नेत्र शाही
गत मङ्सिर महिनामा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको बेला अछाममा महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा एक महिलाको ज्यान गयो । सो घटनापछि सरकारले पछिल्लो समयमा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालेको छ । घटना दोहोरिएपछि सञ्चार माध्यममा थप छायो । चौतर्फी महिला अधिकारकर्मीको आवाज उठ्यो । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै सक्रिय भएर अहिले कर्णाली र सुदूर पश्चिममा धमाधम छाउगोठ भत्काउन थालिएको छ ।
हरेक वर्ष छाउगोठमा महिलाको ज्यान जाने गरे पनि घटनापछि आवाज उठ्ने र त्यसै सेलाएर जाने गथ्र्यो । यस पटक भने सरकार चुप लागेर बसेन । गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा छाउगोठ भत्काउनेदेखि जनचेतना अभियान अहिले प्राथमिकतामा छ । महिनावारी भएको समयमा कर्णाली र सुदूर पश्चिममा जकडिएर रहेको सामाजिक विकृतिको छाउपडी (छुई) कूप्रथा अहिलेसम्म समाजबाट तिरष्कृत भएको छैन । छाउ हुँदा महिला अपहेलित हुने, खाना तथा बासमा ध्यान नहुने र स्वास्थ्यमा ध्यान नदिने भएकाले धेरै घटनाहरू भइरहेका छन् । ज्यानै जाने घटना एकातिर बढ्दै गइरहेका छन् भने अर्कोतिर बलात्कारका घटना पनि बढेका छन् । तर ती घटना प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन् ।
महाअभियान
छाउपडी उन्मूलन अभियानको विषयमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले चालेको कदमले स्थानीय प्रशासनकै अगुवाइमा थालिएको छाउपडी उन्मूलन अभियानले अहिले जिल्लामा फरक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको छ । जुम्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘छाउपडी उन्मूलन महाअभियान’ थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको अध्यक्षतामा १७ पुस २०७६ मा नेपाली सेनाको टुँडिखेल मैदान जुम्लाबाट स्थानीय राजनीतिक दलको नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र स्थानीयको सहभागितामा ‘चन्द्र–सूर्य अङ्कित नेपाली झण्डा आकारको मानव साङ्लो र रातो, निलो, हरियो रङको पाँच औँला, हत्केलाको छापको प्रतिबद्धता’ सहित छाउपडी प्रथा उन्मूलन महाअभियान चलिरहेको छ । यसैगरी कानुनी प्रावधान, स्वास्थ्यको दृष्टिअसर र स्थानीय प्रशासनको एक्सनको विषयमा नागरिकलाई सचेतना दिँदै अघि बढेको छ ।
अहिले स्थानीय प्रशासन छाउगोठ खोज्दै गाउँका विभिन्न बस्तीमा पुगेको छ । छाउपडी कानुनी आधारमा जघन्य अपराध मानिन्छ । छुई मानेर महिलाको ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्जाडेको भनाइ छ । सो अभियानलाई महाअभियानको नाम दिइएको छ । जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले स्थानीय सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा छाउगोठ भत्काउने निर्णय पुस १० गते गरेको थियो । स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
छाउगोठमुक्त गाउँ
जुम्लामा खासगरी भिन्नै प्रकारका गोठ छैनन् । तर एउटै घरमा माथिल्लो तलामा मानिस तल्लो तलामा पशुचौपाया बस्ने गर्छन् । महिला महिनावारी भएको समयमा गोठमा सुत्ने बाध्यता भएकाले छुई गोठमुक्त अभियान सुरु गरिएको भनिन्छ । यहाँका केही स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाको अभियानमा जुम्लाका २६ गाउँबस्ती अहिले छाउगोठ मुक्त गाउँ घोषणा गरिएका छन् । गाउँलाई स्थानीय सरकार र साझेदार गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा छुईगोठ मुक्त घोषणा गरिएको छ । पछिल्लो समय तिला गाउँपालिका–३ दानी वडा र कठायत वडा गाउँ र पातारासी गाउँपालिका–४ लुम र भोडगाउँ छुईगोठ मुक्त गाउँ घोषणा
गरिएका छन् ।
यसैगरी जिल्लाका तिला गाउँपालिकाको पुरु, ढिमकोट, रिपी, रावतवडा, जोगिवडा, पोख्री, चुलाकोट, डुग्री, खोलीगाउँ छुईगोठ मुक्त घोषणा गरिएका छन् । यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकाको वाइराका, जैतपुर, हियाखोला, लाम्रा, श्रीनगर, हिमा गाउँपालिकाको कोइरेली, महावैपाथर खोला र पातारासीको माथि लोर्पा, तली लोर्पगाउँ छुईगोठ मुक्त गाउँ घोषणा भएका हुन् । घोषणा गर्नुपूर्व विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम, घरदैलो, बैठक गरेर घोषणा गरिने बताइएको छ ।
मनोवैज्ञानिक र कानुनी चेतना
सामाजिक कुसंस्कारका रूपमा रहेको छाउपडी कूप्रथा हटाउन पहिलो त मनोवैज्ञानिक रूपमै परिवर्तन हुन आवश्यक छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि यस विषयमा सचेतना कार्यक्रमसमेत हँुदैआएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा यस्ता प्रकारका कुरीति विषयमा केही परिवर्तन आएको छ । गैरसकारी क्षेत्रले पनि जनचेतना अभियान सञ्चालन भएपछि केही परिवर्तन छ । अन्जानमा धार्मिक आस्थाका आधारमा छुई मानिने विषय एक हो भने अर्को जानी जानी समाजलाई कुप्रथा मान्दै धकेलिदिने केही शिक्षित वर्गमा पनि समस्या रहेकाले अब परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । यसैको नमुनामा गाउँ छुईगोठ मुक्त गरिएका छन् । स्थानीय सरकार, सामाजिक सङ्घ संस्था र स्थानीय गाउँबासीको सहकार्यमा छातीमा हात राख्दै हामी छुई मान्दैनौँ भनी स्वघोषणा पनि गरिएको छ । अब जानेर पनि आधारभूत विषयमा परिवर्तन नहुनेका लागि भने सरकारले ल्याएको कानुन कार्यान्वयनको
खाँचो छ ।
धार्मिक आस्था
महिनावारी भएको समयमा भिन्नै गोठ लगाएर बस्ने चलन कर्णाली र सुदूरमा भए पनि धार्मिक आस्थाको आधारमा छुईप्रथा राजधानी काठमाडौँमा भेटिन्छन् । यहाँ देउता रिसाउँछन् भन्ने डरले धेरैको जीवनस्तर छुईको नाममा अन्धकारमा धकेलिएको छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका बारा गाउँमा रहेको जनजागृति आधारभूत विद्यालयको एक शिक्षिका नै महिनावारी भएको समयमा कक्षा कोठाभित्र नजाने घटना सञ्चार माध्यममा छाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लालाई जवाफ माग्यो । जसको उत्तर सो विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दिएका छन् । यस्तै केही वर्षअघि हिमशिखर माध्यमिक विद्यालयले छात्रा काँप्ने बिरामी भएपछि विद्यालय प्राङ्गणमै धमेलो (झारफुक) गरेर राखेको इतिहास ताजैछ । यी नमुनाका रूपमा शिक्षा क्षेत्रमै देखिएका घटना हुन् । विभिन्न मञ्चमा छुई प्रथाको विरोध गर्ने तर घरमा आफै मान्ने विषयले पनि चर्चा पाउनेगरेको छ । आस्थाकै आधारमा छुई मान्ने प्रवृत्तिको
अन्त्य गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य र सरसफाइ
छुई कूप्रथा हटाउने अभियन्ताले कुनै पनि स्थानमा छुई मान्न नहुने दाबी गर्दैआएका छन् । पछिल्लो समय जुम्लाबाटै सो अभियानको कर्मथलो बनाएर अहिले ‘मर्यादित महिनावारीको अभियान’ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने एक अगुवाका रूपमा स्थापित महिला अधिकारकर्मी तथा मदन पुरस्कार विजेता राधा पौडेल ‘मर्यादित महिनावारी’ अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुहुन्छ । यो पटक सरकारले मर्यादित महिनावारी दिवस नै मनाएपछि अबको योजना कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय स्तरमा छाउगोठ भत्काउने अभियानमा केही सूचक तयार गरिएका छन् । छाउपडी (छुई कूप्रथा) हटाउने विभिन्न चरण छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि धार्मिक आस्थाका आधारमा छुई मान्दै गरेका ज्येष्ठ नागरिकले स्वीकार नगर्न पनि सक्छन् । त्यसैले यो सूचकलाई प्रथामिकता दिइएको छ । महिनावारीको समयमा स्वास्थ्य र सरसफाइलाई विशेष जोड दिएर काम गर्ने हो भने यो प्रथा बिस्तारै आफै हट्ने छाउगोठ मुक्त अभियानमा लागेको सर्वोदय नेपालका अध्यक्ष कमल खत्री बताउनुहुन्छ । महिनावारीको समयमा खानपिन व्यवस्थापन राम्रो, बसोबास राम्रो र लत्ता कपडा, स्वास्थ्य सरसफाइ राम्रो गर्न सकिएमा धेरै परिवर्तन सम्भव छ ।
कानुनी प्रावधान
छाउपडी मान्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका निमित्त उपन्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकका अनुसार वि.सं २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका आधारमा २०६४ मा नेपाल सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । मुलुकी अपराध २०७४ ले कारबाहीका रूपमै लिनेगरेको छ । संहिताअनुसार महिलालाई रजस्वाला वा सुत्केरी भएको समयमा छाउपडीमा राख्ने, छुवाछूत भेदभाव र अमानवीय व्यवहार गरेमा तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिमाना वा दुवै हुनसक्छ । यस्तै, राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएमा थप तीन महिना कैदको व्यवस्था छ । यो मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुनेगरेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कमा सुदूर र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले एक हजार तीन सय छाउगोठ भत्काइएको छ । यसैगरी संसदीय समितिले समेत छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेपछि यो अभियान चर्चामा छ । तर मनोवैज्ञानिक रूपमै चेतना दिलाउने, पूर्वाधार तयार गरेर स्वास्थ्य र सरसफाइको दृष्टिकोणले अभियान सफल बनाउन सबैको समन्वय सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै सरकारले बनाएको कानुनको कार्यान्वयनको विभिन्न विधि खोज्नु आवश्यक छ ।
(लेखक गोरखापत्र जुम्लाका समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)
