पुण्यप्रसाद ढकाल
सार्वजनिक प्रशासनको माउ कानुनका रूपमा निजामती सेवा रहेको छ । यसको महŒवलाई ध्यान दिएर संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४३ ले निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पदलाई निजामती सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र नीति निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव एवम् सूचना प्रदान गरी राज्यको उद्देश्य हासिल गर्न राज्यको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको निजामती सेवाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा निजामती सेवालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित, कर्मचारीको वृत्तिविकासको पूर्वानुमान, जनताको नजरमा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न योग्य बनाउनु चुनौती र अवसरका रूपमा रहेको छ ।
संविधान लागू भएपश्चात् नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रूपान्तरण भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सङ्घीय ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको प्रशासनिक संरचनाअनुरूप सक्षम निजामती सेवा बढ्न सक्नुपर्दछ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको निजामती सेवालाई नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३०२ को प्रावधान एवम् कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य भए पनि केही कमजोरीका कारण सेवाप्रदायकमा असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा जनअपेक्षाअनुरूप पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिने कार्य भइरहेको छ ।
संविधानको मार्गदर्शन तथा कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ ले सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कर्मचारी समायोजनपश्चात् सङ्घमा ३९ हजार ५३३, प्रदेशमा १३ हजार ७९० र स्थानीय तहमा ४६ हजार २४९ गरी जम्मा ९९ हजार ५७२ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसरी राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गरी जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको सेवाप्रवाह एवम् विकास निर्माणको कार्यलाई गतिशील बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
विक्रम संवत् २००९ को बुच कमिसनदेखि विसं २०७१ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिसम्म आइपुग्दा विभिन्न समयमा गठित आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरूले निजामती सेवामा समयानुकूल सुधारका लागि दिएका सुझावमार्फत सक्षम एवम् जनअपेक्षित निजामती प्रशासन स्थापनामा जोड दिएका छन् । विसं २०१३ देखि नै स्थायी सरकारका रूपमा कार्य गर्दै आएको यो सेवाले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा यसभित्र धेरै अवसर र चुनौतीहरूसमेत देखापरेका छन् । निजामती प्रशासनमा देखापरेका यस्ता समस्या एवम् विकृतिहरूलाई हटाउँदै निजामती सेवालाई सक्षम, योग्यतामा आधारित, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, नतिजामुखी, सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित, राजनीतिप्रति तटस्थ तथा सामाजिक प्रतिष्ठायुक्त सेवाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
निजामती सेवाले जनताको अपेक्षा र समयको परिवर्तनसँगै आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा समेत परिवर्तन गर्दै अनलाइन सेवा, अटोमेसन प्रणाली, टोकन प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइ, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको तथा श्रव्यदृश्यसहितको डिजिटल बडापत्र र सूचना पाटीको व्यवस्था, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी, हेल्प डेस्कको व्यवस्था, घुम्तीसेवा, एकद्वार सेवा प्रणाली, मोबाइल एप्सको प्रयोगमा विस्तारलगायतका व्यवस्थाहरूले निजामती प्रशासनलाई सक्षम, जनमुखी र सेवामुखी बनाउँदै लगेको पाइन्छ । यसैगरी, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हालै स्थानीय तहमा रिक्त नौ हजार १६१ जनशक्ति पदपूर्ति गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
यद्यपि, निजामती सेवामा विभिन्न बेथितिहरूसमेत रहेको सार्वजनिक भइरहेका छन् । सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीले उच्च नैतिक व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसक्नु, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी एवम् प्रक्रियामूलक हुनु, सेवाप्रवाह नतिजामुखी, परिणाममुखी नहुनु, प्रशासनिक अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण, निर्णय पन्छाउने, ढिलासुस्ती र अनियमित काम–कारबाहीले निजामती सेवाको सामाजिक प्रतिष्ठाजस्ता बेथितिहरूले कमजोर हुँदै गएको छ । कर्मचारीको उत्प्रेरणा तथा मनोबलको स्तर कमजोर हुनु, निजामती सेवामा बढ्दो दण्डहीनता, अनुशासनहीनता तथा कार्यसम्पादन स्तरलाई दण्ड, पुरस्कार प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसकिनुजस्ता समस्याबाट निजामती सेवा ग्रसित देखिन्छ ।
देश सङ्घीयतामा रूपान्तरण भएसँगै प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ । यस परिस्थितिमा निजामती सेवामा सुधारका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजमती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐनमा व्यापक सुधार गरी जनताको अपेक्षाअनुरूपको बनाउनु जरुरी छ । सक्षम निजामती प्रशासन स्थापना गरी समृद्धि, विकास र सुशासन हासिल गर्न मुख्य गरी नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन– २०४९ तथा नियमावली–२०५० सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ तथा नियमावली–२०६५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ तथा नियमावली–२०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ लगायतका ऐन तथा नियमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । साथै निजामती सेवालाई जनअपेक्षित तुल्याउन सङ्घस्तरका कार्यालयहरू, प्रदेशस्तरका कार्यालयहरू तथा स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरू, अन्य सेवा केन्द्रहरूलगायतका संस्थागत निकायहरूसमेत क्रियाशील रहेका छन् ।
यसैगरी, जनअपेक्षित निजामती सेवाका लागि नीतिगत, साङ्गठनिक, प्रक्रियागत एवम् आचरणगत सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि समयानुकूल नीति बनाउनुपर्ने, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपको स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने, कर्मचारीको रुचि र क्षमताका आधारमा पदस्थापन गरी जिम्मेवारी तोक्ने, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, कर्मचारीमा दण्ड एवम् सजायको व्यवस्था लागू गर्ने, आचरणगत अनुशासन पालना गर्ने, कर्मचारीको उत्प्रेरणा एवम् मनोबलको स्तर बढाउने, कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई अनुमानयोग्य बनाउनुका साथै कर्मचारीहरूमा प्रवृत्तिगत सुधार कायम गरी उच्च नैतिकता एवम् सदाचार पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहबीच कार्यक्षेत्र र अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन गरी निजामती सेवालाई स्वच्छ र गतिशील बनाउनु जरुरी छ । विश्वव्यापी अध्ययन अनुसन्धान एवम् अनुभवबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र असल अभ्यासलाई सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशरण गर्नुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको समेत खोजी गरिएको अवस्थामा निजामती सेवाको साख बढाउनु अपरिहार्य छ ।
निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, प्रशासनिक रूपमा सक्षम र समुदायको सेवामा समर्पित, कर्मचारीहरूको समूह हो । निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, जनमुखी एवम् नतिजामुखी बनाउन सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित हुँदै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा र सर्तका विषयमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएमा सङ्घीयताअनुरूपको सङ्घीय, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसबाट सङ्घीय शासन प्रणाली सकरात्मकतातर्फ जाने भई वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूल अभियान सार्थक बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
