सङ्घीयतामा करको व्यवस्थापन

डा. दिलनाथ दंगाल

अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका र स्पेन गरी नौ वटा विकसित देशमा सङ्घीयता छ । भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल, युएई, भेनेजुयला, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, मेक्सिको, मलेसिया, बोस्निया हर्जगोभिना, माइक्रोनेसिया (टापु), सेन्ट किट नेभिस (टापु) लगायतका १४ वटा विकासशील देशले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । सुडान, कुमुरस, इथोपिया तीनवटा अतिकम विकसित देश सङ्घीयतामा गएका छन् भने नेपालले भर्खरैबाट सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछ । यी देशमा करको व्यवस्थापन कसरी भएको छ अध्ययन गरी उनीहरूको अनुभवलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकार मातहतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानालगायतका कर समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा कृषि आयकर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना आदिलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारको मातहतमा घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर आदिलाई समावेश गरिएको छ ।
राज्यले करदातालाई एउटा रकम तिर्ने व्यक्तिका रूपमा मात्र नलिई एक मूल्यवान् ग्राहकका रूपमा पनि हेर्न थालिएको सन्दर्भमा नेपालमा भने उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमी अहिले देशमा उद्योग, व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन, जताततै करको भार मात्र थपिएको छ, कारोबार भने घट्दो अवस्थामा छ भन्न थालेका छन् । डुइङ बिजनेसले उल्लेख गरे अनुसार नेपालमा एउटा व्यवसायीले एक वर्षमा ४६ वटा विभिन्न शीर्षकमा कर तथा अन्य योगदानमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो सङ्ख्या दक्षिण एसियाका समग्र मुलुकको तुलनामा झण्डै झण्डै दोब्बर हुन आउँछ । एकातिर यस्तो गुनासो सुन्न थालिएको छ भने अर्कोतिर माथि भनिएका तीन तहका सरकारले लिने भनिएका करको अधिकारका बारेमा पनि कता कता विवाद देखापर्न थालेजस्तो देखिन्छ । यसलाई समयमा नै मिलाउन सकिएन भने समस्या आउन सक्छ । जस्तो अघिल्लो वर्षमात्रै जर्मनीमा यही कर निर्धारण विवादले केन्द्र र प्रान्तबीच वाक्युद्ध नै चलेको थियो भने पूर्ण सङ्घीयता भएका देशहरू स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रियामा पनि प्रान्त र केन्द्रको कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद बारम्बार आइरहन्छन् । त्यसैगरीे प्रदेश–प्रदेश बीचमा करको दर कति प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अब विवाद नआउने गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । नत्र यसले भारतमा जस्तो अन्योलको स्थिति सिर्जना गर्छ । भारतमा प्रान्त–प्रान्तबीच करको दर एक प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरे पनि कतिपय राज्यबीच दुई प्रतिशतसम्म देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले करको सामान्य सिद्धान्तलाई पनि पूर्णरूपमा समेट्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक स्थायित्व, प्रगतिशील, पुनर्वितरणमुखी र क्षेत्राधिकारबीच असमान रूपमा वितरित हुने कर केन्द्रीय सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारको कर धेरै चलायमान र अस्थिर पनि नहोस् । यसका लागि क्षेत्राधिकारबीच कम गतिशील आधार भएका कर र चक्रीय रूपमा स्थिर हुने करहरूलाई प्रादेशिक सरकारको अधिकारका रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्र्छ ।
राज्यका विभिन्न तहमा एकै किसिमका कर लाग्ने व्यवस्था रहँदा यसले उद्योगी व्यापारीलाई हतोत्साहित पार्नुका साथै सामान्य जनतालाई करको भार बढी पर्ने देखिन्छ । यसो भएमा करदाताहरू सरकारका विरुद्धमा जाने सम्भावना बढ्छ र सधैँ सरकार तथा करदाताका बीचमा किचलो परिरहन्छ । हाल देशमा देखापरेको करको करकर पनि यसैको उपज हो । कर र मृत्यु अवश्यंभावी कुरा हुन् तसर्थ कतिपय स्थानीय रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिने करहरू जस्तो केबलकार सञ्चालन कर, पार्किङ कर, डुङ्गा सञ्चालन कर, बयलगाडा तथा टाँगा सञ्चालन कर, ठेलागाडा सञ्चालन कर तथा सफारी र रिक्सा सञ्चालन कर छुट्न गयो भने स्थानीय निकायको करको दायरा खुम्चिन गई स्थानीय निकाय कमजोर हुन्छ ।
सङ्घीयता अभ्यास गर्न थालेपछि करका धेरै अस्पष्टता त हटेका छन् । तर पूर्णरूपमा भने हटी नसकेको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशबीचको साझा कर र प्रदेशहरूको आयस्रोतको स्थिरता साझा करबाट प्राप्त आय विभिन्न तहका सरकारले एकआपसमा निश्चित सूत्रको आधारमा बाँडफाँट गर्नसके पछि विवाद आउँदैनथ्यो । उदाहरणका लागि कुनै करलाई केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारको साझा करका रूपमा लगाइयो भने यस्तो करबाट प्राप्त आयमध्ये केन्द्रीय सरकारको हिस्सा केन्द्र सरकारको खातामा र प्रादेशिक सरकारको हिस्सा विभाजित पुलमा जम्मा गरिन्छ । यो रकम एउटा निश्चित सूत्रको आधारमा प्रादेशिक सरकारको बीचमा बाँडफाँट गरिन्छ । तर यो बाँडफाँटको तरिकालाई वैज्ञानिक ढङ्गले निश्चित सूत्रको आधारमा बाँडफाँटको प्रक्रिया अब पनि तय गर्न सकिएन भने केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा असमझदारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ । हालको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सरकारको भागमा मूल्य अभिवृद्धि कर र प्रादेशिक सरकारको भागमा आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने कर पर्छन् । तर मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने शुल्कलाई केन्द्रीय सरकारको खातामा जम्मा गरी निश्चित हिस्सा केन्द्रीय सरकारको र बाँकी हिस्सा विभाजित पुलमा राखी निश्चित सूत्रका आधारमा प्रदेशहरूमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने प्रदेशहरूको आयस्रोतमा आउने अस्थिरता र असमानतालाई कम गर्न सकिन्छ ।
सङ्घीयता अभ्यास गरिरहेका विभिन्न देशमा खासगरी मादक पदार्थ, सुर्तीजन्य वस्तु, सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिन्छ तर यो कर निश्चित क्षेत्रका सीमित उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुबाट मात्र प्राप्त हुने हुँदा अन्तःशुल्क केन्द्रीय सरकारले नै लगाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको उदाहरण हेर्ने हो भने काठमाडौँ, चितवन, पर्सा र नवलपरासीमा रहेका मदिरा तथा चुरोट उद्योगहरूबाट अन्तःशुल्कको अधिकांश हिस्सा सङ्कलन हुने गर्छ । यो तथ्यलाई हेर्दा हाल सबैभन्दा धेरै सुर्ती र मदिरा उत्पादक गर्ने यी क्षेत्रलाई फाइदा भएजस्तो देखिन्छ । तर पछि उद्योगहरू त्यहाँ सञ्चालन हुन नसकेर अन्य स्थानमा स्थानान्तरण भए भने प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हुनसक्दैन ।
अर्कोतर्फ प्रादेशिक स्तरमा आन्तरिक उत्पादन शुल्क लगाउँदा यसको हिस्सा केही प्रदेशले मात्र प्राप्त गर्ने हुनाले आर्थिक असमानतामा वृद्धि हुनसक्छ । हरेक प्रदेशको करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया फरक फरक हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा विकृति आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । बढी कर सङ्कलन गर्ने प्रान्त नै आर्थिक रूपले सबल रहने हुनाले यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक सरकारहरूमा अस्वस्थ कर प्रतिस्पर्धा चल्न सक्छ । सङ्घीयता भएका विभिन्न देशमा पारिश्रमिक कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क केन्द्रको मातहतमा हुने र नभएका मुलुकमा पनि साझा करका रूपमा देखिन्छ ।
पारिश्रमिक कर धेरै आय भएकाले धेरै र थोरै आय हुनेले थोरै तिर्नुपर्छ भने एउटा निश्चित रकमभन्दा कम आय हुनेहरूले यो कर तिर्नु नै पर्दैन । यो कर सामाजिक समानता र वितरण प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ । सिद्धान्तका हिसाबले यो आयको वितरण गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सरकारले मात्र प्रभावकारी रूपमा गर्नसक्ने भएकाले यसलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ । समय अनुसार परिवर्तनशील हुने यो करको गुण भएकाले प्रादेशिक सरकारको आयमा आउने अस्थिरतालाई हटाउन यसले मद्दत गर्दछ । नेपालमा हाल उठ्ने गरेको पारिश्रमिक करको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौँले ओगटेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिक करको जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई दिइयो भने प्रदेशहरूमा स्रोतको बाँडफाँट असमान हुन जान्छ भनेर केन्द्रीय सरकारको मातहतमा यो कर राखिएको हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारलाई माथिल्लो सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ तर करदाताको हितको बेवास्ता गरेर कर राजस्व मनलाग्दी खर्च गर्नु कानुनसम्मत मानिँदैन । यस आधारमा नेपालमा न्यूनतम कर राजस्वबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र करदातालाई खुसी राख्दै कर लगाउने भन्ने उद्देश्य विपरीत कर असुली गर्न थालिएको गुनासो सुन्न थालिएको छ । भर्खरै प्रकाशित विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, २०२० ले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा प्रतिकूल नेपालको कर प्रशासनलाई औँल्याइदिएको छ । तसर्थ एकल राज्यप्रणालीमा देखिने गरेका यस्ता समस्यालाई सङ्घीय राज्य प्रणालीमा सुधार गरी करलाई व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखक त्रिविका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)