गुणात्मक विकासमा फड्को

रमेशकुमार अधिकारी

जनतामा विकासको चाहना अत्यधिक हुने तर तिनको सम्बोधन स्रोत साधनको सीमितताका कारण पूरापूर गर्न नसकिने अवस्था सर्वकालीन समस्या हो । यद्यपि त्यस्ता चाहनाका विषय र सुविधाको स्वभाव समयान्तरमा बदलिने गरेको छ । विकास र सकारात्मक परिवर्तनले राम्रोबाट अझ राम्रो अवस्थामा पु¥याउने काम गर्दछ । सो क्रममा आधारभूत रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधाले मानिसलाई तथा सडक, विद्युत्, सञ्चार र सिँचाइका पूर्वाधारको उपलब्धताले गाउँबस्तीलाई आर्थिक विकासका निमित्त तम्तयार पार्ने काम गर्दछ । यस हिसाबले अहिले मुलुकका छेउकुनाका सहर तथा गाउँबस्तीमा एकसरो विकास भएको छ भन्न मिल्ने अवस्था छ ।
विशेषतः आर्थिक वर्ष २०५१÷०५२ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत घोषणा गरिएको “आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ” अभियानले ग्रामीण÷स्थानीय विकासमा नयाँ दिशाबोध गरायो । सो बजेटले विकास अनुदान सीधै गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकामा जाने ढोका खोल्यो । यसले सर्वसाधारणमा विकास निर्माणका काममा सहभागी हुने रहर पैदा गरायो र विकासको लहर चल्यो । सुरुमा गाविसहरूलाई तीनलाख विकास अनुदान दिएर सरकारले प्रारम्भ गरेको अभियानले विकास बजेट सीधै स्थानीय निकायमा पठाउँदा स्रोतको सदुपयोग र सुविधाको विस्तारमा उल्लेखनीय काम हुनसक्ने अनुभव हासिल भयो । यो सकारात्मक सिकाइबाट उत्साहित हँुदै त्यसपछिका विभिन्न दलबाट बनेका सरकारले पनि स्थानीय निकायमा अनुदान पठाउने नीतिलाई निरन्तरता दिए ।
विकासमा जनसहभागिता परिचालनको विधिलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले कानुनी हैसियत प्रदान ग¥यो । सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावलीले योजना तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयन पद्धतिलाई अझ व्यवस्थित बनाए । यसरी जनसहभागिता परिचालनको विधिलाई बलियो बनाउँदै निरन्तर अघि बढ्ने काम भयो । स्थानीय निकायहरू (तत्कालीन गाविस तथा नगरपालिका) ले लाभग्राही समुदायमा विकासको स्वामित्व÷अपनत्वलाई अझ गहिरोसँग स्थापित गराउन र विकास निर्माणका कामबाट सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरको लाभ स्थानीय समुदायले नै पाउने अभिप्रायबाट उक्त लाभग्राही समुदायबाट छानिएका व्यक्तिहरूको उपभोक्ता समितिबाटै विकास निर्माणका काम गराउने परिपाटी सघन बन्दै गयो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन स्थानीय तहमा अभ्यास हँुदै आएको उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम गराउने विधिलाई नेपाल सरकारका सबै निकायले अभ्यास गर्न सक्ने बनाइयोे । यसरी अहिले एक करोडसम्मको लागत अनुमान गरिएका विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा छ । सो सीमाभित्र जनसहभागिताको अंशसमेत समावेश गर्ने गरिएको छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका काम गराउँदा सुरुका दिनमा जनताको श्रम नै परिचालन हुन्थ्यो । जनता रमाएर आफ्ना गाउँबस्तीका विकास निर्माणमा जुट्थे । तर विस्तारै श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति वैदेशिक रोजगारतर्फ जान थालेपछि गाउँबस्तीमा जनश्रम परिचालन हुने आधार खस्कन थाल्यो । फलस्वरूप सरकारी नीति र विधिमा पनि स्थानीय जनताको श्रम परिचालनको सट्टा नगद सहभागिता परिचालन गर्ने चाँजोपाजो मिलाईयो । यसले जनसहभागिताको ‘अर्गानिक’ स्वभावलाई ‘हाइब्रिड’मा बदलिदियोे ।
यसैबीचमा डोजर, स्काभेटर जस्ता भारी उपकरणसमेत गाउँबस्तीका विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुन थाले । मानिसलाई गैँती बेल्चाको प्रयोगबाट गर्न कठिन हुने कामहरू मेसिनको प्रयोगबाट सजिलोसँग हुने गरेको देखिन थाल्यो । एकातर्फ स्थानीय समुदायले नगद सहभागितालाई बोझ महसुस गर्न थाले भने अर्कोतर्फ निर्माण उपकरणका मालिकहरू समुदायको सहभागिताको अंशविना नै उपभोक्ता समितिको जिम्माको काम गर्न अग्रसर हुन थाले । यो प्रवृत्तिले कस्तो परिवेश तयार हुँदै गयो भने उपभोक्ता समितिहरूले ती भारी उपकरणका मालिकलाई नै आफू जिम्माको काम अघोषित रूपमा ठेक्कामा दिएर काम गराउन थाले । यसबाट विकास निर्माणका काममा जनसहभागिताको अनिवार्य अंश व्यहोर्ने जिम्मेवारी पनि खुकुलो हुन थाल्यो । जसले गर्दा सर्वसाधारण लाभग्राहीहरू जे गर्छन् उपभोक्ता समितिले नै गर्छन् भनेर आर्थिक सहभागिताबाट तटस्थ रहन थाले । अहिले गाउँघरमा एकथरी मानिसहरू उपभोक्ता समितिमा बस्ने र आफू जिम्माको काम अघोषित ठेक्कामा दिएर त्यसको फाइदा लिन तल्लीन भएको देख्न सकिन्छ ।
यसरी उपभोक्ता समितिहरूले पनि अघोषित रूपमा ठेक्का दिएर काम गराउने परिपाटी व्यापक हँुदै जाँदा कहाँ असर पर्न गएको छ भने प्रत्येक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने विकास निर्माणका आयोजना÷ परियोजनाको आकार लागतका हिसाबले एक करोडको हाराहारीमा सीमित गर्ने र त्यस्ता आयोजना÷ परियोजनाको समयावधि एक आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने गरी निर्धारण गर्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा अहिले खासगरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएका आयोजना÷ परियोजनाको सङ्ख्या, तिनको लागत अनुमान र समय सीमा हेर्ने हो भने उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने किसिमका अधिकांश आयोजना÷ परियोजना रहेको देखिन्छ । यस्ता आयोजना÷ परियोजनाको सङ्ख्या मुलुकभर लाखौँ छ । यो अवस्थाले के सङ्केत गरिरहेको छ भने हाम्रा विकास निर्माणका आयोजना÷ परियोजना सङ्ख्यात्मक रूपले निरन्तर विस्तार हुँदै गएका छन् तर गुणात्मक रूपले सुध्रिन सकेका छैनन् ।
मुलुक अब गुणात्मक विकासमा लाग्नैपर्दछ । अघि भनिसकिएको छ कि शिक्षा र स्वास्थ्यले मानिस (पिपुल) र सडक, विद्युत्, सञ्चार र सिँचाइले ठाउँ (प्लेस) लाई आर्थिक उद्देश्य फलीभूत पार्न तम्तयार बनाउँछ । मानिस र ठाउको तम्तयारी (रेडिनेस) बाट व्यवसाय (बिजिनेस) को मार्गप्रशस्त हुने हो । हामीहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबमा त्यो पनि भौतिक पूर्वाधार विकास त्यसमा पनि उपभोक्ता समितिले कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेटको सीमा र साइजका आयोजना÷ परियोजना छनोट गर्ने कार्यलाई जारी राख्दै अघि बढिरह्यौं भने हाम्रो चाला निर्वाहमुखी हुनेछ । गुणात्मक बन्न सक्नेछैन ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रदान गरिरहेको शिक्षा तथा सरकारी अस्पतालहरूले प्रदान गरिरहेको उपचार सेवा त्यसै त गुणस्तरीय छैनन् भने झन् हाम्रा विकासका भौतिक पूर्वाधारसमेत कमसल बनाउँदै जाने हो भने हाम्रो आर्थिक क्षेत्र कसरी चलायमान होला र गुणस्तरीय उत्पादनमा हामी कसरी अघि बढौँला ? । त्यसैले अहिलेका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडास्तरको बजेट परिचालन हुने आयोजना÷ परियोजनालाई मात्र स्थानीय लाभग्राही समुदायले निर्माण तथा सानोतिनो मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पूरा गरेर सञ्चालन तथा लाभ उपभोग गर्ने जिम्मेवारीका साथ जनसहभागिता परिचालनको विधिबाट विकास निर्माणका काम गराउन उचित हुन्छ । सोभन्दा माथिका तहबाट अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारका निकायबाट बजेट विनियोजन हुने आयोजना÷ परियोजनाको कार्यान्वयनमा जनताले आर्थिक दायित्व व्यहोर्ने गरी उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउन उचित हुँदैन । किनकि अहिले उपभोक्ता समितिहरूबाट भइरहेका काम असारे विकास भनेर बदनाम भएका छन् । एकाधलाई छाडेर उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको गुणस्तर पटक्कै छैन ।
मुलुकभर ससाना आयोजना÷परियोजनाको बाहुल्य छ । उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको सङ्ख्या अत्यधिक छ । यी एकवर्षे आयोजना÷ परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यको प्रारम्भ सजिलोसँग हुने गरेको छ तर सम्पन्न हुने कुराको निश्चित छैन । उपभोक्ताहरू ‘डिमाण्ड’ गर्न र ‘रिसिभ’ गर्न पोख्त भएका छन् । तर ‘बेनिफिट’ (लाभ) लिन जाँगरिला छैनन् । त्यसैले उनीहरू एउटै आयोजनाका लागि हरेक वर्ष ‘डिमाण्ड एण्ड रिसिभ’मै रमाउँछन् । यसरी लाभग्राही पक्ष ओझेलमा पर्दै जानु विकासमा भएको लगानी व्यर्थ हुनु हो । सारमा अवस्था कस्तो छ भने धमाधम नक्साविनाका निर्माण भइरहेका छन् । अब मुलुक सङ्ख्यात्मकबाट गुणात्मक विकासमा जानैपर्दछ । विकासका लागि थ्री–डी अर्थात् ड्रिम–डिजाइन–डेलिभरीलाई सँगसँगै लय र ताल मिलाएर जानुपर्दछ । यसका लागि हाम्रा नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम र कार्यविधिमा व्यापक पुनरवलोकन जरुरी छ । यस सिलसिलामा विकासमा जनताले पैसा मिसाउने विधिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ । जनतालाई विकासमा माया र प्रेम मिसाउने र विकासको लाभ लिने दिशामा अग्रसर गराउन ध्यान दिनुपर्दछ ।
विकास र समृद्धिका लागि ‘ड्रिम’ देखेर मात्र पुग्दैन । ‘ड्रिम’ सापेक्ष ‘डिजाइन’ र ‘डेलिभरी’ पनि चाहिन्छ । ०४६÷४७ सालको आन्दोलनमा नेपाललाई स्विट्जरल्याण्ड वा सिङ्गापुरजस्तै बनाउने सपना बाँडिएकै हो । ०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा नयाँनेपाल बनाउने नारा घन्केकै हो । तर ती ड्रिमको डिजाइन र डेलिभरीमा लय र ताल मिलाउन नसक्दा त्यसै बिलाए । अहिले फेरि नयाँ सपनाको रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आकाङ्क्षाले यो पुस्तालाई डो¥याउँदैछ । यो ड्रिमको पनि डिजाइन र डेलिभरीमा तीनै तहका सरकारबाट यतिखेर मेहनतका साथ बुद्धि र विवेक पु¥याइएन भने अहिलेको सपना पनि इतिहासको पानामा थन्किनेछ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यही अनुकूल समयमा गुणात्मक विकासमा फड्को मार्न जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ)