बेनीबहादुर कार्की
वि.सं. २०७६ पुस महिना नेपालको सहकारीका लागि महìवपूर्ण रह्यो । पुसमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र बचत तथा ऋणको छाता संस्था (नेफस्कुन) ले चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पायो । अबको नेतृत्वले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीलाई कसरी सामना गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । नेतृत्व चयन गर्दा विशुद्धरूपले सहकारी क्षेत्रमा योगदान गरेका र गर्ने क्षमतावान व्यक्तिहरूले नै अवसर पाउनुपर्छ । सहकारी क्षेत्र आर्थिक कारोबार गर्ने र सामाजिक उत्थान गरेर व्यक्तिलाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र हो । त्यसैले यहाँ कामै गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । सहकारीका नेता छान्ने पनि समाजका नेता नै हुने भएकाले यहाँ ढाँट्न सजिलो छैन ।
संविधानमा भएको व्यवस्था र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नेपालको विकासका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा महìवपूर्ण मानिएको छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको काम र उपलब्धिको निष्पक्ष लेखाजोखा गर्ने हो भने सहकारीले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । यद्यपि कानुनी व्यवस्था र पर्याप्त सहयोगको खाँचो टड्कारो देखिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ लाई विस्थापित गरेर ल्याइएको सहकारी ऐन २०७४ मा समेत ४८ वटा बुँदा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जसलाई संशोधन नगरी सहकारी क्षेत्रले सहजरूपमा काम गर्न सक्दैन । प्रदेश २ मा अझै सहकारी ऐन बनेको छैन । जसले यस क्षेत्रका सहकारीहरूलाई काम गर्न बाधा परिरहेको छ । कानुनी अभाव र यस क्षेत्रका कतिपय उच्च नेतृत्व र पदाधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई आत्मसात् नगरिदिँदा काम गर्न असजिलो भइरहेको छ ।
केही सहकारी सञ्चालकले बदनामी कमाएको बाहेक हालसम्म गरेका उपलब्धि कम छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रले बदमासीलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन र सीपमूलक काम गरेर आफ्ना शेयर सदस्यलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने निजी क्षेत्रका बैङ्कलाई पनि सहकारीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ पर्न सक्छ । नेपालमा हाल करिब ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । जहाँ ६५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसमेत गरी कुल एक लाखले रोजगारी पाइरहेका छन् । यी सहकारी संस्थाले तीन खर्ब रुपियाँभन्दा धेरै निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् । यति नै बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो रकम वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा १४ प्रतिशत हो । सहकारीले कुल रोजगारी सिर्जनामा राष्ट्रलाई चार प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
नेफस्कुन र महासङ्घले दिएका कानुन संशोधनसम्बन्धी सुझावलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु अहिलेको चुनौती हो । नयाँ नेतृत्वले उत्पादन र व्यवसायमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने सरकारले सोचेको गतिमा काम हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश मात्र होइन युरोप र अमेरिकासमेत धेरै विकसित मुलुकले धेरै पहिलादेखि उत्पादन, वितरण र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारभन्दा पनि धेरै र राम्रो काम गरेर जनतामाझ स्थापित भइसकेका छन् । अब नेपालले पनि यसरी नै काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले ऋणको न्यूनतम १६ प्रतिशत ब्याजदर समायोजन गरिसकेको छ । सहकारीले पनि एक अङ्क अर्थात् नौ वा सोभन्दा कम ब्याजमा उत्पादन र व्यवसायका क्षेत्रमा ऋण दिन जरुरी छ । यसो गर्न सके बैङ्कमा भन्दा सबैले सहकारीमै बचत र ऋणको कारोबार गर्ने निश्चित छ ।
अहिलेको युग सूचना तथा प्रविधिको हो । अब व्यतिmले होइन, नीति, विधि र प्रविधिले शासन गर्ने हो । सहकारीले बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी काम गर्न ब्याजमात्र सस्तो भएर पुग्दैन । प्रविधिका सबै सुविधा पनि उपलब्ध गराउन जरुरी छ । यसका लागि एटीएमको सुविधा आवश्यक हुन्छ । अहिले मानिसले पैसा बोकेर हिँड्दैन । डेबिट र क्रेडिट कार्ड बोकेर संसार भ्रमण गर्छन् यसका लागि सहकारी क्षेत्र तयार हुन जरुरी छ । कृषि विकास बैङ्कको सहयोगमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले एटीएम सञ्चालन नेतृत्व गर्ने भएको छ । यसको शुरुवात पुस ३ गतेबाट भइसकेको छ । अब नेपालभरिका सबै सहकारीका चेक सबै ठाउँमा साट्न सकिने भएको छ । यसरी सहकारीले प्रविधिको विकास गरिसकेको छ । नेफस्कुनको नेतृत्वमा सयौँ सहकारीले एक्सेस् ब्रान्ड प्राप्त गरिसकेका छन् । हजारौँ सहकारीले विश्वासिलोको लोगो लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
वि.सं २०४८ बाट सहकारीमा आधुनिक युग सुरु भएकोमा दुईमत छैन । यसको थालनी २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारीबाट भएको हो । २०४८ सालमा पहिलोपटक आएको सहकारी ऐन केही खुकुलो भएकाले सहकारीको क्षेत्रमा केही विकृति आएको तथ्यलाई नर्कान सकिन्न । यसको सुधारका लागि यही कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा पनि केही कमी कमजोरी पाइएकाले यसका चार दर्जन बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यी आवश्यक कानुन संशोधन गरेपछि सहकारी क्षेत्रमाा संलग्न सबैले सहकारीका सात सिद्धान्त, आदर्श र भावनाअनुसार इमानदारीपूर्वक अनुशासित भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै सहकारीलाई वाणिज्य बैङ्ककै प्रतिस्पर्धामा चुस्त बनाएर नीति, विधि र प्रविधिमैत्री बनाएर सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
