डा. टीकाराम पोखरेल
नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ? प्रश्न यति भए पुग्छ । उत्तर बग्रेल्ती हुन्छन् । मानवअधिकारको अवस्था राम्रो र नराम्रो भन्ने पक्ष र विपक्षमा लामो जुहारी चल्छ । नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मी भन्छन्– नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था खत्तम छ । सरकार भन्छ– सब ठीकठाक छ । यही खत्तम र ठीकठाकलाई पुष्टि गर्न सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रले आ–आफ्नो बल खर्च गर्दा मानवअधिकारका क्षेत्रमा जुहारीको लामो शृङ्खला नै बन्छ । मानवअधिकारको सवालमा यो पक्ष र विपक्षको बहस लामो समयदेखि चलिआएको छ र कर्तव्य र दायित्वबोध नभएसम्म चली नै रहन्छ ।
पक्ष र विपक्षमा फरक फरक धारणा आउनुको कारण भरपर्दो तथ्याङ्कको अभाव हो । तथ्याङ्कमा आधारित मानव अधिकारको विश्लेषण भए जसले जस्तो चाह्यो त्यस्तै विश्लेषण हुनसक्ने थिएन । एउटै सवालमा फरक फरक बुझाइ हुने थिएनन् । मानव अधिकारको विषयमा अहिले हामी वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग जस्ता विषय केन्द्रित भएर विभाजित भएका छौँ । अधिकारकर्मीहरू आपसमा हामी केन्द्रित नभएर आफू केन्द्रित छौँ । आफूलाई सजिलो हुने व्याख्या गर्छौं । हुन त मानवअधिकारको स्वरूप बहुआयामिक हुन्छ । बहुआयामिक स्वरूपले गर्दा अधिकारलाई हेर्ने आँखा पनि बहुरूपी छन् । महिलाले महिलाका कोणबाट, दलितले दलितका कोणबाट, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताका कोण आदिबाट मात्र हेर्दा मानव अधिकारको सिङ्गो स्वरूप देखिँदैन । पूर्ण आँखाले हेरे मात्र पूर्ण मानवअधिकार देखिन्छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको समुदाय, द्वन्द्वपीडित, मधेशी, मुस्लिम, थारू, आप्रवासी कामदार, मानव बेचबिखन, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ, यातायात उपभोक्तालगायतका सबै विषय नेपालको समसामयिक सन्दर्भमा मानव अधिकारका जल्दाबल्दा विषय हुन् । तर यी मात्र मानव अधिकारका विषय होइनन् । यीमध्ये कुनै ठूला र कुनै साना पनि होइनन् । त्यसैले एउटा वर्ग वा क्षेत्रको कोणबाट हेरेर मानवअधिकारको अवस्था आँकलन गरिनु युक्तिसङ्गत हुँदैन ।
राज्यको पुनःसंरचना हुँदै गर्दा विभिन्न वर्ग र समुदायले आ आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आफ्ना वर्ग र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय उठान गर्नु स्वाभाविक हो । तर संविधान जारी भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एउटा गति लिइसकेको अवस्थामा अब मानवअधिकारको टुक्रे होइन समग्रमा बहस हुनु आवश्यक छ । अधिकारका लागि समुदाय विशेषले आफनो वर्ग र समुदायको बहस गरे पनि कम्तीमा पनि मानवपूर्ण र सच्चा अधिकारकर्मीले भने समग्र मानवअधिकारको बहसका लागि फराकिलो छाती बनाउन सक्नुपर्दछ । सङ्कुचित बहसमा अल्झिने हो भने त्यो बहसकर्ता मानवअधिकारकर्मीभन्दा बढी मागदाबीकर्ता हुन्छ । सच्चा मानवअधिकारर्मी मागकर्ता र आपूर्तिकर्ताभन्दा बढी मध्यस्थकर्ता वा समन्वयकर्ता हुनुपर्दछ ।
तर विडम्बना अधिकांश अधिकारकर्मीले आफू अमुक विषयको अधिकारकर्मी हुँ भन्न गर्व गरेको देखिन्छ । महिला अधिकारकर्मी, बाल अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, मधेशी अधिकारकर्मी, जनजाति अधिकारकर्मी आदि । थप विशेषण विनाको अधिकारकर्मी यतिबेला नेपालमा कमै भेटिन्छ । अधिकारकर्मीले आफूलाई थप ट्याग (बिल्ला) लगाउँदा मानव अधिकारकर्मी र मानव अधिकारक्षेत्र आफैँमा विभाजित छ । हरेक अधिकारकर्मी आफूले आवाज उठाएको क्षेत्रमा बढी अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने चाहन्छन् । तर यसरी टुक्रे बहस गरी समग्र मानवअधिकारप्रति उदासीन भएर मानवअधिकारकर्मीको दायित्व पूरा हुँदैन ।
सीमित स्रोत र साधन भएको मुलुकमा स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँट पनि अधिकारको परिपूर्तिको सवालमा महìवपूर्ण हुन्छ । कुनै अधिकारकर्मीले कुनै एउटा वर्ग वा समूहको लागि मात्र स्रोत र साधनको माग गरी अधिकार स्थापित गराउँदा अर्को समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकार वा सुविधामा कटौती हुन्छ । यसले अधिकारमा समानताको अवधारणालाई पूरै बेवास्ता गर्छ । हरेक वर्गले आफूले वकालत गरेको मानव अधिकारको विषयमात्र सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय भनिदिँदा अर्को वर्गप्रति अन्याय हुन्छ । हानि नपु¥याऊ भन्ने मानव अधिकार सिद्धान्तको पनि विपरीत हुन्छ ।
वर्तमानमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विषय पहिचान हुँदैछन् । अधिकारका पुराना कुरा मानव अधिकार बजारमा बिक्न छाडेकाले नयाँ विषय समात्ने काम भइरहेको छ । तर हामीले विगतमा उठाउँदै आएका मानव अधिकारका सवालहरूको समेत सुनिश्चितता भइनसकेको अवस्थामा नयाँ नयाँ विषय खोजी गर्दा बहसको मिठास त होला तर मानव अधिकारकर्मी भने कर्तव्यच्युत भएको देखिन्छ । मीठो जुहारीका लागि मसला हुने नयाँ नयाँ विषयको खोजी व्यापक हुँदा टुङ्गोमा नपुगेका पुराना विषय ओझेलमा परेका छन् । पछिल्लो समय हाम्रो मौलिकता र आवश्यकताअनुसारको प्राथमिकताभन्दा पनि विश्व बजारमा चलेको हावाअनुसार मानव अधिकारका विषयमा बहस भइरहेको छ ।
दार्शनिकहरू भन्ने गर्छन्– तपाईं जे खोजी गर्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ । नेपालको मानवअधिकार अभियान र बहसमा पनि यो कुरा हुबहु लागू हुन्छ । राम्रो खोजी गर्नेले राम्रो पाएका छन् नराम्रो खोज्नेले नराम्रो नै नराम्रो पाएका छन् । अर्थात् खोजीअनुसार खत्तम र सब ठीकठाकका आ–आफ्ना पोकापन्तुरा छन् । यकिन तथ्याङ्क नभएको महासागरमा राम्रो चाहनेले राम्रो र नराम्रो खोजी गर्नेले भताभुङ्ग नै भताभुङ्गको तस्बिर निकाल्न कुनै गाह्रो छैन । सरकार सधैँ राम्रो मात्र भेट्छ, गैरसरकारी क्षेत्र सधैँ नराम्रो मात्र भेट्छन् । एकको खोजी र निष्कर्ष अर्काका लागि भने कहिल्यै स्वीकार्य भएको हुँदैन । स्वीकार्य नहुनुको कारण प्रमाणित तथ्याङ्क नै छैन ।
मानव अधिकारको सवालमा सरकार र मानव अधिकारकर्मीबीच लेनादेनाको सहमति हुुनुहुँदैन, साझा बुझाइ हुनुपर्छ । सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रको साझा चिन्तन–मन्थन र निष्कर्ष हुनसक्छ । यसकारण मानव अधिकारको सवालमा विदेशमा गएर जुहारी नखेलौँ, देशभित्रै साझा निष्कर्षको खोजी गरौँ । देशको मानव अधिकारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर आफ्नै देशको सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रले जुवारी खेल्नु लाजमर्दो कुरा हो । बरु आफ्नो देशमा मन्थन गर्नु चाहिँ गर्वको कुरा हो । तर देशभित्र सरकारले नागरिक समाजसँग समन्वय गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुगेर आफ्नै देशका नागरिकसँग जुहारी खेल्नुपर्ने अवस्थाले देशको शिर निहुरिन्छ । अन्य देशले भने हाम्रो कमजोरीमा शिर उठाउँछन् ।
मानवअधिकारको सवालमा नागरिक समाजले उठाएको कुरालाई सरकारले महìव नदिने तर विदेशीले उठाएको कुरामा कान ठाडो पार्ने र नागरिक समाजले पनि आफ्नो देशको सरकारविरुद्ध अरू देशले कुरा उठाउँदा दङ्ग पर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबीचको यस्तो गलत दोहोरी गीतको प्रक्रियाबाट देशको मानवअधिकारको अवस्थामा कहिले पनि सुधार आउँदैन । मानवअधिकारको अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि अभ्यास स्थानीय हुन् । त्यसैले ‘थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली’ को अवधारणामा मानवअधिकार अवस्थाको विश्लेषण र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । अमेरिका र युरोपको आधारभूत आवश्यकता र हाम्रो परिवेशमा आधारभूत आवश्यकता फरक हुन्छन् । हामीले हाम्रो देशको मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन अमेरिकी, युरोपेली मुलुकको होइन, आफ्नै मुलुकको वस्तुगत यथार्थको सापेक्षतामा गर्नुपर्दछ । दोहोरी गीत गाउँदा र सुन्दा रमाइलो हुन्छ । यस्तो दोहोरी गीत कुनै निष्कर्ष निकाल्नभन्दा पनि रमाइलोका लागि गाइन्छ । तर मानवअधिकारको बहस उद्देश्यविहीन दोहोरी गीत होइन । निष्कर्ष नहुने मानवअधिकार बहस सुन्दा रमाइलो तर निष्कर्ष नभएको दोहोरी गीत जस्तो मात्र हुन्छ । सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्र अब मानवअधिकारको जुहारीका लागि होइन, मानवअधिकारको साझा प्रयासका लागि चौतारीमा बस्नुपर्छ ।
(लेखक मानवअधिकार क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।)
