हिंसा अन्त्यको अभियान

डा. विन्दा पाण्डे

महिलाविरुद्ध हिंसा नेपाली समाजका लागि एउटा प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ । कानुनी र नीतिगत रूपमा हेर्दा नेपाली समाज अन्य मुलुकभन्दा लैङ्गिक दृष्टिकोणमा अग्रगामी छ । राज्यको निर्वाचित निकायमा महिलाको सहभागितामात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेका वंशीय र अंशीय हक, समान कामको समान पारिश्रमिक र सेवा सुविधालगायतका कुराहरू अनुकरणीय छन् । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने अझै समस्या छन् । आन्दोलन सडकमा रहँदासम्म समान नागरिकको नीति र नारामा लामबद्ध राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र दलगत संरचना कानुनमा तोकिएको हदसम्म पनि सत्ता र शक्ति साझेदारी गर्ने विषयमा पुरातनपन्थी मानसिकताबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । जसका कारण आन्दोलनको भावना र कानुनी प्रावधानसमेत व्यवहारमा उतार्न चुकिरहेकै अवस्थामा महिलाविरुद्ध हिंसा अहिले नेपाली समाजको एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको छ । जुन राजनीतिक क्षेत्रमा समेत यत्रतत्र देखिन थालेका छन् ।
राजनीतिमा महिला हिंसा
समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले हो । तर, राजनीति आफैँमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा मुक्त छैन । यो समस्या विश्वभर नै रहेको छ । यस विषयमा अन्तर संसदीय सङ्घ (आईपीयू) ले खासगरी हरेक मुलुकको नीति र कानुन बनाउने संस्था संसद्मा हिंसाको अवस्था के छ भनेर सन् २०१६ मा ३९ वटा मुलुकका सांसदबीचमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको नतिजा विकराल नै देखियो । अध्ययनमा सहभागी ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सांसदले संसद्भित्रै मनोवैज्ञानिक हिंसा अनुभूत गरेको र ५८ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक धम्की आउने गरेको बताएका थिए । ६५ प्रतिशत सांसदले आफ्नो शारीरिक बनोट र पोसाकका बारेमा गरिने टिप्पणीले असहज महसुस हुने कुरा बताए भने २५ प्रतिशतले शारीरिक रूपमा नै हिंसा भोगेको बताएका थिए । २० प्रतिशत महिला सांसदले सहकर्मीबाटै यौनहिंसा अनुभूत गर्ने गरेको कुरा बताए भने सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट हत्या, बलात्कार र कुटपिटको धम्की बेहोर्नेको सङ्ख्या पनि रहेको पाइयो । हिंसाका यस किसिमका घटना बेहोर्नेको सङ्ख्या कम उमेर भएका सांसदको देखियो । संसद्भित्र आफ्नैजस्तो हैसियत भएका सहकर्मी पुरुष सांसदबाट यस्तो हिंसा बेहोर्नु पितृसत्तात्मक सोच र मनोविज्ञानको चरम उदाहरण हो ।
उक्त अध्ययनपछि तुलनात्मक रूपमा अन्यभन्दा विकसित भनिएको मुलुकको अवस्था के छ भनेर २०१८ मा युरोपका ४५ वटा मुलुकमा त्यही किसिमको अध्ययन गरियो । र, यसपटक संसद्मा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि समेटियो । अध्ययनको नतिजा खासै फरक आएन । उक्त अध्ययनमा सहभागी महिला सांसदमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले मनोवैज्ञानिक हिंसा, झन्डै ४७ प्रतिशतले बारम्बार मारिदिने, बलात्कार गर्ने वा कुटपिटको धम्की, ४२ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने यौनजन्य हिंसा र ६८ प्रतिशतले लवाइखवाइ र शारीरिक बनावटमाथिको टिप्पणीमूलक हिंसा भोगेको बताएका छन् । अध्ययनको यो आँकडा सोचिएकोभन्दा बिल्कुल खराब थियो । त्यसैगरी, महिला कर्मचारीमध्ये सांसद र उपल्लो दर्जाका सहकर्मीबाट ५० प्रतिशतले यौनजन्य टिप्पणी र ४० प्रतिशतले यौनजन्य हिंसा भोगे । जुन क्रमशः ६९ र ६१ प्रतिशत हिंसाका पीडक पुरुष सांसद नै थिए ।
तर, उजुरीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । आईपीयूको सोही अध्ययनको तथ्याङ्कले भन्छ, हिंसा भोगेका सांसदहरूमध्ये २३.५ र कर्मचारीमध्ये छ प्रतिशतले मात्र उजुरी गरे भने धम्कीको घटनामा ५० प्रतिशत सांसदले सुरक्षा निकायमा उजुरी गरेको पाइयो । संसद्भित्रका घटनाको पनि यति कम उजुरी हुनुका कारण पहिलो, कार्यथलोमा यस्ता घटनाको उजुरी गर्ने संयन्त्रको अभाव, दोस्रो सुरक्षा निकायमा उजुरी गर्न जाँदा उल्टै पीडितको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि समाजले औँला उठाउने डर र तेस्रो समयमा कारबाही हुने र न्याय पाउने विश्वासको अभाव रहेको पाइन्छ ।
आज संसारभर महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको उजुरी र कारबाही दुवै बढेको भनिन्छ । हाम्रै सन्दर्भमा पनि यो सङ्ख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ । हामी चर्चा गर्दै छौँ, हिंसा बढेको वा उजुरी ? तर, हिंसाको तुलनामा कति कम मात्र उजुरी हुने गर्दछ भन्ने कुराको उदाहरण उक्त अध्ययनले पनि देखाएको छ । अध्ययनका सहभागीले भनेका छन्, संसद्लाई पूर्णतः हिंसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । जो जसमाथि घटना हुन्छ उनीहरूले गोपनीयताको सुनिश्चिततासहित आवश्यक सहयोग पाउने व्यवथा हुनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक संयन्त्रमा सबैको सहज र विश्वसनीय पहुँच हुनुपर्दछ । हिंसा के हो र के होइन ? भन्ने विषयको साथै हिंसा गरेमा के हुन्छ ? उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सांसद, कर्मचारी र सबै सरोकारवाला पक्षको पूर्ण जानकारीका लागि नियमित रूपमा तालिम÷प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै, नीति, नियम र संयन्त्रको व्यवस्था र जानकारीपछि पनि अवस्था के छ ? भनेर नियमित रूपमा सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र हिंसा शून्य संसद्का लागि थप उपाय सोचिनुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
यही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आईपीयूले संसद्लाई हिंसा मुक्तक्षेत्र बनाउने प्रयासस्वरूप यस वर्षको महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यको १६ दिने अभियान सुरु भएकै दिन नोभेम्बर २५ मा हिंसाविरुद्ध गाइडलाइन प्रिन्सिपल अर्थात् निर्देशिका जारी गरेको छ । र, उक्त निर्देशिकाका आधारमा आईपीयूका सदस्य राष्ट्रहरूले संसद्लाई हिंसाक्षेत्र बनाउन पहल गर्ने अपेक्षा राखिएको पाइन्छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले आफ्नो शतवार्षिकी मनाउँदै गर्दा सन् २०१९ जुनमा हिंसा र दुरुत्साहनमुक्त कार्यथलो बनाउनेबारेमा महासन्धि नं. १९० पारित गरेको छ । र, आज उक्त महासन्धि संसद्बाट अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनको पाटो बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा धेरै सदस्य मुलुकहरूले प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
नेपाल सन्दर्भ
हाम्रो सन्दर्भलाई हेर्दा गत जेठ १६ गते नै नेपाल सरकारले २०७६ लाई महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरणको अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । विश्वभरका संसद्का लागि आईपीयू निर्देशिका र आईएलओको महासन्धि बन्नुपूर्व नै नेपालले कार्यथलोमा हुने यौनजन्य हिंसा (कसुर र सजाय) सम्बन्धी कानुन २०७२, महिलाविरुद्ध हिंसाका सन्दर्भमा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) कानुन २०६६, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) २०७२, मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४ लगायत पारित गरिसकेको छ । यसरी नीति र कानुनी रूपमा हेर्दा नेपाल महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको पहलमा अग्रणी देखिन्छ । तर, मुलुकमा हिंसा कम भएको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन । समाज दिनदिनै अपराधजन्य हिंसाका घटनाबाट आक्रान्त छ । विद्यमान कानुनहरूको कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपनका कारण आज पनि मुलुकका केही भागमा शारीरिक परिपक्वताका रूपमा हुने महिनावारी र समाज निरन्तरताका लागि हुने सुत्केरी अवस्थामा समेत अन्धविश्वासयुक्त परम्पराको नाममा अमर्यादित, अमानवीय र असुरक्षित रूपमा महिलाहरू छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् । बलात्कार र हत्याका घटना डरलाग्दो अवस्थामा छ । घरेलु हिंसामा कमी आएको छैन । अन्धविश्वासका रूपमा बोक्सी–डायनीका नाममा हुने हिंसा कायमै छ । अझ साइबर क्राइम र एसिड प्रहारजस्ता अपराधपूर्ण हिंसा नयाँ रूपमा फैलँदो छ ।
यस किसिमको हिंसाबाट आमनागरिकमात्र होइन, जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध संस्थामा आबद्ध महिलासमेत पीडित बनेका समाचारहरू बारम्बार आउनु विडम्बना नै बनेको छ । जसका कारण अखबारहरूले ‘कार्यथलोलाई हिंसामुक्त गर’ भनेर सम्पादकीय नै लेख्न थालेका छन् ।
यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय संसद्देखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध पक्षहरूबीचमा हिंसाका रूप र त्यसको अन्त्यका लागि बनेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति, कानुन र निर्देशिकामाथि छलफल गर्नुका साथै आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्दै कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि हिंसाविरुद्ध अभियान वर्ष–२०७६ लाई उपलब्धिमूलक बनाउन राज्यले सबैका बीचमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसका लागि पश्चिम नेपालमा जारी छाउगोठ अन्त्यको अभियानलाई निर्णायक बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, अन्य प्रदेशमा समेत रहेका बोक्सी, छुवाछूत, दाइजो–तिलक, घरेलु हिंसालगायत अन्त्यका लागि घनिभूत रूपमा लाग्नु जरुरी छ । साइबर क्राइमको कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ भने एसिड प्रहारजस्ता जघन्य अपराधबारे आवश्यक परे थप कानुन बनाउने पहल गरिनुपर्दछ । समग्रमा भन्दा, हिंसाविरुद्ध हामी आफैँले बनाएका नीति, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गम्भीरतापूर्वक लागू गरिनुपर्दछ ।
(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ । )