प्रेमलकुमार खनाल
आर्थिक विकास गरी समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । न्यून बचत, पुँजी परिचालन, उत्पादन, न्यून रोजगारीको स्थितिमा आर्थिक विकास गरी समृद्धि हासिल गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । साथै सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुग्न र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासको लक्ष्य छ । आवश्यकता, अभिभारा र चुनौतीबीच आर्थिक विकास गर्ने विषय नेपालजस्तो मुलुकका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण छ ।
देशमा पूर्वाधार विकास गरी औद्योगीकरणको थालनी गरेर उत्पादन, रोजगारी वृद्धि गरेर आर्थिक विकास गर्न खासगरी देशमा लगानी व्यापक गर्नुपर्ने भएको छ । देशभित्रको आर्थिक स्रोत अन्तर्गत राजस्व परिचालन र आन्तरिक ऋणबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन । यसका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउन आवश्यक छ । नेपालमा भित्रिएका वैदेशिक लगानी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा २३१ अर्ब मात्र छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रको महìवपूर्ण भूमिका हुनसक्छ । फेरि नेपाल पर्यटकीय हिसाबले विश्वमा महìवपूर्ण गन्तव्य मुलुकको रूपमा परिचित छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमनमा जति वृद्धि हुन्छ, त्यति नै आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन्छ । साथै पर्यटन क्षेत्रबाट नै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भएको हँुदा यस क्षेत्रको विकास आवश्यक छ ।
यसैगरी उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात व्यापार बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अभिभारा मुलुकसामु छ । वैदेशिक लगानी भिœयाउन, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न र निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गर्न जरुरी छ । आर्थिक कूटनीति आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ । मुलुकको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिका माध्यमबाट व्यापारको विकास र विस्तारको काम १८ औँ शताब्दीदेखि हुँदै आएको हो । चीनको ल्हासासँग व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको पहिलो कूटनीतिक नियोग हाल महावाणिज्य दूतावास छ । यस्तै भारतको कलकत्तामा समेत महावाणिज्य दूतावास छ । नेपालको व्यापार विस्तार गर्न सन् १९५० को दशकदेखि चीन र भारतसँग व्यापार सन्धि गरेर आर्थिक कूटनीतिको प्रारम्भ गरेको पाइन्छ ।
अचेल आर्थिक कूटनीति, विकास कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति, श्रम कूटनीति आदिको चर्चा हुने गरेको छ । आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीति विशेषतः आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ । तर आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीतिमा भिन्नता छ । विकास कूटनीति दुई देशबीचमा ऋण तथा सहायतासँग सम्बन्धित छ । आर्थिक कूटनीतिले दुई देशबीचमा व्यापार प्रवद्र्धन, लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, सांस्कृतिक आदान–प्रदानजस्तो क्षेत्रलाई समेटेको हँुदा आजकल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको माग पूर्ति गर्ने र अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने रहेको छ । यस्तो सहयोग सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ । सन् १९९० बाट विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि विकसित देशले पनि वैदेशिक सहायता र ऋण घटाउन थालेका छन् । तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । लगानी विस्तार गर्न चाहने देश र लगानी भिœयाउन चाहने देशबीचमा आपसी छलफल, संवाद र सम्झौता गर्न वातावरण निर्माण गर्न आर्थिक कूटनीतिको ठूलो भूमिका छ ।
नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकसँग कूटनीतिक नियोगमार्फत देशभित्र वैदेशिक लगानी भिœयाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, निकासी व्यापार अभिवृद्धि गर्ने र सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । यसै भएर नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा खोलिएको छ । वैदशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, श्रम वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत पनि महाशाखा, समिति र बोर्डहरूले आफ्नो ढङ्गले कार्य गरिरहेका छन् । यी सबै मन्त्रालय अन्तर्गतको कामलाई समन्वय गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई आर्थिक कूटनीतिमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर आर्थिक कूटनीतिका विषयमा राजनीतिक दलमा एकमत छैन । आर्थिक कूटनीतिमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनेभन्दा पनि केवल राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा सेवानिवृत्त व्यक्तिलाई मान, सम्मान दिन, खुसी पार्न राजदूतमा नियुक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै कूटनीतिक नियोगलाई केवल परराष्ट्र मामिला अन्तर्गतको काममा मात्र सीमित गरेको पाइन्छ । कूटनीतिक नियोगको सञ्चालन, नियोगको पूर्वाधार विस्तारका लागि गर्नुपर्ने लगानी सरकारको अझै ध्यान पुगेको देखिँदैन । एकजना श्रीलङ्काका लागि नियुक्त भएका भुक्तभोगी राजदूतले भोगेको व्यथा यस प्रसङ्गमा स्मरण गर्न सकिन्छ । राजदूतजस्तो गरिमामय पदमा म्यानपावर व्यवसायीलाई नियुक्ति गरेको विषयले पनि विगतमा राज्यबाट कूटनैतिक नियोगलाई कसरी सञ्चालन गरिन्थ्यो भने स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिताका लागि सुशासनको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ, जुन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन सकिने बिषयमा राजनीतिक सहमति कायम गरेर तदनुरूप परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन र लगानी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ । कूटनीतिक नियोगको नेतृत्वमा सम्बन्धित मुलुकमा उद्योग, व्यापार, लगानी पर्यटन लगायतका सम्बद्ध क्षेत्रका सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी यसबाट समन्वय गरेर कूटनीतिक नियोगलाई आर्थिक कूटनीतिमा परिचालन गर्नुपर्छ । आर्थिक विषयका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिलाई ‘टिओआर’ सहित राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । कूटनीतिक नियोगको क्षमता विस्तार गर्न भौतिक, आर्थिक र मानव संसाधन विकासकोे हिसाबले समृद्ध बनाउनुपर्छ । हरेक कूटनीतिक नियोगमा राजदूतको अलावा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञलाई परिचालन गर्नेगरी प्रशासनभित्र छुट्टै सेवा समूह बनाउनुपर्छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व र समन्वयमा एनआरएनए, सम्बन्धित मुलुकका सरकारी निकाय, उद्योग, वाणिज्य सङ्घ, पर्यटन संस्थाहरूबीच नेपाल विकास फोरम सञ्जाल निर्माण गरेर नेपालको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न, नेपाल पर्यटकीय गन्तव्य मुलुकको प्रचार प्रसार गर्न तथा नेपालका सम्पदा, सँस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्न कूटनीतिक नियोगमा अलग्गै डेस्क बनाउन जरुरी छ । अब कूटनीतिक नियोगलाई परराष्ट्र मामिलाको परम्परागत काममा मात्र सीमित राखेर, कर्मचारीतन्त्रको सीमित अङ्गका रूपमा मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहक अङ्गका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
