उद्योग मन्त्रालय र उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनको कष्टकर दैनिकीबाट विश्राम लिएर उखु किसान घर फर्कने भएका छन् । उखु बिक्री गरेबापत चिनी उद्योगबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान एक हप्तादेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन तथा धर्ना बसिरहेका थिए । सर्लाहीका अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपियाँ उखु खरिद गरे वापतको रकम नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो । सरकारले दिने अनुदान पनि किसानले नपाएको गुनासो छ । करिब १५ महिनासम्म जिल्लामा आन्दोलन गरेका किसान आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने क्रममा काठमाडौँ आएका थिए । आन्दोलनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा उद्योगी र किसानबीच जेठ ६ गते पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । यसअघि २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्ने र कथंकदाचित् सो मितिमा सबै रकम तिर्न नसके कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी गरिनेसहितका पाँचबुँदे सहमति भएको थियो तर त्यसअनुसार काम नभएपछि किसानहरू वर्षकै जाडो भनिएको पुसको दोस्रो हप्तामा काठमाडाँैमा आन्दोलन र धर्नामा बसेका थिए । किसानले ती दुई उद्योगका काठमाडौँस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा प्रदर्शन गरे । नेपाल सरकार उखु किसानका माग र समस्यामा संवेदनशील रहेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्ने पहलस्वरूप विभिन्न पक्षबीच वार्ता तथा सम्पर्क भएपछि शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।
यो सहमतिपछि किसानहरू सङ्घीय सरकारसँगको सहमति भनेर निश्चिन्त घर फर्केका छन् । संयोग नै भन्नुपर्छ उनीहरूले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा पनि पाँचबँुदे सहमति गरेका थिए र तर अहिले भएको सहमतिलाई किसानले उच्च महŒव दिँदै विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सहमतिअनुसार २०७६ माघ ७ गतेभित्र मिलहरूले किसानलाई उखुको बाँकी सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी हरेक वर्ष उखुको मूल्य तत्काल भुक्तानी गर्ने स्वचालित प्रणाली बनाउन कार्यदल गठन गरिने भएको छ । सहमतिअनुसार कार्यदलले काम गरेमा आगामी दिन उखुको मूल्यलाई लिएर अहिलेको जस्तो हानाथाप हुनेछैन । यो सहमतिले चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात गर्नसक्ने अवस्था सिर्जनाका उपाय पनि खोजेको छ । यसअघि किसानले चिनी मिलबाट भुक्तानी मात्र होइन, सरकारी अनुदान पनि समयमै लिन पाएका थिएनन् तर शनिबारको सहमतिअनुसार उखु किसानको अनुदान समयमै दिलाउन कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिनेछ । यसबाट किसानले तत्काल अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । चिनी मिलले बक्यौता भुक्तानी दिन ढिला गर्नुभन्दा अस्वाभाविक त सरकारले दिने अनुदान किन ढिलो भयो भन्नेमा छ । अहिले भएको सहमतिले यस्ता प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्नेछ । अब किसानले आफ्ना माग तथा समस्या सीधै सरकारी निकायमा दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा माघ ७ गतेभित्र किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारले चिनी मिल सञ्चालकसँग समन्वय गर्नेछ । वि.सं. २०७० देखि उखुको भुक्तानी पाउन नसकेका किसानको अनुभवले कृषिप्रति उनीहरूको धारणा नकारात्मक बन्ने अवस्था थियो । उखुलाई नगदेबाली भन्ने, चिनी उत्पादकले चिनी बेचेर तत्काल पैसा कमाउने तर किसानले करिब एक दशकसम्म रकम नपाउने, त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनाबीच कुन किसानले निश्चिन्त भएर उखुखेती गर्नसक्छ ? चिनी मिलहरूले झण्डै किसानको एक अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहँदा किसानको पीडाको तह छर्लङ्ग गरेको छ । विगतमा जे जस्तो भए पनि अहिले किसानकै शब्दमा उनीहरूले सङ्घीय सरकारलाई साक्षी राखेर सहमति गरेका छन् । सहमतिमा जस्ता शब्द र वाक्य परेका भए पनि सीधासादा किसान सहमतिको अर्थ खोज्नुभन्दा सङ्घीय सरकारको विश्वास लिएर घर फर्केका छन् । फेरि पनि उनीहरूको माग पूरा नहुने अवस्था आउने भएमा सरकारसँग भएको र प्रजिअसँग भएको सहमतिको तात्विक भिन्नता नरहने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा किसानले बक्यौता पाउने गरी इमानदारीपूर्कक काम हुनु आवश्यक छ ।
