खिमलाल देवकोटा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । झण्डै आधा हजार सदस्यको उपस्थितिमा हुने बैठकबाट देश र जनताले के अपेक्षा गर्ने भन्ने सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्दै अहिले नेकपाको नेतृत्वमा सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस अवधिमा मुलुकको संविधानले निर्धारण गरेको समाजवाद स्थापना गर्ने, पार्टीको दस्तावेजले केन्द्रित गरेको समाजवाद हुदँै साम्यवादसम्म पुग्ने यात्रा र एक्काइसाँै शताब्दीको तेस्रो दशकमा समाजवादको अभ्यासका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
समाजवादको यात्रा निर्धारण
संविधानले निर्धारण गरेको समाजवादको स्वरूप, विश्वले आजका दिनमा पनि अवलम्बन गरिआएको समाजवादी मान्यताका आधारमा सत्तारुढ पार्टी नेकपाकोे दस्तावेज जसले सामाजवाद हुँदै साम्यवादी यात्रा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ यो नै आजको बहसको केन्द्र हो र हुनपर्दछ । सामन्तवादबाट भर्खरै पुँजीवादमा प्रवेश गरेको नेपाली समाजमा अझै पनि कतिपय सामन्तवादका अवशेष बाँकी नै छन् तिनको समूल नष्ट गर्ने कुरा र प्रवेश गरेको नेपाली समाजको प्रकृति राष्ट्रिय पुँजीको हैन दलाल पुँजीको दबदबामा छ । मरणासन्न सामन्तवादका अवशेष दलाल पुँजीको आवरणमा आफ्नो गुमेको स्वार्थ पुनः प्राप्त गर्न तल्लीन छन् । यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी त्यसले सिर्जना गरेका बाधा चिनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादको दिशानिर्देश गर्ने चुनौती चानेचुनै छैन । यति चुनौतीपुर्ण यात्राको आरम्भ सहज ढङ्गले सम्भव छैन । यसका लागि पूर्व शर्तका रूपमा बुझाइमा एकरूपता र पार्टीमा चट्टानी एकता र नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूमा फलामे अनुशासन जरुरी छ । सत्तारुढ पार्टीको बहस खुद्रा विषयमा हैन थोकमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । कुनै अमुक पद वा मानका खातिर पार्टीले समय गुजार्ने हैन समाजवाद हुँदै साम्यवादको यात्रा तय गर्ने भनी दस्तावेजले निर्देश गरे बमोजिमको विचारको बहसमा सिङ्गो पार्टी केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
माक्र्सवादी भाष्यमा काल्पनिक समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादको चर्चा बाक्लै हुने गरेको जगजाहेर छ । सो कुरा बीसौँ शताब्दीको मामिला थियो । माक्र्सवाद विज्ञान हो र यो डोग्मा र प्राग्मा दुवैखाले खतराबाट मुक्त हुनैपर्छ भन्ने कुरा आज पनि त्यत्तिकै सत्य छ । त्यसो हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्दै गरेको विश्व समाज र त्यसैबाट प्रभावित नेपाली समाजको चरित्र चित्रण गर्न जरुरी छ । अब काल्पनिक र वैज्ञानिकको शब्दजालमा हैन कम्तीमा भेनेजुयलाको एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको विकास र चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भन्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको विचारका तहमा नेपाली विशेषताको समाजवाद भन्ने अवधारणा अघि सार्न जरुरी छ ।
जुनसुकै प्रकृतिको समाजवाद भए पनि उत्पादनका साधनमाथिको सामूहिक स्वामित्वको प्रश्न आधारभूत प्रश्न हो । राज्यले आधारभुत सेवाहरू सञ्चालन गर्ने पुँजीवादी मुलुकहरूले तत्काल माक्र्सले अघि सारेको समाजवादी अवधारणालाई खण्डन गर्न नसक्ने र स्वीकार पनि गर्न नसकेको अकर्मण्यको अवस्थामा आरम्भ गरेको न्यु इन्टरनेसनल इकोनोमिक अर्डर नामक अवधारणासम्म प्रवेश गरेर भए पनि आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न जरुरी छ । लोककल्याणका मामिलाहरू लागु गर्दै संविधानले घोषणा गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास र खाद्य सम्प्रभुता जस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयनमा राज्यको अगुवाइ कार्यक्रमिक रूपमा देखापर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा व्यवहारमा लागू गर्न राज्यको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा हुन जरुरी छ । यसका लागि विदेशी पुँजीको आमन्त्रण अनिवार्य छ । सँगसँगै राज्यको आजको निराशाजनक खर्च गर्ने क्षमता र तरिकामा गुणात्मक रूपमा फड्को मार्न जरुरी छ । नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, सेवाग्राही र आमजनता सबैको आचरण शुद्धि अनिवार्य छ । यसको अगुवाइ राजनीतिबाट थालनी गर्न खुट्टा कमाउनै हुँदैन । राजनीति देश र जनताको सेवा हो भन्ने स्थापित गर्न सकिएन र राजनीति त सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा वा यस्तै धन्दामा तर मार्ने कमिुन एजेन्ट हुने अब्बल दर्जाको लाइसेन्स हो भन्ने मान्यतालाई निर्मूल पार्न नसकेसम्म समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको यात्रा जो दस्तावेजले निर्देश गर्न खोजेको छ प्राप्त हुन कठिन छ ।
सुशासन र विकास समाजवादका आधारस्तम्भ हुन् भन्ने मान्यता राजनीतिले नेपाली धर्तीमा स्थापित गर्नुुपर्छ । यसो गर्न सक्दा राजनीतिमा नेपाली जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिनेछ । नेपाली जनताको विश्वाससँगै लगानीको वातावरण तयार हुनेछ । लगानीको वातावरणले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसँगै प्राप्त आयमा समन्यायिक वितरणले प्रवेश पाउनेछ र समाजवाद हुँदै साम्यवादको यात्राले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ ।
तथ्यमा आधारित नहुने समस्या
तत्कालीन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओले कुनै बेला जोड दिएर भन्नुभयो, ‘अनुसन्धान विना बोल्ने हक छैन ।’ सायद तथ्यका आधारमा हैन हल्लाका भरमा मानिसले धारणा बनाउने गरेका घटनाबाट अक्रान्त भएकाले माओले त्यसो भन्नुभएको होला । नेपालका सन्दर्भमा त्यतिबेलाको माओकालीन समाजभन्दा अझै बढी आक्रान्त भएको छ । तथ्यको आधारमा हैन आग्रहका आधारमा समर्थन वा विरोधमा उभिने परम्परा बनेको छ, बहस र विवाद हुने गरेका छन् । यस्तो तर्क किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा मेरो पार्टीले यसो भनेको छ वा अझै पर सरेर भन्ने हो भने मेरो गुटको निर्णय यसो हो भन्न पछि पर्दैैन । यो यतिबेलाको समस्या हो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो स्वतन्त्र अध्ययनका आधारमा हैन आग्रहका आधारमा वा आफ्नो गुटको मनोविज्ञानको आधारमा समर्थन वा विरोधमा उभिने र हरेक सवालमा आफ्नो धारणा बनाउने र कसैको धारणा कसैसँग मिल्यो भने उही गुटको लेपन लगाइदिने अभ्यास निकै घातक हुनेछ । त्यसबाट उन्मुक्ति नपाएसम्म सार्थक बहसले स्थान पाउँदैन र पार्टीका बैठक र बहसको पनि न्यूनीकरण हुने खतरा आइपर्नेछ ।
प्रमुख कार्यभार
हामीसँग यतिबेला समाजवाद स्थापना गर्ने संविधान छ । विगत सत्तरी वर्षदेखिको निरन्तर त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट प्राप्त उक्त संविधानको कार्यान्वयनको कार्यभार पनि पार्टी नेतृत्वको सरकारका सामु छ । समाजवादी लक्ष्यसहितको यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै गर्दा समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने पार्टीले निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई सघाउ पुग्ने आधारभूमि पनि तयार हुनेछ । यस्तो अवस्थामा बस्दै गरेको पार्टीको महाधिवेशन नहँुदाका अवस्थाको सर्वोच्च अङ्ग एवं निर्णायक तह केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । सत्ता सञ्चालनको अभिभारा बोकेको पार्टी हुनाले देश र जनताको अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने, सत्ता सञ्चालक पार्टी हुनाका नाताले सत्ताको सहज यात्रा तय गर्ने र त्यसका सामुन्ने खडा भएका अवरोधलाई पार लगाउने, त्यसका लागि सत्तारुढ पार्टी र सरकार व्यवस्थित गर्ने कार्यभार प्रमुख कार्यभार हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार यही पार्टी नेतृत्वको सरकारका काँधमा छ । नयाँ संविधानबमोजिम सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको सत्तारुढ दलको सञ्चालन विधानसम्मत हुनुपर्ने कुरा पूर्व शर्त नै हो । पुरानो संविधान छैन, पुरानो पार्टी छैन, पुरानो पार्टी विधान पनि छैन, पुरानो मनोविज्ञानसहितको देश र जनता पनि छैन । यसको अर्थ सबै नयाँ धरातलमा उभिएका छन् । पार्टी, सत्ता, देश र जनता उभिने धरातल नयाँ छ तर सत्ता र पार्टी सञ्चालन पुरानै तरिकाले गर्न खोजियो भने नयाँको अपेक्षासँग मेल खाँदैन । अन्ततः त्यसले असफलताको मात्रै यात्रा तय गर्नेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै नयाँ विधानसहितको नयाँ एकीकृत पार्टीको अभ्यास पनि नयाँ हुन जरुरी छ । तब मात्रै आशाको सञ्चार हुनेछ । यही आशाको सञ्चाल गर्ने कार्यभार पनि सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रीय समितिको कार्यभार बन्न पुगेको छ ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधान सबै राजनीतिक दलको साझा राजनीतिक घोषणापत्र हो । समाजवादका सन्दर्भमा संविधानको यो सङ्केत तथ्य हो । तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने, सामूहिक संस्कारको अभ्यास गर्ने, देश र जनताको अभिमतका आधारमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेकाले देश र जनताको अपेक्षालाई सदा शिरोधार्य गर्दै आफ्ना कार्यक्रमको निरन्तर विकास गर्ने र लागू गर्ने आजको कार्यभार हो । विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आफ्ना कामको गतिलाई बढाउने, जनताको निरन्तर समर्थन प्राप्त गर्दै जाने र जनताका सामु निरन्तर श्रेष्ठता हासिल गर्ने प्रक्रियामार्फत समाजवाद हँुदै साम्यवादमा पुग्ने यात्रा सुनिश्चित गर्न सम्भव छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
