नगेन्द्रराज पौडेल
देशमा ७५३ स्थानीय तह तथा सात प्रदेश तहसहितको सङ्घीय राज्य व्यवस्था अँगालेको पनि आधा दशक भइसक्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनप्र्राप्तिपछि बागलुङ बजारमा आयोजित एउटा आमसभामा नेता चित्रबहादुर केसीले धवलागिरि मञ्च (महेन्द्र क्याम्पसपरिसर) बाट भन्नुभएको थियो, “बहुदलले स्वतः केही दिँदैन । मिहिनेत भने आफैँ गर्नुपर्छ । सबका घरमा लैना भैँसी र दुहुना गाई आइहाल्छन् भन्ने नसोच्नुहोला । ” सायद उहाँले कुन प्रसङ्गमा यो भन्नुभएको थियो ? यत्तिमात्रै भन्नुभएको थियो कि अरू पनि भन्नुभएको थियो होला ? त्यो फरक विषय रहला । तर, निरङ्कुश राजतन्त्रका पक्षमा लडेका पाका नेताको बहुदलप्रतिको जनमानसको भ्रम उत्तिबैलै उहाँले चिर्नुभएको थियो ।
त्यतिबेला मान्छेले आफूले खाएको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने भ्रममा थिए । सदरमुकामका आरसीसी घरहरू गरिबले पाउँछन् भन्ने भ्रममा थिए । अर्थात् ज्युँदै स्वर्ग देख्न सकिने विश्वासमा कतिपयहरू थिए । अफसोस, जनताका अरू सोच त पूरा भएनन्, भएनन्, कम्तीमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाका लागि तत्कालीन व्यवस्थासँग लडेर सहिद भएकाहरूको सम्मान हुने, आन्दोलन दबाउन पद र पैसा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरूसमेत पूरा नहुँदा भने जनमानसमा अलिकता निराशा पलाएको भने साँचो हो । सम्भवतः मुलुकमा बहुदल आए पनि राजतन्त्रसमेत सँगै भएकाले जनताको त्यो आशा पूरा गर्न नसकिएको हो भने अहिले मुलुकमा राजतन्त्रविनाको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । कालान्तरमा त्यो निराशालाई आशामा बदल्नका लागि यसले काम गर्नेछ भनी आशा गर्न सकिने आधार प्रशस्त छन् ।
यतिबेला देश बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँगै सङ्घीयताको अभ्यासमा जुटेको छ । सङ्घीयताका अवयवहरू गाउँदेखि केन्द्रसम्म छरपस्ट फिँजिएका छन् । काठमाडौँ त अब हरेक प्रदेशमा आएको भनिएको छ । ७५३ स्थानीय तहहरूले नजिकबाट जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन् । सङ्घीयताको व्याख्याकारहरू सङ्घीयतालाई देश विकास तथा जनताको जीवनस्तर वृद्धि हेतु रामवाण नै ठानेर प्रचार–प्रसार गरेको पाइन्छ । तर, अवस्था यस्तो छैन । २०४६ सालमा नेता चित्रबहादुर केसीले बहुदलप्रति गरेको माथिको टिप्पणीसरह अहिलेको सङ्घीयतालाई हेर्न सकिन्छ । सङ्घीयताले देश बनाउँदैन बरु बिगार्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न त सकिँदैन । अहिले नै सङ्घीयता केही होइन, यो हामीकहाँ आवश्यक छैन भन्नु र नचाखेको तिहुन चर्को वा बिल्नु छ भन्नु एकै हो । सङ्घीयता जसोतसो स्थापना भएको छ । विगतमा भएको माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, नेपाली जनताले गरेको १९ दिने वृहत् जनआन्दोलन र सशक्त मधेस आन्दोलनसमेतका बलमा स्थापित सङ्घीयतालाई कम आँकलन गर्नु वा नेताले नबुझी, नजानी स्थापना गराए भन्नु ‘अल्पविद्या भयङ्करी’ मात्र होला ।
तर, यो नै सर्वथोक हो । अब देशमा समृद्धि आइहाल्यो भनी आल्हादित हुनु पनि हौसेजस्तो मात्र साबित हुने देखिन्छ । किनभने सङ्घीयता आफैँमा चलायमान व्यवस्था होइन । यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने÷चलाउने जनशक्तिले नै हो । यसका सञ्चालकहरू कस्ता पर्छन्, त्यसैका आधारमा सङ्घीयताको सफलता वा असफलता निर्भर गर्दछ । कतिपय मानिस अहिले नै खर्चको पक्ष देखाएर सङ्घीयता हाँडो भो, काम लाग्दैन भनी ज्योतिषझैँ असफलताको पूर्वानुमान, भविष्यवाणी गर्न पुग्छन् । अर्कोथरी यो त कामधेनु गाई नै हो, सर्वौषधि हो । सबै कुराको प्राप्ति सङ्घीयतामा नै तत्काल सम्भव छ भन्दै हिँडेका छन् । अहिलेको अहिल्यै सबथोक दिने सामथ्र्य सङ्घीयतामा छ भन्न पछि पर्दैनन् । यी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण नै सङ्घीयताका लागि खतरा छ र उत्तिकै हानिकारक पनि ।
सङ्घीयताको सफलताका लागि प्रयत्न गर्नु नै आजको पहिलो र मुख्य कार्यसूची हो । विश्वका धेरैजसो सङ्घीय लोकतन्त्र अभ्यास गरेका मुलुकले दुई तहको सङ्घीयता अवलम्बन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहका संरचना केन्द्र तहका विस्तारित अङ्गका रूपमा सेवाप्रवाहमा सीमित रहन्छन् । जति धेरै शासकीय तह बन्यो, त्यति नै बढी जनताको सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने एकथरी मान्यता र जति धेरै तह बन्यो त्यति नै बढी जटिलता र कठिनाइ उत्पन्न भई यिनको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने अर्कोथरी मान्यता पनि देखिन्छ । ती जटिलताहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र, स्रोत परिचालन र विभाजनमा देखिन सक्छन् । तर, सङ्घीयतामा धेरै तह स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग र परिचालन हेतु आवश्यक पनि मानिन्छन् । कुरा कतिसम्म मात्र हो भने, धेरै तहमा विभाजित सङ्घीय शासन व्यवस्थामा शक्ति, स्रोत र साधनको अभ्यासलाई भने निकै सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । एक–अर्काको अधिकारक्षेत्रलाई बिर्सनुहुँदैन । द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि भए पनि क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र साझा सूचीका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि यसका लागि एकल अधिकार, द्वैध अधिकार र त्रिपक्षीय अधिकारका लागि साझा सूची नै बनाएर अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा प्रणाली विकास र समन्वय संयन्त्रको भूमिकालाई थप उजागर गरेको देखिन्छ ।
हाम्रो सङ्घीय पद्धति पनि मौलिकखालको नै देखिन्छ । हाम्रो सङ्घीयता केन्द्रीकृतका हिसाबले न त मलेसियाको जस्तो अति केन्द्रीकृत छ, न त भारतको जस्तो सामान्य केन्द्रीकृत नै । विकेन्द्रीकृतका हिसाबले हेर्दा न स्वीस गणतन्त्रको जस्तो अति विकेन्द्रीकृत छ, न त अमेरिकाको जस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत नै । यसैले हाम्रो सङ्घीयता अरूकाजस्तो नभई, अलग्गै प्रकारको मौलिक सङ्घीयता हो । संविधानका साझा कार्यसूची र कार्य जिम्मेवारी हेर्दा यसलाई सहकारितामूलक सङ्घीयता भन्न सकिन्छ । हाम्रो सङ्घीय शासन पद्धतिले सहशासन र तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको अपेक्षा गर्दछ । त्यसैकारण सङ्घीयताको सफलताका लागि आरम्भदेखि नै सबै तहहरूबीच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गरी साझा दृष्टिकोण र धारणा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । हो, हामी एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरित हुँदा अलिकति आशङ्का, अलिकति अपेक्षा र अलिकति महŒवाकाङ्क्षा रहनु अस्वाभाविक हुँदैन र होइन पनि । कुरो के मात्र हो भने, शासन व्यवस्थासम्म भर्खर टुङ्गो लागेको वर्तमान सन्दर्भमा तत्काल सङ्घीयता नै सबै समस्याको सर्वौषधि हो भन्ने सोच स्वयम् सङ्घीयताका हिमायतीहरूका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । विरोधीहरूका लागि त झन् यो महŒवपूर्ण खजाना बन्ने नै भयो ।
सङ्घीयता ल्याउने, सङ्घीयतामा शासन गर्ने र यसअन्तर्गत शासित हुने हामी सबै नेपालीका लागि यो बिल्कुल नवीन अभ्यास र नौलो प्रयोग भएकाले हातहातै शुभलाभको कल्पना निरर्थक छ । यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेका ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश, एउटा सङ्घ र यसअन्तर्गत स्थापना हुने अन्य विविध राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको छिनोफानो छिटो गरेर यसका अवयवहरूको विकास र विस्तार गर्न सकेको खण्डमा मात्र सङ्घीयताको आधारभूत चरण पूरा हुन गई विकास र समृद्धिका लागि तत्पश्चात् अन्य कामहरू गर्न बाटो खुल्ने थियो । भनिन्छ– सुस्त सरकार रुल र रुटिङमा रमाउँछ । अहिलेको बेला सुस्तता र धीमा गतिमा हिँड्ने बेला होइन । युद्धस्तरमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । तसर्थ, अहिलेको समय सङ्घीयताबाट अपेक्षा गरिहाल्ने समय पनि होइन, यसको जग बलियो बनाउने समय हो ।
(लेखक स्थानीय तहमा दसौँ तहका अधिकृत हुनुहुन्छ । )
