नगीन्द्र शाही “नेशनल”
देशको सङ्घीयता अहिले कार्यान्वयनमा छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन ठाउँबाट तीनैवटा सरकारले जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गरिराखेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो र दोस्रो वर्षमा देखिएका प्रशासनिक र व्यावहारिक जटिलताका चाङ विस्तारै घट्दै आइरहेका छन् । दशकौँ लामो केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अवयवमा अभ्यस्त जनताको आम मनोविज्ञान र अर्कोथरी सङ्घीय व्यवस्थाले वितरण गर्ने सेवाबाट लाभान्वित हुने जनताको व्यग्र आकाङ्क्षाबीच तादात्म्य नमिल्दा केही गुनासाका चर्कै स्वर सुनिएका थिए । जो केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक लाग्छन् ।
सङ्घीय व्यवस्थाका कुरा सुनेका र सङ्घीयताको बारेमा किताब पढेका नेपालीका निम्ति सङ्घीयता नयाँ र नौलो नै भएकाले यो संरचनामा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ने कुरा मनासिब थियो, अझै पनि छ । सङ्घीयताको आगमनसँगै दैनन्दिन बदलिने अभिलाषी जनताले सेवा सुविधा प्राप्तिका निम्ति गरेका ठूला स्वरले जनप्रतिनिधिलाई थप सजग बनाउँदै ल्याएको छ । विगतमा दशकपिच्छे हुने राजनीतिक उथलपुथलले नेपाली जनतालाई वस्तुवादी कम र आदर्शवादी धेरै बनाउने खालको संस्कार विकास ग¥यो । केही अपवादबाहेक आदर्शवादी प्रवृत्तिको प्रभाव अहिले पनि हाम्रो समाजमा छ । विगतको सिकाइ र बुझाइ एकथरीको भएको हुँदा सङ्घीयतापछि गर्नुपर्ने काम अर्कोथरीको हँुदा तौरतरिका बदल्न नसक्नु अहिलेको हाम्रो साझा समस्या हो ।
सैद्धान्तिक रूपमा के बुझ्न जरुरी छ भने व्यवस्था चाहे जुनसुकै होस्, त्यो सबैका निम्ति राम्रो वा सबैका निम्ति नराम्रो हुँदैन । जुनसुकै व्यवस्थाको पक्ष–विपक्षमा आवाज उठिरहन्छन् । जुन आवाज अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा पनि छ । हिजोको एकात्मक व्यवस्थाको केन्द्रभागमा बसी राज्यको स्रोत साधनमा हालीमुहाली गरेका अभिजात्य वर्गका लागि केही असजिलो हुने कुरा कुनै अप्राकृतिक होइन । व्यवस्था परिवर्तनले ल्याएको शासन प्रणालीको पुनःसंरचनाले आम समाजमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे खोतल्नुपर्ने हुन्छ । ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ भनेझैँ शृङ्खलाबद्ध छलफलले अवधारणागत विषयवस्तुलाई सही स्थानमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
आधारभूत जनताको आमूल परिवर्तका निम्ति सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनमा आम जनताको सहभागिताले समाज विकासमा अर्थपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जुन कुरा विद्यमान शासनप्रणालीको आत्मबल हो । शासनप्रणालीको चरित्र आमजनताको हित गर्ने खालको छ कि छैन भन्ने विषय नै समाज विकासका निम्ति प्रमुख पक्ष रहन्छ । शासन व्यवस्था जनताको समग्र हितको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको भएन भने समाजको सर्वाङ्गीण विकास निर्माण पक्षपाती र विभेदीकरणमा परिभाषित हुन्छ । जसको परिणाम समाजमा अस्थिरता, चञ्चलता र असन्तोषका आवाज मुखरित हुने गर्छन् । यसको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले हुन सकेन भने समाजिक सम्बन्धलाई पुनः परिभाषा गर्न जनताले पुनः विग्रह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जुन किसिमका गतिविधि विगतमा भए, जसको परिणाम देशमा आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव भयो । देशको शासन सत्ताको बागडोर जनताको हातका आइपुग्यो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् जनताले गाउँ, टोल तहको शासन व्यवस्था सञ्चालनको मियो बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
सोचमा परिवर्तन
समयको हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयन शिशुकालमै छ । स्वाभाविक रूपमा जहाँ इच्छा, आकाङ्क्षा हुन्छ त्यहाँ गुनासा पनि हुन्छन् । सङ्घीय व्यवस्थासँग नेपाली जनताका अथाह आशा जोडिएको ठाउँमा केही गुनासा हुने नै भए । तथापि गुनासाका परिभाषा हिजोका भन्दा बदलिएका छन् । विगतका गुनासा सिधै काठमाडौँसँग हुने गर्दथे भने आजका गुनासा आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग हुने गरेका छन् । विगतमा कर्णाली समुदायको गुनासो सिंहदरबारसँग, महिलाको गुनासो पितृसत्तात्मक सोचसँग, मधेसको गुनासो पहाडसँग, दलित समुदायको गुनासो ब्राह्मणवादी सोचसँग, आदिवासी जनजाति समुदायको गुनासो खस प्रभुत्वसँग र निमुखाको गुनासो कुलीनतन्त्रसँग रहेको हुन्थ्यो । जसले गर्दा विगतको नेपाली समाजको आम चिन्तन एक समुदाय अर्को समुदायको उन्नति र प्रगतिको प्रमुख बाधक ठान्थे । तर सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् आमसमाजको चिन्तनमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ । सङ्घीय संरचनाले राज्यको आधारभूत तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सिर्जना गरेका प्रशासनिक संयन्त्रको काम कारबाहीले विगतका एकात्मक सोच आलोचनात्मक चेतमा रूपान्तरण हँुदैछन् । सङ्घीयतापछि प्रशासनिक कार्यमा भएको सहजताले जनताको दैनिकीमा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ । साथै सेवा, सुविधा र अवसरमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य बनेको छ ।
अवसरमा प्रतिस्पर्धा
निश्चय नै, पहुँचले अवसरको सिर्जना गर्छ भनेझैँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीले देशका सबै तहमा अथाह अवसरको सिर्जना गरेको छ । तर तीनवटै तहका सरकारसँग सीमित स्रोत साधन र जनताका असीमित आवश्यकता छन् । आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आमनागरिकले यो सङ्घीय व्यवस्थावाट यथेष्ट लाभ लिनेछन् । विगतमा सर्वसाधारणलाई अवसर के हुन् ? कुन ठाउँमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेसमेत मेसो पाउन गाह्रो हुन्थ्यो । सानोतिनो प्रशासनिक सेवा लिन नेता वा कोही अरूको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले सङ्घीयताले प्रशासनिक सेवाको सन्दर्भमा मात्र होइन, विकास निर्माणलगायतका सबै क्षेत्रमा आमजनताको पहुँच विस्तार गरेको छ । हिजो सिंहदरबारबाट विनियोजन हुने योजनाको उपभोक्ता समितिसमेत काठमाडौँको कुनै होटलमा गठन भएर गाउँमा आउने गर्थे । जिल्लाबाट विनियोजन हुने योजनाको हालत पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । टाठाबाठा र बोलवालाकै दायाँबायाँ घुम्ने सरकारी र गैरसरकारी स्रोत अहिले गाउँमा पुगेको छ । अहिले पनि सम्पूर्ण ढङ्गबाट आमजनताको पक्षमा सदुपयोग हुन नसकेको भए पनि वितरण प्रक्रिया र सेवा प्राप्त गर्ने विधिबारे सचेतना बढेको छ । जसले आमजनतालाई सचेत, सजग र प्रतिस्पर्धा गर्ने साहस बढिरहेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भइरहँदा अहिले जनताका विगतदेखिका विकास निर्माण र अन्य अधिकार प्राप्तिका समस्या धिमा गतिमा समाधान हुँदै गएका छन् । सङ्घीय शासनप्रणालीप्रति जनताको आशा, भरोसा बढ्दै गइरहेको छ भने केही जनप्रतिनिधिले गरेका आर्थिक अनियमितता, सेवा सुविधा वितरणमा नातावाद र व्यक्तिवादका घटनाले जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास पनि बढाएको छ । त्यस्ता गतिविधिका कारण परिपक्व हुँदै गरेको सङ्घीयताले आलोचित हुनुपरेका तीता घटना छन् । तर आधारभूत जनताको तहमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा सङ्घीयताले समाज विकासका चौतर्फी सम्भावनाका द्वार खोलेको छ । सबै स्थानीय तहमा व्यापक सेवाक्षेत्रको विकासमा वृद्धि भएको छ । विडम्बना ! उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीयताले सिर्जना गरेको सेवाक्षेत्रमा आममानिसको दिनचर्या हिजोआज व्यस्त छ, जसले दैनिकी बदलेको छ । तर समग्र जीवनपद्धति बदल्न सङ्घीय संरचनाले वितरण गर्ने स्रोत साधनको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखक नेकपा कालीकोटका जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ । )
