रोडा, ढुङ्गा, बालुवा चोरी निकासी र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, कर्मचारी र प्रहरीद्वारा आरोपित गुण्डालाई संरक्षण गर्ने गरिएको पाइएको छ । यस्ता उद्योग व्यवसायीविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्ति असुरक्षित हुने गरेका उदाहरण छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण अवैधरूपमा गिटीबालुवा निकाल्नेविरुद्ध प्रतिरोध गर्दा धनुषाका युवकको त्रूmर हत्या भएको भन्दै स्थानीयले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । सम्पूर्ण नेपाल र खासगरी तराई मधेशमा वातावरणीय दृष्टिकोणले विनाशकारी मानिने चुरे दोहनमा पनि बाहुबली प्रभाव छ । राजधानी उपत्यकालगायत धेरै जिल्लामा यस्तो प्रवृत्ति पाइएको छ । व्यक्तिगत तथा स्थानीय तहका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत भएकाले गिटी बालुवा दोहनमा जनप्रतिनिधि, प्रशासक, प्रहरीदेखि गुण्डासम्मको संलग्नता रहेको सर्वत्र गुनासो गरिए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणले उनीहरू सुरक्षित र अवैध व्यवसाय मौलाएको देखिन्छ ।
बालुवा, गिटी प्रमुख निर्माणसामग्री हुन्, जो प्राकृतिकरूपमा उपलब्ध हुन्छन् । यो स्रोत प्रकृतिले मानिसलाई दिएको छ । यसको अर्थशास्त्र पनि छ । निष्प्रयोजन रहेको पैसालाई पनि अर्थशास्त्रले ‘सम्पत्ति’ मान्दैन जबकि आर्थिक प्रयोजनमा उपयोग गरिने यिनै ढुुङ्गा बालुवा ‘सम्पत्ति’ मानिन्छ । निश्चय नै यस्ता सम्पत्ति सीमित परिमाणमा हुन्छन् । गिटी बालुवा निर्माणसामग्री मात्र नभएर भूतललाई आवश्यक तत्व पनि मानिन्छन् । ‘ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा’ उखान बनेको कारण पनि यही हो । पृथ्वीको सतह मात्र होइन, भूगर्भको संरक्षणमा पनि माटो, ढुङ्गा, गिटी बालुवाको भूमिका रहन्छ । यस्ता सम्पत्तिको वैज्ञानिक तथा न्यायोचित उपयोगले मात्र मानव जीवनलाई सुरक्षित र विकासलाई सन्तुलित गर्छ । पहाडको फेदी खनेर गाउँ बगाउने अनि त्यही गिटी ढुङ्गाले सडक बनाएर विकास गरिएको दाबी गरियो भने त्यसले विकासको अर्थ राख्दैन ।
हालको व्यवस्थाअनुसार खानी उत्खननका लागि खानी विभाग र नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक सहमति लिनुपर्ने हुन्छ तर विभागका अनुसार ढुङ्गा र बालुवा उत्खननका लागि स्वीकृति लिएका भन्दा बढी
सङ्ख्यामा स्वीकृति नलिएका खानी सञ्चालनमा छन् । खानी उत्खनन तथा तिनको यकिन तथ्याङ्क कसले राख्ने, कसले नियमन तथा अनुगमनलगायत मुलुकभर यस्ता वस्तुको उपलब्धता र उपभोगको स्थितिबारे एकीकृत जानकारी राज्यसँग रहेको पाइँदैन । कानुनी अस्पष्टताका कारण प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन भइरहेको आधिकारिक निकायले दाबी गर्दै आएका भए पनि अवस्थामा सुधार गर्न प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन । स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राविधिक पक्षको अवलोकन गरी १० वर्षसम्म खानी सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गरिने भए पनि यी सिफारिस र प्राविधिकले कतिसम्म वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने प्रश्न महìवपूर्ण छ । सङ्घीयतासँगै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएकाले थप समस्या देखिएको अनुभव गरिएको छ ।
ती व्यवसायमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मात्र नभई गुण्डाको लगानी बढ्दै गएको र विभिन्न जिल्लामा उद्योग खोल्ने, बस्तीका भित्री भागमा डिपो राख्ने व्यवसाय फस्टाएको प्रहरी सङ्गठनको अनुभव छ ।
ढुङ्गा, रोडा, बालुवा र क्रसर उद्योग गुण्डागर्दीमा सक्रियलाई आकर्षक मानिएको प्रहरीको दाबी भए पनि यिनीहरूविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही हुने गरेको छैन । उत्खननजन्य निर्माणसामग्रीको वातावरणमैत्री उपयोगमा किन सम्बन्धित निकाय चुकिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा नै समस्याको चुरो छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सञ्चालित अवैध बालुवा खानी र क्रसर उद्योग बन्द गर्न पटकपटक निर्देशन दिइए पनि यिनका सञ्चालकलाई प्राप्त हुने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणले अवैध दोहन बन्द गर्न सकिएको छैन । गिटी बालुवामा रहेका अराजकता हत्याहिंसा र सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारण भएका सन्दर्भमा समस्याको उचित समाधानमा धेरै विलम्ब गर्नुहुँदैन । केही वर्षयता खानीजन्य उत्खननमा मात्र होइन बजारमा आउने तरकारी, यातायात, ठेक्कापट्टालगायतमा अवाञ्छित तत्व प्रभावी हुँदै गएकाले यिनीहरूविरुद्ध गरिने कारबाहीलाई शून्य सहनशील बनाई प्रकृति प्रकोपजन्य विपद् नियन्त्रण गर्नुछ । साथै उत्खननजन्य निर्माण पदार्थको उपयोगलाई वैज्ञानिक र मानवमैत्री बनाई यी सामग्रीको दोहनमा रहेको अवाञ्छित गतिविधि रोक्नुपर्नेछ ।
