डा. अतीन्द्र दाहाल
सरकारको विरोध गर्नु नै प्रधान अभिरुचि हुने मानिसहरूका लागि देशमा जहिल्यै केही न केही नयाँ विषयवस्तु उपलब्ध भइरहन्छन् । सूचना–प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमाथिको व्यवस्थालाई लिएर अहिले सञ्जाल स्वयं गर्मागर्मीमा छ । पश्चिमा दर्शनमा बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर फ्रान्सेली चिन्तकद्वय ज्याकविस डेरिडा अनि फ्रान्सिस लियोटार्डबाट विनिर्माणवाद र उत्तर–आधुनिकतावाद नामका नयाँ सिद्धान्तहरू जन्माइए । अरूमाथि विरोध अनि प्रश्न गर्नुसमेत नयाँ निर्माण हो र कुनै पनि कुरालाई सम्पूर्ण स्वीकार्नु सट्टा सदैव केही न केही आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बसाइयो । पछिल्ला घटनाले हाम्रो समाज यस्तै संस्कारबाट ग्रसित देखिन्छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो र मुख्य परिवर्तन कानुनमा गरिन्छ । प्रसिद्धराजनीतिशास्त्रीहरू कानुनी संशोधनले नै राजनीतिक परिवर्तनको आभास दिन्छ भन्छन् । परिवर्तनलाई बाटो देखाउँदै संस्थागत गर्ने र आगामी पुस्तालाई आधार दिने काम कानुनले गर्छ । आवश्यक, परिवर्तनकामी अनि प्रभावकारी कानुन निर्माण सरकार र सबै सरोकारवालाको पहिलो प्राथमिकता हो । बिना कानुनसमेत केही राम्रा काम हुन सक्छन् तर त्यसमा वैधानिकता, सर्वस्वीकार्यता अनि भविष्यका कार्यप्रवाहलाई दिशानिर्देशताको अभाव हुन्छ । अहिले सङ्क्रमणकालीन राजनीतिबाट देशलाई समृद्धि र परिवर्तनको पथमा डो¥याउन नयाँ कानुन निर्माणको समय छ । सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक र अश्लील अभिव्यक्ति दिएमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवानाको प्रावधानमाथि अनावश्यक विरोध हुँदैछ । स्वतन्त्रताको हननसँगै अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि अङ्कुशका रूपमा अफवाह पैmलाउने हिसाबले यसको विरोध गर्नु सामान्य मानवीय आँकलन र अक्कलको समेत बर्खिलाप हो । सामाजिक सञ्जालको संवेदनशीलतालाई नियाल्दा प्रस्तावित सजायको स्वागत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सञ्जालको संवेदनशीलता
सामाजिक सञ्जाल सूचना सम्प्रेषणको प्रमुख, महìवपूर्ण तथा आम युवाबीच लोकप्रिय माध्यम हो । विश्वभर सर्वाधिक पहिलो सञ्जाल फेसबुकमा लगभग चार अर्ब र ट्विटरमा दुई अर्ब सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । नेपालमा एक करोडभन्दा बढी मानिस फेसबुक चलाउँछन्, अझ धेरैले युट्युब हेर्छन् । यी सञ्जालले आम मानिसलाई अभिव्यक्ति विचारणार्थ सहजसँगै सरल उपायको प्रत्याभूति गर्छन् ।
रेडियो, छापा तथा टेलिभिजन जस्ता आपूmलाई प्रमुख सञ्चार भएको स्वघोषणामा रमाउने माध्यमबाट विचार÷विश्लेषणको सम्पे्रषण सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै पर छ । इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर मिडिया रिसर्च एन्ड कम्युनिकेसनका अनुसार राष्ट्रव्यापी प्रसारण पहुँच र वितरण भएका रेडियो, पत्रपत्रिका वा टेलिभिजनबाट विचार दिने मानिसको सङ्ख्या प्रतिलाख एक वा अभैm कम छ । अझ निजी सञ्चारगृहका मानिसहरू त विचारको प्रवाहमा आफन्तवाद, अवसरवाद, कुण्ठावाद, आग्रहवाद र अन्य पक्षबाट अत्यधिक प्रभावित देखिएका सर्वेक्षण छन् । अर्कोतिर ती सञ्चारको प्रभावकारिता र उपादेयताको ग्राफ निरन्तर ओरालोमा छ । वितरणसँगै श्रोता, पाठक तथा दर्शकको सङ्ख्यासमेत अप्रत्याशित घट्दो छ । टड गिल्टिनकृत पुस्तक ‘मिडिया अनलिमिटेड’ का अनुसार सन् २०२५ आसपास यस प्रकारका सञ्चारको जीवन पूर्णतया सकिनेछ । केही अनुसन्धानले प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ र बेलायती पत्रिका ‘द टेलिग्राफ’ ले पछिल्ला १० वर्षमा ५० प्रतिशतले प्रकाशन घटाएको देखाउँछन् । हाम्रो देशमा पनि रेडियो, छापा र टेलिभिजन सञ्चार औपचारिक र आलङ्कारिक बन्दैछन् ।
यद्यपि सञ्चारको भूमिका भने बढ्दैछ । हर अद्यावधिक गतिविधि तथा नयाँ सूचना सञ्चारबाटै थाहा हुन्छ । अमेरिकी निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओेबामाले आफ्नो पुस्तक ‘द एडासिटी अफ होप’ मा लेख्नुभएको छ, ‘म त्यो मानिस हँु जो सञ्चारले भन्छ, मैले त्यो गर्छु जे सञ्चारले भन्छ ।’ किनकि समाचारमा जे आयो आम मानिसले त्यसैका आधारमा विचार निर्माण गर्छन् । सञ्चारमा आएपछि खबरले वैधानिकता र व्यापकता पाउँछ । अहिलेलाई उक्त सञ्चार सामाजिक सञ्जाल हो ।
अब त युद्ध तथा लडाइँसमेत त्यही सञ्जालमा हुन्छ । ‘लाइक वार ः द विपनाइजेसन अफ सोसल मिडिया’ नामक पुस्तकका अनुसार सामाजिक सञ्जाल हतियारको रूपमा विकसित हँुदैछ । युद्धपोतको स्वरूप फेरिँदैछ, साइबर हमला हुन्छ । धेरै तक्मा र पदवी पाउने हैन, अधिक लाइक, कमेन्ट तथा फलोअर्स पाउने ध्येय हुन्छ । मैदानको सट्टा सञ्जालको ‘वाल’मा अनि गोलीको सट्टा बोली चल्ने लडाइँ हुन्छ । शक्तिको प्रदर्शन र त्यसको प्रतिरोधसमेत सञ्जालबाटै गरिन्छ । किबोर्ड वारियर (किबोर्ड आधारित योद्धा) भन्ने शब्द निकै प्रचलित हँुदैछ । युद्धकौशलका नियम र अनुशासन हुन्छन्, सञ्चारका पनि हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल त दुवैको सम्मिश्रण हो । यस्तो संवेदनशील विषयलाई नियमन र गलत गर्नेलाई सजाय गर्नु सर्वथा जायज हुन्छ ।
आवश्यक छ सजाय
अश्लील, अपमानजनक तथा अफवाहमूलक अभिव्यक्ति दिनु कदापि क्षम्य हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिकसमेत हो र सार्वजनिक स्थानमा त्यसो गर्नु झन् बढी दण्डनीय हुनुपर्छ । यसले कसैको आत्मसम्मानमा चोट लाग्छ र मानमर्दनसमेत हुन्छ, सामाजिक अफवाह पैmलिन्छ, गलत सन्देश विचरण गर्छ र विद्युतीय अपराधसमेत हुन्छ । समग्रमा चार फरकफरक कसुर हुन पुग्छ । तसर्थ यस्ता अभिव्यक्तिमाथि सरकारी नियमनमा विरोध गर्नु शोभनीय हुँदैन । प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा पनि ‘ह्यारेसमेन्ट एक्ट’ को व्यवस्था छ । सन् १९९७ मा बनेको त्यस ऐनमा अरूको चरित्र हत्या गर्ने गरी अश्लील, अपमानजनक वा अमानवीय अभिव्यक्ति दिनेलाई पाँच वर्ष जेल र पाँच हजार पाउण्डसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ । सभ्य र संयमरूपले आफ्ना भावना राख्न कहीँ कसैलाई बन्देज छैन तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा समाजलाई छाडा छोड्नुहुँदैन, स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता हैन । हरेक कार्यसम्पादनको केही स्वयंसिद्ध नियम र आधारभूत शिष्टाचार हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दासमेत त्यसलाई अवलम्बन गर्न कसैले बिर्सनुहँुदैन । आम मानिसहरू इन्टरनेटको सञ्जालमा रहने भएकाले अङ्गे्रजी भाषामा त नेटिजन (सिटीमा बस्नेलाई सिटिजन भने जस्तै नेटमा आधारित भएकाले नेटिजन) र नेट प्रयोगका शिष्टाचार नेटिकेट (एटिकेटको समरूप) जस्ता शब्दहरू
प्रचलित हुँदैछन् ।
हरेकले आफ्ना अभिव्यक्ति सम्मानित र संयमित तवरबाट मात्र दिनुपर्छ । गलत काममा सजाय प्रजातन्त्रको एक आधारभूत पक्ष हो । तसर्थ त्यस्ता गलत काम गर्नेलाई सजाय दिन सरकार दृढ बन्नुपर्छ अनि बाँकी सरोकारवालाले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ । गलत गर्नेलाई सजायसँगै पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसरी ज्यानको क्षति हुन्छ, त्यसैगरी इज्जत, सम्मान, परिचय तथा सामाजिक प्रतिष्ठाको समेत क्षति हुन्छ । प्रायः त्यस्ता क्षति निकै महँगा हुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अश्लीलतापूर्ण र अपमानजनक अभिव्यक्तिले गलत संस्कृतिलाई मलजल गर्छ, सामाजिक भाइचारा बिग्रन्छ । पीडितमा प्रतिशोध र बदलाको भावना जागृत हुन्छ । आपराधिक घटना बढ्नसक्छ । सरकारले त्यस्ता कदममाथि नियन्त्रण नगरे पीडितले सरकारविहीनताको आभास गर्छ, निराशाभाव पैदा हुन्छ । अहिलेसम्म केही विश्लेषकले सरकार वा नेतामाथिका व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिलाई रोक्ने अभिप्रायले मात्र सरकारले यस्तो कानुनी प्रावधान राखेको भ्रमपूर्ण विचार दिँदैछन् तर यस्ता अपमानजनक र अश्लील अभिव्यक्ति चाहिँ सरकार वा नेताभन्दा पनि बढी अधिकांश समय धर्म, जात, लिङ्ग, वर्ण, भेषभूषा वा कसैका पारिवारिक जीवनसँग समेत सम्बन्धित रहन्छन् । अरूको बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले नै सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ । त्यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक र मानसिक विध्वंस तथा विग्रह झनै घातक हुन्छ । त्यसैले यस्तो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुन बन्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो । कसैले सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छैन भने दण्ड जरिवानाको प्रावधानसँग किन आत्तिने ? अन्यथा कारबाहीको व्यवस्था भएकोमा आपत्ति जनाउनु भनेको कुनै बेला सञ्जाललाई दुरुपयोग गरी नाजायज अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य थियो कि भन्ने शङ्का जन्मन्छ ।
केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने समूहले अब सत्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । प्रसिद्ध दार्शनिक इमानुएल कान्टका अनुसार ज्ञानको निर्माण दुई प्रकार अप्रियरी (आत्मज्ञान) र पोस्ट–प्रियरी (अनुभव) का आधारबाट हुन्छ । सञ्जालमाथि नियमन आवश्यक छ भन्ने आत्मज्ञान आपैmँमा हुनु र सरकारलाई समेत बुझाउनुपर्ने हो । यद्यपि सरकारले अग्रसरिता लिँदासमेत विरोध गर्नु केवल बौद्धिकताको दुर्घटना मात्र हो । सञ्जालको गलत प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, गर्नेले स्वीकार्नुपर्छ र बाँकी समाजले उक्त कदमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कानुन मान्नु नै कानुनी राज्यको आधार निर्माणमा बलियो योगदान गर्नुसमेत हो ।
(लेखक राष्ट्र निर्माणका आयामहरू शीर्षकमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ ।)
