स्रोत दोहनको आर्थिक प्रभाव

जुनारबाबु बस्नेत

प्राकृतिक स्रोत र साधन सीमित हुन्छन् । तिनको सिर्जना गर्न सकिन्न । अर्थशास्त्रीय हिसाबले ती दुर्लभ साधन हुन् । कुनै पनि देशले प्राकृतिक स्रोत र साधनकै प्रभावकारी प्रयोग गरेर नै आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । खाडीले तेलको उपयोग गरेर केही दशकमै चामत्कारिक आर्थिक विकास ग¥यो । युरोपले झन्डै दुई शताब्दी उपनिवेश फैलाएर संसारभरिका प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहन ग¥यो । त्यहाँको समृद्धि त्यसैखालको दोहनमा आधारित मानिन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अव्यवस्थित तवरले दोहन गर्ने प्रवृत्ति विगतमा पनि थियो, अहिले पनि रोकिएको छैन, अझ व्यापक भएको छ । त्यस्तो दोहन देशका हित र विकासका लागि भइरहेको छैन । निजी स्वार्थ र सम्पत्ति आर्जनका लागि भइरहेको छ । यसले भोलि आर्थिक विकास गर्नका लागि राज्य सम्बद्ध निकायलाई स्रोत र साधनको तीव्र अभाव हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा अवरोध आउन सक्छ ।
प्राकृतिक साधन र स्रोतमा धेरैखालका स्रोत पर्छन्– वन, जङ्गल, पानी, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदि । खासगरी यतिबेला गिटी, ढुङ्गा र बालुवाको अव्यवस्थित दोहन चरम रूपमा अगाडि बढेको छ । खोला, खानी खन्ने तथा उपयोग गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थापन छैन । अनुगमन छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा विगत दुई दशकमा अव्यवस्थित रूपमा बालुवा, गिटी र ढुङ्गाको दोहन व्यापक भएको हो । रोकिएन । कतिपय वर्तमान तथा पूर्वसांसद्, मन्त्री, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तादेखि प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका मानिससम्मको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नताका खबरहरू बारम्बार बाहिर आइरहेका छन् । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू, डनहरूको यसमा अझ बढी सक्रियता छ र राजनीतिक तथा पदीय दुरुपयोगविना त्यस्तो संलग्नता सम्भव हुँदैन । गिटी तथा बालुवा आपूर्तिमा पनि असाध्यै ठगी छ । भनेको मात्रा र गुणस्तरमा सामान आपूर्ति नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । त्यस्तो व्यवसायमा लाग्नेहरूको साइनो आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको देखिएको छ । अपराध र राजनीति मिसमास गर्ने विगतको द्वन्द्व तथा सङ्क्रमणकालीन समयको निरन्तरताका रूपमा अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्ति तथा घटनाहरू नियन्त्रण हुन नसक्नु भनेको दुर्भाग्य हो ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनप्रवृत्ति देशभरि नै छ तर डेढ÷दुई दशकमा चुरे दोहन भने अझै तीव्र भयो । सीमावर्ती भारतको विहार प्रदेशमा यो दुई दशकमा पूर्वाधार विकासले तीव्र गति लियो । त्यहाँको पूर्वाधारका लागि चाहिने गिटी, बालुवा र ढुङ्गाका लागि नेपालको चुरे दोहनले व्यापकता लियो । यसमा राजनीति, आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसदेखि बाह्य प्रभावले काम ग¥यो । अस्थिरता र द्वन्द्वले काम ग¥यो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे बचाउका लागि ल्याउनुभएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ तर चुरे भने बच्न सकेको छैन । पूर्वराष्ट्रपति यादव अहिले पनि चुरेमा भइरहेको साधन र स्रोतको दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहनुभएको छ । तर, यो विषय व्यापक बहसको विषय बन्न सकेको छैन ।
चुरे दोहन केवल अहिलेको घटनासित मात्र सम्बन्ध छैन । यसको लामो विगतका साथै भूराजनीतिक विकास तथा गल्ती–कमजोरी पनि छन् । चुरे दोहनअघि तराईको जङ्गलको व्यापक दोेहन गर्न हरियो वन नेपालको धन भन्ने अवधारणा लामै समय चल्यो । धेरै पुस्ता यही कुरा पढेर हुर्कियो तर तराईको जङ्गल बचेन, सखाप हुँदै गयो । कतिपय जङ्गल राजनीतिक कारणले त कतिपय पूर्वाधार निर्माणका नाममा सकियो । आप्रवासन र अव्यवस्थित बसाइँ–सराइले पनि प्राकृतिक स्रोत र साधन व्यापक दोहन भयो, हुँदै छ ।
तराईको जङ्गल दोहनको राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कारण जोडिएका छन् । बेलायती उपनिवेशले नेपालको तराईमा गहिरो आँखा गाडेको थियो । राणा शासनकालमै नेपालको काठ बाहिर जान थाल्यो । त्यो क्रम राणा शासनपछि पनि थामिएन । काठ बाहिर जान पञ्चायतीकालमा अझ व्यापक भयो । राजमार्ग निर्माणका नाममा व्यापक जङ्गल फँडानी भयो । अहिले पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि जङ्गल नै घट्ने अवस्थामा छ । प्रकृति संरक्षण गर्दै विकास गर्ने सकारात्मक सोच विकास हुन सकेको छैन ।
तराईको चारकोशे जङ्गल सखाप हुनुमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चुरेलाई आधार बनाएर निर्माण गर्नु प्रमुख कारण थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चुरेभन्दा तलका सहर तथा बस्तीबाट निर्माण गरिएको भए यो हदमा वन–जङ्गल सखाप हुने थिएन । अहिले देखिएका अनेक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्ने थिएनन् । तराई विकासका दृष्टिले यति पछाडि पनि पर्ने थिएन । यो पाटोमा बहस नै हुन सकेको छैन ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गले तराईको मूल भागलाई विकासमा पछाडि पा¥यो भने प्राकृतिक स्रोत दोहनको मार्ग भने प्रशस्त गरिदियो । इतिहासको यो पाटोको गम्भीर विश्लेषण राजनीतिक तथा विकास बहसमा हुनु जरुरी छ । भद्रपुर, विराटगर, राजविराज, जनकपुर, वीरगन्जदेखि नेपालगन्ज र धनगढी छुवाउँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिएको भए यो हदमा प्राकृतिक साधनको दोहन हुने थिएन । चारकोशे जङ्गल जोगिने थियो । दशकौँदेखि हुलाकी मार्गको नाममा अरूसँग हात पसार्नुपर्ने थिएन । तराईका प्रत्येक सहर जोड्ने उत्तर–दक्षिण राजमार्ग बनाउँदा तराई, पहाड र हिमालको सम्बन्ध बलियो हुने थियो । अहिले देशले समस्या भनेका विषयको समाधान भइसक्ने थियो ।
चुरेबाट बनाएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भौगर्भिक रूपमा पनि अति जोखिम क्षेत्रमा छ । विश्वमै भूकम्पीय दृष्टिकोणले संंवेदनशील मुलुकमा नेपाल छँदै छ । नेपालको चुरे क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले अझ जोखिममा पर्ने भूगर्भविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । चुरे क्षेत्र भनेको भूकम्पको ‘फल्ट’ क्षेत्रमा पर्छ र कमजोर पहाड हो । ठूलो भूकम्प जाँदा यो क्षेत्रका पूर्वाधार तहस–नहस नै हुने सक्ने विज्ञहरूको आँकलन छ । सङ्कटका बेला त्यो राजमार्ग बन्द हुँदा अझ कति भयावह स्थिति हुन्छ ? त्यो यतिबेला कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ । फेरि पूर्व–पश्चिम रेल यही राजमार्गलाई नै आधार बनाएर बनाउने कुरा अगाडि आइरहेको छ । त्यसैगरी, रेल बन्यो भने के हुन्छ ? यसमा पनि विकास बहस जरुरी छ ।
कमजोर र कलिलो पहाड चुरेमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणले इतिहासमा बहुआयामिक प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । चुरे क्षेत्र तीव्र मानव बस्तीको चपेटामा प¥यो र यो अहिले पनि विनाशकै क्रममा छ । यो दुई दशकमा विहार विकासका लागि गिटी, ढुङ्गा र बालुवाको दोहनले हाम्रो समग्र तराई मरुभूमिमा परिवर्तन हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत हाम्रा अमूल्य निधि हुन् । विकासका साधन हुन् । तिनको दोहन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जोड्नका लागि हुनुहुँदैन । समाजको हितका लागि मात्र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ, दोहन गर्नुहुँदैन । अहिले जसरी नै अव्यवस्थित तवरले माटो, बालुवा, गिटी, ढुङ्गाको दोहन हुँदै जाने हो भने भोलि अभाव हुन्छ । विकास निर्माणका लागि गुणस्तरीय साधन पाइँदैन । कति त आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । चोरी निकासीका रूपमा कौडीका भाउमा निर्माणसामग्री बाहिर गइरहेका छन् र देशभित्र पनि प्रयोग भइरहेको छ । देशभित्र प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तरको कुनै मापदण्ड छैन ।
काठमाडौँ उपत्यका भूमिगत जल निकालेर व्यापार गर्नेहरूको निशानामा परेको छ । यसैगरी, भूमिगत जल निकाल्दै जाने हो भने उपत्यका भासिन सक्ने खतरा विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत हाम्रा दुर्लभ साधन हुन् र आर्थिक विकासका आधार पनि । व्यक्तिको अराजक रजाइँ र कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्छ र यसमा सरोकार निकाय र सरकारले एकीकृत नीति ल्याउन, कार्यान्वयन गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)