समावेशीता र महिला नेतृत्वकोे प्रश्न

अर्जुनकुमार खड्का

संविधानले सरकार र जनताको अधिकारबीच पनि सन्तुलन कायम गर्छ । यसको अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायबीच समन्वय तथा शक्ति बाँडफाँट गर्नेजस्ता काम पनि संविधानले नै गर्छ । वास्तवमा संविधानको उद्देश्य सरकारको स्वविवेकीय अधिकारमाथि सीमा लगाउनु र जनताको हक किटान गरिदिनु हो । सन् १७४८ मा प्रकाशित मन्टेस्क्युको ‘द इस्प्रिड अफ द ल’ नामक पुस्तकमार्फत प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी व्यवस्थापिकालाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिइँदै आएको पाइन्छ । सोही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँगै सन्तुलन र नियन्त्रणको भावनालाई समुचित समीकरण मिलाएर व्यवस्थापिकाले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको पनि छ ।
यस सिद्धान्तले भन्छ– मुख्य गरेर सरकारका तीन अङ्गहरूमध्ये कुनै एकभन्दा बढी अङ्गहरूमा त्यही व्यक्तिहरू रहनुहुँदैन । सरकारको एक अङ्गले अर्काे अङ्गको कार्यसम्पादनमा नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्नुुहँुदैन र सरकारको एक अङ्गले अर्काे अङ्गको काम गर्नुहँुदैन । तर, व्यवहारमा यो फरक हुन पनि सक्छ ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकको कार्यलाई विभाजन गरेको छ । यसलाई नेपालको संविधानको महŒवपूर्ण कडीका रूपमा स्वीकारिएको छ । सोहीअनुरूप अर्काे महŒवपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा समावेशीतालाई पनि संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । वास्तवमा समावेशीताले राज्यका सरकारी संरचना, निकाय, अङ्ग वा क्षेत्रमा विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरी जाति, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, संस्कृति तथा क्षेत्रीय समूहहरूको जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदारी कायम गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । मुख्य गरेर राजनीतिक तथा संरचनागत पक्षमा राज्यभित्र रहेका परम्परागत विसङ्गतिलाई भङ्ग गर्दै नयाँ सिर्जनशील सामाजिक परिवेश र लोकतान्त्रिक आधारमा समाजलाई विधिसम्मत तवरले रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई नै समावेशीताले बढावा दिन्छ । साँच्चै नै नेपालमा समावेशीता नवीनतम लोकतान्त्रिक आयामका रूपमा विकास भएको छ । समावेशीता भन्नासाथ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहने र सोअनुरूप शक्ति तथा अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुनाले नेपालमा समावेशीकरणलाई समावेशी लोकतन्त्रको अर्थमा पनि लिइएको छ ।
समावेशीताको धारणा सन् १७१८ बाट सुरुवात भएको विश्वास गरिन्छ । सर्वप्रथम अब्राहिम डे मोइरेयले यसको सुरुवात गरेका थिए । तत्पश्चात् डानेल डे सिलभर तथा जेजे सिइलभेस्टरले अझ यसलाई व्यापक अर्थमा उल्लेख गरे । यस्तै करिब ७१ वर्षअगाडि मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भई सबै मानव जातिलाई समान अधिकार प्रदान गरिएको अवस्था थियो । तथापि, महिलाको हकको सवालमा उक्त घोषणापत्रमा विशेष रूपमा उल्लेख नभएका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलासम्बन्धी विशेष अभिसन्धिकोे निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारको भेदभाव निराकरणका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको निर्माण गर्न पनि सफल भयोे । जुन अभिसन्धिको नेपाल पनि पक्षराष्ट्र हो ।
यसै अभिसन्धिले राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै आएको छ । यसको अतिरिक्त सन् १९९५ मा भएको बेइजिङ घोषणाले पनि महिलाको सहभागितालाई राज्यसत्ताको हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुको साथै केही प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई आरक्षणको माध्यमबाट अनिवार्य गरेको छ । जुन व्यवस्थाले गर्दा महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा केही निश्चित प्रतिशत आरक्षणको माध्यमबाट व्यवस्थित गरिएको अवस्था छ ।
हुन त समावेशीता एकाएक आएको नभई यसका अगाडि कुलिनतन्त्रीय शासक वर्गका अवशेष रहेका छन् । त्यसमा पनि उदारवादी अर्थ व्यवस्था तथा धनी वर्गीय र विशेष जातजाति समुदायका हातमा मात्रै राज्यको अर्थ राजनीति सीमित हुन गएबाट वर्तमान विश्वमा यो एउटा आन्दोलनकै रूपमा आएको छ । उन्नाईसौँ शताब्दीसम्म पनि अमेरिकामा समावेशी सिद्धान्तका लागि महिला तथा काला जातिले ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । तथापि अमेरिकाको संविधानलाई सन् १८६९ मा चौधौँपटक संशोधन गरी महिला सहभागिताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । तर, पनि उक्त संशोधन पर्याप्त थिएन ।
समावेशीसम्बन्धी प्रश्न अहम् सवालका रूपमा धेरै कालखण्ड पार गर्दै आएको पाइन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर तथा लेखक रार्वट ए दलले सन् १९६० को दशकमा समावेशीसम्बन्धी विषयलाई विशेष जोड दिनुभएको थियो । उहाँले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि पाँच आधारभूत सिद्धान्तको उल्लेख गर्नुभएको छ । सार्वजनिक विषयमा नागरिकको प्रभावकारी सहभागिता, निर्णय तहमा सबै नागरिकलाई समान मतदानको अधिकार, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकको सूचनाको अधिकार, सार्वजनिक हितको पक्षमा नागरिकले राजनीतिज्ञलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार र सबै नागरिकलाई राजनीतिक समावेशीताअन्तर्गत समावेश हुन पाउने वैधानिक अधिकार हुनुपर्ने भन्ने मान्यताको सन्दर्भमा उहाँले ‘ए प्रिफियर टु डेमोक्रेसी थ्यौरी’ नामक पुस्तकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँको यस्तो धारणापश्चात् अमेरिकालगायत अन्य कतिपय देशले समावेशीताको सवालमा धेरै कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर पनि अमेरिकाको संविधानलाई उहाँले पूर्ण समावेशीताको संज्ञा दिनुभएन । यसर्थ, समावेशीसम्बन्धी मान्यतालाई पूर्ण व्यावहारिकता दिनचाहिँ सजिलो रहेनछ ।
बीसौँ शताब्दीको अन्त्य तथा एक्काईसौँ शताब्दीको सुरुवातको अवस्थादेखि नै समावेशीता तथा महिला सहभागिताको विषय अहम् भएर आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला समानताको सवालमा कानुनी दस्तावेजका रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा यथोचित महिलाको सहभागितामा जोड दिएको अवस्था छ । यसैले यो विषय हरेक क्षेत्रमा एक अपरिहार्य नीतिका रूपमा अगाडि बढ्दै आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मुख्य गरेर नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९७÷२००२) देखि समावेशीताको पक्षको आवाजलाई उजागर गर्न थालिएको देखिन्छ । हुन त जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कअनुरूप नेपालमा १२६ जातजातिको बीचमा १२९ भाषा बोलिने गरिन्छ । यस्तो विविध प्रकृतिको जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा वृहत् रूपमा समावेशीताको पक्षमा स्वतः जनमत सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । वास्तवमा नेपालमा आदिवासी, महिला, मधेसी, जनजातिलगायत पिछाडिएका समुदायका लागि समावेशीताको सिद्धान्तमा आधारित भएर नीति निर्माण भएको पाइन्छ । मुख्यतः यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता ल्याउने अभिप्रायले समावेशीताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरिएको छ । लैङ्गिक समानतालाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि समावेश गर्ने अभिप्रायबाट लैङ्गिकमैत्री बजेटको तर्जुमा पनि गर्न थालियो । जसको फलस्वरूप लैङ्गिक समानतासम्बन्धी बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा २२.३ प्रतिशत पु¥याइएको र चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनामा महिला प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरणका लागि विभिन्न २३ वटा रणनीतिक योजनाको थालनी गर्ने लक्ष्य रहेको र पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यससम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।
राजनीतिक परिर्वतनसँगै समावेशीताको सवालमा समेत प्रथम जनआन्दोलन २०४६ तथा दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को अहम् भूमिका रहेको छ । यी आन्दोलनको माध्यमबाटै समावेशीताको पक्षमा राजनीतिक तथा संवैधानिक बाटो तय हुन गएको हो, जसले समावेशीतासहितको सुशासनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै आएको छ । यसैबीच विक्रम संवत् २०५५ मा लागू भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि समावेशीताको पक्षमा मुख्यतः महिला सहभागिताको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न खोजेको थियो । जसमा स्थानीय निकायमा पिछडिएको जनजातिबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी सुशासन ऐन–२०६३, निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा भएको तेस्रो संशोधनको प्रावधानले अनिवार्य रूपमा समावेशीता तथा निश्चित प्रतिशतमा महिला सहभागिताको सिद्धान्तलाई जोड दियो । साथै, निजामती सेवालगायत सुरक्षा निकायमा समेत निश्चित जातजातिका लागि कानुनको माध्यमबाटै आरक्षणको व्यवस्था हुने कार्यको थालनी भएको हो ।
यी व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ– समावेशीताको सवालमा नेपालमा कानुनी तथा नीतिगत रूपमा धेरै लोभलाग्दा व्यवस्था अख्तियार हँुदै आएको छ । यो व्यवस्थालाई नेपालको संविधान जारी भएपछि संवैधानिक प्रतिवद्धताका रूपमा सर्वव्यापी बनाइए तापनि महिलाको नेतृत्वमा भने पूर्णता नभएको भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । तथापि सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्यको सङ्ख्यामा ३३.८३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
नेपालमा समावेशीताको सवालमा महिला सहभागिता एक अहम् विषयका रूपमा लिइएको छ तर देशको मूलधारमा महिलालाई सहभागी गराउने सन्दर्भमा ठूलो चुनौती छ । किनकि प्रत्येक देशमा पुरुषको जनसङ्ख्याबराबर महिलाको जनसङ्ख्या रहेको भए तापनि राज्यका मूलधारमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा कमी रहेकाले महिलाको आवाज कमी हुन सक्छ । यसमा पनि विशेषगरेर विकासोन्मुख देशमा बढी चुनौती देखापर्ने गरेको पाइन्छ । पुरातनवादी सोच, संस्कार एवम् परम्परावादी समाज, चेतना अभाव, कमजोर शिक्षा, गरिबी रुढीवादी आदि संस्कार र पद्धतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि २०४६ सालपछि नेपालले महिलासँग सम्बन्धित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष भई तदनुरूप नेपाल कानुनमा महिला समावेशीतालाई अङ्गीकार गरिएको छ । तर लक्षित महिला, समूह, समाज, व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्यमा भने अझै सहजता आएको देखिँदैन ।
(लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)