सामाजिक सञ्जालमार्फत बिदेसिने रकम अबदेखि बैङ्किङ प्रणालीबाट गराउनुपर्ने भएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटरजस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको छ । नेपालमा फेसबुकमा खासगरी पेज ‘स्पोन्सर’का नाममा रकम बिदेसिने गरेको छ । त्यस्तै युट्युबमा पनि छोटो समयको विज्ञापनबापत नेपालीबाट पैसा बिदेसिने गरेको पाइएको छ । त्यतिमात्र होइन, युट्युबबाटै पनि नेपालमा आम्दानी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जुन आम्दानीबापत सरकारलाई नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने कर पनि प्राप्त भएको देखिँदैन भने यससम्बन्धमा बाध्यकारी र स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभाव देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै यस्तो काम अबदेखि इन्टरनेटमार्फत पारदर्शी गरिन लागेको राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट गरेको छ । विदेशमा हुन्डीजस्ता अनौपचारिक विधिमार्फत हुने ठूलो रकमको लेनदेनले राजस्व गुमिरहेको सन्दर्भमा विकसित सूचना प्रविधिमार्फत रकम बाहिरिन थालेपछि त्यसलाई रोक्ने चुनौती आएको थियो । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा अनुमान गरिएका बेला व्यवस्था गर्न लागिएको यस्तो प्रावधानले रकम बिदेसिने प्रवृत्तिको सुधार गर्ने छ । सामाजिक सञ्जाललाई समग्रमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर देखिएको छ भने त्यसमार्फत हुन विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने कानुनी विधिलाई सूचनामैत्री बनाउनु त्यतिकै आवश्यक छ । राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक र बैङ्कहरूलाई यस प्रक्रियामा आबद्ध गराई बिदेसिने यस्तो रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन निश्चित मोडालिटी तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ भने त्यसरी नै भित्रने रकमका बारेमा पनि ध्यान जानुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गराउन सर्वप्रथम त्यस्तो काम गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनको दर टुङ्गो लागेपछि त्यस्ता सेवाप्रदायकले सम्बन्धित संस्थाको नाममा बिल जारी गर्नेछन् । सोही बिलका आधारमा विज्ञापनको काम गर्ने संस्थाले बैङ्कमा रकम जम्मा गराउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले त्यसअघि भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको एजेन्ट तय गर्न सक्ने प्रावधान पनि खुला राखेकाले इच्छुकले संस्थागत तथा पारदर्शी रूपमा काम गर्ने विश्वास गर्न सकिनेछ । अहिले गर्न लागिएको प्रावधान नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ अभ्यास हुने भएकाले यसबारेमा राष्ट्र बैङ्कले विस्तृत कार्यविधि तथा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल विज्ञापन सङ्घजस्ता संस्थासँग पनि यी सन्दर्भमा केही अनुभव र आग्रह हुन सक्छन् । सूचना प्रविधिमार्फत हुने यस्ता कार्य रोक्न सम्भव नहुने भएकाले त्यसलाई कानुनतः व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैङ्कले सरोकार पक्षको संलग्नतामा यस्ता विधि तयार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र अनुगमनकर्ता भएकाले आवश्यकताअनुसार उसले यस्ता प्रावधान तथा प्रक्रिया बनाउन सक्छ । विश्वमा आएको सूचना प्रविधि र नेपालीले त्यसमा देखाइरहेको संलग्नतालाई व्यवस्थित गरेर विज्ञापन प्रसारण गर्न सकिनेछ तर यसबाट नेपाली विज्ञापन बजारमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा पनि दूरगामी तयारी गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्ने जनाएकाले नेपालमा पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेका भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछन् र विविध आर्थिक पक्ष तथा विज्ञापनलाई विद्युतीय अनुगमन गर्न सकिनेछ । विकसित घटनाक्रमअनुसार कानुनी प्रावधानमार्फत मौद्रिक लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्दा भविष्यमा यसले सुखद परिणाम नै दिनेछ ।
नेपालबाट बाहिरिने एक डलर रकम पनि बैङ्किङ प्रणालीमै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिने रकमलाई सोही प्रणालीमा ल्याउनु स्वाभाविक नै हो । संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानले राजस्व प्रणालीबाट बाहिरिएको विज्ञापनबापतको रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन थप सहयोग पुग्नेछ । यससम्बन्ध समयअनुसार प्रावधानमा संशोधन परिमार्जन हुँदै जानेछ तर अहिलेलाई भने अनौपचारिक रुपबाट बाहिरिने रकमलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
