अपाङ्गताको सवालमा स्थानीय सरकार

परशुराम साह

नेपालको इतिहासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई अधिकारमुखी अवधारणाको पूर्णरूपमा व्यवस्था भएको संविधान नेपालको संविधान २०७२ हो । संविधानतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्य नागरिकसरह समान आधारमा सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन् । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा उपचारको हकको पनि व्यवस्था छ । संविधानमा मौलिक हक, सामाजिक न्यायको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, समावेशी आयोग गठनदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्मको व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ पनि ल्याइसकेको छ । ऐनले कानुन बमोजिम प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, संरक्षणको अधिकार, सेवा सुविधा, न्यायमा पहुँचको अधिकार, सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षालगायतका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य आयकरमा सहुलियत, सडक तथा हवाई यातायातमा छुट निःशुल्क कानुनी व्यवस्था, चारपाङ्ग्रे स्कुटरमा भन्सार छुट, जग्गा रजिस्ट्रेसनमा राजस्व छुट, यातायातमा सिट आरक्षण, रोजगारीमा आरक्षण, शैक्षिक छात्रवृत्तिलगायतका सेवा सुविधा, अवसर र सहुलियत सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएको छ । संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था भएको यस्ता विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी तल्लो तहसम्म पु¥याउने, कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कस्तो कारबाही गर्ने लगायतका सवालमा सरकारले ध्यान नदिँदा बनेका कानुन मात्र होइन, अपाङ्गताको सवाल नै ओझेलमा परेको छ र कानुन दुनियाँलाई देखाउनका लागि मात्र बनाइएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ ।
अपाङ्गताको सवालमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार भए तापनि तराई मधेशभित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा सुधार भएको पाइँदैन । राज्यका नीति एवं बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मधेशको अपाङ्गता सवाल झन् ओझेलमा परेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूका परिवारले बोझका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । अपाङ्गता पूर्वजन्मको पापको उपज हो भन्ने मानसिकताका कारण घरपरिवारमा उनीहरूलाई लुकाएर राख्ने, विवाह अथवा कुनै समाजिक कार्यमा सहभागी नगराउने अवस्था विद्यमान छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रगतको नाता अर्थात् अपनत्व के हो भन्ने महसुस हुँदैन । घरभित्रै उनीहरूले पाउने अधिकारको हनन भएको छ । अमर्यादित शब्दको सामना गर्नुपरिरहेको छ । समाजमा अमानवीय जीवन बाँच्न बाध्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यको सेवा सुविधा, अवसर एवं सहुलियतबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारको उपयोगमा चरम विभेद, असमान व्यवहार र अवरोधहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सहायक सामग्री सूचना तथा परामर्श सेवाको अभावमा शिक्षा आवागमन, रोजगारी लगायतमा पहुँच अवरुद्ध भएका छन् । अपाङ्गता भएका अधिकांश महिलाहरू यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, घरेलु हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । अधिकांश अपाङ्गता भएका महिलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अपाङ्गतामैत्री संरचनाका अभावमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् ।
के गर्दैछन् स्थानीय सरकार ?
देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । तीन तहको सरकारको व्यवस्था र तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र, भूमिका र स्रोतको बाँडफाँट भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार (गाउँपालिका÷ नगरपालिका) लाई एकल अधिकारको रूपमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि स्थानीय तहमा अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय तथा प्रदेश तहमा रहेका समितिको तुलनामा स्थानीय तहको समन्वय समितिको जिम्मेवारी निकै महìवपूर्ण रहेको छ किनभने स्थानीय तहका समन्वय समितिले अपाङ्गता परिचयपत्र प्रदान गर्ने, गराउनेदेखि स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गतासम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सरोकारवालासँग समन्वय, ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थायी सरकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कमजोर इच्छाशक्ति र अपाङ्गता सवालमा बहस, पैरवी तथा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थापित सङ्घ संस्थाका वैमनस्यका कारण विगतको तुलनामा झन अपाङ्गताको सवाल ओझेलमा परेका छन् । अपाङ्गता समन्वय समिति जस्ता महìवपूर्ण समितिमा पनि राजनीतिक आस्था तथा नातागोताका व्यक्तिलाई राखिएको अवस्था छ ।
अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, कार्यक्रम निर्माण सम्बन्धी क्षमता एवं कानुनी व्यवस्थाबारेमा थाहा नभएका व्यक्तिलाई उक्त समितिमा राख्नु पनि अपाङ्गता सवाल ओझेलमा पर्नुको अर्को कारण हो । यसमा स्थानीय सरकारले ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकास तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । कार्यक्रम पहुँच तथा कमिसनको आधारमा वितरण गरेको देखिन्छ । अपाङ्गता क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गरी दलित र महिलाको लागि खर्च हुने गरेको छ ।
अधिकांश स्थानीय सरकारले हालै २८ औँ अपाङ्गता दिवस मनाउन कुनै किसिमको पहल अथवा सहयोग गरेनन् । दिवस जनचेतना फैलाउने, विगतको वर्षहरूमा गरिएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने र नयाँ वर्षको लागि अठोट र प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अवसरका रूपमा लिने एक किसिमको पर्व नै हो । वर्षमा एक दिन मनाइने यो पर्वबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था छ । यसका लागि अपाङ्गता क्षेत्रका सङ्घ, संस्था र अपाङ्गता समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेले समेत पहल नगरेको अवस्था छ ।
सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अपाङ्गता सवाल उठानको परिकल्पना कागजमै सीमित रहने निश्चित छ । त्यसकारण पनि बनेका कानुनको कार्यान्वयन गरी अपाङ्गता समन्वय समितिमा अपाङ्गता सवालसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सूचना तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाको संस्थागत विकासमा लगानी गर्नुपर्ने, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन विभिन्न समितिमा सहभागी गराई पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिने हो र अपाङ्गता क्षेत्रका सङ्घ संस्थाले पहल नगर्ने हो भने अपाङ्गताको सवाल झन् ओझेलमा पर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
(लेखक राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सिरहा शाखाका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)