मनोहर घिमिरे
विक्रम संवत् १९९० साल माघ २ गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ २ गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । यस वर्ष बाइसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न विपत्हरूबाट मानवीय तथा ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । हरेक वर्ष हामीले बाढीपहिरो भोगिरहेका छौँ । २०७५ चैतमा हावाहुरीका कारण तराईका केही जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति पुग्यो । प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणले संसारका अति जोखिम बीस मुलुकहरूमा पर्ने नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले संसारको चौथोमा, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले एघारौँ, बाढी र पहिरोका दृष्टिले तीसौँ स्थानमा रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । भूगोलका हिसाबले हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्राकृतिक विपत्को जोखिममा रहेको गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसारका उस्तै भूगोलमा रहेका एक्काईस सहरहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा काठमाडौँ उपत्यका प्रभावका हिसाबले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित नेपालको विपत्सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१९ अनुसार सन् २०१७–१८ बीचमा देशभर छ हजार ३८१ वटा विपत्का घटनाहरू घट्न गए । जसबाट ९६८ जनाको ज्यान गयो तीन हाजर ६३९ घाइते भए र रु. छ अर्ब ८३ करोड ८८ लाखको धनजनको क्षति भयो । यस्तै नेपालको विपत्सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१७ अनुसार सन् २०१५–१६ मा दुई हजार ९४० वटा विपत्का घटना घट्न गए । जसबाट नौ हजार ७०८ जनाको ज्यान गयो र सात खर्ब ९७ करोडको धनजनको क्षति पुग्न गयो । २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको ७.६ रिक्टर स्केलको भूकम्प नेपालको इतिहासमा विक्रम संवत् १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो विपत् थियो । यस भूकम्प तथा विभिन्न समयमा गएका परकम्पनबाट आठ हजार ९७० जनाको ज्यान गयो र ७०६ अर्बबराबरको धनजनको क्षति पुग्यो । यस भूकम्पका कारण पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणको क्रम जारी छ । २०७४ साउनमा गएको बाढीबाट तराईका ३५ जिल्लाहरू विशेष प्रभावित भए, जसमध्ये १८ जिल्लाहरू बढी प्रभावित भए । नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटना, महामारी, भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमपात तथा हिमपहिरो, खडेरीजस्ता विपत्हरूबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति पुग्ने गरेको छ ।
संयु्क्त राष्ट्रसङ्घले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार विपत्बाट विकसित तथा विकासशील मुलुकहरू कुनै न कुनै विपत्बाट प्रभावित भएका छन् र यस्ता विपत्बाट विशेषगरी विकासशील मुलुकहरू र जोखिममा रहेका वर्ग, समुदायहरू नै बढी प्रभावित हुन्छन् । राष्ट्रसङ्घबाट हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९८–२०१७ को अवधिमा संसारभर वातावरणजन्य तथा प्राकृतिक विपत्का कारण १३ लाख व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै ४४ लाख व्यक्ति घाइते भए । दुई हजार ९०८ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको भौतिक क्षति भयो । यसैगरी, विपत्का कारण हरेक वर्ष २६ करोड व्यक्तिहरू गरिबीमा धकेलिने गरेकोसमेत उल्लेख छ । नेपालमा सन् १९७१–२०१८ अविधमा विपत्का २८ हजार ५९७ विपत्का घटना घटे । विपत्का कारण हरेक वर्ष हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । हाल विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन विकसित तथा विकासशील सबै मुलुकको साझा विकास ऐजेन्डाका रूपमा रहेको छ । यसैअनुसार विभिन्न नीतिहरू अङ्गीकार गर्दै यसको न्यूनीकरणमा संसार नै लागिरहेको छ । विकसित देशहरूमा पूर्वतयारीको राम्रो अवस्थाले मानवीय क्षति कम भएको पाइन्छ भने हाम्रोजस्तो देशमा मानवीय र भौतिक दुवैको ठूलो क्षति भएको पाइन्छ । विकासलाई वातावरणमैत्री र विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढाउने उद्दे्श्यले दिगो विकासका लक्ष्यहरू समेत घोषणा गरी कार्यान्वयनमा विश्वले नै ध्यान दिएको छ ।
जापानको मियागी प्रिफिक्चेरको सेन्डाइमा सन् २०१५ मार्च १८ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सन् २०१५ देखि सन् २०३० का लागि पारित कार्यढाँचाअनुसार नै हाल विश्वभर विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यहरू गरिएको छ । यसले चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, सातवटा लक्ष्यहरू र ३८ वटा सूचकहरू निर्धारण गरेको छ ।
नेपालको अवस्था ः
नेपालको संविधानको अनूसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ, अनूसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा विपत् व्यवस्थापन र अनूसूची ९ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा विपत् व्यवस्थापन उल्लेख गरिएको छ । यसरी विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै सरकारको अधिकारमा समावेश गरिएकाले यस कार्यमा तीनै तहका सरकारहरू क्रियशील भई आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०७२ मा गएको गोरखा भूकम्पपश्चात् विपत् जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आमसमुदायमा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विगतका विपत्सम्बन्धी अनुभवलाई समेटी समसामयिक सुधार गर्नका लागि प्रचलित दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी २०७४ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ जारी गरी लागू गरिएको छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन भई क्रियाशील छन् । यस्तै विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५, विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३०, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन नियमावली–२०७६ जारी गरी लागू गरिएको छ । विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कानुनहरू र योजनाहरू क्रमशः बन्दै छन् । हालैमात्र विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विशेष ढङ्गले काम गर्नका लागि लामो प्रतीक्षापश्चात् राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी कार्य थालनी गरिएको छ ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० मा चारवटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र १८ वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरू तोकिएको छ । चारवटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा (१) विपत् जोखिमबारे बुझाइ, (२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपत् जोखिम शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण, (३) विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्थानशीलता वृद्धि गर्न वृहत्तर जोखिम जानकारीमा आधारित निजी तथा सार्वजनिक लगानी प्रर्वद्धन, र (४) प्रभावकारी विपत् प्रतिकार्य र पुनर्लाभ, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा अझ राम्रो र बलियो निर्माणका लागि विपत् पूर्वतयारीको सुदृढीकरण रहेका छन् । यी चार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका अधिनमा रही १८ वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरू र विभिन्न रणनीतिहरू तयार गरी कार्यान्वयन थालिएको छ । सन् २०३० सम्मको अवधिलाई अल्पकालीन (सन् २०२० सम्म), मध्यकालीन (सन् २०२५ सम्म) र दीर्घकालीन (सन् २०३० सम्म) गरी तीन विभागमा विभाजन गरी लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ ।
आगामी कार्यदिशा ः
विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएका ऐन, नियमावली, नीति, कार्ययोजनामा तय गरिएका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था र अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरू वस्तुनिष्ठ ढङ्गले लाग्नु जरुरी छ । २०७२ को गोरखा भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी क्षति व्यक्तिका बस्ने निजी घरहरूमा पुग्न गयो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भूकम्पपश्चात् गरिएको विपत्पछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन–२०१५ अनुसार कुल भौतिक क्षतिको ५८ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा (आवास र मानव बस्ती, स्वास्थ्य, शिक्षा र साँस्कृतिक सम्पदा), उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रमा १० प्रतिशत र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा सात प्रतिशत भएको थियो । समाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी आवासको अंश ८६ प्रतिशत रहेको थियो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने विगतमा हामीले आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका घरहरू असुरक्षित छन् र प्रकोपका समयमा यसबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुग्न जाने देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लाका चार लाख ९८ हजार ८५२ पूर्ण क्षति भएका घरहरूमध्ये चार लाख ७४ हजार २५ (९५ प्रतिशत) ढुङ्गा–माटोका कच्ची घरहरू क्षति भएको देखिन्छ ।
गोरखा भूकम्पका कारण क्षति पुगी सरकारबाट उपलब्ध गराइएको तीन लाखको अनुदान लिई घर निर्माणका लागि लाभग्राहीमा सूचीकृत भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका आठ लाख ३० हजार र रु. एक लाख अनुदान लिई घर प्रबलीकरण गर्ने घरहरू भवनसंहिता पालना गरी बहुप्रकोप प्रतिरोधी बन्ने देखिन्छ । अति प्रभावित ११ जिल्लाका अधिकांश घरहरू सुरक्षित पुनर्निर्माण भए पनि उपत्यका र कम प्रभावित जिल्लामा थोरै घरहरू मात्र लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाले ती क्षेत्रमा अन्य घरहरू कसरी बनिरहेका छन् भन्न नसकिने अवस्था छ । त्यस्तै गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित नभएका ४५ जिल्लाका घरहरूको अवस्थाबारेमा समेत यकिन गर्न कठिन छ । स्थानीय तहहरूले भवनसंहिताको पालनामा जोड दिएका क्षेत्रहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुदान दिई सुरक्षित घरहरूको पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दासमेत कतिपयले भने सुरक्षित पुनर्निर्माणमा भन्दा अनुदान लिने कुरालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसर्थ, सुरक्षित पुनर्निर्माणको महŒव सबैलाई बुझाउनु र सजग गराउनु जरुरी छ ।
विपत् व्यवस्थापन कोष खडा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, निजी घरहरूमा समेत बीमाको कार्यक्रम लागू गर्ने, जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको स्थानान्तरण गर्ने, एकीकृत बस्तीको विकास गर्ने, सहरी क्षेत्रहरूमा पर्याप्त खुला ठाउँको विकास गर्नुपर्छ । सुदृढ विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने, जोखिम नक्साङ्कन गर्ने, हरेक स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने आगामी दिनका कार्यहरू हुनुपर्नेछ ।
(लेखक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव हुनुुहुन्छ ।)
