मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता छैन र अमेरिकी कानुनले यस्ता कुरालाई निषेधित गर्छ भनेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन भनिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग परिचालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको बेला यस बारेमा विभिन्न बहस, तर्क तथा आशङ्का सार्वजनिक भइरहेकाले दूतावासले स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ । अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने र नेपालले १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरी साझा कोष बनाई उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा परिचालन गरिने छ । दूतावासले एमसीसी अनुदान कार्यक्रममा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नरहेको, अनुदानमा ब्याज लाग्ने छैन भन्दै अन्य कुनै लुकेका प्रावधान छैनन् भनेको छ । दूतावासले उक्त रकम पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न नेपाल प्रतिबद्ध मात्र हुनुपर्ने जनाएको छ ।
एमसीसी र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (सैन्य रणनीतिमा केन्द्रित) का प्रावधान अन्तरसम्बन्धित रहेका भन्दै केही बहस भएकाले नेपाल सरकारले पटक पटक एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै स्पस्टोक्ति अमेरिकाबाट पनि जारी भएकाले अब यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । एमसीसी नितान्त विकास निर्माण, त्यसमा पनि नेपालले प्राथमिकता दिएका योजनामा अनुदान प्राप्त र परिचालनमा सहयोग गर्ने वित्तीय संयन्त्र मात्र हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको नेपाल र अमेरिका दुवै सरकारले प्रस्ट पारेकाले अब विषयान्तरमा बग्नुको अर्थ देखिँदैन ।
एमसीसीमार्फत नेपालमा आउने सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता र सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ प्रस्तावजस्तो देखिएकाले नेपालमा केही विवाद भए पनि नेपाल सरकार यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको अमेरिकी सरकारले अनुभूत गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शी तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै यसअघिका सरकार र नेपाली राजनीतिक दल एमसीसी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बुझिन्छ ।
नेपालको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्ट थालनी गरेको र यसले विद्युत् लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने छ । एमसीसीको अनुदानबाट कार्यान्वयन गरिने योजनाका प्रकृतिले पनि विशुद्ध आर्थिक समझदारी हो भन्ने स्पष्ट गर्छ । यो सहयोगमार्फत नेपालले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । यसबारेमा नेपाल–भारतबीच पनि सहमति भएको छ । परियोजना अन्तर्गत बन्ने चारसय केभी क्षमताको तीनसय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन नेपालको अहिलेसम्मकै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन हुनेछ । यसलाई शङ्काले हेर्नु आवश्यक छैन । यसैगरी तीनसय पाँच किलोमिटर सडक मर्मतमा एमसीसीमार्फत सहयोग पुग्नेछ । नेपाल सरकारले पूर्व, मध्य र मध्यपश्चिम क्षेत्रका पाँच सडकमा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णयमा दाता मुलुक अमेरिकाले कुनै सर्त वा हस्तक्षेप गरेको छैन । खुला, पारदर्शी रूपमा टेण्डरमार्फत यी काम गरिने छन् । वैदेशिक अनुदान र त्यसका सर्त वा परिचालनमा नेपाल सचेत हुनु स्वाभाविक भए पनि सचेतनाका नाममा अति शङ्कालु हुँदा मुखको आहारा गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । रकम के कस्ता सर्तमा केकस्ता योजनाका लागि आएको छ भनी अध्ययन गर्ने हो भने एमसीसी नेपालकै हितमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । हाम्रै कारण यो अनुदान गुम्दा आगामी दिन नेपाललाई अमेरिकाले गर्ने सहयोगको भविष्य के हुने भन्ने संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ ।
