चेतन अधिकारी
चोक चौताराका चियागफ, पत्रपत्रिकाका हेडलाइन, रेडियो, टिभी र अनलाइनका समाचारका अधिकांश हेडलाइन हेर्दा लाग्छ हामी वर्षौंअघि जहाँ थियौँ त्यहाँबाट पाइला सार्न सकेनौँ । अझ फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पहिलोपटक आँखा डुलाउँदा त नेपालको बारेमा यस्तो चित्र बन्छ कि नेपाल पञ्चायत र बहुदलीय कालभन्दा पश्चगामी अवस्थामा छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । बितेका २५ वर्ष अर्थात् तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेपछिका रजत वर्षमा नेपाली राजनीतिमा कैयौँ परिवर्तन भए । जस्तो नेपाल राजतन्त्रात्मक देशबाट गणतन्त्रात्मक देशमा परिणत भयो, हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष देशमा परिवर्तन भयो । केन्द्र शासित अवस्थाबाट सङ्घीय शासनमा परिवर्तन भयो । संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो । जसले नेपालीको २००७ देखि जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने माग र भावनालाई सम्बोधन ग¥यो र नेपालबाट मूलरूपमा राजनीतिक सङ्घर्षको युगलाई समाप्त गरेर विकास र समृद्धिको युगमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरायो । यिनै राजनीतिक परिवर्तनको जगमा भित्रभित्र हाम्रो समाज पनि बदलिँदै गएको छ ।
समाजका विभिन्न पक्ष हामीले चाल नपाई नपाई फेरिँदै आए । यसमा सकारात्मक परिवर्तन देखिँदै आयो । २५ वर्षअघि अर्थात् १९९४ मा नेपालीको औसत आयु ५८ वर्ष एक महिना थियो । यस अवधिमा नेपालीको १२ वर्ष पाँच महिना आयु थपिएर ७० वर्ष छ महिना पुगेको छ । त्यतिबेला बग्रेल्ती सन्तान जन्माउने नेपाली अहिले दुईवटा बच्चामा चित्त बुझाउन थालेका छन् । साक्षरता दर बढेको छ । २०६८ को जनगणनाले साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत देखाए पनि अहिले ८५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । २०४८, २०५१ र २०५६ को संसद्मा आक्कलझुक्कल देखिने महिला अनुहार अहिलेको संसद्मा करिब एकतिहाइ देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गरियो । यसैगरी एकजना दलितसहित हरेक वडाबाट दुईजना महिला निर्वाचित हुनैपर्ने प्रावधान प्रयोगमा ल्याइयो । जसले गर्दा अहिले स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । जनसङ्ख्यामा ५२ प्रतिशत महिला छन् । कुनैबेला महिलाको जनसङ्ख्या र नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिताको खाडल धेरै गहिरो थियो । अब त्यो खाडल पुरिँदो अवस्थामा छ ।
सङ्घीयसहित सातैवटा प्रदेशमा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । जसले गर्दा अहिले आठजना महिला उपसभामुखको आसनमा बसेर ऐन कानुन बनाउने जिम्मामा छन् । कुनै बेला राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र युद्धको कमाण्ड गर्नुभएकी ओनसरी घर्तीले प्रथम महिला सभामुखको इतिहास रच्नुभयो । २०७३ मा नेपालमै पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सुशीला कार्कीबाट न्यायसम्पादन गरेको इतिहास कायम भयो । त्योभन्दा ठूलो कुरा देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिमा २०७२ मा विद्यादेवी भण्डारी चयन हुनुभयो । तथापि नेपालमा महिला सशक्तीकरणको पाठ सिकाउन आउने पश्चिमाको आयतन अझै घटेको छैन । यसरी सशक्तीकरणको पाठ लिएर आउने विदेशीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सटीक जवाफ दिने गर्नुभएको छ ‘कम्तीमा हाम्रो देशमा जति नीति निर्माण तहमा भएको महिलाको उपस्थिति आफ्नो देशमा पनि पु¥याऊ । त्यसपछि हामीलाई सिकाउन आऊ । नत्र हामीबाट सिकेर आफ्नोमा महिला सशक्तीकरणको अभ्यास गर ।’
वर्तमान सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि सारेपछि त्यसअनुसारका केही लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । जुन सहस्राब्दी लक्ष्य २०३० हासिल गर्न सहयोगी हुने प्रकारका छन् । अर्थात् हामीले समयमै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित देशको सूचीबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त गर्ने प्रयास गरेको छ । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको लक्ष्यअनुसार आगामी दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासोन्मुख देशको स्तरमा उठाउने, त्यसको आठ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा उठाउने र त्यसको १३ वर्षपछि अर्थात् सन् २०४३ सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । अहिले एक हजार ४७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएका नेपालीको त्यसबेलाको आम्दानी १२ हजार एकसय अमेरिकी डलर पुग्नेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.)ले गतवर्ष प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गरिबी निवारणका लागि नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ । सन् २००४ मा ३१ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१५ मा यो सङ्ख्या घटेर २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०३० सम्ममा यो दरलाई ४.९ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष नै घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ कि ‘नेपालमा अब भोकले कोही मर्दैन ।’ गरिबीका सूचकलाई घटाउने उपायका रूपमा अहिले नेपाललाई सडक मानवमुक्त देश बनाउने अभियान सञ्चालनमा छ । यसलाई साथ दिँदै विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सडकमा माग्ने भेटिए आश्रममा लगेर भरणपोषण गर्न थालेका छन् ।
नेपालका धेरै गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । पहाडी र हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहले अब केन्द्रमा मात्र होइन वडासम्म सडक पु¥याउने योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा कृषकको उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ । यातायातसँगै बजारको सुविधा थपिएपछि किसानले नगदे बालीतर्फ आफ्नो कर्म मोड्न थालेका छन् । यो वर्ष कर्णाली र मुस्ताङका स्याउ राजधानी लगायतका बजारमा भित्रिए । किसानले पैसा पाए ।
पछिल्लो डेढ दशकमा नेपालको जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छ । काम गर्न सक्ने उमेरको जनसङ्ख्या (१५–५९ वर्ष) ५७ प्रतिशत छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या यति धेरै हुनु आफैँमा सुन्दर अवसर हो । नेपालमा अहिले परनिर्भरताको अवस्था घटेको छ । बाल परनिर्भरता र ज्येष्ठ नागरिक परनिर्भरता अर्थात् युवाले यी समूहका मानिसलाई पाल्नुपर्ने सङ्ख्या घटेको छ । जसले गर्दा युवाले श्रम गरेर कमाएको पैसा बैङ्कको बचतमा जान्छ । जुन बचतबाट देशले ठूला विकासका परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । तिनै परियोजनामा युवा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्दछन् । जापान, कोरियालगायतका देशले जनसङ्ख्याको यही अवस्थाबाट विकास र औद्योगिकीकरणमा फड्को मारेका छन् । नेपालले पनि तिनै देशबाट पाठ सिकेर ‘जनसाङ्ख्यिक रूपमा सुनौलो युग’ आएका बेला देशको मुहार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।
दृष्टिकोणमा परिवर्तन
नेपाली पत्रकारिता राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको युगबाट व्यावसायिक युगमा प्रवेश गरेको धेरै भयो तर हाम्रा समाचारमा पस्कने विषयवस्तु व्यावसायिक बन्न सकेनन् । पत्रकारिताको ‘ब्याड थिङ इज गुड न्यूज’ भन्ने अवधारणा बदलिन सकेको छैन । जसले गर्दा मिडियाले पनि खपतका लागि नकारात्मक समाचारलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने परम्परा यथावत् छ । त्यसमा सुधार गरिनुपर्छ । जनता देशका लागि ऊर्जा हुन् । तर निराश जनता देशका लागि कसरी ऊर्जावान बन्लान् ? जहाँ नकारात्मकता हावी हुन्छ । त्यहाँ सकारात्मक परिवर्तनमा समय लाग्छ । सरकारको अहिलेका कदम जनतालाई आशा बाँड्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र देशमा केही हुँदैछ भन्ने सन्देश दिने देखिन्छ । अतः नेपाल विकसित देशको पथमा लम्कन थालेको, समाजमा आर्थिक सामाजिक स्थितिमा भएको सकारात्मक परिवर्तनका सन्देश सञ्चारमाध्यमले पस्कन जरुरी छ ।
(लेखक प्रधानमन्त्रीका पूर्व प्रेस संयोजक हुनुहुन्छ ।)
