समृद्धिका लागि सबैको भूमिका

शारदा पौडेल

नेपालमा वास्तविक रूपमा ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ सञ्चालनको थालनी भएको त्यति लामो समय व्यतित भएको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सफल आन्दोलनपश्चात् पुरानो व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा आउनुपर्दा नवीन अभ्यासमै केही समय व्यतित भयो । अझ भनौँ नेपालमा वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास नै नभएको हुनाले पहिलो संविधानसभा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नै नसकी भङ्ग हुनपुग्यो । यद्यपि पहिलो संविधानसभाको उपलब्धि लोकतान्त्रिक संविधानको जग बसाल्न उपयोगीसिद्ध भएको थियो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्रै उक्त बसंविधानसभाले संविधान निर्माण गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन के–कस्ता प्राकृतिक र कृत्रिम बाधा–व्यवधान झेल्नुप¥यो ? त्यो यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ । लोकतान्त्रिक संविधान कागजी रूपमा तयार भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आधारतहसम्म पुग्ने काम भएको कति समय बित्यो ? संविधानअनुकूल अझै कति कानुन बनाउनु छ ? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यासले कस्तो छनक दिँदैछ ? हो, हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अभ्यासका रूपमा अँगाल्न थालेको थोरै समय व्यतित भएको हुनाले अहिले नै नेपालको लोकतन्त्र गहिरो सङ्कटतर्फ धकेलिँदैछ भन्ने उद्घोष गर्नु हतारमा बोलिएको बोली सावित हुनसक्छ ।
निश्चय नै नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना विद्यमान नेपाललाई अझ भताभुङ्ग बनाउने हेतुले थालिएको शासन व्यवस्था किमार्थ होइन । बरु इतिहासको पूर्वपीठिकामा जनतामाथि कहिले पारिवारिक निरङ्कुशता, जातीय विभेद लाद्ने र बगैँचामा फुलिरहेका थुप्रै फूलमध्ये केहीलाई मात्र फस्टाउन दिने, बाँकीलाई छँटनी गरी मिल्काउने काम भए । कहिले एकदलीय शासन व्यवस्था र उक्त शासन व्वस्थाको विरुद्धमा बोल्नै नपाइने कडा कानुन ल्याई लागू गर्दै जनता, राजनीतिक दलहरू सबैलाई राष्ट्रिय विकास, पहुँचका अवसरबाट वञ्चित पारिए । यी सबै किसिमका शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सन् १९९० को दशकमा यहाँ बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिए पनि उक्त दलीय व्यवस्था पनि मात्रै ‘केन्द्रीकृत’ नै भएकाले त्यसले यसअघि दबाइएको जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग आदिको उत्थान गर्न सकेन । समग्र नेपालको विकास होइन कि जुन ठाउँ केही विकसित थिए तिनीहरूमाथि मात्र थप विकासको पूर्वाधार पु¥याउने र दूरदराज अनि अनकन्टारलाई फर्केर हेर्दै नहेर्ने प्रवृत्तिको भयो त्यो व्यवस्था पनि । त्यसबाट छुटकारा पाउन मात्र होइन बरु दबिएको जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग आदिलाई फल्न र फुल्न दिने उद्देश्य र केन्द्रीकृत विकासलाई विकेन्द्रित गरी अनकन्टार र दुर्गमसम्म विकास पु¥याउने उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र अभ्यास गरिएको हो ।
अहिले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत तीन तहका सरकार विद्यमान छन् । यी सबै तहमा महिलाको राम्रै उपस्थिति छ र अन्य भाषा, धर्म, वर्ण र संस्कृतिको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ । राजनीतिक रूपमा मुख्य तीनवटा राजनीतिक दल सतहमा देखिएका छन् । त्यसमा नेकपा, नेपाली काँग्रेस र मधेसी दलका धार रहेका छन् । यसमा शक्तिशाली राजनीतिक दल भनेका नेकपा र नेपाली काँग्रेस नै हुन् । वास्तवमा यी राजनीतिक दलबीच आपसमा समन्वय हुन्नथ्यो भने विगतमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन । त्यो कठोर परिस्थितिको सामना यी राजनीतिक दलको संयमता र सुझबुझपूर्ण व्यवहारले मात्र सम्भव भएको हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा मधेसी राजनीतिक दलको भूमिका पनि महŒवपूर्ण नै थियो । अहिले नेपालमा खासगरी भूराजनीतिक प्रभाव पर्न थालेको जुन प्रसङ्ग चल्न थालेको छ, तापनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । विश्व मानचित्रमा यसको आफ्नै पहिचान रहेको र विश्वका सबै शक्तिराष्ट्रसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका कारण अब नेपालले अन्य राष्ट्रसँग दबिएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन । बरु नेपालले स्थापित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको राम्रो अभ्यास गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । आजको विश्व हिजोको जस्तो शीतयुद्ध समयको शत्रुतापूर्ण अवस्थाको होइन । अहिले नेपालको छिमेकी देश चीन विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उदीयमान छ । त्यसै राष्ट्रबाट पनि नेपालले थुप्रै फाइदा लिन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ । वास्तवमा कुरै काट्नका लागि हो भने यही नारालाई पनि हास्यास्पद मान्न सकिन्छ र यसैमा पनि व्यङ्ग्य गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन भन्ने होइन । राजनीतिक दलहरूबीच वैमनस्यको अन्त्य गर्दै सबैले मुलुकलाई केन्द्रमा राखी सोच्ने हो भने यो नारा सफलतामा पुग्न कुनै समस्या रहँदैन । नेपाललाई प्रकृतिले सबै संरचना दिएको छ । प्राकृतिक संरचनापछि कृत्रिमतामा पनि अहिले विश्वले अँगालेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालिएको छ । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू र खासगरी जनताले पनि एकापसमा वैमनस्य साँध्नेभन्दा पनि सबै मिलेर मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बहस थाल्नु आवश्यक छ । कति वर्षमा के के काम सम्पन्न गरिसक्ने ? नेपाल समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नका लागि कृषिको विकास, कृषि सडकको विकास, जलविद्युत्को विकासले मात्र सम्भव छ कि यसको विकल्प पनि छ ? औद्योगीकरणतर्फ मुलुक लाग्ने हो भने कति उन्नत स्तरसम्मका उद्योगहरू नेपालमा सम्भव छ ? यसको व्यवस्थित मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आजको खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मालवस्तुहरू उत्पादन हुनु जरुरी छ । अब नेपालमा योजनाहरू बनाउनेमात्र होइन त्यही अनुसारका काम पनि हुनुपर्दछ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालमा लगानी गर्न धेरै देश इच्छुक रहेको समाचार आएका छन् । यसका अतिरिक्त लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा सहयोग बढिरहेको समाचार पनि प्रकाशमा आउँछन् । वास्तवमा आजको विश्वमा जनता शक्तिशाली भएका र विकासका लागि लालायित भएका देशमा शक्तिराष्ट्रहरू लगानीका लागि इच्छुक देखिन्छन् । हो, त्यो अवस्था अहिले नेपालमा छ । नेपालसँग प्राकृतिक–भौतिक संरचना छ, विदेशी मुलुकहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् भने अब नेपाल विकासको मार्गमा किन पछाडि पर्ने ? अहिले त नेपालीहरू विश्वमा छरिएका छन् । नेपालमा कुनै देशले लगानी ग¥यो, त्यसलाई नेपाल सरकार र जनताको साथ भयो भने विदेशिएका नेपाली स्वदेश नै फर्कनेछन् । जति पनि नेपाली विदेशमा छन्, श्रम सिकेका छन्, उनीहरू स्वदेशमै फर्केर राज्यलाई सहयोग गरे भने मुलुक सधैँ अकर्मण्यतामा रहनुपर्दैन ।
मुलुक समृद्ध बन्न नसक्नुमा राजनीतिक दल मात्र दोषी हुन् भनिरहनु मनासिव हुँदैन । जब संविधानसभाले पहिलो अवधिमा संविधान निर्माण गर्न सकेन त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलकै सुझबुझले पुनः आन्दोलनलाई सही निकास दिएको हो । त्यस्तै प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा पनि राजनीतिक दल एकैठाउँमा भएका हुन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समयको राजनीतिक दलहरूको एकता त अविस्मरणीय नै हो । मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजानका लागि पनि त्यसैगरी दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था शक्तिशाली राष्ट्रहरूको लगानी, समृद्ध नेपाल बनाउन राज्यको इच्छाशक्ति, विदेशिएका नेपालीको श्रम र सीप अनि आमनेपाली जनताको लगनशीलता – यी सबै कुराको सम्मिश्रण हुने हो भने अवश्य सम्भव हुन्छ समृद्ध नेपाल ।
(लेखक अनेसास, स्पेनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)