सूचनाको हकको अनुभव

कृष्णहरि बास्कोटा

नागरिकको संविधान र कानुनप्रदत्त सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउने स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा रही पाँच वर्ष प्रमुख सूचना आयुक्तको अनुभव हासिल गरेँ । यस अवधिमा थुप्रै तीता–मीठा कुरा भए । धेरै विषयमा उत्साह र निराशाको सामना गरेँ । कैयौँ काम गरियो, कति काम गर्न बाँकी रहे । तथापि यस अवधिमा सूचनाको हकको प्रचलनमा थुप्रै स्मरणयोग्य काम सम्पन्न भए । यस आलेखमा तिनै विषय कोट्याउने जमर्को गरेको छु ।
मेरो अनुभवमा नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५० हजारजनाले सूचना माग्ने र पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा गरी करिब पाँच हजारको सङ्ख्यामा सूचना अधिकारी छन् । सरकारी क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत निकायले स्वतः प्रकाशन जारी गर्न थालेका छन् । सरकारी क्षेत्रका अलावा राजनीतिक दल, संवैधानिक अङ्ग, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था र कानुनद्वारा स्थापित सबै निकायले सूचनाको हक बुझेकामात्रै छैनन्, तिनले सूचना माग्छन्, दिनुपर्छ भन्ने चेतनासहित ‘सूचना मागकर्ता पर्खेर बसेको’ अवस्था छ । यस अवस्थामा ती निकायलाई पु¥याउन पाँच वर्ष पापड पेलेको सार्थक भएको अनुभव छ ।
वर्तमान पुस्ता धेरै हदमा गोप्यताको संस्कृतिमा हुर्किएको कटुसत्य बिर्सन मिल्दैन । तथापि सबै २२ वटा सरकारी तालिम केन्द्रलाई सबै तालिममा सूचनाको हक विषय समावेश गर्नु भन्ने आयोगको आदेशपछि स्थितिमा भारी परिवर्तन आएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँग सातै प्रदेशमा गरिएको सूचनाको हकको अन्तक्र्रियाले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेझैँ घर–घरमा सूचनाको अधिकार पुगेको छ । यसलाई दिगो बनाउन स्कुलको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गराउन हाम्रो कार्यकाल सफल रह्यो । जसअनुसार कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा अनिवार्य विषयमा सूचनाको हक समावेश गरिएको छ । कक्षा ८ को ऐच्छिक पाठ्यक्रमको पुस्तक बनेको छ । सबै शिक्षकका लागि सूचनाको हकको मार्गनिर्देशिका पुस्तक मुद्रित भएको छ । आयोगले सूचनाको हकको पाठ्यसामग्री तयार गरी निजामती, प्रहरीलगायतमा वितरण गरेको छ । साथै लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक समेटिएको छ ।
नेपालीमा एउटा चल्तीको उखान छ, ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन । ’ तर सूचनाको हकका क्षेत्रमा यस उखानलाई उल्टाउन मेरो नेतृत्वको आयोग सफल भयो । नेपाल सरकारले गरेको चीनसँगको हवाई सम्झौता अदालतसम्म पुगेर पनि नागरिकलाई दिलाउन आयोग सफल रह्यो । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीचको अपर कर्णालीको सम्झौता आयोगको ‘हाँकडाँक’ बाटै सूचना मागकर्ता नागरिकलाई दिलाउन सकियो । यसैगरी, नेपाल–भारतबीचको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विधान र नलसिंगाढ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी दातृनिकायसमेत सहभागी भएको सम्झौता नागरिकलाई दिलाउन आयोग सफल भयो । उसो त सिंहदरबारका कार्यालयमा सूचना माग गर्ने नागरिकलाई निर्वाध प्रवेश दिनु वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु भनी आयोगले आदेश गरेको छ । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी छ । हाकाहाकी भन्नुपर्दा आजको दिनमा ‘म सूचना दिन्न’ भन्न सक्ने स्थितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व छैन । यदि कसैले यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छ भने ऊ लोकतन्त्रविरोधी ठहर्नेछ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान देखाउन सफल भयो । साबिकमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सूचना आयोग लेखिएका बोर्ड र लेटरप्याड हटाइयो । आयोगको स्वतन्त्रता झल्किने लोगो तयार गरी स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट विमोचित भयो । आयुक्तहरूलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउन सक्ने स्वयम् सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूको हाजिरी, घरभाडा बुझेकोलगायतका सूचना दिन आदेश जारी गरियो । प्रमुख आयुक्तलाई शपथ ग्रहण गराउने प्रधानमन्त्री र निज नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र कामकारबाहीको सूचना दिन निर्धक्कसँग आदेश गरियो । सूचनाको हकको दायराभित्र न्यायालय र संसद् पनि पर्छ भन्ने सन्देश दिँदै कैयौँ केसमा न्याय परिषद् र संसद्का नाममा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरियो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायले पनि संविधान र कानुनअनुसार माग भएको सूचना दिन ती निकायलाई अभ्यस्त तुल्याइयो । यो नै आयोग र मेरो नेतृत्वको सफलता हो ।
आयोगको मुख्य काम भनेको नागरिकबाट पेस भएका पुनरावेदनको फछ्र्यौट गर्नु हो । २०७१ पुसमा नियुक्ति भएको दोस्रो कार्यकालको आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ७७७ वटा पुनरावेदन परेकोमा ७६५ वटा फछ्र्यौट भए । तत्पश्चात् २०७२÷०७३ मा ६७८ पुनरावेदन परेकोमा ६७४ फछ्र्यौट भए । आव २०७३÷७४ मा ४९७ वटा पुनरावेदन परेकोमा ४९४ वटा फछ्र्यौट भए । आव २०७४÷७५ मा ११७६ पुनरावेदन परेकोमा ११७५ वटा फछ्र्यौट भए । यसरी विगत चार वर्षमा पुनरावेदन फछ्र्यौटको औसत स्थिति ९९ प्रतिशत रह्यो । गत आव २०७५÷७६ मा १ हजार १४४ वटा पुनरावेदन परेकोमा सबै फछ्र्यौट भई सतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । सम्भवतः न्याय निरूपणको काम गर्ने स्वतन्त्र निकायमा यति धेरै प्रगति हासिल गर्ने निकायमध्ये राष्ट्रिय सूचना आयोग ‘प्रथम’ हुनुपर्छ । हामीकहाँ आफूले गरेको काम भन्न अप्ठ्यारो मान्ने, अर्काले नभनी दिने संस्कृति छ । गलत काम, संस्कृतिलाई चिर्दै अघि लेख्नुपर्दा आयोगले लगातार चार वर्ष सङ्घीय मन्त्रालयको आरटीआई अडिट गरेको छ । आयोगले बर्सेनि सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा चार दर्जनभन्दा बढी पुस्तक–पुस्तिका प्रकाशित भएका छन् । आयोगले बर्सेनि सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरेको छ । यस अवधिमा ६ वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकिएको छ ।
हाम्रो यहाँ काम नगर्ने र गरेको काम पनि नभन्ने प्रवृत्ति छ । तर, राष्ट्र्यि सूचना आयोगले काम पनि ग¥यो र पारदर्शिताका लागि आफूले सम्पादन गरेको काम सार्वजनिक गरेको छ । यस कार्यकालमा तीनवटा सूचनाको हकका सफलताका कथा प्रकाशित भए । चार वर्ष लगातार आरटीआई जर्नल प्रकाशित भए । राज्यले महिलालाई दिएका छुट सुविधाको पुस्तिका विभिन्न सात भाषामा ५० हजारप्रति मुद्रित भएर वितरण भए । हामीले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनीतिक दल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर र २३७ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा समितिका अध्यक्ष र ४० वटा बीमा कम्पनी, ६२ वटा सरकारी संस्थान तथा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव र २५७ वटा अन्तर्राष्ट्र्यि गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाका प्रमुखको नाममा तीन÷तीन महिनाका स्वतः प्रकाशन जारी गर्नु, सूचना अधिकारी तोक्नु र सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेका छौँ । यसबाट सबै क्षेत्र र पक्ष जनताको सूचनाको अधिकारको सम्मान गर्न बाध्य छन् भन्ने प्रत्याभूत गराएका छौँ । यो अर्को गर्वको विषय हो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सातै प्रदेशमा ७५३ वटा पालिकाका निर्वाचित शीर्षनेतृत्वलाई सूचनाको हकको जानकारी दिएको छ । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्न सुझाएका छौँ । लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हकलाई बाधा पुग्नेगरी कर्मचारीको शपथमा राखिएको गोपनीयताको प्राधानको विरोध गरेका छौँ । सरकारी कार्यालयमा अझै गोप्य र अति गोप्य छाप प्रचलनमा रहनुले राणाकाल र पञ्चायतको अवशेष बाँकी रहेको भनी सरकारलाई ती छाप हटाउन खबरदारी गरेका छौँ । विद्यार्थीले सूचनाको हकअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका हेर्न पाएका छन् । लोकसेवा आयोगलगायतमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सम्मिलित हुनेले प्राप्ताङ्क जान्न पाएका छन् । विश्वव्यापी सूचनाको कानुनको वरीयतामा साबिकमा नेपाल सत्ताईसौँ स्थानमा रहेकोमा एक्काईसौँ स्थानमा उक्लेको छ ।

(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । )