चुनौती स्वीकार्दै महिला प्रजिअ

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

विक्रम संवत् २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपूर्व आमनेपालीको शैक्षिक स्तर निकै न्यून रहेको र प्रशासनिक सङ्गठनसमेत केन्द्रीकृत रहेकाले त्यस समयमा निजामती सेवामा महिलाको संलग्नता ज्यादै कम पाइन्छ । सामाजिक मान्यताका कारणसमेत यो अवस्था विद्यमान रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पञ्चायत व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै विसं २०१८ वैशाखमा विगतका ३५ प्रशासकीय जिल्लाका ठाउँमा ७५ जिल्ला र १४ अञ्चल कायम गरिए । यसैगरी, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा विसं २०२९ मा चार र २०३८ मा एक थपी पाँच विकास क्षेत्रमार्फत केन्द्रीय शासन पद्धतिलाई जनताको घर–आँगन नजिक पु¥याउने पहल गरियो । उक्त संरचनाका कारण सार्वजनिक सेवाको विस्तारसमेत हुन गयो ।
यसैक्रममा विसं २०२८ मा देशमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति प्रारम्भ गरियो । देशभर छरिएर रहेका विद्यालय, कलेजलाई सरकारी संरक्षण प्रदान गरियो । यस निर्णयले शिक्षण संस्थामा छात्राको सङ्ख्या बढाउनमात्र सहयोग गरेन कि सार्वजनिक सेवामा पनिब उनीहरूको प्रवेश बढ्दै गयो । विसं २०४७ देखि २०६२÷०६३ सम्म आइपुग्दा निजामती सेवामा केही महिला कर्मचारीले राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीको पदमा पदोन्नति पाई सेवा प्रदान गरे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को पदमा रही जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर धेरैलाई प्राप्त भएको देखिन्न । विसं २०४७ मा मात्र निजामती सेवामा पहिलो महिला प्रजिअ नियुक्त गरियो । सो पद धारण गर्ने अधिकृत उषा नेपाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पदस्थापना भक्तपुर जिल्लामा भएको थियो । जिल्ला प्रशासन योजना २०३१ लागू हुनुपूर्व प्रजिअ नै जिल्लाका सर्वेसर्वा पदाधिकारी हुन्थे । त्यस समयमा प्रजिअले शान्ति सुरक्षा र विकासको दुवै कार्य गर्नुपर्दथ्यो । अञ्चलाधीशको मातहतमा रही यो गहन जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नु त्यति सरल थिएन । यसकारण पनि महिलाले त्यस समयमा उक्त पदमा रही जिल्लास्तरमा सेवा गर्ने इच्छा प्रकट नगरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, २०३१ सालपछि प्रजिअलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र स्थानीय विकास अधिकारीलाई विकासको कार्य गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था मिलाइयो ।
यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढाउन निजामती सेवा ऐन २०४९ मा विशेष व्यवस्था गरियो । ती मध्ये केही महŒवपूर्ण व्यवस्था यसप्रकार छन् ः
१. निजामती सेवा ऐनको दफा ७ (१४) मा ...आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायमा सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकका लागि तोकिएको पदमा लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई स्थायी नियुक्ति गर्न सकिने ।
२. ऐनको दफा १० (ग) मा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा उम्मेदवार हुनका लागि पुरुष उम्मेदवारको हकमा १८–३५ वर्षको उमेर तोकिएकोमा महिलाका लागि १८–४० वर्ष तोकिएको ।
३. ऐनको दफा १६ मा परीक्षण अवधि निर्धारण गर्दा निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको कार्यकाल निर्धारण गरिएको ।
४. ऐनको दफा २१ (२) मा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएका क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएका निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा गर्दा तोकिएको सेवा अवधिमा (राजपत्र अनङ्कितका हकमा तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका हकमा पाँच वर्ष) एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था कायम गरिएको ।
५. ऐनको दफा १८ (५) अनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्दा रिक्त पदमा मिलेसम्म निजामती सेवाको राजपत्रअनङ्कित श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पति पत्नी दुवै निजामती सेवामा भए एउटै जिल्लामा पठाइने प्रावधान राखिएको ।
६. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी महिलाहरूका लागि तेत्तीस प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको । यो प्रावधान लागू भएपश्चात् आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि आ.व. २०७५÷७६ सम्मका बाह्र वर्षमा जम्मा सात हजार तीन सय एकतीस महिलाले निजामती सेवामा प्रवेश पाएको ।
वर्तमान समयमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यो प्रतिशत ह्वात्तै बढ्नुमा मुख्यगरी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत महिला मेडिकल डाक्टर र सहयोगी नर्स कर्मचारीको सङ्ख्या हो । यस अपवादका बीच निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति क्रमिक बढ्दै गएको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ । विसं २०६८ मा लिइएको राष्ट्रिय जनगणनमा शिक्षित पुरुषको प्रतिशत ७५ देखिएको थियो भने महिलाको प्रतिशत ५७ थियो । तर, वर्तमान समयमा यो प्रतिशत ८० नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ । शिक्षाको विकासले जनचेतना फौलाउनुका साथै रोजगारीको अवसर पनि सुलभ हुँदै जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा भविष्यमा सार्वजनिक सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेसँगै निजामती सेवामा समेत यो प्रतिशत बढ्दै गएको छ । विगतमा मोफसलका जिल्लामा प्रजिअको पद ग्रहण गर्न पुरुष कर्मचारी नै लालायित हुँदैनथे । तर, त्यसको ठीक विपरीत वर्तमान समयमा महिला कर्मचारीले यस पदको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका छन् । विद्यमान अवस्थामा देशभर आठजना महिला कर्मचारी यस पदमा सेवारत रहनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिनुपर्छ । त्यसमा पनि हुम्ला, जुम्लाजस्ता विकट जिल्लामा उनीहरूको नेतृत्व विषेश उल्लेखनीय छ ।
देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सर्वसाधारणको भावना र सोचमा समेत परिवर्तन आएको पाइन्छ । विगतमा महिलाहरूको नेतृत्व राजनीतिक÷प्रशासनिक क्षेत्रमा सहजै स्वीकार्न नसक्ने समाजले वर्तमान समयमा आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याएका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएका महिलाहरूको हक–अधिकारका कारण उनीहरूको मनोबल उँचो भएको छ । आवाजविहीन समाज र समुदायको उपस्थिति क्रमशः न्यून हुँदै गइरहेछ । यसकारण समेत आमनागरिकले महिलाहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार्दै आइरहेछन् ।
निजामती सेवामा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको प्रवृत्ति हेर्दासमेत भविष्यमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सार्वजनिक सेवामा बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । देहायको तथ्याङ्कले यस कथनको पुष्ट्याइँ गर्दछ ः
यो तथ्याङ्क आफैँ बोल्छ । विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कमा निजामती सेवामा उम्मेदवारी दिने सम्पूर्ण उम्मेदवारमा महिलाकै सङ्ख्या बढी देखिन्छ ।
ज्ञानको भण्डार कुनै व्यक्तिविशेष अथवा समुदायसित मात्र केन्द्रित हुँदैन । यो कसैको एकलौटी अधिकार पनि होइन । अतः पुरुषले गर्न सक्ने कार्य महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रममा रहनु पनि आवश्यक छैन । विगत एक दशकयता महिलाहरूको सहभागिता÷सक्रियता विभिन्न विधामा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा महिला कर्मचारीहरूले सम्हाल्दै आएको प्रजिअको भूमिकाले समस्त महिलाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकृष्ट गर्ने र जिम्मेवारी वहन गर्न उत्प्रेरित गराउनेछ ।
प्रजिअको कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । वर्तमान समयमा उनीहरूले सङ्घीय सरकारको मातहतमा रही सतहत्तरै जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्थाका साथै अन्य विविध जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यस कार्यक्रममा उनीहरूलाई निपूर्ण तुल्याउन विगतमा आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) र पछि स्टाफ कलेजले सञ्चालन गरेकोजस्तो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नसमेत आवश्यक देखिन्छ । विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको नयाँ परिवर्तनसित परिचित नभई आमनागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न र देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने हेक्का सरकारले राख्नु जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)