केही प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रयोग गर्ने, आयात बिल विजकको कम मूल्याङ्कन गराउने, एउटा सामानको नाममा अर्को सामान ल्याउने, त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा कर्मचारीले सहयोग गर्नेजस्ता कार्य भइरहेकाले राजस्व उठ्ती लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको विश्लेषण सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । नेपालमा भ्याट कार्यान्वयनको यही मङ्सिर १ गते २२ वर्ष पूरा भएको छ । सुरुमा भ्याट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने तर्क गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारी, उपभोक्ता र व्यावसायिक क्षेत्र अति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता देखाइएको थियो । अहिले पनि यस्तो आवश्यकता छँदै छ तर यी पक्षको उदासिनताका कारण मुलुकले बर्सेनि भ्याटअन्तर्गत करोडौँ रुपियाँ राजस्व गुमाउनुपरेको तथ्य सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग भ्याट ठगी सम्बन्धमा २०६७ सालदेखि छानबिन गरी ५१८ फर्म÷कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमार्फत करिब साढे छ अर्ब रुपियाँ राजस्व छली भएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजस्व विभागको दाबी सदर गरेपछि राजस्व ठगी भएको पुष्टि भएको छ । यस्ता कार्यमा प्रतिष्ठित चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, विशाल ग्रुप, भाटभटेनी सुपर मार्केटलगायतका कम्पनी संलग्न देखिएकाले नेपाली व्यवसायीले राजस्व तिर्न बेलाबेला गरेका औपचारिक वा अनौपचारिक प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो निष्कर्षअनुसार कम्पनीहरूलाई छली भएको भ्याट रकमको जरिवाना तथा व्याजसमेत निर्धारण गरेपछि अधिकांश कम्पनीले विभागविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेका थिए तर न्यायाधीकरणले पनि कम्पनीहरूको दाबी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै विपक्षमा आदेश गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चको आदेशअनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफूलाई चोखो देखाउन सकेनन् । यसबाट व्यावसायिक घरानाले मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिएका छौँ भन्दै आएको दाबी असत्य देखिएको छ । यसका साथै अहिले पनि कतिपय कम्पनीको कर निर्धारणमा कर्मचारी तहबाट हुने गरेको अनियमितताले कर्मचारीको ‘राष्ट्रसेवा’ पनि उदाङ्गो भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आकस्मिक सेवाका लागि निःशुल्क भवन बनाइदिएको भाटभटेनीले गरेको सामाजिक कार्य राजस्व छली ठहर भएको घटनाले आलोचनाको घेरामा पर्न सक्छ । एकातिर राजस्व ठगी गर्ने अर्कोतिर समाज सेवाका नाममा सामाजिक कार्य गर्ने प्रवृत्तिलाई नाटकीय मनोरञ्जनका दृश्य भन्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाटभटेनीले विभागद्वारा निर्धारित व्याज र जरिवाना र मुद्दा प्रक्रियाका क्रममा बितेको समयको व्याज र जरिवानासमेत गरी करोडौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । सोमबार नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेको अभियोगमा विचाराधीन पाँच कम्पनीको मुद्दा सर्वोच्चले टुङ्ग्याएको छ भने समान प्रकृतिका अन्य केही मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यस्ता हर्कतमा संलग्नको सूची लामै हुने देखिएको छ ।
नेपालमा व्यापारमा आधारित राजस्व संरचना भएकाले मूल्य अभिवृद्धि करको संरचनामा आयातमा आधारित भ्याटको योगदान ठूलो रहेको छ । उच्च आयात, कम निर्यात, कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण आन्तरिकभन्दा आयातको हिस्सा झन्डै दोब्बर हुने भएकाले भ्याटमा हुने छलछामले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र तथा कर सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित हुन्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा देखिएको यो पहिलो समस्या वा विकृति होइन, यसअघि पनि यस्ता अपचलन भइरहेका निष्कर्षमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनलाइन÷कार्डमार्फत भुक्तानी गरेमा भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी वा उपभोक्ताको समेत सचेतनामा भ्याटको अभ्यास सफल वा बिफल हुने भएकाले सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज, सरल र अनिवार्य गर्दै गएमा हाल देखिएका जस्ता विकृतिलाई धेरै हदसम्म किनारा लगाउन सकिने देखिन्छ । त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिल रकममा उल्लिखित १३ प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत रकम स्वतः भुक्तानीकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको भनी बजेटमा उल्लेख भए पनि सोअनुसार कार्य हुन नसक्दा अहिले पनि भ्याट असुलीमा विकृति भएको छैन भन्ने आधार छैन । आवश्यक कार्यविधि र गृहकार्यको अभावले बजेट भाषणको उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनमा नआएकाले आगामी दिनमा यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
