अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरिएको छ । केही समययता आयोगमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको जनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन हजारजना सेवाग्राहीबीच गरेको सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जवाफ दिएका पाइएको छ । त्यस्तै १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेकोमात्र नभई, देखेको र भोगेकोसमेत बताएका छन् । २७ प्रतिशत सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिक्रिया दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, ७२ प्रतिशत सेवाग्राहीले दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको, ६७ प्रतिशतले स्थानीय तहको कामबाट सन्तुष्ट नभएको, ३७ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षणका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको सर्वेक्षणका क्रममा जवाफ दिएका छन् । घुस लिने, सेवाग्राहीसँग अनावश्यक कागजात माग गर्ने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, सामाजिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, कार्यसमयमा कुर्सीमा नबस्नेजस्ता विसङ्गति स्थानीय तहमा पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोे अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी कर्मचारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, सेवाग्राहीलाई राम्ररी जवाफ नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग गर्नेलगायतका अनियमितता हुने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
संवैधानिक अङ्गले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हुने गरेको आर्थिक तथा प्रशासनिक विसङ्गतिको दृश्य स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय तहमा भएका हरेक गतिविधिमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचले त्यससम्बन्धी जानकारी पाउने र सोको आधारमा अख्तियारमा उजुरी दिने गरेकाले पनि भ्रष्टाचारको सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने देखिन्छ । विगतमा पनि स्थानीय तहमा अनपेक्षित विकृति र अनियमितता भएका थिए होलान् तर अहिले नागरिकले उजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गतिविधि बढाइनु परेको हुन सक्छ । स्थानीय तहका आर्थिक गतिविधिमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि भएकाले त्यहाँभित्र देखिएका विकृति र अनियमितता सार्वजनिक हुने गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ । जनतामा आफूले तिरेको करको सदुपयोग होस्, अनियमितता नहोस् भन्ने सचेतना बढ्दै गएकाले भ्रष्टाचारका बढी घटना सार्वजनिक भएका हुन सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहले एक वर्षमा चारपटक आर्थिक तथा विकास निर्माणका पक्षमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । सुशासन ऐनअनुसार सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्नेजस्ता कारणले पनि सर्वसाधारणमा स्थानीय तहमाथिको निगरानी बढ्न गई उजुरी बढेको हुन सक्छ । यसर्थ, भ्रष्टाचारका धेरै घटना सार्वजनिक हुनु चिन्ताको विषय होइन बरु सार्वजनिक नभई, भित्रभित्रै ठूलो अङ्कमा भ्रष्टाचार हुनु मुलुकका लागि भयानक हुनेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताका आधारमा कारबाही नहुनु, आरोपीलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु, निर्वाचनमा धेरै रकम खर्च गर्नु र सो रकम असुलीमा सक्रिय हुनु, नियमविपरीत निर्णय हुनु, जनप्रतिनिधिको कम आयस्रोत र बजार भाउ उच्च भएकाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनी अख्तियारले दिएको निष्कर्षलाई भने गम्भीरतासाथ लिनु आवश्यक छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमा कर्मचारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधिका चिनजानका मानिसको बाहुल्य रहनु, अनुगमन नाममात्रको हुनु, उपभोक्ता समितिलाई ठूलो रकमको विकास निर्माणका काममा लगाइनुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले समस्या समाधानमा उच्च राजनीतिक तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार कम गर्न नागरिक सचेतना अभिवृद्धि, पारदर्शिता, सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, नागरिक–स्थानीय तहको अन्तक्रिया बढाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा व्यावहारिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तह दिनहुँ जनतासँग सम्बन्धित हुने भएकाले उनीहरूले कहिलेकाहीँ कानुनी पाटोमात्र नभएर, व्यावहारिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकको घर पहिरोमा पर्ने जोखिम देखेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जुनै पनि अवस्थामा तत्काल कसरी जनधन जोगाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन वा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐनका प्रावधान कसरी पालना गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि पहिरो जान लागेको घर बचाउन डोजर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यही अवस्थालाई ‘प्रक्रिया नमिलेको भ्रष्टाचार’ भन्न थालियो भने स्थानीय तहको हात बाँध्ने काम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई उपयुक्त हुने कानुन र कार्यविधि निर्माणमा व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
