नेपाल–चीन पारवहन ढुवानी सम्झौता

डीआर पौडेल

पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनले घेरिएको नेपालले पारवहन अधिकारको अभ्यासका लागि अर्को मुलुकको भर पर्नुपर्छ । यसअघि नेपालले भारतीय भूमि हुँदै पारवहन अधिकारको उपयोग गरिरहेको थियो । तर एक मात्र राष्ट्रसँग पारवहन अधिकार सीमित गरिँदाका राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक बाध्यता र सीमितताको सन्दर्भमा कैयौँ तीता अनुभव भोग्नुप¥यो । भूपरिवेष्टित मुलुकका सीमित विकल्पको गलत फाइदा उठाउँदै पारवहनमा रहेको शक्तिशाली राष्ट्रले अनेक बहानामा बेलाबेलामा दुःख दिने गरेको बिर्सने आधार तयार भइसकेका छैनन् ।
भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारको सन्दर्भमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता छन् । त्यसमध्ये सन् १९८२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी अभिसन्धि विशेष महìवपूर्ण छ । उक्त अभिसन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई परिभाषित मात्र गरेको छैन, उनीहरूका अधिकारका सन्दर्भमा समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ । उक्त अभिसन्धिको दफा १२४ बमोजिम सामुद्रिक तट नभएको मुलुक नै भूपरिवेष्टित मुलुक हो । अभिसन्धिअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकलाई पारवहन मुलुकको भूभागबाट निर्बाध आवागमनको अधिकार रहन्छ । साथै ‘टेरिटोरियल सि’, ‘एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन’, ‘कन्टिनेन्टल सेल्फ’ लगायत सामुद्रिक भूभागमा समेत भूपरिवेष्टित मुलुकलाई निर्बाध आवागमनको अधिकार छ । विभिन्न सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा देशको झण्डा फहराउँदै पानीजहाज चलाउने तथा जीवित स्रोतको अवशेष उपयोग गर्न पाउने अधिकारसमेत भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई हुन्छ । समुद्रसँगको पहुँच स्थापित हुनुका मुख्यतया तीन सकारात्मक पक्ष छन् । पहिलो, पारवहनमा रहेका देशसँगको द्विपक्षीय व्यापारको दायरा फराकिलो हुने । दोस्रो, तेस्रो मुलुक व्यापारमा विविधीकरण र सहजीकरण हुने । तेस्रो, साझा सामुद्रिक स्रोतको उपयोगको अवसर प्राप्त हुने ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उक्त मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै नेपाल र चीनले सन् २०१६ मार्च २१ मा पारवहन ढुवानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौताले चीनको भूमि हुँदै नेपालले पारवहन अधिकार उपयोग गर्न पाउने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार ग¥यो । तथापि यसको कार्यान्वयनका लागि विविध विषयमा प्रोटोकलमार्फत अन्तिम रूप दिने व्यवस्थाबमोजिम दुवै देश प्रोटोकलको तयारीमा जुटे । नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जनवादी गणतन्त्र चीनको राजकीय भ्रमणका बेला सन् २०१९ अप्रिल २९ मा उक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । उक्त प्रोटोकलको दफा १५ मा प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि दुवै देशले आन्तरिक तयारी गरी सोको जानकारी एक अर्कालाई दिएपछि ठीक पछिल्लो महिनाको पहिलो दिनबाट सो प्रोटोकल कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियो । सोहीबमोजिम दुवै देशको तर्फबाट आन्तरिक तयारीको सूचना आदानप्रदान भई यही जनवरी १ तारिखबाट प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आएको छ ।
पारवहन ढुवानी सम्झौता भन्नाले सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाहेक सन् २०१९ मा हस्ताक्षर भएको सोको प्रोटोकल समेतलाई बुझाउँछ । सो सम्झौताको प्रस्तावनामा नै नेपालले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतमा प्राप्त गर्ने समुद्रदेखि र समुद्रसम्मको स्थायी पहुँचको अधिकार र पारवहन स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मान्यता दिइएको छ । प्रोटोकल अनुसार चीनले नेपाललाई पारवहनमा रहेका सवारी व्यवस्थित गर्न चार खुला सामुद्रिक तथा तीन खुला सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । ती सामुद्रिक बन्दरगाहहरूमा तियान्जिन, सेन्जेन, लिआनयानग्याङ्ग र झान्जियाङ्ग छन् भने सुख्खा बन्दरगाहहरूमा लान्जाउ, ल्हासा र सिगात्से छन् । त्यसैगरी पारवहन ढुवानीका लागि नेपाल र चीन बीचका छ सीमा बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न पाइनेछ । ती बन्दरगाहहरूमा रसुवा–जिलोङ्, कोदारी–जाङ्मु, किमाथाङ्का–छेन्ताङ्, नेचुङ्–लिजी, यारी–पुलान तथा ओलाङ्चुङ्गोला–रिउ छन् । उल्लिखित बन्दरगाहहरूमध्ये छेन्ताङ्, लिजी र रिउ बन्दरगाहहरू औपचारिक रूपमा खुला गरिएपछि प्रयोग गरिने उल्लेख छ । हाल रसुवा र तातोपानी नाकामार्फत व्यापार भइरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार नेपालमा दर्ता भई चीनको सक्षम निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेका सवारी साधनले पारवहन ढुवानीका लागि सिगात्सेसम्म आवतजावत गर्न पाउनेछन् । यसले पारवहन ढुवानीमा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । पारवहन ढुवानीका लागि सडकबाहेक रेल्वे, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्गलगायत अन्य ढुवानीका विधि प्रयोग गर्न सकिने पनि प्रोटोकलमा व्यवस्था छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको अधिकांश हिस्सा भारतसँग निर्भर छ । यसका पछाडि नेपालको भूगोल जिम्मेवार छ । भन्सार विभागको आ.व. २०७५÷७६ को तथ्याङ्कअनुसार भारतको हिस्सेदारी नेपालको कुल आयातमा ६४ दशमलव ७१ प्रतिशत छ भने कुल निर्यातमा ६४ दशमलव ४० प्रतिशत छ । भारतबाहेक बाँकी विश्वसँग नेपालको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुन्छ । त्यसमध्ये चीनको हिस्सेदारी कुल आयातमा १४ दशमलव ४९ प्रतिशत छ भने कुल निर्यातमा दुई दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको हाल व्यापार सम्बन्ध रहेका १५६ भन्दा बढी देशमध्ये अधिकांशसँग व्यापार घाटाको अवस्था छ । ठूलो परिमाणमा व्यापार हुने भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, फ्रान्सलगायतका देशसँग फराकिलो व्यापार घाटाको अवस्था छ । तथापि आजको भूमण्डलीकृत एवं उदार विश्व व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अपरिहार्य बनेको हुँदा यसको दिगो व्यवस्थापनको उपाय खोज्नेतर्फ कदमहरू चालिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाल–चीन पारवहन ढुवानी सम्झौता नेपालको व्यापार विविधीकरण तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सहयोगी बन्ने अपेक्षा छ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा चीनको हिस्सेदारी करिब १४ प्रतिशत रहे पनि चीनसँग हुने व्यापारको करिब २१ प्रतिशत मात्र नेपाल–चीन सीमामा अवस्थित नाकामार्फत हुने गर्छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारको अधिकांश हिस्सा समेत भारतीय बाटो हुँदै भइरहेको छ । नेपाल–चीन एक आपसमा जोडिएका भए पनि लामो व्यापारिक मार्गको प्रयोगले व्यापार महँगो भइरहेको छ । यसका पछाडि नेपाल–चीन सीमातर्फ कमजोर सडक पूर्वाधार मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ । विगतमा तातोपानी नाकामार्फत अधिकांश व्यापार हुने गरेको भए तापनि हाल रसुवा नाकामार्फत हुने गरेको छ । तथापि तातोपानीमा चिनियाँ सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भई हस्तान्तरण पश्चात् सञ्चालनमा आइसकेको पृष्ठभूमिमा सो नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । रसुवाको टिमुरेमा चिनियाँ सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको छ । अन्य सीमा नाकाहरूमा समेत व्यापार पूर्वाधार निर्माण हुन सकेमा यसले उत्तरी छिमेकी मात्र होइन सोमार्फत तेस्रो मुलुक व्यापार गर्न सहज हुनेछ । यो सम्झौताले चीनसँगको व्यापार सुदृढीकरणका अतिरिक्त नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदारको रूपमा रहेका दक्षिण कोरिया, जापान एवं दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूसँगको व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा नयाँ गन्तव्य र साझेदारहरूको खोजी गर्दै परम्परागत प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
चीनसँगको पारवहन ढुवानी सम्झौताको कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक महìवको कार्य हो । नेपाल किराँत तथा मल्लकालमा भारत र चीनको बीचमा ‘ट्रान्जिट इकोनोमी’ को रूपमा थियो । काठमाडौँलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर तिब्बत र भारतबीच व्यापार हुने गर्दथ्यो । इतिहासविद्हरूका अनुसार सन् १९०३÷४ तिर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको कार्यकालमा नेपाल आएको ब्रिटिस इण्डियाको ‘योङ्हस्बेण्ड मिसन’ नेपालले उपहार दिएका याकहरू चढेर चीन पुग्यो र त्यहाँ वाणिज्य सन्धि ग¥यो । उक्त सन्धिले भारत र चीनबीच सीधा वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरूको खोजी ग¥यो । योसँगै नेपालको पुरानो ‘इन्ट्रिपोट स्टेटस’ (हैसियत) कमजोर बन्न पुग्यो ।
हाल कार्यान्वयनमा आएको नेपाल–चीन पारवहन ढुवानी सम्झौतामा नेपालले चीनको भूमि हुँदै पारवहन अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा मात्र सुनिश्चित गरिएको छैन, एकले अर्काको पारवहन ढुवानीलाई सहजीकरण गर्नेसमेत भनिएको छ । यसले नेपाल उत्तर र दक्षिणमा अवस्थित विशाल अर्थतन्त्रहरूबीच सक्रिय भूजडित अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित हुने यथार्थ र भविष्यको सम्भावनालाई अङ्गीकार गरेको छ । यसले बीसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा गुमेको नेपालको अर्थ रणनीतिक महìव पुनरावृत्त गर्ने विश्वास छ । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ मूल्य प्रणालीको निर्माण गर्ने आँकलन छ । उक्त पहलकदमीको सदस्य भएको हिसाबले नेपाल विश्वव्यापी मूल्य प्रणालीमा जोडिन सहज हुनेछ ।
भूपरिवेष्टित मुलुकको पारवहन अधिकारको अभ्यास विभिन्न आन्तरिक, बाह्य तथा द्विपक्षीय सीमितताले सङ्कुचित हुने गरेको छ । पहिलो, देशभित्रको राजनीतिक अवस्था, प्रशासनिक संरचना एवं पूर्वाधारको सहजता । दोस्रो, पारवहनमा रहेको मुलुकभित्रको राजनीतिक अवस्था, प्रशासनिक प्रक्रिया एवं पूर्वाधारको उपलब्धता । तेस्रो पारवहनमा रहेको मुलुकसँगको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध । नेपालले सम्भावित उल्लिखित सीमितताको सही व्यवस्थापन गर्दै प्रस्तुत सम्झौताको सफल कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सफल हुने विश्वास छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा चर्चा गरिने शून्य–योग–खेल होइन, नेपालले जतिसक्दो धेरै राष्ट्रसँग सघन र विविधीकृत व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्यो उति नै देशको अर्थतन्त्र बलियो र दिगो हुन सक्छ ।
(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)