गोपाल खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस २९ मा चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीलाई ३५ मिनेट सम्बोधन गर्दा पत्रकारिता अझ सम्पादकमाथि गरेको टिप्पणी अहिले बहसमा छ । त्यसैलाई आधार बनाएर मुटु भएका र नभएका सम्पादकको अनावश्यक कित्ताकाट सुरु भएको छ । त्यस दिन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा त्यो सानो अंशमात्र थियो, मूल सन्देश देश विकासमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु थियो । महìव बुझ्नुभएकै कारण प्रधानमन्त्रीले विकासमा पत्रकारिता, सम्पादकहरू सहयोगी बन्नुपर्छ आग्रह राखेको हुनुपर्छ ।
काठमाडौँलाई सडक–मानवमुक्त बनाएको सकारात्मक कामको प्रशंसा सञ्चारमाध्यमबाट नभएको गुनासो आरम्भमा थियो । ‘यस्ता सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन्’ उहाँको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीका कुनै जवाफ नसुनी यति होल्डिङसँग प्रधानमन्त्रीलाई जोड्ने सम्पादकहरूले नेपाललाई सडक–मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई कति महìव दिनुभयो वा भएन, शायद त्यता प्रधानमन्त्रीको गुनासो हुनसक्छ । सम्पादकहरूले यसमा पुनरवलोकन गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ ।
त्यसपछि सरकारले गरेका केही कामको सूची प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो । त्यसमा डिजिटल नेपाल र कागजरहित कार्यालय, चीन र भारतसँग ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार, पानीजहाज र रेल सपनाबाट यथार्थ भएको विवरण थिए । त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग, खासगरी कृषिको आधुनिकीकरण, भ्रमण वर्ष अन्तर्गत पर्यटक भिœयाउने प्रयास, स्कुलमा हुने बच्चाहरूको ‘ड्रप आउट’ रोकेको, छाउगोठ र छाउपडीवाला समाजलाई मुक्त गर्ने सामाजिक जागरणलाई सकारात्मक सूचीमा थप्नुभयो ।
खुला दिसामुक्त देश घोषणा, पक्कीपुलमार्फत तुइन विस्थापित, धरहराको तीव्र निर्माण, सुरुङमार्ग र फास्टट्र्याकको युगारम्भ, अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन कार्यान्वयनमा आएको तथ्य पनि राख्नुभयो । अन्त्यतिर उहाँ व्यापार, व्यवसायमा केन्द्रित हुनुभयो । उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्नसमेत तयार रहेको बताउनुभयो । नेताका छोराछोरी पुलपुल्याउने र बिगार्ने समस्यामा सचेत प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्ने र त्यसका लागि त्यस्ता ठाउँमा सीसीटीभी राखिएको सन्दर्भ ल्याउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यापारीलाई भन्नुभयो– तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, केही प¥यो भने सरकारलाई भन्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीको यो पूर्णपाठमा कहीँकतै अधिनायकवादको सङ्केत मिल्छ र ? तर केही सम्पादक भन्नुहुन्छ– अधिनायकवाद आयो ।
प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसँग गुनासो गरिरहँदा सरकारले गरेका र गरिरहेका दर्जनभन्दा बढी सकारात्मक कार्य दृष्टान्त राख्नुभयो । प्रमाणका रूपमा आएका ती दृष्टान्त यथार्थ हुन्, अतिरञ्जित होइनन् । त्यसै दिन मिडियामा प्रसारित र प्रकाशित समाचार र भोलिपल्ट अखबारमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका ती सकारात्मक कार्य समाचार बनेनन् । समाचार बन्यो केवल प्रधानमन्त्रीले सम्पादकमाथि गरेको टिप्पणी । र, त्यो पनि अत्यन्तै ‘आइसोलेटेड’ ढाँचामा, मानौँ कि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकमाथि टिप्पणी गर्नकै लागि चेम्बरको कार्यक्रम बालुवाटारमा राख्न लगाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस जगत्माथि गर्ने हरेक टिप्पणीमा सामयिकता र पृष्ठभूमि हुन्छ, उहाँ ‘ब्ल्याकफायर’ गर्ने नेता होइन । एउटा सत्य हो, ओली हरेक विषयवस्तुमा गहिरो ज्ञान राख्नुहुन्छ, तिनमा अद्यावधिक हुनुहुन्छ र तिनमा आएका टिप्पणी कता लक्षित छन् भन्ने तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सक्षम हुनुहुन्छ । सम्पादकहरूले ओली वाणीबाट निष्कर्ष निकालेजस्तै उहाँ सम्पादकका कलम र सम्पादकीयबाट निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, ती कलम के चाहन्छन् ? कता लक्षित छन् भन्ने सङ्केत बुझ्नुहुन्छ । शायद सम्पादकहरूप्रतिको गुनासो त्यसरी पनि आएको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले गुनासो राखेको हो, कारबाहीको धम्की दिएको होइन । गुनासो मूलतः सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कामको मिडियाबाट प्रचार भएन, खाली नकारात्मक प्रचारमात्र भयो भन्ने देखिन्छ । विकासको प्रचार पनि हुँदा आलोचना स्वीकार्य हुन्छ भन्ने ओलीले बुझ्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई बहसमै रहेको सूचना प्रविधि विधेयकका केही प्रावधानसँग जोडेर व्याख्या भएको छ । प्रेस काउन्सिल विधेयकको पृष्ठभूमि छँदैछ । र, निष्कर्ष निकालिन्छ – सरकार अधिनायकवादी बन्दैछ । प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्ति आउनु र विधेयकमा त्यस्ता ‘अनुदार’ सारवस्तु राख्नु संयोगमात्र होइन भन्ने प्रचार सुनियोजित देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नियत नियन्त्रित राजनीति भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरकार अझ प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न लागिरहनुभएको छ भन्ने आफ्नो सोचलाई सत्य बनाउने योजनाबद्ध प्रयासले शङ्का उब्जन्छ ।
एउटा बुझाइको समस्या संस्थापनमा पनि देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबीचको विभेदलाई नबुझ्दा सञ्जालमा आएका टिप्पणीलाई मिडियाका समाचार ठान्ने गरिएको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत आक्रोश र कुण्ठा पोख्ने माध्यम बढी भए तर अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभी त्यसरी चल्दैनन् । सिद्धान्त यही हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नैपर्छ, नियन्त्रण होइन । सरकारले कहीँ कतै नियन्त्रणको व्यवस्था राखेको छैन, नियमनको सोच भने राखेको छ ।
मिडियाको ‘कन्टेन्ट’को हकमा पनि बुझाइ परस्पर विरोधी र विपरीत छन् । मिडियाको मूल प्रवृत्ति विपक्षीकै हो । सत्तापक्ष त सत्ता भयो, विपक्षीको वा त्यसइतरको आवाज प्राथमिकतामा पर्छ । विपक्षी आवाज सरकारसमक्ष पुगोस् भन्ने उद्देश्यबाट यो सिद्धान्त प्रयोगमा आएको हो । सरकारका कामकारबाहीको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरेर गलत भए विरोध, सही भए समर्थन गर्दा पुग्छ । सरकारले गरेका सकारात्मक कामको चर्चासमेत नगर्ने तर एउटा नकारात्मक कामको एकोहोरो प्रचारले पत्रकारिताको सिद्धान्त मिच्छ । सम्पादकहरूले यता एकपटक दृष्टि लगाउँदा केही बिग्रँदैन । सत्ताले के सोच्छ ? नेताले के माग्छ ? त्योभन्दा बढी मिडियाले के गर्नुपर्छ, मिडियाले के दिनुपर्छ भन्ने हो ।
बहसको मुख्य पक्ष नियतकै हो ? के प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी शासक नै बन्न खोज्नुभएको हो ? त्यसो भए अर्को कोणबाट हेरौँ– के केही सञ्चारमाध्यम ओलीलाई तानाशाही करार गर्ने योजनाबद्ध प्रयासमा लागेका हुन् ? कर्पोरेट स्वार्थका अवरोधक भएकाले ओलीको विरोध भएको हो
कि ? निश्चित शक्तिकेन्द्र र विचारवादबाट पत्रकारिता निर्देशित भएको छ कि ? एकोहोरो विरोध र निश्चित हिस्सा प्राप्त भएपछि ‘यु–टर्न’ लिने मूलधारे पत्रकारिताको निरन्तरता पो हो कि ? यो पनि बहसको विषय हो ।
जुन जुन विधेयक बहस र विवादमा आए, ती विधेयकलाई सरकारले अघि बढाएन, स्थगित ग¥यो । ती विधेयकमा सरोकारवाला वा त्यस्तै पक्षबाट आएका आवाजलाई संलग्न गरेर ल्याइँदैछ । गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक त्यसका उदाहरण हुन् । अहिले बढी विवादमा तानिएको सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि सरकारले आलोचना भएका विषयवस्तुमा छलफल गर्न खोजेको छ । संसदीय एउटा समितिले पारित गरेरमात्र हुँदैन, संसद्ले पास गर्नुपर्छ । अर्को, बहसमा आएको राष्ट्रिय सेवा विधेयकमा त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संयुक्त संशोधन नै दर्ता गराएका छन् ।
निरङ्कुश हुन खोजेको सरकारले विधेयकमा पुनर्विचार गर्छ ? गणितकै भरमा विधेयक पास गर्न सरकारलाई सहजै छ तर ग¥यो । अहिले विवादमा ल्याइएको एमसीसी विधेयक सरकारले अघिल्लै अधिवेशनमा पारित गर्न सक्थ्यो तर छलफलकै लागि राखेको थियो, आखिर सामान्य बहुमतले त्यो विधेयक पारित गर्ने हो । त्यसैले सरकार अधिनायकवादी भएको भन्ने आरोपमात्र हो, नीतिगत वा कानुनी दृष्टिकोणले उक्त आरोप खण्डित हुन्छ ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, प्रवक्ताका अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति शैलीसँग जोडिन्छ, शैली आ–आफ्नै हुन्छ । ओलीलाई गुनासो पोख्ने अधिकार छ, जसरी मिडियालाई ओलीको आलोचना गर्ने अधिकार छ । तानाशाही सरकारले गुनासो पोख्दैन, बलका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । ओलीले बल वा शक्तिका आधारमा कुनै निर्णय गरेको उदाहरण कतै छ ? प्रधानमन्त्रीले नियम, कानुनविरुद्ध गएर केही निर्णय लिनुभएको छ ?
भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लडेको प्रधानमन्त्री र त्यही कारण जनताको थप माया पाएको प्रधानमन्त्री तीन वर्षका बीचमा कसरी विकासविरोधी र राष्ट्रघाती हुन्छ ? चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेर नेपाललाई वास्तविक भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बनाएको प्रधानमन्त्री कसरी देशविरोधी हुनसक्छ ?
ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सरकार कसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो ? सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो ? सिण्डिकेट हटाउँछु भनेर त्यो थाल्नु पनि कमजोरी हो ? सुन तस्करी रोक्छु भनेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि कमजोरी हो ? भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न भन्नु व्यक्तिको सोचकै उत्पादन हैन र ? साना माछा हुन् वा ठूला, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नै हो, छोड्नु हुँदैन । अख्तियारलाई सक्रिय भएर भ्रष्टाचार रोक्ने आफ्नो प्राथमिकतामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु गलत हो ? सूची लामो हुन्छ ।
यति होल्डिङ्लाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले दिएको विषय विवादमा आयो । किन अवधि बाँकी छँदै विना प्रतिस्पर्धा लिज थपियो ? वा किन यतिलाई नै दिइयो, अरूलाई दिइएन ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । तर सरकारले त्यसमा जवाफ पनि दिएको छ । ट्रष्टका उपाध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले त्यसबारे सम्पूर्णमा जवाफ दिनुभएको छ । उहाँको घोषणा छ– छिटै श्वेतपत्र जारी गर्छु । यसमा गलत भएको रहेछ भने त्यसमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्दा सरकारलाई सहयोग नै पुग्छ । श्वेतपत्रमा शायद सबै पक्ष समेटिन्छ ।
अर्थात् परम्परावादी कम्युनिष्टलाई हेरेर आफू अनुकूल दृष्टिकोण बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ, जुन ओली र यो सरकारको हकमा लागू हुँदैन । पत्रकारलाई गुनासो सुनाउने प्रधानमन्त्री पत्रकारका गुनासा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पत्रकारिता र सम्पादकहरूप्रति कुनै धारणा नै बनाउनु हुँदैन भन्न मिल्छ ? मन्तव्यको पूरा पाठ छाडेर एक लाइनलाई फुत्त निकालेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ र ? ठिकै छ, प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरौँ तर सकारात्मक कामको प्रचार र प्रशंसा पनि गरौँ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
