निर्मलकुमार आचार्य
गम्भीर रोग लाग्दा पनि रोगै लागेको छैन भन्नेलाई मै हुँ भन्ने चिकित्सकले पनि निको पार्न सक्दैनन् भने रोग निदान हुनुलाई आधा रोग बिसेक हुनुसरह मानिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष हालै प्रस्तुत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन रोग निदानका दिशामा यतिखेर सान्दर्भिक बनेका छन् ।
राजनीतिक हिसाबमा मुलुकले थोरै समयमै अचम्म लाग्दा उपलब्धि हासिल गर्दै आएकोमा शङ्का छैन । प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत स्थायित्वका लागि पनि अनेक काम, कारबाही भइरहेकै छन्, तथापि जनमानसमा उत्साह सञ्चार हुन नसकेको विडम्बनायुक्त वस्तुस्थिति पनि कायमै छ । संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबमा जतिसुकै उपल्लो तह देखिए पनि व्यावहारिक धरातलमा त्यसको सौरभ फैलाउन नसकिऊञ्जेल सार्थकताको कल्पना गर्न सकिँदैन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचाररूपी तन्त्रबाट मुलुकले मुक्ति पाउन नसकेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ ।
भ्रष्टाचाररूपी धमिराले मुलुकलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेको वास्तविकताप्रति आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले गर्दा नै आज विकराल स्वरूप देखिएको हो । समय छँदै अङ्कुश लगाउन सकिएन भने यही भ्रष्टाचारले सबै उपलब्धिलाई निरर्थक साबित गर्ने आशङ्का छ । २०४६ सालताका पनि जनसाधारणले मुलुकबाट भ्रष्टाचार निवारण हुने आशा नराखेका होइनन् तर ‘शिशु प्रजातन्त्र’का नाममा बढेका बेथिती एवं मनपरीतन्त्रका कारण जनाशा निराशामा परिणत हुनपुग्यो । आजको गणतान्त्रिक यात्रामा समेत जनसाधारणको चाहनाले मूर्तता पहिल्याएको छैन । यतिखेर पश्चिमा विद्वान् वेन्टर मैरसैलिसको भनाइ स्मरणीय छ, ‘मलाई पटक्कै थाहा छैन, मेरो पुस्ताले लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउन के ग¥यो, हामीले गल्ती ग¥यौँ, हामी सन्तोषको अवधिमा प्रवेश ग¥यौँ र लोकतन्त्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारबाट आँखा चिम्लिदियौँ ।’
मुलुकको विकास, समृद्धिको सपना र लोकतान्त्रिक पद्धतिका बाटामा भ्रष्टाचार मूल बाधक तìव रहेकामा दुईमत छैन । यही भ्रष्टाचारको कुछायाँले गर्दा दुनियाँसामु नेपालको छवि समुज्ज्वल नदेखिएको पाटो पनि छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नाराको सार्थकताका लागि समेत भ्रष्टाचारको दोहोलो काढ्नुको विकल्प नरहे पनि अपेक्षित दिशामा व्यापक अभियान अझैसम्म चालिएको देखिँदैन । जनसाधारणका गुनासामा मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका बर्सेनि प्रकाशित हुने प्रतिवेदनले समेत भ्रष्टाचारजन्य दुर्दशा अकल्पनीय बन्दै गएको देखाउँदै आए पनि यसप्रति आवश्यक गाम्भीर्यको अभावमा ‘रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो’ को अवस्था यथावत् छ ।
विगतमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियता नअँगालिनुका कारण औँल्याइँदा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारक तìव जनाइन्थ्यो । जब कि यो सिक्काको अर्को प्रच्छन्न पाटो राजनीतिक अस्थिरताको कारक तìव नै भ्रष्टाचार रहेकालाई कहिल्यै हेक्कामा राखिएन । कुनै पनि शासन व्यवस्था सफल वा विफल हुनुमा सुशासन वा कुशासनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा सुशासनमै जोड पुग्नु अनिवार्य छ । सुशासन भन्नु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचाररहित शासन प्रणाली हुनु हो । जहाँ सुशासन छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारले ठाउँ पाउँदैन भने भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा सुशासन केबल आलङ्कारिकतामा सीमित हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा सुशासन कायम हुन भ्रष्टाचारको भूत पन्छाउनै पर्छ ।
‘सबै भन्छन्, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, मलाई केमा अचम्म लाग्छ भने यहाँ भ्रष्टाचार छ भनिन्छ र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गरिँदैन’, एलेक्स नर्वेलीको यो उद्धरण हाम्रा प्रसङ्गमा सान्दर्भिक बनेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको देख्ने, सुन्ने, खोज्ने, बुझ्ने, जान्ने कम छैनन्, तैपनि किन उहिलेदेखि भ्रष्टाचारको ढलमती सुक्दै जानुसट्टा उर्लंदै बढेको छ ? बुझिसाध्य छैन । पछिल्लो समयमा अख्तियारले गति लिन थालेको आभास भए पनि भ्रष्टाचारको गाढा रात्रिसामु जुनकिरीको टिमटिमाइजस्तो मात्र भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध खडा भएका अन्य निकायको पनि ओज बढेको पाइँदैन । कुनै एकको प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न नसकिने वस्तुस्थिति रहेकाले राज्यका तमाम अङ्ग लक्ष्योन्मुख हुनु जरुरी छ ।
राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विगतमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकिएको भनाइलाई सत्य मान्ने हो भने पनि अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै बलियो सरकार छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनी सत्तारुढ हुनुभएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभूतपूर्व भूमिका निर्वाह गर्नु समयको माग बनेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय संवैधानिक निकायलाई अझ सशक्त बनाई तदनुकूल वातावरण कायम गरिएमा पनि त्यसको शुभलक्षण देखिँदै जानेछ । जहाँसम्म अख्तियारलाई थप अधिकार दिने कुरो छ, यसमा कञ्जुस्याइँ आवश्यक छैन ।
भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य अन्योन्याश्रित विषय भएकाले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार पनि अख्तियारलाई दिनुपर्ने, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका भ्रष्टाचारसमेत हेर्न पाउनुपर्ने जस्ता अख्तियारका मागले आयोग थप क्रियाशील हुन खोजेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता अख्तियारले औँल्याएको छ । यसमा शङ्कै छैन, खर्चिलो निर्वाचनले भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत गरेको छ । मुलुक र मुलुकवासीको सर्वोत्तम हितका लागि काम गर्ने शपथ खाएका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार भएदेखि झुठको सहारा लिनुपरेको विडम्बनाबाट विरलै अनभिज्ञ होलान् । करोडौँ खर्च गर्ने र थोरै खर्च देखाउने परिपाटी मात्रै चिन्ताजनक होइन, चन्दा र सहयोगका नाममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पोल्टामा झर्ने रकम पनि रहस्यका ‘फुँदा’ बनेका छन् । चुनावमा सघाउनेका जस्तासुकै काम पनि फत्ते बनाउने चालाले सुशासनको छाला काढिनु स्वाभाविक हो । अतः राजनीतिक दलका कोष तथा निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी हुनैपर्छ ।
भ्रष्टाचार गरी कमाएर विदेशमा थुप्राइएका रकम स्वदेश भिœयाउन पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ । मुलुक पछौटेपनमा पिल्सिरहने र भ्रष्टाचारीले विदेशमा रमाइरहने अवस्था जतिसक्दो चाँडो मेट्न आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउनैपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि आफैँमा गाभ्नुपर्ने माग राखेको अख्तियारले नीतिगत निर्णय तथा प्रशासनिक निर्णयको प्रस्टताको माग राख्नुका साथै भ्रष्टाचार रोक्नका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न सुझाव दिएको पनि स्मरणीय छ ।
प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भनी दिएको २० बुँदे सुझाव पनि भ्रष्टाचाररहित सुशासनका दिशामा अपरिहार्य तìव बनेका छन् । यस्ता प्रतिवेदन विगतमा जस्तै दराजको शोभा बनाउने काममा मात्र प्रयोग नहोेऊन् भन्ने जनअपेक्षा छ । नयाँ राजनीतिक प्रणालीको थालनीसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान तथा सुशासनतर्फ प्रयास अगाडि बढाउन नसकिएमा शुभ परिणामको आशा गर्न सकिँदैन । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पहिलेदेखि हावी हुँदै आएको भ्रष्टाचारबाट कसरी टाढा राख्ने विषय चुनौतीपूर्ण त छ तर आँटीलाई बाघले खाँदैन भन्ने आहान बिर्सन हुँदैन । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो रहेको सन्दर्भमा मौनता साँध्नु वा नदेखेझैं गर्नु उचित होइन । रुग्ण अङ्ग शल्यक्रिया गरी नफालिएमा त्यसले पूरै शरीरलाई नष्ट पार्ने हेक्का राख्नैपर्छ । आयुक्त तथा कर्मचारीका कारण अख्तियारमै पनि दाग नलागेको होइन, तर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने त्यो दाग व्यक्तिविशेषको थियो, अख्तियारको होइन । केही गर्न खोजेको बेलामा अख्तियारलाई सघाउनु सरकारको मात्रै दायित्व होइन, प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको पनि कर्तव्य बनेको छ ।
भ्रष्टाचारको सीमा छैन । भ्रष्ट आचार जतासुकै छन् । आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै भ्रष्टाचार होइन नै । राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा भएका भ्रष्ट आचार रोक्ने काम सजिलो छैन तर सुशासनका लागि साहस नदेखाए विगत र वर्तमानमा कुनै अन्तर नदेखिने प्रस्ट छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा उत्साहजनक उपस्थिति रहेका बखत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले क्रम भङ्ग गर्नसक्छ । भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि कठघरामा पु¥याउने र तिनलाई सजायको भागीदार बनाउने काम गर्न सकिएमा देशभित्र मात्रै होइन, दुनियाँमै पार्टीसहित मुलुकको छवि उज्यालो हुनेछ । अन्य राजनीतिक दलले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा योद्धा बन्नैपर्छ ।
राजनीतिक दल कृत्सङ्कल्पित भएका खण्डमा भ्रष्टाचारले टाउको उठाउनै सक्दैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध बृहत् पाइला चाल्नुपूर्व आफैँले सदाचार अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचारीलाई उम्किन दिने छैन । अनि स्वतः मुलुकमा सुशासन कायम हुनेछ ।
(लेखक गोरखापत्र दैनिकका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
