नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अर्थात् वाणिज्य बैङ्कहरूले पनि शेयर दलालको काम गर्न दिने सम्बन्धमा विद्यमान ब्रोकर कम्पनीहरूको असहमति रहेको देखिन्छ । त्यसो त अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्नेमा निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेका कारण यसलाई नै मान्ने गरेका छन् कतिपय सरोकारवालाले । बैङ्कर सङ्घ र कतिपय शेयर लगानीकर्ताका सङ्घका कतिपय नेता भने बैङ्कलाई ब्रोकरको लाइसेन्स तत्काल दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । अहिले देशमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनीले ९० वटा जति कार्यालयबाट शेयर दलालको सेवा दिइरहेका छन् तर कतिपय लगानीकर्ताको भनाइमा विद्यमान ब्रोकर कम्पनीहरू काठमाडौँमा मात्र सीमित भइरहेका कारण वाणिज्य बैङ्कहरूलाई पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । देशका ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल नै रहेकाले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा शेयरबजार गाउँगाउँमा पुग्छ भन्ने भनाइ छ तर पनि कतिपय ब्रोकरको भनाइमा विद्यमान ब्रोकर कम्पनीलाई नै नेपाल राज्यभरि नै ब्रोकरको शाखा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने र ब्रोकर कम्पनी नै थप्नुपर्ने भन्छन् । कतिपय ब्रोकर कम्पनीको भनाइ अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर टेडिङ्ग बढ्नेछ । त्यसो त अहिले पनि इन्साइडर टेडिङ्ग नभएका पनि होइनन् । कतिपयको भनाइमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनु भनेको दूधको साक्षी बिरालोलाई राख्ने जस्तै हो ।
वाणिज्य बैङ्कहलाई शेयर दलालको काम गर्न दिने चर्चा चलेदेखि नै विद्यमान ब्रोकर कम्पनीले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका थिए । वाणिज्य बैङ्कहरूलाई शेयर दलालको काम गर्न दियो भने आफ्नो ग्राहक खोसिने, कारोबारमा नकारात्मक असर पर्ने डर छ विद्यमान ब्रोकर कम्पनीमा । अहिलेको जमाना भनेको डिजिटलाइजेशन, प्रतिस्पर्धाको जमाना हो । कुनै पनि पेशा व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा जान डराउन हुँदैन । आआफ्नो व्यवसाय इमानदारीसाथ गर्न सक्नुपर्छ । ग्राहकहरूलाई राम्रो सेवा दिन सक्नुपर्छ ।
त्यसो त पँुजी बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि भनेर प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको संयोजनमा पुँजी बजार उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । पुँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको संयोजक सांसद झाँक्रीलाई बनाइएकोमा कतिपयको असन्तुष्टि छ । सरकार र सरोकारवालाले सही ठाउँमा सही व्यक्तिको नीति अवलम्बन गर्न नसकेका कारणले पनि सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । यसकारणले पनि देश विकासको कामले गति लिन नसकेको भनाइ सुनिन्छ । पँुजी बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उपसमितिमा रहेका सदस्यहरू शेयरबजार सम्बन्धी जानकार विज्ञ विश्लेषकहरू नरहेको चर्चा छ । शेयरबजार सम्बन्धी जानकार नै नरहेकाहरूले शेयरबजारको अध्ययन गरी कसरी र कस्तो प्रतिवेदन देला र भनेर पनि चर्चा छ । शायद यही कारणले ढिलाइ भइरहेको हो कि ? कतिपयको भनाइमा त वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स नदिनका लागि जालझेल गर्न पुँजी बजार अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको भन्ने आरोप छ । यो त प्रतिवेदन आएपछि मात्र थाहा हुने भयो तर अहिले भने वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने नदिनेमा अन्योल छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूलाई शेयर दलालको काम दिनेमा विद्यमान ब्रोकर कम्पनीहरूका साथै अरूको पनि असन्तुष्टि छ । ब्रोकर एशोसिएशनले त खुला रूपमा विरोध नै गरिसकेको छ भने कतिपयको भनाइमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई शेयर दलालको काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने छ । शेयर लगानीकर्ताका नेताहरूले त वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेको धेरै भइसक्यो । यिनीहरूको भनाइमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा शेयरको कारोबार देशभरि फैलिने, लगानीकर्तालाई शेयरबजारमा प्रवेश गर्न सजिलो हुने, शेयरको कारोबार बढ्ने, शेयर कारोबार गर्न राजधानी नै धाइरहनु नपर्ने, शेयरबजारको दायरा बढ्ने छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूलाई शेयर दलालको काम गर्न दिँदैमा शेयरबजारले तत्कालै ठूलो फड्को भने मार्ने होइन । शेयरबजारमा लगनीकर्ताको भिडै लाग्ने, शेयरबजारमा तरङ्ग आउने पनि होइन । शेयरबजारको दायरा भने बढ्ने देखिन्छ । अहिले शेयर ब्रोकर कम्पनी राजधानी र सहरमा मात्र सीमित छन् । शेयरको कारोबार गर्न राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । यद्यपि कतिपय शेयर ब्रोकर कम्पनीका शाखा राजधानीबाहिर पनि नभएको होइन तर पनि पर्याप्त छैन । धेरैजसो लगानीकर्ता शेयरको कारोबार गर्न राजधानीमै आउन परिरहेको छ । यसकारणले पनि कतिपय लगानिकर्ताले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ भनिरहेका थिए । पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट पनि देश विदेशबाट शेयर कारोबार गर्न सकिन्छ तर पनि यो त्यति प्रभावकारी हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।
विभिन्न कारणले अनलाइनबाट शेयर कारोबार प्रोत्साहन गर्न सकिरहेका पनि छैनौँ । विद्यमान ब्रोकर कम्पनीहरूले देशको विभिन्न स्थानमा आफ्ना शाखा विस्तार गर्न नसकेको वा पुग्न नसकेका कारण पनि वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग बढेको हो । वाणिज्य बैङ्कहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिए तिनले आफ्ना शाखा भएका सबै ठाउँमा शेयर दलालको काम गर्छन् त ? वाणिज्य बैङ्कहरू पनि सहरमा मात्र सीमित भए तिनलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुको कुनै औचित्य रहँदैन । वाणिज्य बैङ्कहरूले शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स पाएपछि देशका विभिन्न स्थानमा शेयर ब्रोकरको काम गर्न गएनन् भने लगानीकर्ताका लागि हात्ती आयो फुस्सा जस्तो मात्र हुनेछ । कतिपय राजधानीवासीलाई नै शेयरबजार सम्बन्धी जानकारी नरहेको अवस्थामा पहिला त शेयरबजारका नियामक निकाय, सरोकारवालाले शेयरबजार सम्बन्धी चेतना जगाउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक शेयरलगानीकर्ता हुनुहुन्छ ।)
