नेपाली समाज र समाजवाद

वामदेव क्षेत्री (घिमिरे)

भूपरिवेष्टित देश नेपाल आर्थिक र सामरिक दुवै हिसाबले दुई ठूला देश चीन र भारतकोबीचमा छ । इम्पेरियल चीनसँग इष्ट इण्डिया कम्पनीमार्फत बेलायत साम्राज्यवादको टकराव हुँदा चीन र भारतको बीचमा रहेका हिमाली राज्यहरू थिए– नेपाल, भुटान, कश्मीर, सिक्किम । कश्मीर र सिक्किम भारतमा विलय भए । नेपालमात्र स्वतन्त्र रूपमा रह्यो भने भुटान भारतको छायाँमा छ । नेपाललाई दक्षिणतिरबाट दबाबसहित साम्राज्यवादीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्रीडास्थल बनाउन प्रयत्नरत छन् । यस्तो अवस्थामा भर्खरै हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ ।
हामीले समाजवादको यात्रा तय गर्न संविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भनेर लिपिबद्ध गरेका छौँ तर हामीले निर्माण गर्ने समाजवाद दुई ठूला मुलुकको बीचमा सन्तुलित व्यवहार कायम राखेर मात्र सम्भव छ । खर्बौंको व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने भारत र चीनबीचको पुलको काम गर्न आवश्यक छ । हामीले छिमेकी देशको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ तर आर्थिक खुलापनको अभावले गर्दा चीनको दाँजोमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा लोकतन्त्र र आर्थिक खुलापन दुवैको अभाव छ । त्यस्तो बेलामा हामीले समाजवादको कल्पना गरेका छौँ ।
देशको विकासविना समाजवाद सम्भव पनि छैन, फेरि देशको शासनव्यवस्था मुख्यतः आर्थिक व्यवस्थासित जोडिएको हुन्छ र प्रशासन र आर्थिक एकअर्कासित अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । उदाहरणका लागि सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको विकास बजेटबाट ३७÷३८ प्रतिशत खर्च हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पहिलो कुरा त बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरू सफल नहुनुका कारण पत्ता लगाई नयाँ योजना लागू गर्ने संरचना बनाउनु चुनौती हो । परिस्थितिको यथार्थ विश्लेषण नगरी बनेको योजना आदर्शमा सीमित हुन्छ । हालसम्म विकास बजेट खर्च नहुनु वा योजना कार्य सम्पन्न नहुनुको जिम्मेवार प्रशासनमा बसेका शासकहरू नै हुन् । विश्व बैङ्कका एक अर्थशास्त्रीले नेपालको शासकीय सुधारको सन्दर्भमा भनेका छन्– नेपालका शासक÷प्रशासकहरू राणाले बनाएको सिंहदरबारमा बस्दछन् । राणा दरबारको कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै आपूmलाई शासक ठान्छ । तिनीहरूको मानसिकता सेवकको होइन, शासकको हुन्छ र आपूm पदमा रहुन्जेल विकाससम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा अनेक झमेला झिक्ने अनि सचिव पदबाट हट्नेबित्तिकै विकासविद् बनेर दाताहरूकहाँ परामर्शदाताको जागिरका लागि धाउने देखिन्छ । पहिले यो रोगबाट नेपाललाई मुक्त बनाउन जरुरी छ । यस्ता पारदर्शिताबाट थोपरिएको विकासका मोडलले समाजवाद बन्न सक्दैन ।
समाजवाद भनेको अर्थनीतिलाई राजनीतिले नियन्त्रण गर्ने पक्ष हो । आर्थिक क्षेत्र जति स्वायत्त भए पनि त्यो राजनीतिबाट टाढा रहन सक्दैन । कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धि त्यहाँको राजनीतिक अवस्थामा भरपर्ने कुरा हो । सोभियत सङ्घमा त्यही भयो, कतिपय कुरा समाजवादी क्रान्तिबाट जन्मिए पनि समाजका व्यवस्थाहरू अत्यन्त गैरजनवादी भए जसको प्रभाव सर्वसत्तावादी, राजनीतिक सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्ट केन्द्रीकरण जन्मियो । अन्ततः त्यही कुराबाट समाजवादी व्यवस्था ढल्ने कारण बन्यो । मुख्य कारण त सोभियत सङ्घको पार्टीमा केही सैद्धान्तिक सीमा निहित रहे पनि अस्पष्टता र अन्तरविरोधी, मौनता र रिक्तता जस्ता कुराले समाजवाद विकास हुनुभन्दा पहिले सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भयो । जसबाट आन्तरिक जनवादमा ह्रास भयो । पुरानो पद्धति रहिरहने र नयाँ पद्धति संवैधानिक रुपमा थपिने क्रम जारी भए पनि समाजवादभित्र हुनुपर्ने अन्तरवस्तुको कमी रह्यो । सतही हुँदा समाजवाद असफल भयो । त्यो असफलता पनि कर्मचारीतन्त्रमा आधारित राजनीतिक पद्धति बढ्दै जाँदा माथिल्लो निकायले नियन्त्रण र निरीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ग्रहण गरेन ।
सोही विषयमा रोल्फा मिलिब्याण्डले लेख्नुभएको छ– सोभियत समाजवादको प्रतिनिधित्व गरेकाहरूलाई समाजवाद मोडलप्रति कुनै साइनो थिएन । जताततै बाध्यात्मक अवस्था र केन्द्रीय योजना नोकरशाही राज्यको स्वामित्वअन्तर्गत आदेशात्मक अर्थतन्त्र, एउटै पार्टीका नेताहरूद्वारा सत्ताको एकाधिकार पार्टी र राज्यद्वारा पूरै समाजको नियन्त्रण, व्यक्तिपूजामा प्रोत्साहन, यसमा समाजवाद र माक्र्सवादको कुनै नाता थिएन । यही असफलताको कारण बन्यो । यसबाट हामीले समाजवाद निर्माण गर्दा पाठ सिक्नुपर्छ ।
सोभियत सङ्घको असफलतापछि विश्वभरिका कम्युनिष्टहरूले आफ्नो व्यवहार र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन खोजेका छन् । त्यसैले समाजवादका नयाँ मोडल अगाडि आउन थालेका छन् । ब्राजिल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पुँजीवादीहरूले समाजवादमा सङ्कट आयो भन्नुको अर्थ समाजवाद असान्दर्भिक भयो भनेको होइन । बरु सुख, सुखी, समृद्धि, सबै नाफा देख्ने पुँजीवाद दर्शन जसले पछि अर्को आउने गरी सङ्कटबाट कहिल्यै छुटकारा पाउन सकेको छैन । समाजवाद भन्नेबित्तिकै पुँजीवादको अन्त्य गरी समाजवादी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने बुझिन्छ । फेरि पनि बुझाइमा भिन्नताहरू छन्, राज्य नियन्त्रित समाजवादको अवसानबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसमा रहेका केही विशेषता महŒवपूर्ण छन् । तिनै विशेषता समावेश गरी समाजवादको नयाँ मोडल बनाउनुपर्छ । कुरा धेरै उठेका छन्, कतै प्रगतिशील समाजवाद, समुन्नत समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद जे भनेर बहस गरे पनि समाजवादका शास्त्रीय सोचहरू अबको दुनियाँमा क्रियाशील हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? पुँजीवाद, साम्यवाद र समाजवादबीचका समानता र भिन्नता के के छन् ? नयाँ समाजवादको सामाजिक चिन्तन दर्शन र सिद्धान्त के हुन सक्छ ? आदि विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्दछ । पुँजीवादी अङ्गीकार गरेका विशेषताहरूलाई समावेश गरी नयाँपनसहितको समाजवाद निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसभित्र व्यक्ति र समुदाय, निजत्व र सामूहिकता, सार्वजनिक स्वामित्व र निजी स्वामित्व, राष्ट्रियकरण र निजीकरण, राज्ययन्त्र र बजारयन्त्र, सेवा र मुनाफा दुवैको सन्तुलित उपयोग गर्न सक्ने नयाँपनबारे बहसको आवश्यकता छ । त्यसका लागि द्वन्द्वात्मक पद्धतिबाट सोचेर अगाडि बढेर नयाँ समाजवाद निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । समाजवाद निर्माण गर्दा यिनै चार पक्षलाई ध्यान दिनु
आवश्यक छ ।
समानता, उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, सशक्तीकरण र दिगोपनले समाजलाई दिगो बनाउन मद्दत मिल्छ । मानव समाजमा आर्थिक उत्पादनमात्र विकास बुझ्ने परम्परा भत्काउँदै समानताको वातावरण बनाउनुपर्छ । असमानता निवारण नभई पछाडि परेका जनताको छनोटको परिधि फराकिलो बन्दैन र समान अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले सशक्तीकरण र दिगोपनको लक्ष्य बनाउन सकिन्छ । यो प्रयासले साधन र स्रोतको आवश्यकता रहिरहने हुँदा आम्दानी बढाउने, मानवीय स्रोतमा अधिकतम लगानी गर्दै उत्पादकत्व बढाउनमा जोड दिने हो भने विकास र समृद्धिले समाजवाद निर्माणमा जोड मिल्नेछ । समाजवाद नै आर्थिक विकासको मोडल हो, त्यसमा उद्योगको नेतृत्वदायी क्षेत्र र कृषिको आधार मान्नु एवं भौगोलिक विकासको हकमा गाउँलाई सहरतिर तान्ने होइन, सहरलाई गाउँतिर तान्ने नीति अनुसरण गरेर मात्र नयाँ समाजवादी मोडलमा विकासको सन्तुलन काममा गर्न मद्दत मिल्नेछ, तबमात्र नयाँ समाजवादको कल्पना गर्न सकिनेछ ।
(लेखक नेकपा उद्योग तथा वाणिज्य विभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)