सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी मूलप्रवाहको राजनीतिमा द्वन्द्वरत पक्षलाई प्रविष्ट गराउने क्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रावधान अनुसार २०७१ माघ २७ गते पहिलोपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । यी आयोगमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य निरुपण गरी मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जुन कार्यभारलाई शान्ति सम्झौताका बाँकी काम भनेर चिनिने भएकाले यी कार्य पूरा नहुँदा शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको मान्न सकिने अवस्था रहँदैन । यी आयोगका म्याद दोस्रोपटक २०७५ माघ २५ गते एक वर्ष थप गरिएको थियो । आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा राज्यले वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याई, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसअघि ती आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण भइसके पनि कानुनतः काम सम्पन्न नभएकाले आयोगका म्याद पुनः थप्नु परेको हो । अहिले तयार गरिएको विधेयकमा शान्ति सम्झौताका प्रमुख पक्ष सरकारमा सहभागी दुई दल तथा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सहमत भएकाले अबका दिन परिणाममुखी हुने देखिन्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको तेस्रोपटक संशोधन गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न प्राप्त अवसरको सदुपयोगमा सबैको संवेदनशीलता अपेक्षित छ । यसमा पक्ष वा विपक्षको राजनीति शोभनीय हुने छैन । अहिले सरकार वा प्रतिपक्ष भनिए पनि यिनै प्रमुख तीन दलको पहल र सहमतिमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको स्थापना गरिएकाले द्वन्द्वका घाउ बिर्साउँदै समाजमा मेलमिलाप र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तिनै दलको सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्छ ।
आयोगहरूको म्याद थप तथा पदाधिकारीको नियुक्तिमा सरकार–प्रतिपक्षको सहमतिले आगामी दिनमा आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त जिम्मेवारी सम्पन्न गरी शान्ति सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्छन् । नेपालले शान्ति स्थापनामा विश्वलाई नै ध्यानाकर्षण गर्ने गरी सफलता पाएको छ । मेलमिलाप तथा सत्य निरुपणमा नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अभ्यासले केही मार्गनिर्दिष्ट गरेका छन् । मेलमिलाप भन्ने बित्तिकै पीडितको भावना र पीडाको तहलाई सम्मान गरिनुपर्छ । पीडितले थप पीडित भएको महसुस गर्ने गरी कुनै पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै जति सक्यो छिटो आयोगहरूले यस दिशामा समाधान दिनु आवश्यक छ । यसअघिका आयोगले संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय मानव अधिकार नियोगलगायतका विधि र दस्तावेज अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेका भनी गरिएका टिप्पणीलाई पनि मध्यनजर गर्दै वर्तमान आयोगले पीडितलाई सत्य र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्ने छ । साथै, विगतलाई प्रतिशोध र निषेधले मात्र नहेरी आगामी दिनलाई मेलमिलापपूर्ण बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक हुनेछ भन्ने सत्य कसैले पनि बिर्सन हुँदैन ।
मेलमिलाप भनेको क्षमादान मात्र हुन सक्दैन । यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया, मूल्य मान्यता र अभ्यास रहेका हुन्छन् । नेपालले मात्र मेलमिलाप गराई गम्भीर मानव अपराधमा संलग्नलाई सफाइ दिए पनि विश्वले यसलाई कसरी हेर्छ र लिन्छ भन्ने कुरा त्यत्तिकै महìवपूर्ण हुने भएकाले नयाँ आयोगले यस दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । अबका आयोगले समाजको आवश्यकता, पीडितको अपेक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता व्यक्तिका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेर द्वन्द्वको घाउ कम गर्नुपर्छ । यसैगरी, आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य निरुपण गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विगतको कानुन तथा प्रक्रियामा रहेका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै निर्धारित समयमा नै नवगठित आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गरेमा द्वन्द्वपीडितले राहत पाउने छन् । ऐनको पहिलो र दोस्रो संशोधनपछि अहिले गरिने संशोधनले वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन शान्ति स्थापनामा योगदान दिनेमा विश्वस्त हुन सकिनेछ ।
