ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह मानिन्छ । अदालतमा मुद्दा पुगेपछि चाँडोभन्दा चाँडो मुद्दाको किनारा लागोस् भन्ने चाहना अधिकांश झगडिया पक्षको हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालको न्यायपालिकाले पनि छिटोछरितो न्याय सम्पादनको प्रयास गर्दै आएको छ । न्यायपालिकाले आफ्ना काम कारबाहीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयत्नस्वरूप २०६१ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दै छिटोछरितो न्याय सम्पादनलाई प्रधानता दिएको थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६÷६७–२०७०÷७१) पनि न्यायप्रणालीमा सुधार र न्यायमा जनताको पहुँच वृद्धिमा केन्द्रित थियो । यी दुवै योजनाका अनुभव र लक्ष्यलार्ई समेटेर तयार गरिएको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१–०७६) मा मूलतः न्यायसम्पादन छिटोछरितो तुल्याउने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्यायप्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न रणनीति तय गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नेपालका विभिन्न तहका अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्दा, रिट, निवेदन, फुटकर निवेदन तथा विशेष प्रकृतिका निवेदनसमेत गरी तीनलाख ७१ हजार ३० वार्षिक लगत कायम हुन आएका (मुद्दा दर्ता भएकामा) मध्ये दुईलाख ६५ हजार १९२ अर्थात् कुल ७१.४७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा समग्र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिए पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायसम्पादन दरमा लक्ष्यअनुसार सुधार गर्न अझै पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को अन्त्यसम्ममा सर्वोच्च अदालतले २८ हजार २७५ वटा मुद्दामध्ये साढे छ हजार मुद्दा टुङ्ग्याएकाले मुद्दा फछ्र्यौट दर करिब २३ प्रतिशतमा सीमित थियो । तेस्रो योजनाको अन्त्यतिर (२०७५÷७६) आइपुग्दा सर्वोच्चले ३४ हजार ९२२ मुद्दामध्ये १० हजार ७४२ फछ्र्यौट गरेकाले उसको प्रगति दर ३०.७६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसरी अन्य तह तथा प्रकारका अदालतको मुद्दा फछ्र्यौट दर र सर्वोच्चको दरमा देखिएको ठूलो खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।
मुद्दा फछ्र्यौट दरलाई सङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट हेर्नु अङ्कगणितीय दृष्टिकोणले न्याय हुनसक्छ तर दशजना दोषी उम्किउन्, एकजना पनि निर्दोष दण्डित हुन नपरोस् भन्ने न्यायको धर्मलाई अङ्कले मात्र मूल्याङ्कन गर्न सम्भव हुँदैन । न्यायालयले मुद्दा फछ्र्यौटको अङ्कसँगै फैसलाप्रति झगडियामा उत्पन्न सन्तोषको दरलाई पनि मापदण्ड बनाएर आफ्नो कार्यको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । साथै मुद्दाका एक पक्षमा असन्तोष देखिए पनि न्याय सम्पादनकर्मी आफ्ना फैसलाप्रति हृदयतः अटल विश्वस्त रहन सक्नुको पक्षलाई पनि मूल्याङ्कनको दायरामा राखिनु आवश्यक छ । एकै प्रकारका मुद्दामा भिन्नभिन्न फैसला हुनु वा एउटै मुद्दामा न्यायाधीशअनुसार फरकफरक फैसला हुनुले न्यायका पक्ष वा सर्वसाधारणमा पर्न जाने द्विविधा तथा अविश्वासलाई पनि मुद्दा फछ्र्यौटको गुणात्मक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । समग्रमा भौतिक पक्षको जोडघटाउबाट मात्र नभएर सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक चर निर्माण गरेर न्यायालयको कार्यसम्पादनको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन विधि बसाल्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
छिटोछरितो मुद्दा फछ्र्यौटले पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्छ, उसको स्रोतसाधनको बचत मात्र हुनेछैन जीवनले नयाँ मोड लिन सक्छ र अदालतप्रतिको विश्वसनीयता समेत अभिवृद्धि हुन जान्छ । यस्तो सत्यलाई सर्वोच्च अदालतले पनि हृदयङ्गम गर्नुपर्छ तर अन्य तह वा प्रकारका अदालतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्यौटको दर कम हुनुलाई मात्र अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतका फैसला नजिर बन्ने र अन्तिम अदालत भएकाले यहाँका फैसलाले विशेष महìव राख्छन् । त्यसैले सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्यौट दरलाई भिन्न कोणबाट समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । न्यायाधीश नियुिक्तमा विलम्ब, रिटको अनुपात बढ्नु, अन्तरिम आदेशका लागि लामो समयसम्म इजलास व्यस्त रहनुपर्ने तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन वृद्धि हुनुजस्ता कारणले पनि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्यौटको दर कम भएको हुनसक्छ । प्राविधिक, दक्षता वा अन्य जेजस्ता कारणले मुद्दा फछ्र्यौटको दर कम भए पनि त्यसले अन्ततोेगत्वा अदालतप्रतिको विश्वास घटाउने भएकाले न्यायालयको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले विद्यमान समस्याको पहिचान, समीक्षा तथा परिमार्जन गर्दै मुद्दा फछ्र्यौटको दर उच्च गराउनु अबको आवश्यकता भएको छ ।
