स्वागतयोग्य कदम (सम्पादकीय)

सरकारी काम खासगरी विकास निर्माणका जिम्मेवारी वर्षौंसम्ममा पूरा नगर्ने विभिन्न ३३२ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता संस्था (सप्लायर्स) लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । कामको जिम्मा लिई अग्रिम भुक्तानी लिने तर सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन हुने, समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सो कार्यालयले निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने, समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा आएदेखि सो कार्यालयले निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सुरु गरेको भए पनि समयमै काम नगर्ने ठेकेदार तथा कम्पनीलाई निगरानी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक निर्देशन दिनुभएपछि यस्तो कार्यमा चुस्तता आएको अनुभव गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार मुलुकभरि अहिले विभिन्न ठेकेदारसँग सम्झौता भएका एक हजार ८४८ आयोजना अलपत्र छन् । त्यस्ता अधिकांश योजनामा काबुभन्दा बाहिरको अवस्था आएर होइन सानातिना बनावटी उल्झनले काम हुन नसकेको देखिन्छ । यी आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेसन पेस्कीवापत करिब बीस अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । सामान्यतः तोकिएको समयमा काम हुन नसक्ने गरी सम्झौता हुँदैन । रकम, काम र कार्यअवधि आफूलाई उपयुक्त हुने भएपछि ठेकेदारले काम गर्न मञ्जुरी गर्छन् तर सबै अवस्था सामान्य हुँदा पनि समयमा काम नसक्नुको प्रमुख कारण गलत मनसाय नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्नुपूर्व ‘मोबिलाइजेसन’ पेश्की लिएर काम नगर्ने तर पछि आएर मुद्रास्फीति, बढ्दो महँगी वा अन्य कारण देखाएर ठेक्का अनुसारको रकममा काम सम्पन्न हुन नसक्ने दाबी गरी थप रकम भुक्तानी लिनदिने अर्को समस्या छ । विभिन्न बहानामा समयमै काम नसक्ने र समयको अन्तरालमा ‘भेरिएसन’ वापतको थप रकम माग गर्ने ठेकेदार र भुक्तानी दिने कर्मचारीमा देखिने आतुरता अन्तरसम्बन्धित छन् । सम्झौतामा तोकिएको रकमभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न कर्मचारी र भुक्तानी लिन ठेकेदारमा देखिने तत्परताबीचको तादात्म्य चिर्न नसक्दासम्म मुलुकको स्रोत दोहन गर्ने गलत प्रवृत्ति निस्तेज गर्न सम्भव छैन ।
काम नगरी लिइएको भुक्तानीबाट ठेकेदारले अन्यत्र लगानी गर्ने, त्यसको ब्याज वा लगानीबाट थप रकम कमाउने तर राज्यको दायित्व निर्वाह नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र भुक्तानी दिइएको रकम फिर्ता गरेर मात्र पनि कारबाही पूरा हुने देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट पनि यस्ता घटनाको छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । यो एक प्रकारको प्रवृत्ति हो जसलाई निस्तेज नगर्दासम्म आज कारबाही गरिएकाहरूले नै कम्पनीको नाम बदलेर वा नयाँ दर्ता गरेर वा देखावटी लगानीकर्ता बदलेर फेरि सरकारी काम हत्याउन सक्नेछन् । हुन त सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा सूचीकृत कम्पनीले कालोसूचीमा परेको अवधिसम्म कुनै पनि बोलपत्र भर्न पाउँदैनन् तर कालोसूचीबाट फुकुवा भइसकेपछि पुनः पूर्ववत् तथा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भई काम गर्ने अवसर पाउन सक्नेछन् अवस्थाले कालोसूचीलाई त्यस्ता कम्पनी वा सञ्चालकले महŒव दिएको पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्सिर ९ गते सम्पन्न चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कामबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएपछि कार्यालयले कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएको छ तर यस्ता प्रवृत्तिलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेका समाचार यदाकदा प्रकाशित हुने गरेकाले काम नगर्ने कम्पनी वा त्यसका जिम्मेबार व्यक्ति जुनसुकै दल वा शक्तिमा आबद्ध भए पनि कानुनतः हदैसम्मको कारबाही गरेर यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सकिनेछ ।