एकता र मेलमिलाप

निर्मलकुमार आचार्य

एकता र मेलमिलाप राजनीतिक वृत्तमा बहुचर्चित शब्दावली हुन् । कथनी र लेखनीमा बारम्बार प्रयोग हुँदै आएको एकता र मेलमिलाप व्यावहारिक धरातलमा चाहिँ खरायोको सिङजस्तो बनेको छ ।
निकै जोडतोडका साथ राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको स्वर निकाल्ने नेपाली काँगे्रसभित्रै यसको नितान्त खडेरी लागेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित हुँदै २०३३ साल पुस १६ गते नेपाली राजनीतिका शिखरपुरुष विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता अनुभव गरी आठवर्षे प्रवासनपश्चात् लौहपुरुष गणेशमान सिंह, जुझारु शैलजा आचार्य आदिसहित स्वदेश फर्किएको सम्झनामा हरेक वर्ष यसै दिन ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस’ मनाउने गरिएको विदितै छ ।
मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको औचित्य रत्ती कम भएको छैन । अझ खासगरी राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा लम्कन लागेको मुलुकका लागि त यसको महŒव बेसी रहन्छ नै । एकता र मेलमिलापको अपरिहार्यता अहिले आएर मात्रै दर्शिएको विषय होइन । परापूर्वकालदेखि यसको महŒव रहँदै आएको छ । एकतामा बल रहने भएकैले ‘सङ्घेशक्ति कलियुगे’ भनिएको छ । एकताका सम्बन्धमा एक पश्चिमा कथनअनुसार, ‘हामी तबसम्म बलियो रहन्छौँ, जतिबेलासम्म फुट्दैनौ । ’ एकता र प्रेमका लागि उत्पे्ररणा जगाइरहनेमा महात्मा गान्धी पनि थिए । पुराकालतर्फ दृष्टि दिने हो भने वेद, पुराण आदिले मेलमिलाप र एकताको भावनालाई उच्च ध्वनि दिएको पाइन्छ ।
मुद्दा–मामिलाका सम्बन्धमा त उहिलेदेखि चलेको मेलमिलापको रीतिलाई औपचारिक मेसोसमेत जुटिसकेको छ । मेलमिलापसम्बन्धी २०६८ तथा मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० ले मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । मेलमिलाप परिषद् तथा मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिममात्रै होइन, मेलमिलापका ‘एड्भान्स’ तालिमका अतिरिक्त पुनर्ताजगी एवम् अनुशिक्षण तालिमसमेत छन् । मेलमिलापका कार्यविधि र सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । मुुद्दा हेर्ने निकायमा परेको वा नपरेको मिलापत्र हुनसक्ने विवाद समाधान गर्न मेलमिलापको विशिष्ट महŒव रहेको छ । दसवर्षे द्वन्द्वकालका विशेष मुद्दा सल्टाउन ‘सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग’ समेत क्रियाशील छ ।
मित्रता र मिलजुल हो– मेलमिलाप । यसले आपसी आत्मीय सम्बन्ध जनाउँछ । अनेक व्यक्ति अथवा समुदायमाझ हुने समझदारी, सहमति, मित्रता नै मेलमिलाप हो । यस्तै अर्थ एकताको पनि छ । विचार र व्यवहार उस्तै भए एकता रहन्छ । आपसी समझदारी तथा मेलमिलापले पनि एकता गराउँछ । एकता र मेलमिलापका उदाहरण दुनियाँमा प्रशस्तै छन् । यहाँ पनि एकता र मेलमिलापका दृष्टान्त नरहेका होइनन् ।
१०४ वर्षे जहानियाँ निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य हुनामा जनएकता र मेलमिलापले विशेष भूमिका खेलेको थियो भने पहिलो जनान्दोलन तथा दोस्रो जनान्दोलनमा पनि एकता र मेलमिलापबाटै सफलता हासिल भएको हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन तथा तदनुरूप आमनिर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गराउनुका पछाडि पनि एकता र मेलमिलापले ठूलो काम गरेको छर्लङ्गै छ ।
एकता हुँदा जस्तासुकै चुनौतीका पहाड पनि चकनाचुर भएका र मेलमिलाप टुटेर एकता नहुँदा स–साना खहरेले पनि अत्याएका इतिहाससमेत रहेका छन् । सात सालयताका कुनै पनि अवाञ्छनीय घटना हुनाका पछाडि दलीय एकता र मेलमिलापकै अभावकै कारक तŒव बनेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन (२०४६) पछि स्वार्थान्धतामा लागी मनपरीतन्त्र नचलाइएको भए मेलमिलाप र एकताको दुर्गति हुने थिएन र दसवर्षे कहालीलाग्दो द्वन्द्व उठी झन्डै १८ हजार नेपालीले अकालमै ज्यान पनि गुमाउनुपर्ने थिएन । दोस्रो जनान्दोलनपछि मेलमिलाप र एकताको साइनो हृदयदेखि नरहेकाले नै मुलुकले लामो समय अन्योलमा बिताउनुप¥यो । कुर्सीको तानातान, पदीय लुब्धता र चरम गुटबन्दीको कालो छायाँले नछोपेको भए पहिलो संविधानसभाले अगति बेहोर्नुपर्ने थिएन । दोस्रो संविधानसभाको साफल्यपछि नयाँ संविधानअनुरूप स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकार बनी चलिरहेको त छ तर यसलाई विगतका व्यवस्थाको तुलनामा ऊर्जावान् बनाउने दिशातर्फ मेलमिलापको अभाव र एकताको कमी खट्किँदै छ ।
नयाँ शासनपद्धति ल्याउन जोड लगाउने राजनीतिक दलले त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वसँग गाँसेर नहेर्नु विडम्बनाको पक्ष मान्नुपर्छ । चाहे सत्तारूढ दल होऊन् वा विपक्षमा रहेका दल, कसैले पनि दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन । विगतका राजनीतिक प्रणालीबाट मुलुक तथा मुलुकवासीको हित नभएको ठहरसाथ नयाँ राजनीतिक पद्धति कायम भएको अवस्थामा यसका सारथिहरू अधिकतम जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
नवजात शिशुलाई झनै बढी स्याहारसुसारको आवश्यकता परेझैँ नवीन राजनीतिक पद्धतिलाई पनि जनमानसको कसीमा अब्बल साबित गराउन सरोकारी दल तथा नेता कोही चुक्नुहुँदैन । पहिलो जनान्दोलनपछि शिशु प्रजातन्त्र भन्दै नचाहिँदा गतिविधिलाई ‘सय खुन माफ’ भनेजस्तो प्रवृत्ति रहेकाले संसारकै सबैभन्दा राम्रो भनिएको संविधानको जुन परिणति देखियो, इतिहासको त्यस कालखण्डलाई बिर्सनु सर्वथा मुख्र्याइँ हुनेछ ।
साध्य होइन, साधनका रूपमा रहेको संविधानको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई यथाशीघ्र जनताका दैलामा पु¥याउने प्रबन्ध आजको आवश्यकता हो । संविधानतः ज्यादै बलियो बनाइएको स्थानीय तह होस् वा प्रादेशिक एवम् सङ्घीय तहबाट विधिसम्मत जनमुखी कार्यसम्पादनमा तीव्रता जरुरी छ । यस काममा न केवल सत्तापक्ष अपितु प्रतिपक्षीको घच्घचाहट र सहयोग आवश्यक छ । यद्यपि, वर्तमान सरकार आवधिक सरकार हो तर नयाँ व्यवस्थाको मूल्याङ्कनका यसैबाट हुने भएकाले यतिखेर यो सरकारको मात्रै मूल्याङ्कन भइरहेको छैन, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासित जोडिएका समस्त दल परीक्षाको घडीमा रहेका छन् । आज मुलुकमा जे–जस्तो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, यसको पृष्ठभूमिमा संसद्वादी सात राजनीतिक दल (नेपाली काँगे्रस, नेकपा (एमाले), नेपाली काँगे्रस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादी रहेका छन् । २०६२ मङ्सिर ७ गते संसद्वादी सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा उभिएको आजको राजनीतिक परिवर्तनको सार्थकता एवम् निरर्थकताका लागि सरोकारी सबै दल तथा नेता उत्तरदायी हुन् ।
मुलुक यतिखेर गम्भीर मोडमा छ । राष्ट्रिय सार्वभौम तथा समृद्धिका मुद्दा संवेदनशील बनेका छन् । छिमेकी भारतसित अनेक समस्या रहेका बखत अचानक उब्जिएको नक्सा प्रकरणले टाउको दुखाइ थपेको छ । आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत गाभेर भारतले ननिको काम गरेको छ । कूटनीतिक एवम् राजनीतिक तवरबाट आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुपर्ने जटिल अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकमा समृद्धिको सपना साकार पार्न ढिलाइ भइरहेको छ । दुवै काम चुनौतीपूर्ण रहेकाले पनि राजनीतिक दलबीच एकता आवश्यक छ । सीमाका सम्बन्धमा सबै दलले वर्तमान सरकारप्रति जताएको विश्वासकै कारण ठ्याक्कै सीमा समस्या नभने पनि आज भारतले सन् २०२० मा दुई देशबीच विगतका सबै समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाएको छ । यस अर्थमा पनि पूर्ण सफलताका लागि दलीय मेलमिलाप र एकता अभेद्य रहनु जरुरी छ ।
सत्तापक्ष–विपक्षको बेमेलले विगत विद्रूप बनेको र आन्तरिक गुटबन्दीले बित्यास निम्त्याएको इतिहास बिर्सने हो भने वर्तमान सुध्रन सक्दैन, नसुध्रिएको वर्तमानबाट सुखद भविष्यको कामना पनि गर्न सकिँदैन । यस दिशामा राजनीतिक दल सचेत, सचेष्ट तथा सक्रिय रहेको पटक्कै देखिँदैन । काँगे्रसमा गुटबन्दीका कारण दलको ‘गे्रस’ (लावण्य÷आकर्षण) ‘काँ’ (कहाँ) छ ? भनी खोज्नुपर्ने अवस्था छ भने चुनावी तालमेलपछि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पनि स्वरूप र सारमा मेल ‘पहेली’ जस्तो बनेको छ । ‘महाजनो येन गतः स पन्था’ भनिएझैँ ठूलाका चाला साना दलले पनि पछ्याउन छाडेका छैनन् । बैरीले ‘व्यूह’ रच्ने भनेको यस्तै बेलामा हो, जहाँ केवल फुट छ, जहाँ एकताको टाढाटाढासम्म किरण देखिँदैन, जहाँ मेलमिलाप ओठेनारामा मात्रै लुटपुटिइरहेको हुन्छ ।
मेलमिलाप र एकता सहजसाध्य छैन । कष्टसाध्य एवम् स्वार्थत्यागस्वरूप रहेकाले पनि यो दुर्लभ चरो बन्दै गएको छ । यसरी हेर्दा निराशाबाहेक केही देखिँदैन तर ‘कालो बादलमा चाँदीको सेतो घेरा’ भनेझैँ समकालीन चुनौतीसँग भिड्न कसै न कसैले त मेलमिलाप र एकताको सच्चा राष्ट्रिय धुन कसो नबजाउला ! आशाको त्यान्द्रोे चुँडिसकेको छैन । आशामुखी जनताले वितृष्णाको सागरमा फेरि गोता खानुपर्ने भएमा भयङ्कर दुष्परिणामको सम्भावना रहेकाले समयमै हृदयदेखि मेलमिलाप र एकताको प्रयास गरी मुलुक तथा मुलुकवासीको सर्वोत्तम हिततर्फ अग्रसर हुनु दलीय कर्तव्य बनेको छ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)