रेवती सापकोटा
नेपालमा कमिसनको व्यापार सबैभन्दा बढी फस्टाएको छ । फस्टाउनुपर्ने उत्पादनमूलक व्यवसाय हो । कमिसनबाट प्राप्त भएको आम्दानी दिगो हुँदैन र उत्पादनमूलक व्यवसायबाट प्राप्त भएको आम्दानी दिगो हुन्छ । नागरिकको आम्दानी दिगो हुनेबित्तिकै राज्य बलियो र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्छ । आवश्यकतामा आधारित नीति योजना र कायक्रमले राज्यले नागरिकलाई र नागरिकले राज्यलाई बलियो बनाउँछ । त्यसका लागि राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुनुपर्छ । राज्यको भरथेगविना नेपालको ग्रामीण उत्पादनले बजार पाउन सक्दैन । ग्रामीण उत्पादनले बजार नपाएसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र उकालो लाग्दैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि नउठेसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्दैन । ग्रामीण उत्पादन र सहरको उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको हुन्छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र हुनुले पनि नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै जानेछ । नेपाललाई धनी बनाउने एउटा महइभ्वपूर्ण उद्योग पर्यटन पनि हो । पर्यटकलाई सेवा र खुसी दिएर हुने आम्दानी दिगो हुन्छ । त्यसका लागि त्यहीअनुसारका पूर्वाधार, उपभोग्य सामग्री उत्पादन आवश्यक हुन्छ । नेपाललाई धनी बनाउने स्वदेशी उत्पादनको खपत र निर्यातले हो, विदेशी उत्पादन आयात गरेर होइन । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकले उपभोग गर्ने र लैजाने उपहारजन्य सामग्री नेपालका ग्रामीण बस्तीमा उत्पादन हुनुपर्छ । त्यसो भएमा ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि उठ्न थाल्छ । विदेशबाट आयात गरिएका सामग्री विदेशी पर्यटकलाई उपभोग गराएर नेपाली अर्थतन्त्र माथि उठ्दैन । नेपालमा रहँदा उनीहरूले उपभोग गर्ने सामग्री विदेशी रहुञ्जेल जति धेरै पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आए पनि त्यसले नेपाललाई धनी बनाउँदैन । जब उनीहरूका उपभोग्य सामग्री विदेशी हुन्छन्, त्यतिबेलासम्म नेपालमा रहनुपर्ने पैसा बिदेसिनबाट रोकिँदैन । स्वदेशको पैसा बिदेसिँदासम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर उत्पादनमा नागरिकको सहभागिता बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन नागरिकलाई सीप सिकाउनुपर्छ अनि उनका लागि आवश्यक लगानी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि १५ लाख रुपियाँ अनुदान पाउन सम्बन्धित किसानसँग त्यति नै रकम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । १५ लाख रुपियाँ आफूसँग हुने मध्यमवर्गको किसान हो । उसले अर्को १५ लाख रुपियाँ ऋण लिएर पनि काम गर्न सक्छ । जुन किसानसँग १५ सय रुपियाँ छैन तर ऊसँग उत्साह र जाँगर छ भने उसलाई सीप सिकाएर १५ लाख रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पाउनुपर्नेले अनुदान नपाउने, नपाउनुपर्नेले भनसुनका भरमा अनुदान पाउने र बजारको सही व्यवस्थापन नहुञ्जेल नेपालमा कृषिमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह हुनेछ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थाका लागि गरिबलाई माथि उठाउने नीति हुनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेका अनुदानका प्याकेज निम्नवर्गलाई माथि उठाउने प्रकृतिका छैनन् । विनासीपको अनुदानले काम गर्दैन । सीप सिकाऊ अनि मात्र अनुदान उपलब्ध गराऊ । त्यसोहुँदा आवश्यकताको पहिचान हुन्छ र लगानी खेर जाँदैन । परिणाममुखी लगानीका लागि पहिला अनुसन्धान आवश्यक छ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले कहिल्यै आफ्नो श्रमको मूल्य पाउन सकिरहेको छैन । उपभोक्ताले सधै महँगो मूल्यमा उपभोग गर्नुपरेको छ । नाफा कमाउने बिचौलियाले मात्र हो । प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर किसानको उत्पादन सरकारले उचित मूल्यमा किनिदिने र बजारमा आफूले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरिद गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसका लागि सरकारले शीत भण्डार निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ । सरकार र सहकारीले त्यो शीत भण्डार सञ्चालन गर्न सक्छन् । जुन किसानलाई तत्कालै बेचेर पैसा चाहिएको छ, त्यो किसानले सरकारलाई आफ्नो सामान बेच्न सक्छ । जुन किसानलाई तत्काल बेच्नुपरेको छैन, त्यस्तो किसानले केही महिनाका लागि आफ्नो उत्पादनलाई शीत भण्डारमा राख्न सक्छ । केही महिनापछि किसानले उचित मूल्य लिएर बेच्न सक्छ । प्रत्येक वर्ष हिउँद लागेपछि उखु किसानले भोग्ने समस्या सम्बोधन गर्न यो विधि उपयोगी हुन सक्छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउविजन कम्पनी लिमिटेड, नेसनल टे«डिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडजस्ता संस्थालाई परिचान गर्दा उत्पादक र उपभोक्ताका समस्या सम्बोधन हुनेछन् । नागरिकका सबैभन्दा नजिकका सरकार स्थानीय र प्रदेश सरकार हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादकको संरक्षण नगर्ने हो भने उत्पादनमूलक कार्यमा लागेका किसान पनि बिदेसिनेछन् । आफ्नो ऊर्जाशील युवाशक्तिलाई विदेश पठाएर मुलुकको विकास हुँदैन । त्यो युवाको श्रम र पसिना नेपाली भूमिमा सिञ्चित गराउँदा मात्रै नेपालको विकास हुन्छ । अहिले विदेशमा रहेको जनशक्ति पनि सधैँ त्यही रहँदैन । त्यो जनशक्ति नेपाल फर्केको भोलिपल्ट उसका लागि पनि रोजगारीका अवसर आवश्यक हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका जमिन बाँझो रहने, उत्पादन आफूले नगर्ने, विदेशी उत्पादन उपभोग गर्ने संस्कृति रहेसम्म जति वर्ष विदेशमा गएर कमाए पनि त्यो पैसा स्वदेशमा रहँदैन ।
स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गराउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको क्वारेनटाइन प्रणालीको विकास गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका क्वारेनटाइन प्रणालीको विकास गर्न सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ । पर्यटक केन्द्रित उपभोग्य सामग्री उत्पादन र वितरण प्रणालीको विकास गर्ने विषयमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्छ । अर्गानिक कृषि उत्पादन र उपहारजन्य सामग्री उत्पादनमा सरकारले नागरिकलाई सीप सिकाएर लगानी गर्ने र ती उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको योगदान हुनेछ । आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आफूलाई सिर्जनात्मक बनाउनुपर्नेछ । जहाँ सरकार र निजी क्षेत्रको उपस्थिति देखिएको छैन, त्यहाँ प्रदेश सरकारले आफनो भूमिका खोज्नुपर्ने अवस्था छ । आफूलाई स्थानीय र सङ्घीय सरकारको चेपुवामा रहेका ठानेर खुम्च्याइराख्दा प्रदेश सरकारको भूमिका झनै साँघुरिँदै जानेछ ।
विषय विज्ञताको अभाव र अनुसन्धानविनाका नीति योजना र कार्यक्रमका कारण पनि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य भेटिन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने तत्परता राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा त्यत्तिकै जरुरी छ । प्रशासनिक नेतृत्वको कला र जोखिम उठाउने तत्परताको संयोजन मिलाउँदामात्रै बनाइएका योजना र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्छन् ।
प्रदेशसभाले पनि कानुन बनाएरमात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुहुँदैन । आफूले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा निरन्तर जानकारी लिनुपर्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण खोजी गर्नुपर्छ । यदि कानुनी जटिलताका कारण बनाइएका नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो भने त्यस्ता जटिलता फुकाइदिने तत्परता पनि प्रदेशसभाले देखाइदिनुपर्छ । सबै मानिस जन्मजात सबै विषयको जानकार हुँदैन । आफूले नजानेको विषय जानकारी लिएर अगाडि बढ्दा त्यो कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदैन । बरु बलियो हुन्छ । कुन योजना कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा जानकार सम्बन्धित क्षेत्र र गाउँका मानिस र त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति हुन् । उनीहरू नै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका वास्तविक अवैतनिक सल्लाहकार हुन सक्छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ ।
सातवटा प्रदेश सरकारले नयाँ वर्षमा अघिल्लो वर्ष बनाएका कानुन लागू गर्ने र आवश्यक थप कानुन बनाउने वर्षका रूपमा लैजान सक्छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताको हालै विराटनगरमा भएको भेलाले यस्ता विषयमा समीक्षात्मक छलफल गरेको छ । यस्ता समीक्षात्मक छलफल र बहसले सबै पक्षलाई मद्दत नै गर्छ । प्रदेश सरकारका लागि अहिलेको अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो । चुनौतीको सामना गर्ने हिम्मत र साहस नगर्दा प्रादेशिक संरचना खुम्चिनेमात्रै हो । चुनौतीको सामाना गरेर नै प्रदेशले आफूलाई फैलाउन सक्छ र मुलुक समृद्धिको आधार खडा गर्न सक्छ ।
(लेखक प्रदेश ३ का सञ्चार रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ । )
