डा. रामहरि ढकाल
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरी सात प्रदेशमा विभाजन भएसँगै प्रशासनिक निकायहरू पनि सोही अनुरूप विभाजन गर्ने क्रममा सरकारद्वारा सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर काम गर्दै आएको छ । केही प्रदेशको स्थायी नामकरणसमेत भइसकेको छ । स्थायी रूपमा राजधानी तोक्नेदेखि नाम राख्नेसमेत सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सभामा नै निहित भएको कुरा वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएकाले यो काम प्रदेश सरकारको हो । मुलुकले पुनःसंरचनाको निश्चित अवस्था पार नगरुन्जेल विभिन्न पक्षमा विवादहरू स्वाभाविक रूपले आउने गर्दछन् । राजधानी तोक्दा भौगोलिक अवस्था, स्थानहरूको सामीप्य र दूरी, पूर्वाधार आदि पक्षको विश्लेषण गरेर मात्र तोक्नुपर्दछ ।
प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा विभिन्न पार्टीको, अझ पार्टीको भन्दा पनि प्रदेश तहका नेताहरूको, फरक फरक रुचि र चुनाव अगाडि जनतासामु नेताहरूले यसै सवाललाई मूल मुद्दाका रूपमा उठाएर मतदाता आकर्षित गरेका कारण यो सवाल झन् पेचिलो बन्ने पक्का छ । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा र घर पायक राजधानी बनाउनु अनि राजधानीवासीका रूपमा आफूलाई पाउने अवसरलाई नेताहरू मात्र नभई स्थानीय जनताले समेत महइभ्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएका छन् । त्यसैले विभिन्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा थरीथरीका विरोधका कार्यक्रम भएका पनि छन् । विगतका विकासका गतिविधिहरू राजधानी केन्द्रित बढी भएका कारण पनि यो सवाललाई महइभ्वका साथ हेर्नु अस्वाभाविक होइन । वास्तवमा सङ्घीयताको मूल अवधारण केन्द्रीकृत विकासको गतिविधिको अन्त्य गर्न, एकात्मकताको दुर्बल पक्षहरू औँल्याउँदै विकसित भएको हो । भविष्यमा वास्तविक सङ्घीयताको स्वाद चाख्न, प्रदेशको स्रोत र साधनको उपयोग गर्न, प्रदेशमै अवसरको सिर्जना गर्न र आफ्नो प्रदेश आफँैले समुन्नत बनाउन सङ्घलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै प्रदेश सरकार बनाउनुपर्छ ।
सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश ४, कर्णाली प्रदेश ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश ७ ले नाम टुङ्याइसकेका छन् । अन्य चार प्रदेशमा नाम राख्ने जटिल काम कार्य अवधि आधा सकिँदासमेत हुन सकेको छैन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने भनिए पनि नेपालजस्तो बहुलताले भरिपूर्ण मुलुकमा एउटाको पहिचान स्थापित गर्दा अरू सयौँको पहिचान गुम्ने कारणले नामकरण भूगोलका आधारमा गर्दा राम्रो हुन्छ । जुन कुरा नाम राखिसकेका तीन वटा प्रदेशले पनि प्रष्ट्याएका छन् । प्राकृितक आधारहरू जस्तै हिमाल, नदी वा प्रख्यात स्थलका नाममा प्रदेशको नाम राखियो भने सर्वमान्य बन्न सक्छ, अन्यथा यो झगडाको बीउ मात्र हुन्छ । प्रदेश १ को नाम सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, कोशी वा पूर्वाञ्चल प्रदेश राख्नु ठीक होला । त्यसैगरी प्रदेश २ को मिथिला, जानकी वा जनकपुर प्रदेश, ३ को मध्य प्रदेश, राजधानी प्रदेश, बाग्मती, जुगल वा गौरीशङ्कर प्रदेश वैकल्पिक नाम हुनसक्छ । प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी, गौतम बुद्ध वा यस्तै कुनै साझा नाम खोज्नु उत्तम होला । जात जनजाति, धर्म वा अन्य सङ्कुचित हिसाबले नामकरण भएको खण्डमा शान्ति भङ्ग हुनसक्छ ।
मुलुकमा यतिखेर सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । गाउँका कुनाकन्दरासमेत नगरपालिका घोषणा गरेर हामी धेरै नेपालीहरू नगरवासी त भएका छौँ तर नगरमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरू विकास नहुनाले नाम मात्रको नगरवासी भएका छौँ । सुरुमै पूर्वाधार नभएको अवस्थामा र भएका सीमित संरचनाहरू पनि २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको अवस्थामा स्थानीय होस् वा प्रदेश, सबैको पूर्वाधार र संरचनाहरू निर्माण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मुलुकमा गाउँबाट सहर र पहाडबाट तराई बसाइँ सर्ने क्रम रोक्न, बविकासको फल न्यायोचित रूपमा सबै ठाउँका जनताले प्राप्त गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेश उत्तिकै सम्पन्नशाली बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि भइरहेका सहर वा बजारमा प्रदेश राजधानी बनाउनुभन्दा भौगोलिक सम्भावना हेरेर नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ यसबाट कम्तीमा एउटा एउटा नयाँ ठाउँ प्रदेश राजधानी बनाउने बहानामा नयाँ सहरका रूपमा विकसित होस् । अर्को पक्ष यसले बसाइँसराइ र जनसङ्ख्याको चापलाई पनि सन्तुलित गर्दछ । नयाँ ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू खडा हुन्छन् । वास्तविक सहरीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यस स्थानको स्रोत साधनको उपयोग हुन्छ । भइरहेको सहरमा जनसङ्ख्या चाप नियन्त्रण हुन्छ । फोहोर, खानेपानी, रोजगारी, सडक जाम आदिको व्यवस्थापन हुन्छ । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक संरचनाहरू जोगाउन सजिलो हुन्छ । सुन्दर सहर निर्माण गर्न भइरहेको सहरलाई पनि सजिलो हुन्छ र नयाँ बन्दै गरेको सहर पनि योजनाबद्ध रूपले बनाएर एउटा नमुना सहरको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । स्थानीयले आफ्नो स्वाभिमान उँचो भएको ठान्छन् । राष्ट्रिय एकतामा समेत टेवा पुग्छ र सीमित व्यक्तिहरूको जुँगाको लडाइँ अन्त्य हुन्छ । अतः स्वार्थ कुनै सहरलाई प्रदेश राजधानी नतोकी नयाँ स्थानको सम्भावनाको खोजी गर्दा सबैको भलाइ होला । मुलुक पुनः संरचनाको उद्देश्य भइरहेको सहरलाई थप अस्तव्यस्त बनाउनु होइन । गाउँलाई सहर बनाउनु र भइरहेको सहरलाई व्यवस्थित गर्नु हो । गाउँ र सहरबीचको खाडल पुर्नु हो । बसाइँसराइको तीव्रता रोक्नु हो । स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै मुलुकका होनहार युवा कामको खोजीमा विदेशिनबाट रोक्नु हो र मुलुक एउटा समद्धदशाली देशको रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
वास्तवमा समय आधा गुज्रिसकेको अवस्थामा प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्ने काम अविलम्ब गर्नुपर्दछ । अन्यथा अरू जे जस्ता काम गरे पनि प्रदेश सरकारले भन्ने र देखाउने यो कामबाट पछाडि हट्दै काम सम्पन्न गर्न नसकी समय सकियो भने जनताले माफ दिनेछैनन् । आखिर केले छेकेको छ नाम र राजधानी तोक्न ? बरु प्रत्येक निर्णयहरू गर्न गराउन अझ सजिलो भएको छ । तथापि कमभन्दा कम विवाद हुने ढङ्गले विवेकपूर्ण हिसाबले नाम र राजधानी तोक्नु चुनौतीपूर्ण काम हो ।
(लेखक रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ । )
