सत्ताशक्ति ‘सिन्ड्रोम’

गोपाल खनाल

४ जनवरी २०२० मा ह्वाइट हाउसअघि एउटा शान्त प्रतिरोध भयो । ब्यानरमा लेखिएको थियो– इरानसँग युद्ध नगर वा इरानसँग युद्ध होइन (नो वार विथ इरान) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशन र प्रत्यक्ष अनुगमनमा अघिल्लो दिन (३ जनवरीमा) इरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानीको इराकमा हत्या भएको थियो । त्यसकोे विरोध अमेरिकी नागरिकले ट्रम्प निवासबाहिर गरे । सुलेमानीको जीवनको संयोग कस्तो छ भने सन् १९८० को दशकमा इरानी सेनामा प्रवेश गर्दा उनले इराकविरुद्ध युद्ध लडे, अहिले इराकलाई सहयोग गर्न बग्दाद जाँदा त्यहाँ अमेरिकी ड्रोन आक्रमणबाट मारिए ।
इरानी रिभोलुसनरी गार्ड (आईआरजी) का कुदर््स फोर्स कमाण्डर सुलेमानीले गोप्य र रणनीतिक अपरेसनको नेतृत्व गर्थे र ती मूलतः अमेरिकी सत्ताका स्वार्थविपरीत थिए भने कतिपय विश्वशान्तिका लागि सहयोगी थिएनन् र अतिवादी कट्टरपन्थी थिए । लेबनानमा हेजबुल्लाहलाई सैन्य सहयोगदेखि सिरियाली शासक बशर अल असाद र सिरियामा भएको रुसी सैन्य हस्तक्षेपसम्मलाई उनले सहयोग गरेका थिए । इरानी शत्रुविरुद्ध लड्ने निःस्वार्थ नायकका रूपमा उनी चिनिन्थे र सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खोमेनीपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्थे । अमेरिकाले भने उनलाई आतङ्ककारी सूचीको प्राथमिकतामा राखेको थियो । ट्रम्पको सूचना अनुसार, सुलेमानीले ठूलो सङ्ख्यामा अमेरिकी सेना र नागरिकको हत्याको योजना बनाइरहेका थिए । उनी अमेरिकाविरुद्ध सैन्य गठबन्धनको निर्माणको प्रयास गरिरहेका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सुलेमानी हत्यालाई ‘अमेरिका फष्ट’, अमेरिकी संरक्षणवादकै नीतिको अङ्गका रूपमा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसको एकमात्र लक्ष्य दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने देखिन्छ । किनकि अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित हुन राष्ट्रिय सुरक्षा, आतङ्कवादविरुद्ध र विश्वशक्तिको नेतृत्व स्थापित गर्न यस्ता योजना विगतमा कार्यान्वयन भएका छन् । यो रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै उम्मेदवारका हकमा भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि ट्रम्प अनुदारवाद अमेरिकी राजनीतिमा आएको अनपेक्षित परिवर्तन हो, सुलेमानीको हत्या त्यही सोचको परिणाम हो, जो आफैँमा आकस्मिक र सुझबुझपूर्ण अपरेशन हो ।
तर ट्रम्पप्रति आलोचकीय दृष्टिकोण राख्ने अमेरिकी नागरिकहरूको टिप्पणी छ– यो ‘अमेरिका फष्ट’ होइन, ‘ट्रम्प फष्ट’ नीति हो, जसले अपेक्षित परिणाम ल्याउने सुनिश्चित गर्दैन । अमेरिकी प्रसिद्ध लेखक प्राध्यापक नोम चोम्स्की सन् २०१३ (ओबामा प्रशासनको समय) मा भएको अमेरिकी रिसर्च कम्पनी ग्यालुपले गरेको सर्वेक्षणकोे निष्कर्ष सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘विश्वशान्तिलाई सबैभन्दा बढी खतरा अमेरिकाबाट छ । इरानबाट होइन ।’ इरानबाट विश्वशान्तिलाई खतरा रहेको भन्ने ट्रम्पको कथन त्रुटिपूर्ण र राजनीतिक उद्देश्यबाट निर्देशित रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
सुलेमानीको हत्यापछि अमेरिकाबारेको एउटा बुझाइ प्रमाणित भएको निष्कर्ष पनि चोम्स्कीको छ । अमेरिका ‘रोघ स्टेट’ (जसलाई कसैकसैले ‘आउटल स्टेट’ पनि भन्छन्) भन्ने बहसको पुनरावृत्तिमात्र भएको छैन, ‘रोघ स्टेट’ नै भएको प्रमाणित भएको उनको दाबी छ । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेण्टले प्रयोग गर्ने यो शब्दाबलीको अर्थ हुन्छ – अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारको स्वीकारिएको मापदण्डलाई नमानी निहित राष्ट्रिय स्वार्थ अघि बढाउनु ।’ उहाँ एक अमेरिकी अनलाइनमा प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ– यो हेर्दा अमेरिका नै यसको मुख्य उदाहरण होइन र ? अमेरिकाले भने यस्ता देशको सूचीमा इरान, इराक, उत्तर कोरिया, भेनेजुयला जस्ता राष्ट्रलाई राखेको छ ।
विश्वमा त्रासदी भिœयाउने यो हत्यापछि विश्व दुई अतिवादी कित्तामा धु्रवीकृत भइरहेको थियो । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य र शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन, रुस अमेरिकी कारबाहीको विपक्षमा उभिए भने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन ट्रम्पको पक्षमा । वासिङ्टनमा प्रदर्शन गर्ने सर्वसाधारण अमेरिकीदेखि विद्वान् नोम्स चोम्स्कीसम्मले ट्रम्प नीतिको विरोध गर्दै युद्ध रोक्न आग्रह गरे, दबाबको शैलीमा । इरानभित्र सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको, त्यसक्रममा सरकारद्वारा ठूलो सङ्ख्यामा विरोधीहरूको हत्या भइरहेको भन्ने खालमा विवरण बाहिर आइरहेका थिए । सम्भवतः अमेरिकासँग अनन्त युद्ध लड्न नसकिने र त्यसको सामथ्र्य नभएको ठहरसहित इरानले पनि बदलाको भाषालाई त्यही रूपमा कारबाहीमा बदल्ने प्रयास गरेन । जसका सहायक प्रभावहरू तत्कालै देखिए पनि ।
सुलेमानीको अन्त्येष्टिपछि ७ जनवरीमा इरानी सेनाले इराकमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा आक्रमण ग¥यो, १५ मिसाइल छोडिए । त्यसमा कोही पनि अमेरिकी र इरानी मारिएनन् । यद्यपि इरानी दाबी ८० अमेरिकी सैनिक मारिएको भन्ने थियो । लगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अल इज वेल’ भन्ने ‘टे«लर’ आयो, भोलिपल्ट उनले इरानविरुद्ध थप आक्रमण नगर्ने तर थप प्रतिबन्ध भने लगाउने घोषणा गर्नुभयो, आणविक कार्यक्रम रोक्न निरन्तर दबाब कायम राख्ने बयान दिनुभयो । त्यसको केही घण्टापछि इरानसँग विनाशर्त वार्तामा बस्न तयार रहेको बताउनुभयो । इरानी सेनाको जवाफी आक्रमणको निशाना र ट्रम्पको टेलिभिजन सम्बोधनको निष्कर्ष हो– दुवै पूर्ण युद्ध लडन् चाहँदैनन्, दुवैलाई युद्धमात्र समाधान भन्ने विश्वास छैन । दुवैका लागि युद्ध स्थायी समाधान होइन । एउटा महìवपूर्ण मिसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका ट्रम्पलाई थाहा थियो– थप आक्रमणको देशभित्रै चर्को विरोध हुन्छ र त्यसले ‘ब्याकफायर’ गर्न सक्छ । थप हत्या वा त्यस्ता अपरेशनमा सफलता हासिल नहुन पनि सक्थ्यो÷सक्छ ।
तेस्रो विश्वयुद्धको आरम्भ भएको भन्ने रिपोर्ट आइरहेका बेला विश्वका लागि आश्चर्यजनक र अनपेक्षित सकारात्मक सन्देश एकैछिनमा प्रवाहित भयो । शक्तिसञ्जय र आक्रमणको उपयुक्त समयको पर्खाइ हो भने इरान र अमेरिकाले नै जानुन्, खोमेनी र ट्रम्पले नै बुझुन् । अस्थायी युद्धविरामको सुखद पक्ष छँदैछ, यो स्थायीमा रूपान्तरण होस् र विश्वमा शान्ति कायम होस् । त्यसको नेतृत्व शक्तिराष्ट्रहरूले गर्दा हुन्छ । चीन र अमेरिका शान्तिका लागि आमनेसामने हुँदा पनि हुन्छ ।
तर यी कारबाहीमा एउटा प्रवृत्ति भने प्रष्ट देखिन्छ– सत्तारोहण वा पुनः सत्तारोहणका अघि व्यवस्था, प्रणाली, विचार आदिको कुनै मूल्य हुँदैन । त्यसमा पनि शक्तिराष्ट्रका शासक, जसले सत्ताको असीमित प्रयोग गरेका छन्, तिनका लागि जसरी पनि पुनःस्थापित हुनुपर्छ, जायज वा नाजायज पहलमार्फत । सत्ता ‘सिन्ड्रोम’ कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो । बहुमत अमेरिकी नागरिकमा असुरक्षाको भावना उत्पन्न भएकाले हुनसक्छ ट्रम्पको नीतिलाई अनुमोदन गरेका हुनसक्छन् । बाराक ओबामासम्मको कार्यकाल हेर्दा, अमेरिकाले आफ्नो शक्तिको पुनः परिचय बारम्बार दिनुपरेको थिएन । यद्यपि ओबामाले पनि पाकिस्तानको एबोटावादमा आतङ्ककारीको सूचीमा १ नम्बरमा रहेका ओसामा बिन लादेनलाई २ मे २०११ मा लामो समयको निगरानीपछि हत्याको निर्देशन दिनुभएको थियो । अमेरिकी सेनाले उनी लुकेको ठाउँ पत्ता लगाई अपरेशन गरी हत्या गरेको थियो । बदला त त्यो पनि बदलाको राजनीति थियो तर त्यसमा ओबामालाई विश्वको समर्थन थियो । खासगरी ९÷११ पछि अमेरिकाले आतकवादविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको थियो, जसको पहिलो निशानामा उक्त नरसंहारकारी आक्रमण गर्ने आतङ्ककारी समूहका कमाण्डरलाई समाप्त पार्नु थियो । बरु पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा भएको अपरेशनको जानकारी आफंँैलाई नभएकोमा आपत्ति जनाएको थियो तर किन मारियो भनेर विश्वले प्रश्न गरेन । इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र गद्दाफीको हत्यामा समेत अमेरिकाको आलोचना भयो । इरानविरुद्धको इराक युद्धमा अमेरिकाले सद्दामलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग गरेको थियो तर पछि त्यही अमेरिकी आक्रमणमा उनी मारिए । यस्तो अफगानिस्तानमा पनि भयो, जब त्यहाँबाट सोभियत रुसको नियन्त्रण समाप्त पार्न अमेरिकाले मुजाहिद्धिनलाई सहयोग ग¥यो ।
अमेरिकाले एउटा सन्देश भने विश्वलाई दिन सफल भयो– यसले चाह्यो भने जो पनि जतिबेला पनि मारिन सक्छ । लादेनदेखि सुलेमानीसम्म आउँदा त्यही देखिन्छ । अमेरिका शक्ति नै हो भन्नलाई यस्ता अपरेशन भएको देखिँदैन, बरु राष्ट्रपतिले सत्ता नवीकरण गर्न योजनाबद्धरूपमा यस्ता अपरेशन चलाएको देखिन्छ ।
सत्ताको अनुदार प्रयोग अमेरिकामा मात्र भएको छैन र ट्रम्पले मात्र यो अभ्यास गरेका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले त संविधानमै आफू अनुकूलका व्यवस्था गरेका छन्, तिनलाई सत्तामा आउन यस्ता अपरेशन आवश्यक देखिँदैनन् किनकि देशभित्र तिनले अहिलेसम्म ठूला विरोधको सामना गरेका छैनन्, पछि त्यस्तो अवस्था आउनसक्छ ।
एसियाली शक्ति भारतमा अहिले नरेन्द्र मोदी सरकारविरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ । नागरिक कानुन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हाताभित्र पसेर मुखुण्डोधारीले विद्यार्थी र प्राध्यापकमाथि गरेको आक्रमण, जम्मु काश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्रको नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय आदिको विरोध चलिरहेको छ । मोदीलाई पुनः सत्तारोहणको चाहना होला वा नहोला तर भाजपालाई निरन्तर सत्तामा रहनु छ, यस्ता कदमको विरोध जति भएको छ, समर्थन पनि भएकै छ ।
नेपालमा जबर्जस्ती सरकारविरोधी मत सिर्जना गर्न खोजिएको छ तर मुद्दा कमजोर भएकाले त्यसले शक्ति पाएको छैन र पाउँदैन पनि । अर्थात् निष्कर्ष हो– सत्ता मानवीयताविरुद्ध प्रयोग हुनुहुँदैन, शक्तिराष्ट्रका नीति र सत्ताको व्यवहार विश्वशान्तिकै लागि हुनुपर्छ, ध्वंसका लागि होइन ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)