जनसहभागितामा आधारित योजना

पुष्करराज प्रसाई

कुनै निर्णयले कसैलाई असर गर्छ भने त्यस निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता र परामर्श आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतामा सहभागितामूलक पद्धतिको विकास भएको हो । यसले त्यो विकास योजना नीति निर्माणप्रति सम्बद्ध सरोकार पक्षको अपनत्वको भावना विकास भई निर्माणमा दिगोपन आएको विभिन्न नतिजाले पुष्टि गरेको छ । यो क्रियाशील, उद्देश्यमूलक र निरन्तर प्रक्रिया हो, जसले विकास निर्माणलाई नतिजामूलक बनाउँछ  ।
जबसम्म गाउँटोलमा भएका विकास निर्माणमा स्थानीयले अपनत्व महसुस गर्दैनन्, त्यो दिगोपन रहँदैन । अहिले हरेक स्थानीय तहमा यस्तै अवस्था देखापर्न थालिसकेको छ । आफ्नै गाउँटोलमा आएका वा परेका योजना त्यहीँका जनतालाई थाहा नभएको अवस्था छ । कसको स्वार्थमा के लक्ष्यले सो योजना परेको हो भन्ने थाहा नभई अन्योलको अवस्था देखापर्न थालेको छ । यसरी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकार प्रयोगमा आउन नसकी जवाफदेहीविहीनको अवस्थाले स्थानीय तह ग्रसित छ । जनप्रतिनिधिको यस्तो रवैैयाले विकास निर्माणप्रति जनताको अपनत्व विकास नहुने र सो निगरानी नभई भ्रष्टाचार झाँगिने, दिगोपन नआउने प्रस्ट छ । यसको अन्त्यका लागि आफ्नो गाउँटोलको नक्सा बनाई लाभग्राही स्पष्ट देखाउने र योजनाबारेमा छलफल गरी प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । विस्तृत योजना र बजेट बनाउन सक्ने, आवश्यक तथ्याङ्क जुटाउन सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, अभिलेख सुव्यवस्थित गर्न सक्ने, योजना कार्यान्वयनमा स्रोत र सहभागिता जुटाउन सक्ने, अनुगमनसूचक बनाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र योजनाको प्रतिफल कुन घर वा व्यक्तिमा पुग्यो र कहाँ किन पुग्न सकेन भनेर निक्र्याेल गर्न सक्ने क्षमताको विकास र कार्यशैली हरेक जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ । यो क्षमता विकासका लागि ग्रामीण लेखाजोखा पद्धति (पीआरए) तालिम लिनुपर्छ  । जनतासँग कसरी घुलमिल हुने, कसरी तथ्याङ्क सूचना निकाल्ने र कसरी सँगै बसेर काम गर्ने भन्ने सीप सहभागितामूलक पीआरए पद्धतिले सिकाउँछ । पीआरए पद्धतिले स्थानीयसँग छिटो सूचना लिएर नभाग, सँगै बसेर सूचना, तथ्याङ्क लिई योजना बनाऊ, सँगै काम पनि गर, काम गर्दागर्दै जनताको विकास र सशक्तीकरण गर भन्ने निर्देश गर्दछ । अहिले विश्वका विकासकर्मीको मूल सोच जनसशक्तीकरण हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । नेपालमा यसमा सघन छलफल हुन थालेको तीन दशकजति भइसक्यो । स्थानीय विकास र व्यवस्थापनमा सहभागिता जुटाउने, जनतालाई सहभागी गराउने, चौतारी र चौरहरूमा भेला भई सरोकार र सवालको टुङ्गो लगाउने चलन नेपालमा पुरानो हो । तर पनि बहुपक्षीय ढङ्गले सहभागितालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न थालेको सन् १९९० को दशकपछि मात्र हो । यसरी ग्रामीण सामुदायिक विकासको मामिलामा पुस्तक लेख्ने बेलायती प्रा.डा. रोबर्ट च्याम्वर्सको नाम विशेष उल्लेखनीय छ । भारत, केन्या आदि देशका विशेष अनुभव समेट्दै यससम्बन्धी अनेक पुस्तक लेख्नुभएका उहाँले सहभागितात्मक प्रक्रियाको वकालत गरेको पाइन्छ । निश्चय नै पीआरए पद्धतिले जनताको सशक्तीकरणमा ध्यान बढी दिन्छ तर यो कुरा प्रयोगकर्ताको प्रवृति र व्यवहारमा भर पर्दछ । यसले पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउनमा विशेष भूमिका खेल्छ । सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन सहयोग गर्छ । पछाडि बसेकालाई अगाडि बस्न अनुरोध गर्दछ र नबोल्नेलाई बोल्न प्रेरित गर्दछ । काममा भाग लिन अल्छी गर्नेलाई खेलका माध्यमबाट भाग लिने वातावरण तयार पार्छ, पढ्न नजान्नेलाई चित्रका माध्यमबाट आफ्ना कुरा र चाहना अभिव्यक्त गर्न भन्छ । चित्र पनि बनाउन नजान्नेलाई स्थानीय वस्तुहरू गेडागुडी, पीठो, लट्ठी, ढुङ्गा, बालुवा, माटो, रङ्ग प्रयोग गरेर नक्साङ्कन चित्रण प्रदर्शन अभिलेखन प्राथमिकरणका माध्यमबाट, आवश्यकता पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन गराँै भन्छ ।
यसरी केही समय सहजकर्तासँग काम गरिसकेपछि आफैँ काम गर्न सकिने कुरामा विश्वास गरी सशक्तीकरण र स्वाबलम्वनको बाटोमा पीआरए पद्धतिले जनतालाई हिँडाउने गर्दछ । यही विशेषताले गर्दा अहिले विश्वभर यो पद्धतिको चर्चा र माग बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको प्रयोगलाई राज्य संयन्त्रलगायत विभिन्न संस्थामा अनिवार्य ठान्न थालिएको पाइन्छ  । त्यसैले नेपालमा पनि यो पद्धति अनिवार्य गर्नु जरुरी भइसकेको छ । वास्तवमा कोटा र कोरम पु¥याउने विकासले सही विकास र सशक्तीकरण नहुने स्पष्टै छ । समयअनुसार विकासे औजार पनि अद्यावधिक र परिष्कृत हुँदै जानुपर्दछ । जुन विषयको निर्णयले जुन जनता समुदायमाथि प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ, त्यस्ता कुरामा जनतासँगै बसेर सूचना, तथ्याङ्क लिई योजना, नीति निर्माण हुनु वाञ्छनीय छ । यसो नभएमा सरकार र जनताबीचको दूरी बढ्ने निश्चित छ ।
पीआरएको मर्म भनेको जनताको समग्र विकास हो, सशक्तीकरण हो, आफ्ना लागि आफैँ आवाज उठाउने हो । आफ्नो योजनाको मालिक आफैँ बन्नु हो । आफ्नो कामको मूल्याङ्कन आफैँ गरी ठीक र बेठीक छुट्याउन सक्ने बन्नु हो । आजको युग डिजिटलको हो । अब पीआरएमा डिजिटल संसार समेटिन सक्नुपर्दछ । हरेक जनताको हातमा स्मार्ट फोन छन्, गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा इन्टरनेट फोन छन् । तिनीहरू सबैको भरपूर उपयोग व्यवहारमा गर्न सक्नुपर्दछ । सबै विकासे अभियन्ताहरूको पहँुचमा यसलाई पु¥याउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सक्नुपर्दछ ।
जनसहभागिताका हरेक पक्ष र सरोकारमा अनि हरेक औजार र विधिमा डिजिटल, भर्चुअल आईसीटी सबैको बलियो लेपन जरुरी भइसकेको छ । यसका लािग सघन अन्तरघुलन जरुरी छ । यो अवसर र चुनौती पनि हो । यसै पद्धति प्रवद्र्धनका लागि सन् १९९५ मा केही संस्थाहरू क्रियाशील पनि छन् । यस संस्थाहरूमार्फत हजाराँै विकासकर्मी, प्रशिक्षार्थी उत्पादन भइसकेका छन् । यस अवधारणाले हरेक विकास बहसलाई व्यावहारिक अभ्याससँग जोडेर कति ठीक कति बेठीक भनेर बुझ्न सहयोग मिलेको छ । तसर्थ, जनसहभागितामा आधारित योजना निर्माण गराँै र विकास निर्माणप्रति अपनत्व विकास गराई दिगोपन ल्याऔँ  ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)