प्रदिप्नराज पन्त
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत गरिने सहयोगले एसिया, युरोप र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका गरिबको जीवनस्तरमा प्रगति हुनुका साथै ती क्षेत्रमा दिगो आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको छ । सन् २००४ देखि हालसम्म तीन अर्ब डलर लगानी गरिएको बताइएको छ । एमसीसीअन्तर्गतको सहयोगले शिक्षा, कृषि उत्पादन र पूर्वाधार विकासद्वारा दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्नेलगायत निजी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण अभिवृद्धि गर्ने भन्ने नै अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा राखिएको सूचनामा इण्डोनेसिया, कोसोभो, मङ्गोलिया, सोलोमन आइल्याण्ड, श्रीलङ्का, टिमोर इष्ट र नेपालमा कार्यक्रम सक्रिय भएको भनिएको छ भने थुप्रै अन्य देश जस्तो कि फिलिपिन्स, जर्जिया, जोर्डन आदिलाई यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने देशको सूचीमा देखाइएको छ । केही देशमा एमसीसी सक्रिय भई कार्यान्वयनको चरणमा (कम्प्याक्ट २) अघि बढिसकेको छ भने कतिपय देशमा सक्रिय कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ ।
एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक
अमेरिकाका सबै रणनीति आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छन् र भएका छन् । वार्षिकरूपमा समीक्षा गरेपछि रणनीति तथा कार्यनीति यथावत् वा परिवर्तन गर्ने भनेर निर्णय लिने गरेको इतिहास अमेरिकीहरूको छ । यसकारण अमेरिकाका नीति भौतिकशास्त्रको नियम जस्तो अपरिवर्तनीय छैनन्, गतिशील छन् । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)लाई पनि यसरी नै लिनुपर्छ । एमसीसीअन्तर्गतको लगानी मात्र नभई अमेरिकाले दिने सबै लगानी, अनुदानसमेत अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग तादाम्य हुनैपर्छ । अमेरिकामा कानुनको उच्च सम्मान तथा पालना गर्ने नागरिकको सङ्ख्या धेरै छ । यसकारण नागरिकले समेत देशको नीतिसँग मेल नखाने विषयमा सहयोग गर्ने त के कुरा बोल्ने पनि गर्दैनन् । यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने आफ्नो सुरक्षा नीतिसँग सापेक्ष नहुने कुनै पनि विषय अमेरिकाले लागू गर्दैन । सम्भवतः अन्य देशले पनि गर्दैनन् । यसकारण अमेरिकाले दिने सबै सहयोग उसको सुरक्षा नीतिकै अङ्ग हो भनेर बुझ्नु पनि अतिशयोक्ति हँुदैन ।
एमसीसी पनि निःसन्देह आईपीएस नीति अन्तर्गतकै लगानी परियोजना हो तर आईपीएसको गुरुत्वभार अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग कति छ भन्ने विश्लेषण त्यति स्पष्ट देखिँदैन । साथै एमसीसी स्वीकार गर्नासाथ स्वीकार गर्ने देश आईपीएसको अङ्ग भइहाल्नुपर्ने भन्ने लेखिएको पनि कहीँ देखिँदैन । अमेरिकीहरूको छुट्टै सुरक्षा नीति २०१८ पनि सार्वजनिक भएको छ, जुन आईपीएसभन्दा फरक छ । यसकारण जानेर अथवा नजानेर, बुझेर अथवा नबुझेर भ्रम छर्ने काम कसैको पनि हितमा हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाबाट प्राप्त हुने एमसीसीअन्तर्गतको लगानी होस् वा अन्य कुनै ती लगानी नेपाल भियभयाउँदा नेपालले कस्ता सर्तको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषय महइभ्वपूर्ण हो । एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानले नेपाल कसैको सुरक्षा छाताुूनि बस्नपर्ने, सुरक्षासम्बन्धी अर्को मित्रराष्ट्र वा महाशक्तिलाई प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्ने सर्त कहीँ पनि देखिँदैन । यसकारण यो परियोजनालाई अमेरिकाको विहङ्गम सुरक्षा नीतिसँग जोडेर हेर्नपर्ने आवश्यकता पनि छैन ।
यति हँुदाहुँदै अहिले एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगको विषयलाई लिएर नेपाली सञ्चारमाध्यम लगायत राजनीतिक वृत्तमा समेत तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । कसैले एमसीसी आईपीएसको अङ्ग भएको र सुरक्षासँग जोडिएको हुनाले सहयोग लिनै नहुने भनेका छन् भने कसैले सहयोग नलिए आकाशै खस्ने कुरासमेत गरेका छन् । हुन त एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हने सहयोग नेपाल आउने विषय शङ्कारहित नै छ तर छ महिनाअघिदेखि संसद्मा अल्झिएको र अहिले सत्तारुढ दलमै समेत पक्ष र विपक्ष देखिनुले अग्राखमा पलाँस पलाउन बेर लाग्दैन भन्ने नेपाली उखान मिल्ने पो हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ र सतहमा अहिले देखिएको विवादका विषयमा सबैले स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।
एमसीसी र लेखापरीक्षणः
नेपालमा एमसीसीको विवादित विषयमध्ये लेखा परीक्षणलाई समेत औँल्याइएको छ । यसैले अमेरिकाको लेखापरीक्षणको विधिका बारेमा सामान्य जानकारी लिनु समीचीन हुन्छ । सर्टिफाइड पब्लिक एकाउण्टेण्ट (सीपीए) अमेरिकाको सबै परियोजनाको लेखापरीक्षणको लागि अनिवार्य योग्यता हो । अमेरिकामा सीपीए गरेका बाहेक अन्य जतिसुकै या जस्तोसुकै योग्यता भएका भए पनि लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैनन् भने सीपीए परीक्षामा प्रवेश पाउन स्नातकसहित लेखा विषय लिएर कम्तीमा ३६ क्रेडिटआवर विश्वविद्यालयमा गरेको हुनैपर्छ । यसकारण अमेरिकीहरूको परियोजनामा नेपालको चार्टड एकाउण्टेण्ट गरेका या अन्य लाइसेन्स प्राप्त गरेका व्यक्ति या फर्महरूले लेखापरीक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्नु भनेको हामीलाई सहयोग चाहिँदैन भनेको जस्तै हो । हामी आफैँ लेखापरीक्षण गर्न चाहने हो भने अमेरिकाको पद्धतिअनुसार न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको भए कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गर्न पाउने कुरा सामान्य नै छ । फेरि सीपीए र चार्टड एकाउण्टेण्टको भिन्नता योग्यतामा मात्र सीमित छैन लेखापरीक्षण गर्ने विधिमा समेत आकाश र जमिनको फरक छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूमा पनि सदस्यता फरकफरक निकायले दिने गर्छ । यसका साथै ठूलो परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्दा फर्मको अनुभव पनि चाहिन्छ । योग्य भए लेखापरीक्षणमा सहभागी हुन नेपाललाई एमसीसी परियोजनामा रोकिँदैन योग्य नभए लेखापरीक्षणको बखेडा झिक्नु उचित हुँदैन । लेखापरीक्षणमा बखेडा झिक्नुभन्दा समय सापेक्षिक विश्वमा प्रचलित लेखापरीक्षण कसरी हुन्छ र त्यो अनुसार हामीले आफ्नो देशमा परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महìवपूर्ण छ ।
एमसीसी र भारतको स्वीकृति
४०० केभी क्षमताको बुटवल गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन दुवै देशका लागि हितकारी परियोजना हो भने नेपालको विद्युत् वितरणका लागि भविष्यमा नभई नहुने परियोजनासमेत हो । एक त भारतको भूमिमा दोस्रो नेपालको बहुपक्ष्ीाय हितका लागि हुने यो परियोजनामा नेपालले भारतसँग सहमति लिनैपर्छ र सहमतिविना नेपालको सीमाबाहिर त्यत्रो ठूलो संरचना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट केही वातावरणीय जोखिम हुन सक्छ जसका लागि अहिले नै भारतसँग स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो परियोजनाका लागि दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारी र सरोकारवालाबीच विभिन्न चरणमा कुराकानी भई प्रसारण लाइन विस्तार तथा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति र स्वीकृतिसमेत भइसकेको छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । तैपनि यसलाई मुद्दा बनाएर भारतको स्वीकृति किन लिने वा भारतको स्वीकृति नलिई निर्माण गर्छौं भन्ने जस्तो मसिनु स्वर सुनिएको छ जुन अप्रासङ्गिक देखिन्छ ।
एमसीसी र संसद्
एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने सबै सहयोग जुनसुकै देशले पनि संसद्मार्फत अनुमोदन गराउनपर्छ भन्ने अमेरिकी प्रावधान व्यावहारिक देखिन्छ । तर संसद्मा सांसदहरूले छलफल गरेर नेपालको हितमा हुने विषयमा मात्र अनुमोदन गर्न सक्नुपर्छ । अमेरिकी नियोग या अमेरिकाको अनुदान सहयोगमा विश्वभरि नै भएको काम नियाल्ने हो भने अमेरिकाले विवाद भएको कुनै पनि ठाउँमा लगानी अथवा अनुदान दिँदैन, दिएको छैन । सडक संरचना र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा जग्गा प्राप्तिदेखि खरिद ऐनसम्मको अनेकौँ झण्झट परियोजना निर्माणको समयमा आउन सक्छ । यसकारण काम गर्ने निकायलाई विवादरहित काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । संसद्बाट पास गर्दा अरूले के भन्छन् त्यहीअनुसार अनुमोदन गर्ने नभएर दस्तावेज र यसअघि भएका सम्झौताको अधीनमा रही नेपाललाई हित हुने विषयमा निष्कर्ष निकाली पास गर्न सकिन्छ । अन्य देशका संसद्मा श्रीलङ्काबाहेक धेरै क्रियाशील देशमा पास भइसकेको छ । यसैले नेपालले यसमा धेरै बहस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
एमसीसीको सुन्दरता
विश्वमा हामी गरिब देशमध्येका एक हौँ । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रप्रति समर्पित व्यक्ति तथा देशहरूले संसारबाटै गरिबी हटाउने प्रण गरेका छन् । एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन नभए अमेरिकाका प्रबुद्ध वर्गले समेत अमेरिकी सरकारलाई दबाब दिनेछन् । विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा समारोहमा भाग लिने हो भने यसको छनक स्पष्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर यसको मतलब हाम्रो महìव नै छैन हामी गरिब भएर मात्रै हामीलाई दया देखाउन सहयोग गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुन्छ । प्रविधिको युगमा सानो, ठूलोलगायत देशको हैसियतका विषयहरू नहोलान् तर एमसीसी जस्तो विश्वव्यापी महìव राख्ने परियोजनामा अत्यधिक विवाद र निर्णयविहीन भयो भने नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धमिलिन जान्छ । यसकारण निर्णय महìवपूर्ण हुन्छ । निर्णय गरेर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेपछि निकास निस्कन्छ ।
सम्भवतः नेपालमा भएको विवादलाई देखेर नै होला अमेरिकाको आधिकारिक धारणा त आइसक्यो ‘तपाईंहरूलाई नचाहिने भए नलिनुस्’ । यसकारण सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अहिलेको प्रसङ्ग भनेको एमसीसीअन्तर्गतको लगानी हो जुन नेपालको हितमा छ वा छैन भन्ने हो । यसका लागि अमेरिकी नीति, रणनीतिको विश्लेषण र व्याख्या गर्नुभन्दा नेपालले अनुदान स्वीकार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू के छन् र तिनीहरूको पालना गरेर नेपाललाई कस्तो हित हुन्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ । एमसीसीको सुन्दरता भनेको पाँच वर्षमा सकिने परियोजनाका साथै नेपाललाई अत्यावश्यक ४०० केभीको अन्तर्राष्ट्रिय महìवको प्रसारण लाइनको निर्माणका साथै सडकमार्ग विस्तार तथा विकास नै हो । यसमा कहीँकतै कसैको सुरक्षा छातामा बस्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान देखिँदैन न त यसबाट कुनै छिमेकी या महाशक्ति राष्ट्रहरू रिसाउँछन् भन्ने नै छ । स्वतन्त्र देशले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सामान्य विषय नै हो भने नेपालको प्रगति हुने विषयमा मित्रराष्ट्रहरू रिसाउने सवाल नै हुँदैन । यसका साथै विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको महìव एमसीसी स्वीकार गरेर नै बढ्नेछ । अनावश्यक विवाद झिकेर एमसीसी अनुदान स्वीकार नगर्दा विश्वमा गलत सन्देश प्रवाह हुनेछ । नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि योग्य देश ठहरिँदैन र नेपालमा वैदेशिक लगानीका अन्य अवसरसमेत गुम्नेछन् ।
(लेखक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पूर्वराष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धक हुनुहुन्छ । )
