ध्रुवहरि अधिकारी
अख्तियार दुरुपयोग गरे बापत अमेरिकी संसद् (कँग्रेस) मा महाभियोग सामना गरिरहनुभएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी वर्षको आरम्भमा हुनुहुन्छ । यस्तो समयमा मतदाताहरू भड्किँदै जाने स्थिति लम्ब्याउनु सम्भाव्य उम्मेदवारको हितमा हुँदैन । त्यसैगरी अनिश्चय र अल्मलमा रहेका मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने अवसर देखिए त्यसको उपयोग गर्नु पनि अनौठो हुँदैन । अर्को शब्दमा एक तीरले दुई शिकार गर्ने मौका परे त्यो छोप्न कसले चाहँदैन ? तथापि ट्रम्पले निजी लाभको चुनावी राजनीतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भको फराकिलो रणनीतिमा परिणत गराउन खोज्नुभएको होला वा नहोला आगामी केही साताका घटनाक्रमले सङ्केत गर्नेछन् ।
अङ्ग्रेजी संवत् २०२० को थालनी भएको तेस्रो दिन बिहान सबेरै ट्रम्पले इराक र वरपरका मुलुकहरूलाई एकैसाथ स्तब्ध पार्ने स्तरको सैनिक कारबाही गराउनुभयो । राजधानी बगदादको विमानस्थल नजिकै गराइएको सशस्त्र ड्रोन आक्रमणमा छिमेकी देश इरानका एक प्रभावशाली सैनिक जर्नेल कास्सिम सुलेमानी (६२ वर्षीय) मारिनुभयो । त्यसबखत उहाँका साथमा रहेका इराकी मिलिसियाका एक कमाण्डर अबु अल–मुहान्दिस्को पनि ज्यान गयो । अमेरिकी प्रतिरक्षा विभागले यसबारे तत्काल जारी गरेको वक्तव्यमा सो सैनिक कारबाही सोझै ‘राष्ट्रपतिको निर्देशन’ मा भएको कुरा उल्लेख गरियो । सुलेमानीको मृत्युको पुष्टि गर्दै अमेरिकी सेनाले सो ‘निर्णायक र रक्षात्मक’ कदम विदेशमा भएका अमेरिकीहरूलाई संरक्षण दिनका लागि गरेको हो भन्ने पनि वक्तव्यको जिकिर थियो ।
कठोर निर्णय
यथार्थमा सुलेमानी इरानका साथै इराक, सिरिया, लेबनान र पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) का धेरै देश (प्रदेशका लागि पनि सम्मानित व्यक्तित्व मानिनुहुन्थ्यो । इरानमा त उहाँ सर्वोच्च नेताका दाहिने हात नै भएको बुझिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरबाट एकपछि अर्को ट्वीट प्रकाशित गर्दै आफूले गरेको कठोर निर्णयको बचाउ गरेको देखियो । बगदादमा भएको कारबाही योजनाबद्ध र सुसङ्गत ढङ्गले अमेरिकी सरकारको नीति अनुसार गरिएको नभईकन सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतले राष्ट्रपतिको तजबीजबाट गराइएको हुँदा बचाउको बोली पनि ट्रम्पबाटै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उहाँको भनाइमा मारिने व्यक्ति सुलेमानी आतङ्ककारी थिए ।
बगदादको घटनाले मूलतः इरानलाई अमेरिकाप्रति आक्रोशित तुल्याएकोमा सन्देह रहेन । तसर्थ इरानले अमेरिकालाई ठूलै हानि–नोक्सानी पु¥याउने हिसाबले प्रतिशोध लिने घोषणा पनि गरिसकेको छ । यसबारे अमेरिका र युरोपका विश्लेषकहरू भन्दैछन्– बदलाको कारबाही इरानले तत्काल गर्दैन, अनुकूल अवसर पर्खिने सम्भावना छ । र, पश्चिम एसियाका अन्य देशमा रहेका आफ्ना संरक्षित (प्रोक्सी) समूहहरूबाट प्रतिशोध लिने नीति पनि अख्तियार गर्नसक्छ । समुद्रीमार्गहरूमा अवरोध गराउने, विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी दूतावासहरूमा आक्रमण गराउने, कूटनीतिक कर्मचारीहरूको ज्यान लिनेलगायतका थरीथरीका विकल्प इरानलाई उपलब्ध छन् । त्यसकारण सुलेमानीलाई मारेपछि अमेरिकीहरू सुरक्षित भएका छन् भन्ने ट्रम्पको अवधारणा भ्रममात्र हुनेछ, उल्टो अब अमेरिकाबाहिर बसेका अमेरिकीहरू झन् ठूलो जोखिममा परेका छन् । सत्तासीन दलका नेताहरू यसबारे गम्भीर भए पनि मौन छन्, विपक्षीहरू भने ट्रम्पको निरङ्कुश कार्यशैलीबारे खुला विरोधमा छन् । ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा भोट हालेर त्यसलाई पारित गराउने काममा निर्णायक भूमिका खेलेका डेमोक्र्याटिक सदस्यहरूले सुलेमानी दण्डित हुनु ठीक हो, तर यस घटनाबाट अमेरिकामाथि थपिने जोखिमको वास्ता नगरीकन हठात् निर्णय लिनु बेठीक हो भनिरहेका छन् । स्वेच्छाचारी कार्यशैली निकै आलोच्य भइरहेको छ ।
असुरक्षित सैनिक
इरान र इराक दुवै देशका सडकमा लाखौँ बासिन्दा अमेरिकाको विरोधमा ओर्लेका सजीव चित्र गएको शुक्रबारदेखि नै टेलिभिजनहरूबाट लगातार प्रसारण भइरहेको छ । इराकको परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी राजदूत म्याथ्यू ट्युलेरलाई डाकेर अमेरिकी हवाई हमलाबाट इराकको सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन भएको भनी विरोध जनाएको छ । आइतवार संसद्ले एक प्रस्ताव पारित गरेर इराकी भूमिमा रहेका विदेशी सैनिकहरूलाई निष्कासन गर्ने माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट आवश्यक ऐन बनाउन निर्देश पाएका छन् । हाल इराकमा मात्र पाँचहजार दुईसय अमेरिकी सैनिक छन् जसले स्थानीय सैनिकलाई तालिम दिनाको अतिरिक्त ‘इस्लामिक स्टेट’ खडा गर्न लागिपरेका विद्रोहीहरूलाई दबाउने काममा मद्दत गरिरहेका छन् । अब यी कार्यहरू अहिले रोकिने भए । बेलाइतका करिब चारसय सैनिक इराकमा छन् । खाडीक्षेत्रका अन्य देशमा रहेका अमेरिकी सैनिक समेत जोड्दा सङ्ख्या दशौँ हजार पुग्छ ।
यसै परिवेशमा अमेरिका र बेलाइतका विश्लेषकहरू एक सातायताका घटनाबाट आश्चर्यमा परेको दृश्यलाई नियाल्न सकिन्छ । भन्छन्– एक महिनाअघि तेहरान र बगदादका सडकमा जनता महँगी र अव्यवस्थाका कारण आ–आफ्नै सरकारको विरोधका नारा लगाइरहेका थिए । अब अहिले एकाएक त्यही विरोध अमेरिकातिर लक्षित भएर आएको छ ! अनि पश्चिम एसियाका देशहरू अब आपसी फुटको ठाउँमा आपसी एकताका लागि प्रयत्न गर्दैछन् । यस क्षेत्रमा अमेरिकाको भरपर्दो साझेदार मानिएको देश साउदी अरेबिया अहिले अत्तालिएको छ । हालको घटना–विकासले पश्चिम एसियामा तनाउ नचर्काओस् भनेर साउदी नरेश विभिन्न स्थान विशेष दूतहरू खटाउँदैछन् । अमेरिकाको समर्थन गर्ने भनेर चिनिएका देश जोर्डन र संयुक्त अरब इमिरेटस् अन्योलमा छन् ।
बेलाइतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन राष्ट्रपति ट्रम्पको समर्थनमा उभिनुभएको छ । इजरायल पनि समर्थन गर्दछ । तर फ्रान्सलगायतका प्रमुख युरोपेली देशका नेताहरू कि ट्रम्पको विरोधमा छन् कि उदासीन देखिन्छन् । ट्रम्पले नेटो सैनिक गठबन्धनको खर्चसमेतका कुरालाई लिएर युरोपेली मुलुकको चर्को आलोचना गर्दै आएको हुनाले बहुसङ्ख्यक युरोपेलीमा उहाँप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको छ । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये चीन र रुस चाहिँ इरानको पक्षमा छन् । भारत पनि इरानलाई असजिलो पर्ने हदमा गएर अमेरिकाको पक्षमा जान चाहँदैन । हालको दुई पक्षबीचको खिचातानीले द्वन्द्वको रूप लिन नपाओस् र द्वन्द्व फैलिएर क्षेत्रीय लडाइँमा नधकेलियोस्– सर्वत्र चिन्ता र चाहना छ, विश्वशान्ति नखल्बलियोस् ।
अड्कलको विषय
खनिज तेलको भण्डार मानिने इरान आणविक शक्ति निर्माण र सञ्चयमा लागिरहेको पश्चिम एसियाको एक प्रमुख राष्ट्र हो । इरान अमेरिकासँग एक तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दछ र अमेरिकासँग विगतमा भएको आणविक सम्झौताबाट तेहरान पछाडि हटेको खबरलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ । इरानी जनतामा राष्ट्रियताको भावना पनि सशक्त छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको पश्चिमा मापदण्डमा त्यति सबल नदेखिएला, तर समग्र आकलनमा इरानलाई कसैले उपेक्षा गर्नसक्ने देखिँदैन । हो, सैनिक शक्तिको बलले अमेरिकासँग सोझै जुधेर विजय हासिल गर्ने क्षमता इरानसित छैन, परन्तु यसले पश्चिमा शक्ति र विशेष गरेर अमेरिकालाई तालाबाला खेलाउने सामथ्र्य भने राख्दोरहेछ । निकट विगतका कतिपय घटना यसका प्रमाण हुन् ।
तीन वर्षअघि राष्ट्रपति पदमा बहाल गर्दाका बखत ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ भन्ने नारा थियो । त्यस क्रममा उहाँले अफगानिस्तान, इराक र कुवेतलगायतका देशबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने र फजुल खर्चमा बचत गर्ने जस्ता वाचा गर्नुभएको थियो तर घटनाक्रमले देखाएको छ, हाल आएर उहाँ साविकको वचनबद्धतामा अड्न सक्नुभएको छैन । र, कतिपय देशमा सैनिक सङ्ख्या बढाउने कार्यमा पो अग्रसर हुनुभएको छ । किन होला ? अनेक कारण हुन सक्छन् । त्यसमध्येको एकचाहिँ केही महिनापछि हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन नै हुनसक्छ । त्यस्तै, हात–हतियारका व्यवसायीले उहाँमाथि प्रभाव विस्तार गर्न यत्न–प्रयत्न गरिरहेका हुन सक्छन् ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
