दुर्गा भण्डारी
अहिले सञ्चार माध्यमदेखि विभिन्न बहसमा एमसीसी परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को चर्चा चलिरहेको छ । एमसीसी परियोजनालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कतिपय नेताले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अङ्गको रूपमा समेत चर्चा गर्दैछन् । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको पक्षमा प्रधानमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री र विपक्षीदलका नेतासमेत छन् । विकास गर्न र गरिबी हटाउन चाहनेहरू कार्यान्वयनकै पक्षमा देखिन्छन् तर सत्तारुढ पार्टीकै केही नेताले बिनाकारण विरोध गरेर अवरोध पु¥याउन खोजेको देखिन्छ । कुनै साइनो नै नजोडिएको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अङ्गको भएको भनेर सम्झौताको विरोध गर्नेले औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियाका पाँच मुलुक नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्ससँग रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति हो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी । नेपालसँग प्रकोप व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि, शान्ति स्थापना सहकार्य, रक्षा व्यावसायिकता, स्थलसैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा आतङ्कवादविरुद्धको क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउन अमेरिकाले चाहेको देखिन्छ । तर नेपाल इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को सदस्य पनि होइन ।
आईपीएस सन् २००८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याउनुभएको हो । जबकि एमसीसी परियोजना विकासशील देशलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएर सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको परियोजना हो । एमसीसी परियोजना र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीले काम गर्ने क्षेत्र नै फरक छन् । एमसीसी परियोजनालाई बीआरआई (बेल्ट रोड एण्ड इनिसिएटिभ) लाई चुनौती दिने प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यो भ्रम चिर्न जरुरी छ । ठूलो अनुदानको एमसीसी परियोजना भित्रिनुको पछाडि पनि नेपालमा अमेरिकी प्रभाव पार्न नखोजिएको होला भन्न सकिने अवस्था छैन । तर आँप खाने कि आँपको रुख गन्ने भन्ने मात्रै हो । यहाँ कुनै सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आतङ्कवादविरुद्धको सामूहिक लडाइँ लड्ने भनिएको छैन । विशुद्ध विकासशील देशको पूर्वाधार विकास र खासगरी सुशासनसँग पनि जोडिएको परियोजना हो यो । २१ वर्षअघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आजसम्म पनि किन सम्पन्न भएन ? जबकि एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्नेे बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००२ मा मेक्सिकोको मन्टरेमा आयोजित विकासशील देशको सम्मेलनमा विकासशील देशको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेअनुरूप सन् २००५ देखि यो कार्यक्रम लागू भयो । अहिलेसम्म ५० देशले एमसीसी परियोजनासँग सहकार्य गरी विकास गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन् । विकासोन्मुख देशलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न स्थापना भएको एमसीसीले सन् २०१२ मा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएको हो । द्वन्द्वरत पक्ष, शान्तिप्रक्रियामा आएको सात वर्षपछि एमसीसी परियोजना नेपालमा आयो । सुशासन, नागरिकमा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपाल योग्य भएर अनुदान दिइएको हो ।
एमसीसी परियोजनाले अनुदान प्रदान गर्नका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरेको छ । यावत् २० वटा सूचक हेरिसकेपछि मात्रै अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्न लागेको हो । सन् २०१७ को अगस्टमा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डसँग नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार र सुधारका लागि पाँच सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपियाँ) अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौता भएको हो । जसमा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम थप गरी उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट भित्रिन लागेको एमसीसी परियोजना नेपालका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकमको अनुदान हो । परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ३९ करोड ८२ लाख डलर (करिब ४४ अर्ब रुपियाँ) तथा सडक पूर्वाधारका लागि पाँच करोड २३ लाख डलर (करिब छ अर्ब रुपियाँ) छुट्याइएको छ । प्रशासनिक खर्च चार करोड डलर (करिब चार अर्ब ४० करोड रुपियाँ) र मूल्याङ्कनका लागि ९५ लाख डलर (करिब एक अर्ब रुपियाँ) राखिएकोे छ ।
सम्झौतामा नेपालको विद्युत् प्रशारण लाइनको विस्तार गर्ने र सडक निर्माणकार्य तोकिएको समयावधिभित्र गर्नुपर्नेछ । सो गर्न नसके खर्च गरेको सम्पूर्ण अनुदान रकम अमेरिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् ओसारपसारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सहमति गर्नमै धेरै समय बित्यो । नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केही आशङ्का उब्जिएको थियो । सो विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्री बसेर टुङ्ग्याइसकेको अवस्था छ ।
नेपालका नदीबाट प्रशस्तै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कतिपयले उत्पादन सुरु गरेका छन् । अहिले भएका प्रसारण लाइनबाट सानो क्षमतामा मात्रै विद्युत् ओसार्न सकिन्छ । ठूलो मात्रामा बिजुली ओसार्न ठूलै क्षमताको छुट्टै प्रसारण लाइन चाहिन्छ । नत्र महँगोमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आउन सक्छ ।
काठमाडौँ र तराईका घना बस्ती तथा उद्योगहरूमा विद्युत् पु¥याउन धेरै प्रसारण लाइन चाहिएको छ । देशभित्र बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्न पनि ठूला क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत गरेको अवस्थामा अबको चुनौती भनेको विद्युत् ओसारपसार गर्ने प्रसारण लाइनकै हो । प्राधिकरणले तामाकोशीमा उत्पादित बिजुलीलाई काठमाडौँ ल्याएर यहाँको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउन खोजेकोे छ । त्यसैगरी बचेको विद्युत्लाई बुटवल हुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न खोजेको छ । एमसीसीका नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौँ–हेटौँडा–बुटवल जोड्ने चार सय केभीको प्रसारण लाइन, दोस्रो बुटवल–गोरखपुर, तेस्रो लम्की–बरेली, चौथो, अत्तरिया–बरेली, पाँचौँ कोहलपुर–लखनउ र छैटौँ इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन छ । यसले बुढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोशी, तामाकोशी जस्ता करिडोरमा उत्पादन हुने ठूलो मात्राको विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।
अहिले मुलुकमा करिब दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार छ । सरकारले असल नियत राखेर मुलुकको विकास गर्नका लागि बाधक बनेका मौजुदा ऐन, कानुन र प्रक्रियालाई संशोधन गरेर सरल बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा कतिपय अवस्थामा दलीय स्वार्थका कारण ऐन, कानुनमा भएका झमेलाले गर्दा विकासले गति लिन नपाएको हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्टीभित्रै देखिएको खिचातानीले नेपाल कूटनीतिमा असफल नबनोस् । विवादले र खिचातानीले एमसीसी परियोजना सम्पन्न नहुने र उल्टै नेपालले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने खतरा नहोस् । मुलुकको विकासका लागि संसद्बाट यो परियोजना पारित गराउनुपर्छ । यो परियोजना आउनु भनेको नेपालका लागि एउटा राम्रो अवसर पनि हो ।
(लेखक पत्रकार तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
