नेपालले रेल्वेसेवालाई आधुनिक र भरपर्दो बनाउने भएको छ । राणाकालीन इतिहास भए पनि नेपालमा रेल्वेसेवालाई भरपर्दो यातायातका रूपमा लिइने गरिन्नथ्यो । वर्तमान सरकारले स्थल, हवाई तथा जल यातायातमा तीव्र विकासको महइभ्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेकाले आगामी दिनमा नेपालको रेल्वे यातायात प्राथमिकताका साथ विस्तार हुनेमा विश्वास गर्न सकिनेछ । हालै भएको सडक यातायातमा सुरुङमार्गको तयारी र पानीजहाजको सफल परीक्षणले यातायातको क्षेत्रमा नेपालमा नयाँ युग प्रारम्भ हुन थालेको अनुभव गरिएको छ । एकातिर रेल सञ्जाल निर्माण तथा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम जारी छ भने अर्कोतिर सँगसँगै रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ । रेल्वेसेवाको विकास, विस्तार, सञ्चालनलगायतका व्यवस्था समेटेर कानुनी आधार तयार पार्न विधेयक दर्ता गरिएपछि आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा बन्ने कानुनी संरचनाका साथै भौतिक विकासका उच्च सम्भावना देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकको प्रक्रिया चालू अधिवेशनमै अगाडि बढ्ने र कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ । प्रस्तावित विधेयकमा रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनको व्यवस्था गरिएकाले यस दिशामा काम गर्न एक स्थायी संरचना बन्नेछ, जसबाट नेपालको रेल्वेसेवालाई क्रमशः विकास र विस्तार गर्नेछ ।
विदेशी भूमिमा पनि नेपाली रेल्वेसेवा विस्तार गर्न सकिने दूरगामी प्रावधान विधेयकमा राखेर आगामी सम्भावनालाई नेपालले उजागर गरेको छ । विधेयकमा विदेशमा पनि नेपाली रेल्वे सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्थाले नेपालले एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रको भूमिसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्नेछ । यसैगरी अन्य मुलुकले पनि नेपाली भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को राष्ट्रमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न सकिने गरी रेल्वे सेवाको सञ्जाल विस्तार गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले रेलसेवालाई भरपर्दो बनाउन कुनै पनि प्रकारले सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवरोध पु¥याए कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएकाले आगामी पुस्ताले बन्दहड्ताल वा अन्य यस्तै प्रकारले हुने यातायात बन्दको सामना गर्नुपर्ने छैन । सेवा अवरोधको कसुरबाट कसैको ज्यान गएमा प्रचलित कानुनबमोजिम ज्यान मारेसरह सजाय हुनेछ । ज्यान नगएको र कसुरमात्र गरेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले रेल्वेसेवाको सुरक्षामा विशेष योगदान दिनेछ । यस्तै रेल्वेक्षेत्र र रेल कब्जा गरे १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । रेल दुर्घटना हुनसक्ने गरी कुनै कसुर गरेमा, लिकमा असर गर्ने कुनै कसुर गरेमा सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा भएकाले नेपालको सडक यातायातमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यीलगायतका प्रावधान संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी कानुनी हैसियतमा परिणत भएपछि नेपालीको रेल्वेसेवाले औपचारिक रूपमा आधुनिक चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
विधेयकले रेल चालक र सहचालकको योग्यता क्रमशः कम्तीमा माध्यमिक तह (दस जोड दुई) र बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी सहचालकका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ । यसबाट पनि नेपाली रेल्वेसेवालाई सुरक्षित र मर्यादित गर्न सकिनेछ तर सुरुका दिन नेपाली जनशक्ति अभाव हुनसक्ने भएकाले यस सम्बन्धमा तालिम तथा प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिन्छ । विधेयकले यात्रुले टिकट काट्नुपर्ने व्यवस्थालगायत प्रावधान स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । नेपालमा रेल्वेसेवा र यसको आधुनिक सञ्चालन नयाँ अनुभव हुने भएकाले भविष्यमा यस्ता कानुन वा विधेयकमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा संशोधन हुने नै छ तर अहिलेलाई यो विधेयकले नेपाली रेल्वे सञ्चालन र यसको विकास तथा विस्तारका लागि वृहद योजना अघि सारेको छ । सरकारले कानुनी पूर्वाधारसँगै रेल्वे विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गर्दैछ । यसैक्रममा मेची–महाकाली रेल्वे लाइनको निजगढ–तम्सरियाखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको सम्झौता भएकाले निजगढ विमानस्थलको निर्माणलगायत रेल्वेले तराइ
मधेशको विकासमा ठूलो योगदान दिनेछन् ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
