एसियाली शताब्दी र भारत

नवीन सुवेदी

एक्काइसौँ शताब्दी एसियाली महादेशको युग भन्ने विश्लेषण र कथन अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पढ्न र सुन्न पाइन्छ । एसियाका देश चीन, जापान र दक्षिण पूर्व एसिया मात्र नभएर भारत इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, म्यानमार र पाकिस्तान जस्ता उदीयमानी अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ‘एसियाली युग’को परिकल्पनालाई मलजल गर्ने आधार हुन् । विभिन्न अनुसन्धानले सन् २०३०–२०३५ को अवधिमा विश्व अर्थव्यवस्थामा चीन, अमेरिका र भारत क्रमशः विश्वका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने आँकलन गरिएको छ । विश्वको पाँचाँै ठूलो अर्थतन्त्र भारतको एसियाली युगमा कस्तो भूमिका हुन्छ ? यसको प्रभाव छिमेकमा कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा त्यति धेरै बहस भएको पाइँदैन । यसै सन्दर्भमा हालै भारतले पाँचौँ ‘रायसिना डायलग’ सम्पन्न गरेको छ ।
आर्थिक विकास नै भारतको चुनौती
विशाल भूखण्ड, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र महìवपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिले भारत विश्वका आर्थिक र सामरिक शक्ति राष्ट्रको दर्जामा पुग्ने सम्भावना राख्छ । आर्थिक र सामारिक क्षेत्रमा भारतले सन् १९९० मा अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणपछि धेरै ठूला परिवर्तन भए तर भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने उतारचढावपूर्ण छ । विगत छ–सात वर्षदेखि निरन्तर कायम गरेको सात–आठ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ देखि घट्दो छ । भारतलाई विश्व व्यवस्थामा महìवपूर्ण स्थान ओगट्नका लागि ठूलो चुनौती उसको आर्थिक विकास नै हो । यस विषयलाई भारतीय नीति–निर्माताले पनि बुझेका छन् । आर्थिक विकासमा भारतको ठूलो चुनौती भनेको ठूलो सङ्ख्यामा रहेको युवा जनशक्तिलाई समावेश गर्ने आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्र पहिल्याउनु हो । चीनले जस्तै निर्यातमा आधारित उद्योगमार्फत रोजगारी र आयमा वृद्धि गर्ने चाहना र नीति भारतले नराखेको होइन । तर, सन् २००० सम्म आइपुग्दा चीनसँग भारतले यस्तो लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो । विशेषता विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि जमिन, पानी, बिजुली र उत्पादित सामग्री विश्व बजारसम्म पु¥याउने प्रबन्धन भारतमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । भारतीय केन्द्रीय बैङ्कका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले भने झैं सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि विश्वबजारमा वस्तु र सेवाको मागमा आएको गिरावट २००८ पूर्वको अवस्थामा फर्किनसकेकोले भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्रलाई निर्यातलाई आर्थिक वृद्धिको चालक बनाउन चुनौतीपूर्ण छ ।
भारतको आर्थिक विकास र उत्पादन क्षमता विस्तारमा मुख्य चुनौती आन्तरिक नै हुन् तर बाह्य कारण जस्तै विश्वव्यापी बजारमा पहुँच जस्ता लगानी आकर्षित गर्नका लागि महìवपूर्ण विषय पनि कम महìवको छैन । लगानी आकर्षित गर्न भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धा र उत्पादित बजारका लागि पश्चिमा देशसँगको सहकार्य र कूटनीतिक सम्बन्धले मुख्य भूमिका खेल्छन् । यी दुवै सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नु नै भारतको प्रमुख चुनौती हो ।
चीनसँग सामरिक प्रतिस्पर्धा र आर्थिक सहकार्य
सन् १९८० को दशकसम्म चीन र भारत आर्थिक दृष्टिकोणबाट लगभग समान अवस्थामा थिए । तर सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा चीन भारतभन्दा आर्थिक र सामारिक सूचकमा माथि उक्लिसकेको थियो । भारतलाई चीनले उछिन्दैछ भन्ने तथ्याङ्कलाई स्वीकार गर्न भारतीय मिडिया र विश्लेषकलाई निकै सकस परेको थियो ।
चीनसँग भारतको संशय आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन । आर्थिक विकास र वृद्धिलाई चीनले आफ्नो ‘कन्प्रिहेन्सिप नेशनल पावर’– बृहत् राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा लगाएको छ । यसलाई भारतीय नीतिनिर्माताले नजिकैबाट नियालिरहेका छन् । बृहत् शक्ति निर्माणमा आर्थिक, सैन्य र नरम शक्तिको विकास, शक्ति सञ्चय र प्रदर्शन पर्दछ । नरम शक्ति भन्नाले कला, साहित्य, सङ्गीत, कूटनीतिक जस्ता क्षेत्र र ठूलो लगानी बिना कुनै पनि देशले आफ्नो रणनीति हासिल गर्नु हो । नरम शक्तिको अवधारणा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री जोसेफ न्येले विकास गर्नुभएको हो । विश्वव्यापी नरम शक्ति प्रदर्शनमा अमेरिका सर्वश्रेष्ठ छ । अमेरिका महाशक्तिको रूपमा स्वीकारिनुका पछाडि त्यस मुलुकको नरम शक्ति नै हो भन्ने धारणा न्येको छ ।
सामरिक रूपमा भारत विश्वको सबैभन्दा महìवपूर्ण सामुद्रिक मार्गमा पर्दछ । सन् १९५० देखि नै भारतले आफूलाई ‘हिन्द महासागर’ को रखवालाका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । सन् १९६१ मा आइपुग्दा भारत संसारका थोरै देशमध्ये विमानवाहक युद्धपोत सञ्चालन गर्ने भइसकेको थियो । चीनले पहिलो विमानवाहक युद्धपोत ‘ल्याउनिङ’ भने सन् २०१२ मा मात्र सैन्य सेवामा सामेल ग¥यो । भारतीय जल सेनाको विमानवाहक युद्धपोतको सञ्चालनको अनुभवको आधारमा चीन निकै पछाडि रहेको र हिन्द महासागरमा भारत नै शक्तिशाली जलशक्ति भएको दाबी भारतीय रणनीतिकारको छ । तर हालैका वर्षहरूमा यस भारतीय दाबीलाई पनि चीनले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको छ । जलसेनाले प्रयोग गर्ने पानीमाथि र मुनि तैरने युद्धपोत र पनडुब्बीको निर्माण जटिल र सञ्चालन गर्न निकै महँगो छ । तर विगत पाँच वर्षको अवधिमा चीनले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा जलसेना विकास र विस्तार गरेको छ । यसको पछाडि चीनको दशकौँ लामो आर्थिक वृद्धि र त्यसले सिर्जना गरेको औद्योगिक उत्पादन क्षमता हो । साथै २०१५ – २०१९ को छोटो अवधिमा चीनले दोस्रो विमानवाहक युद्धपोत निर्माण, परीक्षण र सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका साथै चीनले पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलङ्का र पूर्वी अफ्रिकी देशका बन्दरगाहमा गरेको लगानी पनि भारतलाई चुनौतीपूर्ण छ ।
अर्काेतर्फ भारतलाई चीन चुनौतीमात्रै पनि होइन । चीन भारतको आर्थिक र पूर्वाधार विकासको लागि पुँजी र प्रविधिको महìवपूर्ण स्रोत पनि हो । यसबाहेक पनि विश्वका धेरै विषयमा यी देशबीच समान चासो र धारणा छ । यसरी सामरिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र आर्थिक सामाजिक विषयमा सहकार्य आगामी दशकमा भारत–चीन सम्बन्धको विशेषता बन्नेछ ।
पश्चिमाको नीति : ‘न मर्न दिने न मोटाउन दिने’
भारतीय नीतिनिर्माताले सामना गर्नुपर्ने अर्काे चुनौती भनेको पश्चिमा शक्तिसँग बनाउनुपर्ने सन्तुलन हो । सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रमन्यम जयशङ्करले अमेरिकाको विचार निर्माता संस्था ‘दि एटलान्टिक काउन्सिल’ मा प्रवचन दिनुभएको थियो । सो प्रवचन भारतले पश्चिमा जगत्लाई कसरी हेर्छ ? र यसरी सम्बन्ध विकास गर्दाका चुनौती र अवसर के के हुन् भन्नेबारे उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो ।
भारतलाई पश्चिमा मुलुकले गर्ने गरेको व्यवहारलाई विदेशमन्त्री जयशङ्करका शब्दमा ‘गोल्डिलक प्रिन्सिपल’ हो । बालसाहित्यको गोल्डिलग लोककथा शृङ्खलाको ‘थ्रि बियर’ नामक कथाकी बालिका पात्र हुन्, गोल्डिलक । उनले सो कथामा तीनवटा कचौरामा राखेको खिचडीमध्ये तातो र चिसो दुवै नखाइकन ठिक्क मनतातो भएको कचौराको खिचडी खान्छिन् । यसरी ‘ठिक्कको तापक्रम’ भएको खिचडी रोज्नलाई लाक्षणिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘आफू अनुकूलको अवस्था निर्माण गर्नु’ भन्ने बुझिन्छ । यसको नजिकको नेपाली पर्यायवाची भनेको–‘न मर्न दिने न मोटाउन दिने’ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
भारत निकै कमजोर भएमा पश्चिमले सहयोग गर्ने तर बलियो बन्ने प्रयासमा असहयोगी हुने दृष्टान्त विदेशमन्त्री जयशङ्करले एटलान्टिक काउन्सिलको प्रवचनमा दिनुभएको छ । भारतको औद्योगीकरण, सैन्य क्षमता विस्तार र निर्यातको लागि बजारको पहुँचमा पश्चिम असहयोगी छ तर भारत कमजोर भयो र उसको आत्मसम्मान धर्मराउने सन् १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धका जस्ता घटनामा भने पश्चिमले भारतको सहयोग गरेकोे कथन विदेशमन्त्री सुब्रमन्यमको छ । उसो भए क्षेत्रीय रूपमा भारत शक्तिशाली होस् भन्ने चाहना पश्चिमले कति राख्छ ? यसमा पनि पश्चिम भारतलाई छिमेक र क्षेत्रीय रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्वीकार्न हिचकिचाएको अनुभव भारतीय विदेशमन्त्रीको अनुभव छ ।
अर्काेतर्फ सन् १८५० देखि विश्वमा आर्थिक रूपले विकसित राष्ट्रको इतिहास हेर्दा पश्चिमा पुँजी, प्रविधि र बजारको अहम् भूमिका छ । वर्तमान चीनको आर्थिक रूपान्तरण पनि यसको उदाहरण हो । त्यसैले पनि भारतलाई पश्चिमसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । आउँदा दिनमा भारतलाई के कारणले गर्दा पश्चिमा मुलुकले आर्थिक÷सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयले नै भारतको चीन र पश्चिमा देशहरूको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नेछ । भारतीय नीतिनिर्माता चीनको उदयलाई मत्थर गर्न भारतको सहयोगी पश्चिमा बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।
चीन र पश्चिमा मुलुकको सम्बन्धको गति, लय र दिशाले भारतको ती देशसँगको भावी सम्बन्ध परिभाषित गर्नेछन् । चीनको अगाडि बढेको गतिलाई मत्थर गर्न भारत पश्चिमको सहयोगी हुने भारतीय धारणा कार्यान्वयन हुने त्यति धेरै सम्भावना छैन । किनभने विद्यमान व्यापार युद्धमा चीन र अमेरिका निरन्तर छलफल र संवादमा व्यस्त छन् भन्ने उदाहरण हालै दुई देशवीच सम्पन्न पहिलो चरणको व्यापार सम्झौताले देखाउँछ । साथै चीन अझै पनि अमेरिकासँग कटुता बढाउन चाहँदैन र पश्चिमा आर्थिक स्वार्थप्रति पनि संवेदनशील रहेको स्पष्ट सन्देश छ । त्यसैले पश्चिमको पुँजी, प्रविधि र बजारमा पहुँच स्थापना गर्न भारतले चीनलाई सन्तुलन गर्ने तर्कभन्दा पनि पश्चिमको चाहनाबमोजिम आफ्नो नीति÷कार्यक्रम अवलम्बन गरेर शाख बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)