श्याम मैनाली
सीमासम्बन्धी समस्या अत्यन्त संवेदनशसील हुन्छ । यी समस्याको समयमा उपयुक्त र न्यायोचित समाधान नहुने हो भने दुई देशबीच विवाद र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भई युद्धको अवस्था बन्छ । यसबाट विवादित देशका जनताबीचको मित्रता र सौहार्दतामात्र नकारात्मक बन्ने होइन, राष्ट्रिय राजनीतिसमेत प्रभावित हुन्छ । नेपालको सीमासम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । नेपालको उत्तरतर्फबाहेक तीनतिर छिमेकी देश भारतसँग खुला सिमाना रहेकाले प्रायः सबै प्रकारका यस्ता समस्या भारत र नेपालबीच उत्पन्न भएका छन् । हालका दिनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धी सीमा समस्याले दुवै देशबीचको दुईपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सुदृढीकरण नयाँ शिराबाट खोजिनुपर्छ ।
नेपाल–भारतबीचको सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयास शीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यससम्बन्धी समस्याका मूल कारणको संक्षेपमा ऐतिहासिक विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो क्षेत्र पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म, दक्षिणमा गङ्गा जमुना नदीको तटसम्म र उत्तरमा हिमालय शृङ्खलासम्म फैलिएको थियो । सुगौली सन्धिपछि पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टासम्म र पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्म साथै चुरेदेखि समथर तराईको दक्षिणी भाग सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालले गुमाउन पुग्यो । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले असहज महसुस गरेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले उसको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी तराईको समथर क्षेत्र सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । यसैगरी, भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन नेपालबाट सेना पठाई सहयोग गरेकाले अङ्ग्रेजहरू प्रसन्न भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई पुरस्कारस्वरूप पश्चिम तराईमा नयाँ मुलुक भनेर चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६० नोभेम्बर १ मा फिर्ता गरेपश्चात् नेपालको वर्तमान राजनीतिक नक्सा कायम हुन आएको हो ।
भारत र नेपालबीचको सीमासम्बन्धी समस्या खुला सिमाना हुनु र यसको व्यवस्थित नियमनको अभावमा सिर्जना भएको हो । भारत स्वतन्त्र भएदेखि यी समस्या बढ्दै गएको छ । भारतको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गर्दा दुई देशबीचको दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेक्रम बढेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा अतिक्रमण बढ्न थालेको हो । २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहको समयमा नेपाली जङ्गल फँडानी अनियमित हुँदै गर्दा सुस्तालगायतका बस्तीमा भारतीय पक्षको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो । २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएपश्चात् टनकपुर, महेशपुर, ठोरी, सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ, पशुपतिनगर, भन्टाबारी र काँकडभित्ताको मेचीपुल क्षेत्रमा अतिक्रमण भयो । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् कैलालीको लाल्भोजनी र भोजनी क्षेत्र, बर्दियाको गुलरिया क्षेत्र, कञ्चनपुरको परासन पराताल क्षेत्रका साथै सुस्तामा थप अतिक्रमण हुँदै गएको पाइन्छ । २०६५ सालपछि इलामको श्रीअन्तु, चितवनको सोभेस्वोरा, बाराको झिटकैया, दाङको कोइलाबास क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गर्दै गए । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएकाले त्यसतर्फ क्रियाशील नभई उदासीन भएको पाइन्छ । यसैबाट फाइदा भारतीय पक्षले उठाएको हुन सक्छ । नेपालको भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ स्थानमा सिमाना अतिक्रमण भएको छ । अनुमानित ६० हजार हेक्टर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ । यो अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये ३७२ किलोमिटर कालापानीबाट लिम्पियाधुरातर्फ भारतीय सेनाले कब्जा गरेकोमा केही महिना अगाडि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गरी उक्त अतिक्रमित क्षेत्रलाई भारतीय भू–भागमा समावेश गरी गरिनु संवेदनशील छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि सिमानामा पिलरसहितको नक्सा तयार पारी दुई देशबीच समझदारीका आधारमा सिमानाको अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले गठन भई कार्यरत रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति हालका दिनसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यस समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवादित दुई प्रतिशतमात्र काम बाँकी रहेको अवस्थामा यी समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न दुई देशका राजनीतिक नेतृत्वले क्रियाशीलता देखाएका छैनन् । सुस्ता क्षेत्रमा पुरानो नक्सा, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, दुवै देशका नागरिकको बसोवासको स्थिति आदि सबै पक्षको अध्ययन गरी नेपाली क्षेत्र नगुम्नेगरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने चासो स्वाभिमानी नेपालीले लिइराखेका छन् । यस क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने स्थिति छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले यसतर्फ चासो देखाएको छ ।
हामीले ठूलो क्षेत्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको समयमा नै गुमायौँ । त्यसपछि उल्लिखित क्षेत्रहरू क्रमशः गुमाउँदै गएको प्रस्ट छ । यी समस्याको समाधानमा जति समय लियो सोही हिसाबमा नेपाली थप क्षेत्र गुम्दै जाने सम्भावना छ । दुई देशबीच निर्णायकस्तरमा विज्ञहरू समेतको सहयोगमा वार्ता प्रारम्भ शीघ्र गर्नुपर्छ । यदि यसप्रकारको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था आएमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति गराउनुपर्दछ । तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा वार्ता गर्न दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । तेस्रो पक्षको वार्ता पनि असफल भएमा नेपालले तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई मध्यस्थता गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ । यो अवस्था आउनु भनेको दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसो अवस्था देखिनु हो । राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा पनि समस्या समाधान हुन सकेन भने यो मामिला अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पु¥याउनुपर्छ । यसप्रकार आफ्नो भू–भाग गुम्न नदिन नेपाल सरकारले शीघ्र क्रियाशीलता देखाउनु जरूरी छ । यी प्रक्रियामा अघि बढ्नुपूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञबाट राय प्राप्त गर्ने, समस्याको स्रोत पहिचानसमेत गरी उच्च राजनीतिक तहमा पेस गर्नुपर्छ । यसप्रकार अघि बढ्दा अत्यन्त जटिल मुद्दाहरू मात्र उच्चस्तरमा पेस गर्नुपर्छ । उच्चस्तरमा हुने वार्तामा राष्ट्रिय भू–भाग, सामाजिक सौहार्दता एवम् राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरि प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ ।
यी समस्याको समाधानमा अघि बढ्न हाम्रा राजनीतिज्ञहरू उदासीन रहनुका कारणको खोजी गर्नु जरूरी छ । यसमा नेपालले विस्मरण गर्न नमिल्ने केही यथार्थता छन् । भारतले नेपालको हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा रेखा मान्दै आएकोमा यसका लागि उत्तरी नाकाहरू सबैतिर भारतीय चेकपोस्ट तैनाथ गरिएकोमा पञ्चायतीकालमा प्रायः सबै चेकपोस्ट हटाउँदा पनि कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य बल हटाइएन । राणाहरूको शासनदेखि हालसम्म आइपुग्दा प्रत्येकपटकको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको भू–भाग थप अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । यस कारणहरू खोजी गर्नुपर्छ । अब यी समस्याको समाधान गर्दै स्थायी रूपमा आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्न सम्पूर्ण सीमाक्षेत्रमा काँडेतार राखी छुट्टै सीमा सुरक्षा बल गठन गरी आफ्नो क्षत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि नेपाली जनताबाट स्वीकृति लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
