सरकारले अस्पताल गएका सामान्य बिरामी, अन्तरङ्ग विभागमा भर्ना भएकाहरू तथा तिनका आफन्तलाई सहज होस् भनेर अस्पताल परिसरभित्रै अस्पतालको औषधि पसल (फार्मेसी) राख्नुपर्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सरकारी अस्पतालमा औधधि पसल राखिएको छ । बिरामी तथा उनका आफन्तले सहजतापूर्वक उचित मूल्यमा औषधि पाउन सकुन् भनेर अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ अनुसार सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले उपलब्ध गराएको बीउ पुँजी (अनुदान रकमबाट) अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा बिरामीको स्वास्थ्य तथा आर्थिक पक्षमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट औषधिको मूल्यमा एकरूपता हुने, गलत औषधि जानबाट रोकिने, खाने तरिका र समय आदिका बारेमा बिरामीका पक्ष थप स्पष्ट हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ । राजधानीका प्रायः सबैलगायत प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन गरिएकाले अधिकांश अस्पतालभित्र निजी फार्मेसीको बोलबाला अन्त्य भएको देखिन्छ । निजीको तुलनामा सरकारी फार्मेसीमा निकै सस्तोमा किन्न सकिने दाबी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् । निजी फार्मेसीले बढी मूल्य लिने, औषधि फिर्ता गर्न नमान्ने, चिकित्सकले लेखेको भन्दा भिन्न औषधि पनि दिने, औषधिको डोज तथा खाने समयबारे स्पष्टसँग नबताइदिने जस्ता गुनासा रहँदै आएका थिए । यस्ता समस्या बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले सरकारी अस्पतालमा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले सरकारी अस्पतालभित्रै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने नीति ल्याई केन्द्रीयस्तरका अस्पताललाई ३० लाख, जिल्लास्तरीयलाई २५ लाख तथा स्वास्थ्यचौकीलाई १५ लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेको छ ।
सरकारी निकायले ९० प्रतिशत औषधि फार्मेसीमा पाइने दाबी गरे पनि बिरामीले फार्मेसीमा आवश्यक औषधि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय बिरामीले त सरकारी फार्मेसीले नियतवश नै औषधि नदिएर निजी औषधि पसलमा जान बाध्य पार्ने गरेका बताएका छन् । राजधानीको वीर अस्पतालको औषधि पसलमा चिकित्सकद्वारा प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएका औषधि पाउन मुस्किल देखिएको छ । चिकित्सकद्वारा लेखिएकामध्ये ५० प्रतिशत औषधि पनि फार्मेसीमा नपाइने बिरामीको गुनासोलाई विचार गर्दा फार्मेसीको औचित्य र सरकारको अपेक्षामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने देखिन्छ । सामान्य प्रकारका औषधि सरकारी फार्मेसीमा किन्न पाए पनि महँगा औषधि तथा शल्यक्रियाका सामग्री किन्न निजीमा नै जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अनुभव वीरमा मात्र नभएर करिब मुलुकभर नै रहेको पटक पटकका समाचारले पुष्टि गर्छन् । वीर अस्पतालको फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीले फार्मेसीमा भएका कतिपय औषधि प्रेस्क्रिप्सनमा उल्लेख नगरिने भएकाले यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । चिकित्सकहरू भने फार्मेसीमा कुन औषधि छन् भन्ने जानकारी आफूहरूलाई नहुने बताउँदै फार्मेसीमा कुन औषधि छन् भन्नेभन्दा पनि बिरामीको आवश्यकतामा औषधि दिनुपर्ने बताउँछन् । यस्तै अनुभव मुलुकभर हुन सक्ने भएकाले फार्मेसीमा रहेका औषधिको विवरण चिकित्सकलाई जानकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । फार्मेसीमा उपलब्ध औषधिबारे चिकित्सकलाई जानकारी नहुने जस्ता सामान्य प्रक्रियागत समस्या तथा समन्वयको अभावमा बिरामीले औषधि नपाउने तर फार्मेसीमा औषधि थन्कने अवस्था आएको हुन सक्छ । यीलगायत आवश्यकताअनुसार सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने औषधिमा हुने ढिलाइ तथा अस्पताल आफैँले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ ।
यस्ता समस्या कम गर्न अस्पतालका फार्मेसीमा उपलब्ध औषधि तथा सामग्रीको अद्यावधिक विवरण (हस्पिटल फर्मुलरी) तयार गरी लागू गर्नु आवश्यक देखिएको छ । साथै फार्मेसीमा प्राप्त हुने औषधिको दैनिक विवरण बिरामी वा उसको सहयोगीले देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्नेछ । सुुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्पताल परिसरभित्र निजी फार्मेसी सञ्चालन नगर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा निकै समस्या आएको थियो । फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ अनुसार अस्पताल परिसरभित्र निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न पाइँदैन तर सो निर्देशिका जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि उक्त अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालित हुनुले निर्देशिका कार्यान्वयनको उपहास गरेको ठहर्छ । यस्ता विविध समस्याको समाधान गर्दै प्रभावकारी फार्मेसी सञ्चालनको औचित्य अझ थपिएको छ ।
