डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परम्परावादी छापले बढी प्रभाव पारेका कारण राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको सीमारेखा व्यवहारमा कोरिन सकेको छैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनका विद्वानहरूले सिद्धान्ततः दुवैको सीमारेखा कोरे पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र योग्यता प्रणालीबाट छानिएका कर्मचारीको बीचमा कार्यक्षेत्र र कार्यप्रणालीलाई नाघ्ने काम हुने भएकोले सैद्धान्तिक रूपमा कोरिएको सीमारेखा व्यवहारमा कमै मात्रामा देखिन्छ । कार्यालय सहयोगीको सरुवामा समेत राजनीतिक नेतृत्वले खटनपटन गर्न खोज्ने र शक्तिको भोक (हङ्गर अफ पावर) पूरा गर्नका लागि उच्च अधिकृतहरू राजनीतिक नेतृत्वको पछाडि लाग्ने र अगाडि जे पनि ‘हुन्छ हजुर’ भन्ने संस्कार बस्न थालेपछि कर्मचारीतन्त्रको सर्वग्राह्य मान्यता – ‘तटस्थता र व्यावसायिकता’ का विषय ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।
लोकतन्त्रले कर्मचारीतन्त्रमा तटस्थताको माग गर्छ । पार्टीगत सवालमा तटस्थ र सरकारको नीति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष र व्यावसायिक बन्नुपर्छ । अर्थ राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक योशिहिरो फुकुयामा भन्नुहुन्छ– ‘सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकता र निष्पक्षता बेबेरियन कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख तत्व हुन् । कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता प्रणालीमा आधारित छनोट र नियुक्तिले व्यावसायिकतालाई बढाउँछ । वस्तुतः सरकारको शासन प्रणालीको गुणात्मक प्रभावकारिता र कार्यात्मक द्वन्द्व निवारणका लागि कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता र निष्पक्षता अपरिहार्य तत्व बनेका हुन् । अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रसँग यी तत्वहरू भएको खण्डमा निजीक्षेत्र नवप्रवर्तक (इनोभेटिभ) बन्छ । विकासका नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छ । ’ ‘ब्युरोक्रेटिक ह्यास्सल र हर्डल’ का कारणले निजीक्षेत्र नवप्रवर्तक हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष एउटा अध्ययनले निकालेको छ । यसको पछाडिको तर्क छ, निजीक्षेत्रले सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा जति धेरै सहजता पाउँछ, लगानीका लागि ऊ त्यति धेरै उत्साहित बन्छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्दा, त्यससम्बन्धी प्रक्रियागत विषयमा सरलीकरण होस् र एकै ठाउँबाट सबै प्रक्रिया सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छ । यसले ‘ह्यास्सल’ व्यहोर्न मन पराउँदैन । सिमेन्ट उद्योगमा एउटा कम्पनीले लगानी गर्न चाह्यो भने कम्पनी दर्तादेखि लिएर, भिसाको व्यवस्था, बिजुली, पानी, बाटो र सुरक्षाको बन्दोबस्त तथा वातावरण प्रभाव अध्ययनजस्ता प्रक्रियागत र कानुनी विषयमा एकै ठाउँबाट सुविधा प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ । तर नेपालमा ‘एकद्वार नीति’ प्रभावकारी छैन र मन्त्रालय, विभाग हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने क्रममा कर्मचारी क्षेत्रबाट उसले पाउने कर्कश व्यवहार र ढिलापनले लगानीकर्ताको जोश जाँगर सबै हराउँछ र लगानी गर्ने सन्दर्भमा ऊ पछाडि हट्छ । कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिक बन्ने नैतिकता देखाउने र निष्पक्षतापूर्वक कार्य गर्ने हो भने निजीक्षेत्र लगानी गर्न आउँछ र नवप्रवर्तक भएर देखापर्छ । जुन कुराको आवश्यकता नेपालका लागि निकै धेरै छ । कर्मचारीतन्त्रले निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न सकेमा विकासका लागि निजीक्षेत्र अगाडि आउँछ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी लिएर जाने भन्ने विषय सरकारको भएकोले उसले कर्मचारीतन्त्रका बारेमा जस्तो नीति र कानुन बनाउँछ, सोही अनुरूप चल्नुपर्छ । नीति र कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने दायित्व प्रत्येक कर्मचारीको हो । अमुक राजनीतिक दलको सरकार भएकोले म सरकारलाई सहयोग गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । सरकारलाई सहयोग गर्ने विषय कुरागराइले मात्र पूरा भएको मानिँदैन । कार्य परिणामबाट उक्त कर्मचारी वा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग गरे नगरेको मूल्याङ्कन गरिन्छ । हुन त कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक असहमति राख्ने कमै हुन्छन् तर व्यवहारमा गाह्रो छ भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रमा सामान्यतः प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै दलगत विचार हुन्छन् । कर्मचारीले आफ्नो विचारलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्वाचनमा आफ्नो मतमार्फत कुनै एउटा दल विशेषउपर गोप्यरूपमा जाहेर गरेका हुन्छन् । यस विषयलाई आधार बनाएर केही विद्वानले कर्मचारीतन्त्र पार्टीगत रूपमा तटस्थ बस्न गाह्रो हुन्छ भनेर तर्क गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको काम सरकारको नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्नु, नीति निर्माणमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु, सहयोगीको रूपमा कार्य गर्नु, कानुन निर्माणमा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु, अर्धन्यायिक कार्य गर्नु, अभिलेख व्यवस्था गर्नु, जनसम्पर्कको कार्य गरी सरकार र जनताको बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गराउनु भएकोले तटस्थता र व्यावसायिकताको खाँचो पर्छ । कर्मचारी तटस्थ भएन र व्यावसायिक बनेन भने माथि उल्लिखित कार्यहरूको सहज सम्पादन हुन सक्दैन ।
तटस्थ प्रशासनले हरेक नागरिकलाई भेदभावविहीन तरिकाले सेवा प्रवाह गर्छ । कुनै अमुक राजनीतिक दललाई फाइदा वा बेफाइदा पु¥याउँछु भन्ने मनस्थिति लिएर प्रशासनले काम गर्नुहुँदैन । राजनीतिक दलको सन्दर्भमा तटस्थ र सेवाप्रवाहको सवालमा निष्पक्ष भएर कर्मचारीतन्त्रले प्रशासन सञ्चालन ग¥यो भने त्यसले सरकार र राज्यको गरिमा बढाउँछ । किनकि सरकारमा जुनसुकै दल आए पनि उसको लक्ष्य हुन्छ देश र जनताको समृद्धि । सरकारले अवलम्बन गरेको नीति र ल्याएको कानुनलाई अक्षरशः व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने समृद्धि आउँछ ।
अहिले केही राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएको छ, कर्मचारीतन्त्रका बारेमा सरकारले लिएको सकारात्मक सहयोगको कमीले गर्दा लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । यो कुरा साँचो हो भने विषय गम्भीर छ । सङ्घीय संरचनालाई व्यवस्थित हिसाबले कार्यान्वयन गर्दा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनमा सुरुका दिनमा कठिनाइ हुन्छ । यो कठिनाइ सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन ‘बाई प्रोडक्ट’ हो । यही बेलामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका प्रमुख रहन्छ । सिङ्गो सार्वजनिक प्रशासनका माध्यमबाट अनुभूति हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारी क्षेत्रबाट अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर सहयोगी भावना कमजोर भयो भने सिङ्गो सङ्घीयता लागू गर्न गाह्रो पर्छ । जसको फाइदा नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको देख्न नरुचाउने तत्वलाई हुन्छ ।
कर्मचारी युनियनहरूको राजनीतिक दलविशेषसँग सोझो सम्बन्ध रहने र त्यही सम्बन्धको डण्डा देखाएर विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई तर्साउने काम हुने गर्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यही कारणले कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो पर्दै आएको छ । कर्मचारी क्षेत्रका सङ्घसङ्गठनले सचिवको कोठामा पुगेर धम्की दिने र उनीहरूले भने अनुसारको सरुवा, पदस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति आएकाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा ह्रास आएको छ । कर्मचारीको असहयोगी भावना हुनुमा यही विषयलाई मात्र कारण बनाउन खोजियो भने कर्मचारी सङ्घसङ्गठन र उच्च अधिकृतहरू दुवैप्रति अन्याय हुन जान्छ । हो यो एउटा कारण होला तर सबै होइन । कमी कमजोरी कर्मचारीको मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्व लिनेका पनि हुन्छन् । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने ? कसरी काममा लगाउने ?
तत्कालीन नेकपा एमालेको नौमहिने कार्यकालमा पहिलोपटक गृहमन्त्री हुनुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साविकमा नेपाली काँग्रेसको हालीमुहाली रहेको भनिएको गृह मन्त्रालय र मातहत सुरक्षा सङ्गठनलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्नुभयो कि न त त्यहाँ कुनै व्यक्तिको सुरक्षा निकायको कारणले मृत्यु भयो, न त कुनै कर्मचारी उहाँको काम र व्यवहारबाट असन्तुष्ट देखिए । त्यतिबेला समग्र शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा दक्षतापूर्वक परिचालित थिए । यो एउटा उत्तम अभ्यासको रूपमा देखिएको छ, आजपर्यन्त । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मन्त्रीले पञ्च र काँग्रेस पृष्ठभूमिका सचिव, सहसचिवसँग काम गर्नुहुँदैन, यिनको ठाउँमा नयाँ सचिव ल्याउनुप¥यो भन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले व्यावसायिक जवाफ दिँदै भन्नुभएको थियो, ‘कर्मचारी कुनै पार्टी विशेषका हुँदैनन् । उनीहरू सरकारका हुन् । सरकारले जे भन्छ, उनीहरूले त्यही गर्छन् । फरक, हामीहरूले उनीहरूलाई कसरी काममा लगाउँछाँै, त्यसमा भरपर्छ । ’ उहाँको यो विचारले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्पष्ट दिशा दिएको छ ।
अहिलेको सार्वजनिक सेवा सन् १९८० भन्दा अघिको जस्तो ‘आपूर्तिमा आधारित’ रहेन । अहिले त ‘मागमा आधारित’ सार्वजनिक सेवा उपागमले काम गरिरहेको छ । हरेक नागरिकले राम्रो र गुणस्तरीय सेवाको माग गर्छन् र सरकारले नवप्रवर्तक भएर कार्य गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई लिएर यसमा कर्मचारीको दक्षता र सक्रियता देखिनुपर्छ । हुन त ‘कर्मचारीतन्त्र बुढो भयो’ भन्ने बात लाग्ने गरेको छ । साथै यो निकाय ‘बुढो चौकिदार’को रुपमा रह्यो भन्ने कुरा विश्व बैङ्कको ‘विकासका लागि शासन’ मा उद्धृत गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई हेरिनुहुँदैन तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किने गरी बोल्ने वा अन्य कार्य गर्नुहुँदैन ।
सन् १९९१ का ब्याची आईएएस अफिसर अशोक खेम्कालाई ३० वर्षको दौरानमा ५३ पटक सरुवा गरिएपछि आजित भएर भारतको हरियाणा राज्यका मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजिनामा दिएर जागिरबाट बिदा लिएको समाचार बाहिर आएको थियो । उहाँले राजिनामा पत्रमा लेख्नुभएको थियो, ‘जब भ्रष्ट र जी हजुरी गर्ने अधिकृतलाई माथि लगिन्छ तब इमानदार र कर्तव्यपरायणहरू पछि पर्छन् । ’ यस्ता उदाहरणबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सिक्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । )
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
