विष्णुकुमारी लामिछाने
जन्मिन नपाउनुदेखि लिएर जन्मपश्चात् पनि बाँचुञ्जेल असुरक्षाको महसुस गर्न बाध्य छन्– महिला । घरभित्रैको वातावरणमा होस् वा घरबाहिर नै किन नहोस्, जुनसुकै स्थानमा पनि महिलाले असुरक्षाको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् । महिलालाई सुरक्षित र मर्यादित वातावरण प्रदान गर्न उपचारात्मक कानुनी प्रयासहरूमात्र पर्याप्त देखिँदैनन् । नैतिक शिक्षासँगै प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूबाट दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
२१औँ शताब्दीमा भएको विज्ञान र प्रविधिको विकासले अधिकांश छोरीहरूले जन्म नै लिन पाएका छैनन् । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेमा आर्थिक रूपमा सम्पन्नदेखि विपन्नसम्म, पढेलेखेकादेखि निरक्षरसम्म छन् । मुलुकी अपराधसंहिता ऐन–२०७४ को परिच्छेद १३ गर्भे संरक्षणविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा १८८ को उपदफा ७ मा कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न वा गराउनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । यसरी लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद तथा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई थप एक वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनविपरीत भ्रुण पहिचान गर्ने र हत्या गराउने कार्यमा परिवार, दम्पती र अस्पताल संलग्न भएका हुन्छन् । यसबाट एकातर्फ आमाको शरीरलाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्ने र अर्कोतर्फ छोरीलाई जन्मिनबाट वञ्चित गराउने हुँदा न त आमा सुरक्षित हुने न त छोरीको भ्रुण नै ।
एउटी छोरी सामाजिक मूल्य–मान्यता र परम्परागत संस्कारमा हुर्किंदै वैवाहिक प्रक्रियाबाट श्रीमती र बुहारी बन्नुपर्ने हुन्छ । अविवाहित हुँदा एकखालका सुरक्षाका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने त विवाह भएपश्चात् अनेकौँप्रकारका । पछिल्लो समयमा दाइजोप्रथाको निरन्तरता र वर पक्षको मोलमोलाइसँगै चलिरहेको सौदाबाजीका कारण पनि महिलाहरू हिंसाका सिकार बन्न पुगेका छन् । विवाहजस्तो पवित्र कार्यमा दाइजो दाबी गर्ने माध्यम बनाइन्छ महिलालाई । उसको इज्जत, प्रतिष्ठा अनि जिउज्यानको सुरक्षा र पारिवारिक सम्बन्ध उसले साथमा ल्याएको सम्पत्तिसँग जोडिएको हुन्छ । विवाहसँग जोडिएको दाइजोमात्र नभएर, विभिन्न संस्कारहरूमा महिलाले पटक–पटक माइतीबाट ल्याउनुपर्ने कोसेली अथवा सगुनको आँकलन गर्ने कुप्रचलन रहेको छ । यसरी नेपाली समाजमा अधिकांश महिलाको सुरक्षा सम्पत्तिसँग जोडिएको हुन्छ, चाहे शिक्षित परिवार होस् चाहे अशिक्षित, चाहे तराईमा होस् चाहे पहाडमा नै किन नहोस् ।
विवाह गर्दा माथिल्लोस्तरको श्रीमान् र तल्लोस्तरको हैसियत राख्ने श्रीमतीको जोडी मिलाउने प्रचलन अधिकांश समाजमा रहेको पाइन्छ । यसले श्रीमान्माथिको परनिर्भरतालाई सदैव कायम राख्न सघाउँछ अथवा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई आफ्नो नियन्त्रण वा काबुभित्र पार्न सक्ने हैसियत बनाउन सक्ने हुन्छ । श्रीमान्ले प्रयोग गर्न खोजेअनुरूप वा अपेक्षा गरेको भूमिकाभन्दा बाहिर रहेर सही कार्य पनि गर्न नसक्नेगरी बँधुवा बनाइन्छ । वैवाहिक सम्बन्धमा महिला यसरी एकतर्फी अरूको चाहनाको विषयवस्तु बन्नुपर्ने र अरूले तय गरिदिएको परिधिमा रहेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अन्यथा आफूलाई खतरामुक्त भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । अधिकांश महिला सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवारिक विखण्डन हुने डर एवम् सन्तानको भविष्यका कारण सधँै असुरक्षित जीवन बिताइरहेका हुन्छन् ।
सार्वजनिक निकायमा एवम् निर्णायक तहमा कार्यरत महिलाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएका हुँदैनन् । एकातर्फ कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरणको महसुस गर्न सकिरहेका हुँदैनन् भने अर्कोतर्फ घरबाहिर निस्कने महिलालाई परिवारले अनेक दृष्टिकोणले शङ्काको घेरामा राखेर हेर्छ । अझै बेरोजगार श्रीमान्को रोजगारीमा आबद्ध श्रीमतीले त अनावश्यक लाञ्छनाहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक रूपमा कुनै विवाद आउँदा पनि महिलाकै कमजोरीका कारण भएको भन्ने व्याख्याहरू गरिन्छ । कुटपिट गर्ने, गालीगलौज गर्ने, मानसिक दबाब दिने, रोजगारीबाट छुटाउने एवम् घरनिकाला गर्नेसम्मका प्रयासहरू महिलामाथि भइरहेका छन् । शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सशक्त महिला पनि स्वतन्त्र, सुरक्षित र मर्यादित जीवन बिताउन पाइरहेका छैनन् । यसरी कतिपय महिलाका लागि रोजगारी पनि सुरक्षाको बाधक बनिरहेको छ ।
सामान्य अवस्थाको त के कुरा परिवारबाट विशेष हेरचाह, माया, सरसफाइ र पोषणको आवश्यकता हुने अवस्थामा महिला अलग्गै गोठमा गएर बस्नुपर्ने संस्कार छन् । अविवाहित किशोरी होस् वा काखको दूधेबच्चा बोकेर होस्, रजस्वला हुँदा छाउगोठमा कष्टकर रातहरू बिताउनुपर्ने, कोही सर्पको डसाइमा मर्नुपर्ने, कोही बलात्कारीको सिकार बन्नुपर्ने त कसैले निसास्सिएर जीवन विसर्जन गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यताको सिर्जना हो यो ? भोलिपल्ट सकुशल फर्केर घर पुग्ने यकिन नहुने अवस्थामा पनि महिला छाउगोठ बस्नुपर्ने कस्तो अन्धविश्वासको अवस्था । रजस्वला मानव जीवनको निरन्तरताका लागि अपरिहार्य प्रक्रिया हो, तथापि यस्तो प्राकृतिक प्रक्रिया पनि महिलाको सुरक्षित जीवनका लागि अभिशाप बनेको छ ।
कैयौँ दिदीबहिनी विद्यालयबाट, साथीको घरबाट, छिमेकी वा आफन्तबाट सुरक्षित रूपमा फर्केर घर आउने वातावरणको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । उपचार गर्न अस्पताल पुगेका महिला चिकित्सकबाट, शिक्षा आर्जन गर्न विद्यालय पुगेका किशोरीहरू गुरुबाट, कार्यस्थलमा कार्यरत महिला सहकर्मी वा हाकिमबाट, प्रेमिका प्रेमीबाटै असुरक्षित छन् । सार्वजनिक यातायातको त के कुरा दुई–तीनवटा आरक्षित सिटको माध्यमबाट महिलाले सुरक्षित यात्रा कसरी गर्न सक्नु ? महिलाले खेप्नुपर्ने यौनजन्य हैरानी वर्णन गरिसाध्य छैन ।
एकातर्फ घटना घटिसकेपछि उपचारतिर लाग्ने प्रवृत्तिको विकासभन्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूमा सामाजिक विकासलाई महŒव दिएर चेतना जागरणतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । मानव विकास र मानव चेतनाविना सुरक्षाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भने अर्कोतर्फ राज्यले भएका कानुनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोलाई चुस्त पार्नुपर्छ । व्यावहारिक प्रयोग गर्न नसकिने कानुन खारेज गर्न र अस्तित्वमा रहेका कानुनको प्रभावकारी र तथ्यपरक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निष्पक्ष न्याय नै सुरक्षाको पहिलो आधार हो । यसर्थ, उजुरी दिने, लिने, सुनुवाइ गर्ने एवम् फैसला गर्ने समयमा निष्पक्ष व्यवहार हुन सकेमा मात्र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।
सधैँ महिला र छोरीलाई सजग, सचेत, संवेदनशील, सतर्क एवम् अनुशासित बन्दै आत्मरक्षाको सीप सिक्नुपर्छ भन्न सक्नेले पुरुष एवम् छोरालाई नैतिक आचरणको पालना र महिलाको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ । जबसम्म पुरुषले आफ्नो व्यवहारलाई नैतिक घेराभित्र राख्न सक्दैन, तबसम्म महिला मात्रको प्रयासले सुरक्षा सम्भव हुँदैन । महिलालाई परिवारदेखि हरेक स्थानमा सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न पुरुषको भूमिकामा परिवर्तन जरुरी छ । त्यसैगरी, परम्परागत कु(संस्कार र प्रचलनहरूबाट पनि असुरक्षित वातावरणको सिर्जना भएको हुँदा महिला पुरुष दुवैको सहकार्यमा असल अभ्यासको थालनी गर्दै सहअस्तित्व निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाअन्र्तगत नगर कार्यपालिकाको प्रमुख महिला विकास अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
