वैदेशिक सहायता र एमसीसीको आवश्यकता

नवराज पोखरेल

वि. सं. २०१३ मा निर्माण गरी पाँच वर्षसम्म लागू गरिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) को कुल बजेट ५८ करोडको हाराहारीमा थियो । नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोगको इतिहास दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु हुन्छ । सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्धको शुरुवातसँगै विदेशी सहयोगको सुरुवात भएको हो । सुरुआती चरणमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट वैदेशिक सहयोगबाट हुने गरेको थियो । हालको समयसम्म आइपुग्दा औसत वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो अनुपात सन् १९६०–७० सम्म दुई प्रतिशतले बढेर सन् १९९० मा आइपुग्दा १० प्रतिशतको वृद्धि थियो ।
नगद, वस्तु वा सेवाको रूपमा आउने विदेशी सहयोग अनुदान र ऋण दुवैथरी हुने गर्छ । नरम ऋण या कम ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण र महँगो ब्याजमा ऋण लिने गरिन्छ । यो ऋण दिने पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगी दाताहरू छन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क तथा हालसालै पहिलो सहयोग गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क लगायतका बहुपक्षीय दाताहरू छन भने अर्कोतर्फ भारत, चीन, अमेरिका, जापानलगायत १७ भन्दा बढी देशले द्विपक्षीय रूपमा वैदेशिक सहयोग नेपालले लिँदै आएको छ ।
नेपालमा सन् २०१० मा १०८० मिलियन (एक अर्ब आठ करोड ) डलरदेखि सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १६२२ मिलियन डलर वैदेशिक सहयोगको मात्रा झन्झन् बढ्दो छ । पछिल्लो दशकको सहयोग हेर्ने हो भने विश्व बैङ्क समूह नै सबैभन्दा ठूलो दाता छ । तत्पश्चात् एसियाली विकास बैङ्क, अमेरिकी सहयोग निर्माण संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, जापान, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, चीन, भारत क्रमशः सहयोगी दाताहरूको सहयोगको मात्रा छ । यो सहयोगको वर्गीकरण हेर्ने हो भने सन् २०१० मा नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोगमा ६१९ मिलियन डलर अनुदान र २६२ मिलियन डलर ऋण थियो भने २०१८ सम्म आइपुग्दा यो मात्रा ८२० मिलियन डलर ऋण पुगेको छ । २०१८ मा अनुदान चाहिँ ५७० मिलियन डलर छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो दशकमा नेपालले पाउने अनुदानको मात्रा घट्दैछ । ऋणको मात्रा चाहिँ झन्झन् वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
धेरैजसो सहयोग सरकारी आग्रहबमोजिम देशको प्राथमिकीकरण गरेका आयोजनालाई नै हुन्छ । त्यसकारण पनि सहयोगको पक्ष सरकारी बजेटको पूर्ति हुने गरेको छ । सन् २०१० मा ७० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग बजेटरी विकास आयोजनामा थियो भने सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा यो रकम ७८ प्रतिशत र १०९० मिलियन डलर बजेटरी आयोजनालाई गरिएको छ । पछिल्लो दशकमा ७०–८० प्रतिशत बजेटरी सहयोग नै हुने गरेको छ ।
वैदिशिक सहयोगको ठूलो हिस्सा ठूला पूर्वाधारमा लगानी हुने गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ । सन् २०१७–१८ तथ्याङ्कले पनि सोही भन्छ । कुलमध्ये ५७२.१८ मिलियन डलर चाहिँ पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा ५१४.१५ मिलियन डलर खर्च गरेको छ । कुल सहयोगमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सहयोग सरकारसँग सम्झौता गरेर नै आउने गरेको छ । यसरी कुल बजेटको २५–३० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगको भर पर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक सहयोगविना कल्पना गरिँदैन ।
विश्व अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने देश चाहिँ चीन र अमेरिका पर्दछन् । नेपालको विकासको अपरिहार्य पक्ष चाहिँ वैदेशिक सहयोग हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने तथ्याङ्क छ । यस्तै क्रममा सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच पहिलो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो । १९५९ मा नेपालमा अमेरिकाको राजदूतावास स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् अमेरिकाले नेपाललाई आठ सय मिलियन (८० करोड) डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा वार्षिक रूपमा ४० मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग अमेरिकाले दिने गरेको छ । हालसम्म गरेको सहयोग अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत गरेको छ । तर हालमा आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत गर्ने सहयोग पहिलोपटक ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दैछ ।
एमसीसी सन् २००४ जनवरीमा अमेरिकी कंग्रेसले अमेरिकी सहयोगलाई अझै राम्रो नीति, देशले अपनत्व कायम गर्न सक्ने गरी विकासमा वैदेशिक सहयोग दिने ‘स्मार्ट’ सरकारी निकाय हो । समग्रमा आर्थिक वृद्धि र गरिबीलाई घटाउने उद्देश्यका साथ स्थापित यो सरकारी निकाय अरू देशमा अमेरिकी साझेदारी र सहयोग गर्ने गर्छ । अरू सहयोगभन्दा भिन्न यो सरकारी सहयोगको पहिचान चाहिँ सहयोग दिने देशहरूले प्रतिस्पर्धी रूपमा नीतिगत सूचकमा आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सो संस्थाले सूचक र तिनीहरूको मापक तोकेको छ । सहयोग लिने र दिने प्रक्रियामा लामो समयको मापकको मूल्याङ्कनपछि तय गर्ने गरेको पाइन्छ । एमसीसीमार्फत जाने अनुदानका लागि हरेक देशले आफ्नो प्राथमिक आवश्यकता र सोमा अमेरिकी साझेदारीका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात् एमसीसीले हरेक देशमा स्थानीय जिम्मेवार निकाय तयार गरी सो सहयोगको व्यवस्थापन गर्न लगाउँछ । सो निकायले आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन, पारदर्शिता तथा स्वतन्त्र तवरबाट तय गर्नेगरी अरू सहयोगभन्दा यो भिन्न किन पनि छ भने यसले परिणाममुखी लगानी सीमित अवधिका लागि गर्ने गर्दछ ।
२०७५ वैशाख ५ गते राजपत्रमा मिलियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ प्रकाशन गरेर नेपाल सरकारले नेपालमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई कानुनी आधार दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सो समितिकै निर्देशनमा आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । हाल आएर पहिलो सहायतास्वरूप नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका सडक सुधार र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्दैछ ।
तर यो विषय जबर्जस्ती विवादमा ल्याउन खोजिएको प्रतीत हँुदैछ । यहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनद्वारा सहयोग गर्न लागिएको आयोजना र एमसीसीको आवश्यकताबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल सरकारको आवश्यकताबाट पहिचान गरिएका आयोजनालाई अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्दैछ भने त्यो विकासको बाटोमा देशलाई गरेको सहयोग हो । कतिपय वैदेशिक सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा परेका तर स्थानीय तहमा आवश्यकताको प्राथमिकतामा नपरेका योजनामा गरेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि यसको आवश्यकता छ । विगत १९४७ देखि अमेरिकाको सहयोग वार्षिक ४० करोड रुपियाँ हाराहारीमा भए पनि ठूला पूर्वाधारमा थिएन । यो नेपालमा गरेको सहयोग राशि ठूलो छ र त्यो पनि ठूला पूर्वाधारलाई गरेको छ । ठूला पूर्वाधारमा गरेको लगानी, सहयोगले धेरै मानिसको आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ । चेतना अभिवृद्धि, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता तमाम समाज विकासका सहयोगको मूल्य एक पक्षमा भए पनि हालको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आवश्यकता ‘सफ्ट’ पक्षमा भन्दा ठूला पूर्वाधारको विकास हो । आर्र्थिक विकासको फड्को मार्ने क्रममा समाजमा चेतना जगाई राजनीतिक हक दिलाउनेभन्दा आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउने भौतिक पूर्वाधार नै आवश्यक छन् । त्यसकारण पनि एमसीसीले आवश्यकता पूर्ति गर्छ जस्तो देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढ्दो जलविद्युत् उत्पादन उपभोग गर्ने उद्योग, कलकारखाना सही गतिमा वृद्धि भएको छैन । आगामी दिनमा उत्पादित विद्युत्ले बजारको सुनिश्चितता खोजेको अवस्थामा भारतलाई साक्षी राखेर निर्माण गरेको प्रसारण लाइनले निजी बिजुली बजारको सुनिश्चितता पनि गरेको छ । एमसीसीले विद्युत् उत्पादनलाई पनि उच्च बनाउनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरेको
प्रतीत हुन्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासको पक्षमा भएका दुर्बल पक्षलाई यो एमसीसीमार्फत प्राविधिक रूपले निराकरण गर्न आवश्यकता र अवसर पनि हो ।
विवादमा आएझैँ एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा देखिएका विवादास्पद कुरालाई निराकरण गर्न सकिने आधार छन् । सार्वभौम देशले विगत ७० वर्षदेखि गरिरहेको सहयोगलाई पूर्वाधारमा गरेको लगानीलाई शङ्काको दृष्टिले हेनु उचित छैन । सम्झौतामा नलेखिएका र नदेखिएका कुरालाई बढाइचढाइँ गरेर सहयोगी दातालाई नै ताकेर प्रहार गर्नुको औचित्य छैन । विगतदेखि ऋण र अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा गरिएका सहयोग सम्झौताभन्दा अलि फरक रूपमा आएको एउटा पक्ष चाहिँ सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो बाहेक प्रस्तुत सम्झौताको पूर्ण पाठमा अन्यथा धेरै देखिँदैन ।
कतिपय हाम्रा कमजोरीलाई हामीले विकास पक्षबाट हेरिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणको पक्ष जटिल हो । समाज र राजनीतिक रूपमा समग्र देशले आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गरोस् भन्ने हेतु राखिएका प्रावधानलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु श्रेयस्कर हँुदैन । व्यवस्थापन पनि चुस्त र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित ठूलो अनुदान सहयोगलाई स्वीकार गर्दा नेपालको विकास सरोकारवालाले व्यवस्थापकीय सीप र कौशल पनि सिक्ने अवसर दिने सम्भावना पनि प्रबल छ । नेपालले यस आयोजनामा लगानी गरेको सामाजिक आर्र्थिक तथा वातावरणीय पक्षले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आयोजना निर्माण र सञ्चालनको एउटा महìवपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ । यसका लागि पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका तर शङ्काको दृष्टिले हेरिएका पक्षहरू भएका हुन सक्छन् । ५० देशले अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको एमसीसी अमेरिकी सहयोगलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । सामाजिक रूपमा अमेरिकाका आफ्ना प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रियरूपमा नदेखिएका स्वार्थ छन् भन्ने जस्ता भ्रामक अतिवादको पक्षमा लागेर वार्षिक तेह्र खर्बको बजेट हुने मुलुकमा मित्रराष्ट्रको ५० अर्ब अनुदानप्रति अनावश्यक शङ्का गरी राष्ट्रवादको गीत आवश्यक हँुदैन ।
(लेखक पूर्वाधार र वातावरणसम्बन्धी
काम गर्नुहुन्छ ।)