अघिल्लो शुक्रबार अमेरिकी सेनाले ड्रोन आक्रमण गरी इरानका सैनिक कमाण्डर जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि विश्व राजनीतिमा विभिन्न सम्भावना देखिएका छन् । खासगरी शक्तिराष्ट्र र मध्यपूर्वको राजनीति निकै तरल बनेको छ । आक्रमणले नेपाली राजनीतिमा खासै प्रभाव नपारे पनि इरान र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षा नेपाल सरकारका लागि महìवपूर्ण भएको छ । दशौँ लाख नेपाली कार्यरत त्यस क्षेत्रमा हुने अशान्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ । नेपाल सरकारले अमेरिका–इरान तनावको विश्लेषण गर्दै त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको छ । सधैँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आस्थावान् नेपाल मध्यपूर्व मात्र नभएर विश्वभरि नै शान्तिको चाहना राख्छ साथै विश्वभर छरिएका नेपालीको सुरक्षा नेपालको पहिलो प्राथमिकता हो ।
अमेरिका र इरानबीचको तनाव बढ्दै जाँदा हुनसक्ने असुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले इराक र इरानमा रहेका नेपालीलाई आवश्यकताअनुसार स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल थालेको छ । इरानका जर्नेल सुलेमानी मारिएपछि दुई देशबीचको तनाव बढ्दै गएको र मङ्गलबार इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि अवस्था झन् खतरापूर्ण बन्दै गएकाले नेपाली श्रमिकको फिर्तीलाई नेपालले उच्च महìव दिएको हो । अमेरिकी सैन्य अड्डामा केही नेपालीले काम गर्दै आएका छन् भने कतिपय नेपाली श्रमिक सैन्य शिविरबाहिर कार्यरत भएको जानकारीका आधारमा सरकारले उद्धार कार्यलाई संवेदनशील रूपमा कार्यान्वयन गर्दैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले इरान हेर्ने पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावास र त्यहाँका नेपाली राजदूतलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको पहलमा त्यहाँ क्रियाशील सबै निकायसँग लगातार सम्पर्क गरी अवस्थाको जानकारी लिइएको छ ।
बुधबार अमेरिका र इरानद्वारा जारी विज्ञप्तिको विश्लेषण गर्दा अमेरिका–इरान सम्बन्ध तत्काल थप खराब हुने सङ्केत नभए पनि नागरिकको सुरक्षालाई महìव दिनु प्रशंसनीय छ । परराष्ट्र, श्रम र गृहमन्त्री तथा उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलपछि नेपालीलाई सुरक्षित गर्न सम्पर्क तथा उद्धार थालिएको छ । सरकारले उद्धारलाई दिएको उच्च प्राथमिकताले त्यहाँ कार्यरत नेपाली, उनीहरूका परिवार र आफन्तमा सुरक्षाको अनुभूति भएको छ । सरकारले नेपाली श्रमिकलाई इरान र इराकमा काम गर्न जान रोक लगाए पनि अनौपचारिक रूपमा पुगेका १५ हजारभन्दा बढी नेपाली इराकमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै अवस्था इरानमा पनि छ । मध्यपूर्वका साउदी अरबमा झण्डै चारलाख, कतारमा तीनलाख ५० हजार, यूएईमा दुईलाख ५० हजार, कुवेतमा ७० हजार, ओमानमा २० हजार, बहराइनमा २५ हजार, लेबनानमा १२ हजार, जोर्डनमा १२ हजार र इजरायलमा तीनहजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ ।
त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको उद्धारमा सरकारले सम्पर्क, सतर्कता, उद्धार र स्वदेश फिर्तीजस्ता चरणगत पहल गर्ने भएको छ । आजसम्मको अवस्था हेर्दा त्यहाँको परिस्थिति थप बिग्रनेछैन तर कुनै पनि बेला अमेरिका–इरान तनावको सिलसिलामा अन्य मुलुकमा पनि आक्रमण, प्रत्याक्रमण हुन सक्ने भएकाले तत्तत् क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले सरकार जसरी नै आफ्नो भौतिक तथा आर्थिक सुरक्षामा होसियार हुनु आवश्यक छ । इराक हेर्ने कुवेतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारी निर्देशानुसार सूचना जारी गरी तथ्याङ्क सङ्कलन थाल्नुभएको छ । सूचनामा सतर्क रहेर सुरक्षाका लागि सम्पर्कमा आउन भनिएको छ । नेपाली पहिचान गरी सम्पर्क स्थापित भएपछि थप सुरक्षाको पहल थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच अमेरिका र इरानबीच बढ्दै गएको तनावले इरान र खाडी देशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई पर्न सक्ने समस्या र त्यसको समाधानमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा गृह र श्रमसहितको बैठक गर्ने तयारी भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले नेपाली श्रमिक समस्या परेको खण्डमा उद्धारका लागि को कसले कस्तो तयारीमा रहने भन्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको छलफल हुने भएकाले त्यसबाट एउटा निष्र्कष निकाल्ने उहाँको भनाइ छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
